मञ्जु र इन्दुहरुमा अडेको मुक्तिको सपना

समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — राजधानी सहरभित्रका पुराना बस्ती, परम्परागत पेसा तथा सहरी गरिबका पीडा समेटिएको साझा सवाल कार्यक्रम केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दा देशका दूरदराजका धेरैलाई पत्यार लागेन होला कि देशको केन्द्र काठमाडौं सहर यति खोक्रो छ र यहाँको चित्र यति रुग्ण छ ।

त्यस कार्यक्रममा धोबी पेसामा संलग्न एक जना महिला जनप्रतिनिधि मञ्जु दिदीलाई पनि देखाइएको थियो । दलित वडासदस्यमा चुनाव जितेकी मञ्जु दिदी उनकी सासू हिँड्न नसकेको र देउरानी सुत्केरी हुने भएको कारण आफूलाई चुनावमा उठाइएको बताउँदै थिइन् । ‘नेता दाइ’ हरूले बोलाएको बेला वडा कार्यालयमा गएर सही धस्काएर आउँछिन् उनी तर के कागजमा सही गरेँ भन्ने उनलाई जानकारी हुँदैन । उनलाई राजनीतिमा रुचि पनि देखिँदैन । न त आफ्नो गार्हस्थ्य जीवन र परम्परागत पेसाको चौघेरा नाघ्ने चाहना छ उनमा, न त आफ्नो समुदायका महिलाको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो समुदायको उत्थान गर्ने कुनै योजना । नेता बनेर लाभ प्राप्त गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कैयन् राजनीतिक पात्रहरूको सिको गर्ने लालसा पनि मञ्जु दिदीमा झल्किँदैन ।

Yamaha

यसैबीचमा एक अर्को खबर आयो, बारा जिल्लाको । पचरौता नगरपालिकाकी उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले नगरकार्यपालिकाको बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई पनि बस्न नदिए नगरसभा नै रोक्ने चेतावनी दिइन्, जसका कारण बैठक बस्न सकेन । नगरपालिकामा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदा मेयरले पेल्ने गरेको भन्दै उनले मेयरको ज्यादती रोक्न आफ्नो श्रीमान्को सहयोग लिएको सगर्व बताइन् । तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा विजयी उपप्रमुखहरूले तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा भ्रमणसमेतमा आफ्नो श्रीमान्लाई सँगै लग्ने गरेको र ती महिला जनप्रतिनिधिका लोग्नेहरूले छाया उपप्रमुखको काम गरिरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि मधेसका धेरै महिला जनप्रतिनिधिका श्रीमान्ले श्रीमतीको काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधि महिलालाई आफ्नो कार्यालयको कुनै निर्णय गर्नका लागि आफ्नो श्रीमान् नभै नहुनेदु:खद अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्ने तथ्यांकको सिरानी हालेर महिलामुक्तिको भाषण ठोक्नेहरूका लागि माथि उल्लिखित सन्दर्भहरू चोटिलो झापड हुुन् । प्रतिशतमा हिसाब गरेर भाग पुर्‍याउनकै लागि कोही अमूक महिलालाई चुनावमा उठाएर जितको बिल्ला भिराउँदैमा आम शोषित पीडित तथा अपहेलित वर्गको उत्थान हुुन्छ भन्ने सुगारटाइको अर्थ छैन भन्ने पुष्टि यी घटनाक्रमले गरिरहेका छन् । कोही ठाउँमा उठाउने मान्छे नै नभएर त कोही ठाउँमा लोग्नेको पहुँच तथा महत्त्वाकांक्षाको भरमा चुनावमा उठाइएका महिला जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकर्ताको भोटले जित्न त जिते तर न त उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको विकास र सशक्तीकरणमा ध्यान दिइयो न त पारिवारिक परिबन्द र लोग्नेमाथिको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने वातावरण नै । जसका कारण हिँड्न नै नसिकेको बच्चालाई दौडिन लगाएको जस्तो भएको छ । बन्द सामाजिक परम्परामा रहेका मधेसजस्ता क्षेत्रमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । जसका कारण नीति, योजना तथा निर्णय निर्माणमा पुरुषहरू हाबी हुने र त्यसको अपजस तिनै अबोध जनप्रतिनिधि महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि तिनै शक्तिहीन जनप्रतिनिधिको अनुहारमा आम दमित महिलालेआफ्नो मुक्तिको सपना देख्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना !

यसो भन्दैमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार तथा संसद्मा पुगेका सबै महिला जनप्रतिनिधि केवल ‘डमी’ हुन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व अर्थहीन छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कदापि सही हुँदैन । तर जुन भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्नेछ र जुन अपेक्षा आम महिलाले गरेका छन् त्यसअनुरूपको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी आफ्ना महिला प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित तथा सबलीकृत गर्न राजनीतिक दलहरूले नसकेको साँचो हो । यदि त्यसो हुँदो हो त बकाइदा चुनाव जितेर वडासदस्यजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा पुगेकी मञ्जु दिदीलाई वडाका बैठकमा जाँदा आफ्नो घरको काम बित्ने र भोकै रहनुपर्ने चिन्ता हुनुपर्ने थिएन । नेता बन्नुभन्दा पुर्खाले गर्दै आएको लुगा धुने पेसा गरिरहे मात्र मुखमा माड लाग्ने परिस्थितिलाई स्विकार्दै भविष्यमा चुनावमा नउठ्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अनि अर्को पार्टीका प्रतिनिधिले पेल्छन्, आफूलाई थाहै नदिई, भुलभुलैयामा पारेर कुनै निर्णय गर्छन् कि भनेर नगरपालिकाका बैठकमाआफ्नो श्रीमान्लाई आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने भनी इन्दु दिदीले बबाल गर्नुपर्ने थिएन । आखिर भयो यस्तै, जसका कारण महिला जनप्रतिनिधिहरूखिसीट्युरीको पात्र बनिरहनुपरेको छ । समावेशिता, आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नेहरूलाई मसला मिलेको छ । चुनावमा उठाएर, जिताएर भिराइदिएको जनप्रतिनिधिको बिल्ला स्वयंलाई नै भारी हुने स्थिति रहेसम्म संविधानले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लाभ यथार्थमा प्राप्त भएको कसरी मान्ने ?

देश लामो समय द्वन्द्व तथा संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा मुलुकमा तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भए । जसका कारण स्थानीय स्तरमा महिलाको नेतृत्व विकास हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रबाट निर्णय गरी टपक्क टिपेर संविधानसभामा उल्लेख्य महिला सभासद भित्र्याए पनि त्यसले तृणमूलको महिला राजनीतिमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । परम्परागत समाजमा घरको चौघेराबाट बाहिर निस्कन नदिइएका छोरी तथा बुहारीहरूलाई एक्कासि ‘नेता’ को गह्रुंगो भूमिकासहित मैदानमा पठाइँदा उनीहरू रनभुल्लमा पर्नु, आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीको महत्त्वबोध नहुनु तथा आफूले जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम फत्ते गर्नका लागि कसैको सहारा खोज्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलाका लागि रक्षाकवच तथा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूलाई सहाराका लागि आ–आफ्ना लोग्नेलाई बैठकमा सँगै राख्ने व्यवस्थाको लबिइङ गर्ने । महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पदको गरिमा, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, मतदाताका अपेक्षा, आफ्नो दायरा तथा सीमा, आफ्नो कार्यसम्पादनका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कानुन र पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिबारे नियमित राजनीतिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै पार्टीका सहकर्मी पुरुष पात्रबाटै हुने हेलाहोचो र पार्टीबाट हुने बेवास्ताको सिकार बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । महिला प्रतिनिधिलाई केवल कोरम पुर्‍याउने, बहुमत पुर्‍याउने वा सर्वसम्मत निर्णय गराउनका लागि फड्के किनाराको साक्षी बनाउने गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि महिलालाई उनीहरूको स्वायत्त भूमिकामा बढोत्तरी हुने किसिमले तत्तत् तहको सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने, गुनासा सुन्ने, पृष्ठपोषण लिने तथा स्वनिर्भर बन्ने गरी ‘ग्रुम’ गर्नुपर्छ । तालिम, भ्रमण, क्षमता विकासजस्ता शीर्षकमा वार्षिक अर्बौँ बजेट सकाउने सरकारी निकायहरूले महिला जनप्रतिनिधिको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान र कौशल तथा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । किनकि जबसम्म जनप्रतिनिधि महिला स्वयंको क्षमता विकास हुन सक्दैन तबसम्म उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । त्यसो भए त्यस्ता जनप्रतिनिधि महिलामाथि भएको राज्य र पार्टीको लगानीले मुलुकलाई प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि महिलाहरू स्वयंलाई नै सक्षम, स्वनिर्भर तथा राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाइयो भनेमात्र मञ्जु तथा इन्दुकुमारीजस्ता हाम्रा प्रतिनिधिले अर्को चुनावमा पनि उठ्ने र आफ्नो वर्गको कायाकल्प गर्ने सपना बुन्न सक्नेछन् अनि आफूलाई कसैले छलछाम गर्छन् कि भनेर सुरक्षा र सहाराको लागि बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन् । यो नै महिला उत्थानको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
minagulmeli@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश राजधानीको किचलो किन ?

नीरा भगत थारु

काठमाडौँ — एउटा नीति कथा मैले बच्चामा सुनेकी थिएँ— कुनै देशमा एउटा बच्चा छोरा रहेछ । त्यो छोरा मेरो हो भनी दुई महिलाले दाबी गर्दै त्यो छोरा मैले लान पाउनुपर्छ भनी झगडा गर्दारहेछन् । त्यो झगडा बढ्दै गएर राजासम्म पुगेछ ।

राजाले पनि फैसला सुनाउन तात्कालै सकेनन् । दुवै जनाले छोरा आफूले नपाए मर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएछन् । त्यसपछि राजाले दुइटै महिलालाई एउटा निर्णय सुनाएछन्— अब तिमीहरू दुवैले यो बच्चालाई कलहको बीउ बनाएछौ । यो बच्चा दुवै जनालाई दिन्नँ । अज्ञात जंगलको बीचमा लगेर छाडिदिन्छु, जेसुकै होस् । दुईमध्येकी एक महिलाले तुरुन्त भनिछन्, ‘मैले पाउँदिनँ भने जेसुकै होस् । बरु जंगलमै छोडियोस् ।’ अर्कीले भनिछन्, ‘जंगलमा नछोडियोस् । बरु मैले नपाए पनि त्यो अर्की महिलाले नै पालोस्’ भनिछन् । त्यसपछि राजालाई वास्तविक आमा चिन्न गाह्रो भएन र न्याय गरेछन् ।

अहिले प्रदेशको राजधानीचाहिं त्यही दुइटी महिलाको अवस्थामा पुगेका छन् र बिचरा संघीय लोकतन्त्रचाहिं त्यो अभागी बालकको रूपमा रहेको छ । राजाको स्थानमा जनता र तिनका जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । सरकारले ७ प्रदेशका लागि ७ वटा अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि ५० औं स्थानबाट मागदाबीसहितको आन्दोलन गरिएका छन् । आम हडतालको असर कसलाई पर्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई ? सरकारलाई ? धनीमानी, पद प्रतिष्ठा भएकालाई ? यिनलाई केही असर पर्दैन । असर गर्ने र हडतालबाट भोकै बस्ने गरबि–गुरुवा, श्रमिक, रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने जो गरिबीका कारण दैनिक कमाएर दैनिक खान्छन्, जो बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सको पहँुचमा छैनन्, रिक्सा, बस आदि चढ्नुपर्छ आखिर मर्ने तिनै हुन् । ती भोकालाई प्रदेशको राजधानी चाहिएको छ कि ? एक पेटभरि खाना चाहिएको छ ? तपाईंको राजधानी माग्ने हडतालको कारण त्यो गरिब किन भोको बस्नुपर्ने ? त्यो गरिब किन अकालमा मर्नुपर्ने ? गरिबैगरिबले भरिएको मुलुकमा त्यो गरिबले झगडाको बीउको रूपमा संघीय व्यवस्थालाई लिन्छ कि लिँदैन ? गरिब भोकै बसेर, गरिब आफू मरेर अनि तपाईंहरू समृद्धलाई अरू समृद्ध बनाउन गरिबले संघीयता माग्छ कि आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्था र एक पेट अघौंजी भात माग्छ ?
गणतन्त्र नआउँदा र आउँदा, संघीयता आउँदा र संघीयता जाँदा गरिबको जीवनस्तरमा के फरक पारेको छ ? प्रादेशिक राजधानी भए सबैभन्दा बढी जग्गा दलाल धनी हुन्छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापित हुने होइन । कुनै सहर वा कुनै व्यक्ति आफैं धनी बन्ने होइन । आफू बसेको बासलाई लाख भने पनि, करोड भने पनि बस्नुपरिहाल्यो । त्यो बेचेर दुर्गममा बसाइँ कोही सर्ने होइन । यसबाट जग्गाका दलालबाहेक कसैको समृद्धि हुने होइन । त्यसकारण यो बच्चा मैले नपाए अज्ञात जंगलमा छोडिदिनू भन्नु र मैले राजधानी नपाए संघीयता चाहिएन भन्नुमा के फरक छ ? संघीयता चाहनेले यस्तमा वाहियात माग राखेर आम हडतालको घोषणा नै गर्दैन ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन जम्मा भएका सय जना महिला होटलमा बस्ने कोठा नपाएर सडकको पेटी र चौतारामा रात बिताउन बाध्य हुने ठाउँका साथीहरू कसरी प्रदेशको राजधानी माग्नु हुन्छ ? जहाँ १५ दिन बस्दा धारामा पानी नआएर बोतलको पानी किनेर मुख धुनुपर्छ, त्यहाँका साथीहरूलाई राजधानी नभए, आम हडताल भन्नु हुन्छ, त्यो कति जायज होला ? राजधानी हुनु मात्रै सम्पन्नता होइन। जस्तै केही राजधानी बनाउन सकिन्छ : औद्योगिक राजधानी, आर्थिक समृद्धिको राजधानी, व्यापारिक राजधानी, कृषिउपज राजधानी, जलस्रोतको राजधानी, पर्यटकीय राजधानी, सुन्तला/जुनारको राजधानी, चिया/कफीको राजधानी, पशुपालन/दुग्ध उत्पादनको राजधानी, घर–घरमा घरेलु उद्योगको राजधानी आदि ।

जहाँ राजधानी हुन्छ, त्यहाँ केही वेफाइदाहरू छन् । ति पनि बुझौ । के–के वेफाइदा हुन्छ त ? प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री र सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्न बारम्बारको घेराउ, घण्टौं सडक जाम, ट्राफिक अस्त–व्यस्त हुन सक्छ । बन्द हडताल, राजनीतिक दबाब आदिका कारण उद्योग व्यापार धराशायी हुने सम्भावना रहन्छ । घना बस्तीमा कलकारखाना स्थापित नहुने हुँदा रोजगारी घट्दो रूपमा र चोरी, डकैती आदि अपराधजन्य घट्ना बढ्दो रूपमा हुने देखिन्छ । वेश्यावृत्ति, कालो व्यापार, अपराधपूर्ण कारोबार र लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या पढ्न जान्छ र समाजलाई विकृति विसंगतिमा धकेल्छ । मान्छे मान्छेका बीचमा मानवीय संवेदना हराउँछ र नाता पैसामुखी हुन जान्छ । अशान्त र अराजक सहरमा परिणत हुने, माइकिङ लाउडस्पिकर आदि बारम्बार बजाउनाले शान्तिपूर्ण जीवनयापनमा बाधा आउन सक्छ । त्यसकारण सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्दा हामी धेरै हौसिनु पनि आवश्यक छैन र राजधानी नपाउनेले सत्यानास भएको सम्झनु पनि मूर्खता हो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT