प्रदेश राजधानीको किचलो किन ?

राजाले पनि फैसला सुनाउन तात्कालै सकेनन् । दुवै जनाले छोरा आफूले नपाए मर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएछन् । त्यसपछि राजाले दुइटै महिलालाई एउटा निर्णय सुनाएछन्— अब तिमीहरू दुवैले यो बच्चालाई कलहको बीउ बनाएछौ । यो बच्चा दुवै जनालाई दिन्नँ । अज्ञात जंगलको बीचमा लगेर छाडिदिन्छु, जेसुकै होस् । दुईमध्येकी एक महिलाले तुरुन्त भनिछन्, ‘मैले पाउँदिनँ भने जेसुकै होस् । बरु जंगलमै छोडियोस् ।’ अर्कीले भनिछन्, ‘जंगलमा नछोडियोस् । बरु मैले नपाए पनि त्यो अर्की महिलाले नै पालोस्’ भनिछन् । त्यसपछि राजालाई वास्तविक आमा चिन्न गाह्रो भएन र न्याय गरेछन् ।

अहिले प्रदेशको राजधानीचाहिं त्यही दुइटी महिलाको अवस्थामा पुगेका छन् र बिचरा संघीय लोकतन्त्रचाहिं त्यो अभागी बालकको रूपमा रहेको छ । राजाको स्थानमा जनता र तिनका जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । सरकारले ७ प्रदेशका लागि ७ वटा अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि ५० औं स्थानबाट मागदाबीसहितको आन्दोलन गरिएका छन् । आम हडतालको असर कसलाई पर्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई ? सरकारलाई ? धनीमानी, पद प्रतिष्ठा भएकालाई ? यिनलाई केही असर पर्दैन । असर गर्ने र हडतालबाट भोकै बस्ने गरबि–गुरुवा, श्रमिक, रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने जो गरिबीका कारण दैनिक कमाएर दैनिक खान्छन्, जो बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सको पहँुचमा छैनन्, रिक्सा, बस आदि चढ्नुपर्छ आखिर मर्ने तिनै हुन् । ती भोकालाई प्रदेशको राजधानी चाहिएको छ कि ? एक पेटभरि खाना चाहिएको छ ? तपाईंको राजधानी माग्ने हडतालको कारण त्यो गरिब किन भोको बस्नुपर्ने ? त्यो गरिब किन अकालमा मर्नुपर्ने ? गरिबैगरिबले भरिएको मुलुकमा त्यो गरिबले झगडाको बीउको रूपमा संघीय व्यवस्थालाई लिन्छ कि लिँदैन ? गरिब भोकै बसेर, गरिब आफू मरेर अनि तपाईंहरू समृद्धलाई अरू समृद्ध बनाउन गरिबले संघीयता माग्छ कि आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्था र एक पेट अघौंजी भात माग्छ ?

गणतन्त्र नआउँदा र आउँदा, संघीयता आउँदा र संघीयता जाँदा गरिबको जीवनस्तरमा के फरक पारेको छ ? प्रादेशिक राजधानी भए सबैभन्दा बढी जग्गा दलाल धनी हुन्छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापित हुने होइन । कुनै सहर वा कुनै व्यक्ति आफैं धनी बन्ने होइन । आफू बसेको बासलाई लाख भने पनि, करोड भने पनि बस्नुपरिहाल्यो । त्यो बेचेर दुर्गममा बसाइँ कोही सर्ने होइन । यसबाट जग्गाका दलालबाहेक कसैको समृद्धि हुने होइन । त्यसकारण यो बच्चा मैले नपाए अज्ञात जंगलमा छोडिदिनू भन्नु र मैले राजधानी नपाए संघीयता चाहिएन भन्नुमा के फरक छ ? संघीयता चाहनेले यस्तमा वाहियात माग राखेर आम हडतालको घोषणा नै गर्दैन ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन जम्मा भएका सय जना महिला होटलमा बस्ने कोठा नपाएर सडकको पेटी र चौतारामा रात बिताउन बाध्य हुने ठाउँका साथीहरू कसरी प्रदेशको राजधानी माग्नु हुन्छ ? जहाँ १५ दिन बस्दा धारामा पानी नआएर बोतलको पानी किनेर मुख धुनुपर्छ, त्यहाँका साथीहरूलाई राजधानी नभए, आम हडताल भन्नु हुन्छ, त्यो कति जायज होला ? राजधानी हुनु मात्रै सम्पन्नता होइन । जस्तै केही राजधानी बनाउन सकिन्छ : औद्योगिक राजधानी, आर्थिक समृद्धिको राजधानी, व्यापारिक राजधानी, कृषिउपज राजधानी, जलस्रोतको राजधानी, पर्यटकीय राजधानी, सुन्तला/जुनारको राजधानी, चिया/कफीको राजधानी, पशुपालन/दुग्ध उत्पादनको राजधानी, घर–घरमा घरेलु उद्योगको राजधानी आदि ।

जहाँ राजधानी हुन्छ, त्यहाँ केही वेफाइदाहरू छन् । ति पनि बुझौ । के–के वेफाइदा हुन्छ त ? प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री र सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्न बारम्बारको घेराउ, घण्टौं सडक जाम, ट्राफिक अस्त–व्यस्त हुन सक्छ । बन्द हडताल, राजनीतिक दबाब आदिका कारण उद्योग व्यापार धराशायी हुने सम्भावना रहन्छ । घना बस्तीमा कलकारखाना स्थापित नहुने हुँदा रोजगारी घट्दो रूपमा र चोरी, डकैती आदि अपराधजन्य घट्ना बढ्दो रूपमा हुने देखिन्छ । वेश्यावृत्ति, कालो व्यापार, अपराधपूर्ण कारोबार र लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या पढ्न जान्छ र समाजलाई विकृति विसंगतिमा धकेल्छ । मान्छे मान्छेका बीचमा मानवीय संवेदना हराउँछ र नाता पैसामुखी हुन जान्छ । अशान्त र अराजक सहरमा परिणत हुने, माइकिङ लाउडस्पिकर आदि बारम्बार बजाउनाले शान्तिपूर्ण जीवनयापनमा बाधा आउन सक्छ । त्यसकारण सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्दा हामी धेरै हौसिनु पनि आवश्यक छैन र राजधानी नपाउनेले सत्यानास भएको सम्झनु पनि मूर्खता हो ।