वाम एकताको मार्गचित्र

अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा अल्झिन जरुरत छैन ।
भरतमोहन अधिकारी

काठमाडौँ — राष्टिय, अन्तर्राष्टिय राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै पैदा गर्ने गरी गएको असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवार दिने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा गरेका थिए ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबद्ध गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नारा दिएर साझा चुनावी घोषणापत्रसमेत जारी गरे । पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र दुई पार्टीको एकीकरणलाई अनुमोदन गर्ने गरी जनताले करिब दुईतिहाइ बहुमत वाम गठबन्धनलाई दिए । यहाँ प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्थिर सरकार, समृद्धि र दुई पार्टीको एकीकरण जनअनुमोदित विषय हो । चुनावमा वाम गठबन्धन गर्दा त यत्रो जनसमर्थन प्राप्त हुँदो रहेछ भने दुइटा पार्टी एउटै हुँदा यसले नेपालमा कत्रो प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता हो र यो अपरिहार्य छ । यसबाट कोही पछि हट्न सक्दैन ।

Yamaha

एकीकरण प्रक्रिया रफ्तारमा अघि नबढ्दा देखिएको संसयलाई चिर्न दुवै पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर बारम्बार आश्वासन दिइरहनुभएको छ । एकीकरण प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा केही लामो समय लिन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी, दुई धार, दुई इतिहास, दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच एकीकरण गर्नु चानचुने कुरा होइन । एकतामा नेतृत्व व्यवस्थापनको पक्ष पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । दुई पार्टीका डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पनि मामुली कुरा होइन । यो आजको भोलि भइहाल्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि गहन चिन्तन, छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन । गएको पुस २५ गते बसेको संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणका लागि केही जटिल र पेचिलो भइरहेका राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई समान अवधारण बनाई संयोजन समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । यस आलेखमा पार्टी एकीकरणका लागि पेचिलो भएका यिनै विषयमा केही सुझाव दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

छापामा आएअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका केही उत्साहित साथीहरूले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद छोडेर आजको समयानुकूल राजनीतिक विचार निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । एकता प्रक्रिया सहज र चाँडो होस् भनेर उहाँहरूले यस्तो विचार अघि सारेको बुझ्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठानिक विषय यति सजिलो किसिमले समाधान हुने म देख्दिनँ । जबज त्यत्तिकै हचुवाको भरमा अघि सारिएको विचार थिएन । यो त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, गएको ५० वर्षको नेपालको राजनीतिक विकासको गहिरो अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्ष हो । ०४९ सालमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको अगुवाइमा जबजको कार्यक्रमलाई पारित गरेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभर रक्षात्मक थियो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि भयंकर कालो बादल मडारिरहेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली धर्तीमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योल थियो । मदन भण्डारीले बहुत ठूलो आँट गरीकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्वक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्छ भन्नुभयो । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुला समाजलाई स्वीकार गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्दै यो आन्दोलन अघि बढ्छ, सदन, सडक र सरकार तीनै तहबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तर गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ, नेपालका कम्युनिस्टले अब लिने बाटो यही हो भनेर उहाँले भन्नुभयो । आज मदन भण्डारी हुनुहुन्न । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि यही नै सही बाटो हो भनेर प्रमाणित भएको छ । त्यतिबेला यो विचार नितान्त नौलो विचार थियो । नेपालका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसो भन्न सकेका थिएनन् । कतिले त एमालेलाई अब कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन भनेर लाञ्छना लगाए पनि । यो विचार नेपालमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि नयाँ विचार थियो । नेपाल सानो देश भएर यो विचारले त्यति धेरै चर्चा पाएन । यो विचार अंगीकार गरेपछि एमाले अत्यधिक लोकप्रिय भएर अघि बढ्यो । ०५१ सालमा त सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर एकल सरकार नै बनायो । एमालेले अहिले जबजलाई आफ्नो मार्गदर्शन सिद्धान्त मानेको छ । यसलाई चटक्कै छोडिदिऊँ भन्नु त्यति सजिलो छैन ।

माओवादी केन्द्रले माओवादलाई अंगीकार गरी हतियारबद्ध संघर्ष चलाएर ठूलो कुर्बानी गरेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचारलाई अघि सारेको छ । यस्तो पंक्तिलाई आफ्नो कुरा चटक्कै छाडेर आउन गाह्रो हुन्छ । यो अप्ठयारो अवस्थामा मलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सम्झना आउँछ । ५० को दशकमा अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुुहुन्थ्यो । त्यसबखत भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छरपस्ट थियो । उहाले बहुतै व्यावहारिक दृष्टिकोण लिएर सारा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाईसमेट्नुभयो । सैद्धान्तिक र रणनीतिक लामो विवादमा पर्नुभएन । व्यावहारिक रूपमा तत्काल आवश्यक कुरालाई समेटेर बाटो पहिल्याउनुभयो । उहाँ १० वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुँदा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय उचाइमा पुर्‍याउनुभयो । कम्युनिस्टहरू प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगे । मलाई यहाँ पनि यस्तै सुझबुझ अपनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा अल्झिनु जरुरत छैन । दुई पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलको विषय बनाऔं । देशव्यापी रूपमा छलफल गरी एकता महाधिवेशनबाट यसलाई टुँगो लगाउला ।

अहिलेको एकीकृत पार्टीको दस्ताबेजमा कार्यनीतिक सवाल, संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध गरी संघीयतालाई सफल बनाउने, देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धि गरी देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । यी कार्यनीतिक विषय दुई–चार दिनमा टुंगो लाग्ने खालका होइनन् । यसले दसौं वर्ष लिन सक्छ । हामी १० वर्षको योजनासहित अघि बढौं । यसबाहेक आज कतिपय यस्ता विषय छन्, जसमा एमाले र माओवादीबीच विवाद छैन र एकमत छ, त्यस्ता मिल्दा साझा विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । विवादित कुरालाई थाती राखी छलफलका विषय बनाउनुपर्छ ।

केही समयअघि चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने र दुवै अध्यक्ष कार्यकारीमा रहने भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, प्रचण्डको यही भनाइलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले दुई पार्टीको एकीकरण गर्नका लागि गठित आठ सदस्यीय संयोजन समितिलाई विस्तार गरी दुई अध्यक्षसहित दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत भएको १७ सदस्यीय बनाऔं । यो उच्चस्तरीय राजनीति समिति हुनेछ । यसमा दुई अध्यक्षलाई समितिको सहअध्यक्ष बनाऔं । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सरकारको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्नुहुनेछ भने प्रचण्डजीले एकता समितिको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्नुहुनेछ । यसले दुई पार्टी एकीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेत्तृत्व गर्नेछ । यसरी एमाले अध्यक्ष केपी सरकारको कार्यकारी प्रमुख, प्रचण्ड पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुनेछ । दुवै अध्यक्षले आपसमा सरकार सञ्चालन र पार्टी एकीकरणको कुरामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसै प्रकारले डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि केपी ओली र प्रचण्डजीको काँधमा गहन जिम्मेवारी छ । अहिले एमाले र माओवादीमा गरी चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कैयौं वरिष्ठ मन्त्री र पार्टीका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण देन छ । देशमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सम्मान छ । यस कुरालाई मनमा राखेर यी महत्त्वपूर्ण नेताहरूको ससम्मान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषय र केही महत्त्वपूर्ण नेताको व्यवस्थापन दुई अध्यक्षले टुंग्याएपछि एकता समितिले आफ्नो मातहातमा दुईवटा उपसमिति बनाउनुपर्छ । दुई अध्यक्षले दिएको मार्गदर्शनको आधारमा एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज तयार पार्ने एउटा उपसमिति र माथिदेखि तलसम्मका संगठनलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने दोस्रो उपसमिति । एक वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्णय र नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भर्खर एकता भएको पार्टीभित्र विवाद हुँदैन । एकतालाई सुदृढ गर्नेतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
दुई ठूला पार्टीहरूको एकीकरण इतिहासकै ठूलो घटना हो । यसले नेपालका कम्युनिस्टलाई मात्रै एकीकरण गर्दैन, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र चौतर्फी विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । यसमा आम नेपाली जनताको रुचि र चासो छ । यसै कारण नेपाली जनताले लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिएका हुन । यो कुरा दुवै पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई हेक्का होस् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मञ्जु र इन्दुहरुमा अडेको मुक्तिको सपना

समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — राजधानी सहरभित्रका पुराना बस्ती, परम्परागत पेसा तथा सहरी गरिबका पीडा समेटिएको साझा सवाल कार्यक्रम केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दा देशका दूरदराजका धेरैलाई पत्यार लागेन होला कि देशको केन्द्र काठमाडौं सहर यति खोक्रो छ र यहाँको चित्र यति रुग्ण छ ।

त्यस कार्यक्रममा धोबी पेसामा संलग्न एक जना महिला जनप्रतिनिधि मञ्जु दिदीलाई पनि देखाइएको थियो । दलित वडासदस्यमा चुनाव जितेकी मञ्जु दिदी उनकी सासू हिँड्न नसकेको र देउरानी सुत्केरी हुने भएको कारण आफूलाई चुनावमा उठाइएको बताउँदै थिइन् । ‘नेता दाइ’ हरूले बोलाएको बेला वडा कार्यालयमा गएर सही धस्काएर आउँछिन् उनी तर के कागजमा सही गरेँ भन्ने उनलाई जानकारी हुँदैन । उनलाई राजनीतिमा रुचि पनि देखिँदैन । न त आफ्नो गार्हस्थ्य जीवन र परम्परागत पेसाको चौघेरा नाघ्ने चाहना छ उनमा, न त आफ्नो समुदायका महिलाको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो समुदायको उत्थान गर्ने कुनै योजना । नेता बनेर लाभ प्राप्त गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कैयन् राजनीतिक पात्रहरूको सिको गर्ने लालसा पनि मञ्जु दिदीमा झल्किँदैन ।

यसैबीचमा एक अर्को खबर आयो, बारा जिल्लाको । पचरौता नगरपालिकाकी उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले नगरकार्यपालिकाको बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई पनि बस्न नदिए नगरसभा नै रोक्ने चेतावनी दिइन्, जसका कारण बैठक बस्न सकेन । नगरपालिकामा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदा मेयरले पेल्ने गरेको भन्दै उनले मेयरको ज्यादती रोक्न आफ्नो श्रीमान्को सहयोग लिएको सगर्व बताइन् । तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा विजयी उपप्रमुखहरूले तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा भ्रमणसमेतमा आफ्नो श्रीमान्लाई सँगै लग्ने गरेको र ती महिला जनप्रतिनिधिका लोग्नेहरूले छाया उपप्रमुखको काम गरिरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि मधेसका धेरै महिला जनप्रतिनिधिका श्रीमान्ले श्रीमतीको काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधि महिलालाई आफ्नो कार्यालयको कुनै निर्णय गर्नका लागि आफ्नो श्रीमान् नभै नहुनेदु:खद अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्ने तथ्यांकको सिरानी हालेर महिलामुक्तिको भाषण ठोक्नेहरूका लागि माथि उल्लिखित सन्दर्भहरू चोटिलो झापड हुुन् । प्रतिशतमा हिसाब गरेर भाग पुर्‍याउनकै लागि कोही अमूक महिलालाई चुनावमा उठाएर जितको बिल्ला भिराउँदैमा आम शोषित पीडित तथा अपहेलित वर्गको उत्थान हुुन्छ भन्ने सुगारटाइको अर्थ छैन भन्ने पुष्टि यी घटनाक्रमले गरिरहेका छन् । कोही ठाउँमा उठाउने मान्छे नै नभएर त कोही ठाउँमा लोग्नेको पहुँच तथा महत्त्वाकांक्षाको भरमा चुनावमा उठाइएका महिला जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकर्ताको भोटले जित्न त जिते तर न त उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको विकास र सशक्तीकरणमा ध्यान दिइयो न त पारिवारिक परिबन्द र लोग्नेमाथिको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने वातावरण नै । जसका कारण हिँड्न नै नसिकेको बच्चालाई दौडिन लगाएको जस्तो भएको छ । बन्द सामाजिक परम्परामा रहेका मधेसजस्ता क्षेत्रमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । जसका कारण नीति, योजना तथा निर्णय निर्माणमा पुरुषहरू हाबी हुने र त्यसको अपजस तिनै अबोध जनप्रतिनिधि महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि तिनै शक्तिहीन जनप्रतिनिधिको अनुहारमा आम दमित महिलालेआफ्नो मुक्तिको सपना देख्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना !

यसो भन्दैमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार तथा संसद्मा पुगेका सबै महिला जनप्रतिनिधि केवल ‘डमी’ हुन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व अर्थहीन छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कदापि सही हुँदैन । तर जुन भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्नेछ र जुन अपेक्षा आम महिलाले गरेका छन् त्यसअनुरूपको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी आफ्ना महिला प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित तथा सबलीकृत गर्न राजनीतिक दलहरूले नसकेको साँचो हो । यदि त्यसो हुँदो हो त बकाइदा चुनाव जितेर वडासदस्यजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा पुगेकी मञ्जु दिदीलाई वडाका बैठकमा जाँदा आफ्नो घरको काम बित्ने र भोकै रहनुपर्ने चिन्ता हुनुपर्ने थिएन । नेता बन्नुभन्दा पुर्खाले गर्दै आएको लुगा धुने पेसा गरिरहे मात्र मुखमा माड लाग्ने परिस्थितिलाई स्विकार्दै भविष्यमा चुनावमा नउठ्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अनि अर्को पार्टीका प्रतिनिधिले पेल्छन्, आफूलाई थाहै नदिई, भुलभुलैयामा पारेर कुनै निर्णय गर्छन् कि भनेर नगरपालिकाका बैठकमाआफ्नो श्रीमान्लाई आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने भनी इन्दु दिदीले बबाल गर्नुपर्ने थिएन । आखिर भयो यस्तै, जसका कारण महिला जनप्रतिनिधिहरूखिसीट्युरीको पात्र बनिरहनुपरेको छ । समावेशिता, आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नेहरूलाई मसला मिलेको छ । चुनावमा उठाएर, जिताएर भिराइदिएको जनप्रतिनिधिको बिल्ला स्वयंलाई नै भारी हुने स्थिति रहेसम्म संविधानले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लाभ यथार्थमा प्राप्त भएको कसरी मान्ने ?

देश लामो समय द्वन्द्व तथा संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा मुलुकमा तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भए । जसका कारण स्थानीय स्तरमा महिलाको नेतृत्व विकास हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रबाट निर्णय गरी टपक्क टिपेर संविधानसभामा उल्लेख्य महिला सभासद भित्र्याए पनि त्यसले तृणमूलको महिला राजनीतिमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । परम्परागत समाजमा घरको चौघेराबाट बाहिर निस्कन नदिइएका छोरी तथा बुहारीहरूलाई एक्कासि ‘नेता’ को गह्रुंगो भूमिकासहित मैदानमा पठाइँदा उनीहरू रनभुल्लमा पर्नु, आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीको महत्त्वबोध नहुनु तथा आफूले जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम फत्ते गर्नका लागि कसैको सहारा खोज्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलाका लागि रक्षाकवच तथा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूलाई सहाराका लागि आ–आफ्ना लोग्नेलाई बैठकमा सँगै राख्ने व्यवस्थाको लबिइङ गर्ने । महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पदको गरिमा, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, मतदाताका अपेक्षा, आफ्नो दायरा तथा सीमा, आफ्नो कार्यसम्पादनका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कानुन र पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिबारे नियमित राजनीतिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै पार्टीका सहकर्मी पुरुष पात्रबाटै हुने हेलाहोचो र पार्टीबाट हुने बेवास्ताको सिकार बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । महिला प्रतिनिधिलाई केवल कोरम पुर्‍याउने, बहुमत पुर्‍याउने वा सर्वसम्मत निर्णय गराउनका लागि फड्के किनाराको साक्षी बनाउने गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि महिलालाई उनीहरूको स्वायत्त भूमिकामा बढोत्तरी हुने किसिमले तत्तत् तहको सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने, गुनासा सुन्ने, पृष्ठपोषण लिने तथा स्वनिर्भर बन्ने गरी ‘ग्रुम’ गर्नुपर्छ । तालिम, भ्रमण, क्षमता विकासजस्ता शीर्षकमा वार्षिक अर्बौँ बजेट सकाउने सरकारी निकायहरूले महिला जनप्रतिनिधिको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान र कौशल तथा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । किनकि जबसम्म जनप्रतिनिधि महिला स्वयंको क्षमता विकास हुन सक्दैन तबसम्म उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । त्यसो भए त्यस्ता जनप्रतिनिधि महिलामाथि भएको राज्य र पार्टीको लगानीले मुलुकलाई प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि महिलाहरू स्वयंलाई नै सक्षम, स्वनिर्भर तथा राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाइयो भनेमात्र मञ्जु तथा इन्दुकुमारीजस्ता हाम्रा प्रतिनिधिले अर्को चुनावमा पनि उठ्ने र आफ्नो वर्गको कायाकल्प गर्ने सपना बुन्न सक्नेछन् अनि आफूलाई कसैले छलछाम गर्छन् कि भनेर सुरक्षा र सहाराको लागि बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन् । यो नै महिला उत्थानको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT