वैदेशिक रोजगारमा जीवन सुरक्षा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका नेपालीमध्ये हजार हाराहारीले बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरे पनि मृत्युदर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता मुलुक एवम् कम्पनीबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

दुई–चार पैसा कमाएर ऋण तिर्ने तथा परिवारको गुजारा सहज ढंगले चलाउने सपना बोकेर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको जीवन सुरक्षामा सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान नपुग्नु उदेकलाग्दो छ । मानिसको मृत्यु अवश्यम्भावी हो तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाको मृत्यु जे जसरी भइरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणमा पहुँच स्थापित र रोजगार व्यवस्थित गरेर न्यूनीकरण गर्ने ठाउँ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै थेग्ने गरी रेमिटयान्स पठाउने नेपाली युवाको असामयिक मृत्यु एक होस् वा अनेक, राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

Yamaha

स्वदेशमा भरपर्दो रोजगारीको अवसर नपाएर/नदेखेर नेपाली युवा दैनिक १५ सय हाराहारी संख्यामा खाडी मुलुक र मलेसिया गइरहेका छन् । प्राय: सामान्य कामका लागि उता पुगेका नेपालीमध्ये दैनिक औसत तीन जनाको मृत्यु भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१७ मा मात्र ९ सय ५७ नेपालीको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ३२ जना महिला छन् । उनीहरूको हृदयाघात, सडक दुर्घटना, आत्महत्या तथा अन्य कारणले मृत्यु भएको हो । सबभन्दा बढी मलेसियामा ३ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । मलेसिया प्राय: सधैं धेरै नेपाली कामदारको मृत्यु हुने मुलुकमा पर्छ । नेपालीको अधिक मृत्यु भएको मुलुकमा साउदी अरब (२८३), कतार (१६९) छन् । हृदयाघात र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका कारण २ सय ७६ जनाको वर्ष दिनमा मृत्यु भएको छ । यस्तै, सडक दुर्घटनामा परेर १ सय ७१ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । १ सय ६२ जनाले भने आत्महत्या गरेका छन् । बर्सेनि यही हाराहारीमा नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहँदा पनि यसको कारण केलाउन र नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो नदिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि हिँडेका युवाको उड्नुअघि नेपालमा र पुगेपछि गन्तव्य मुलुकमा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ तर त्यस्तो परीक्षण सीमित दायरामा हुन्छ र भरपर्दाे पनि हुँदैन । जसरी पनि विदेश जाने ध्याउन्नमा रहेका युवाले स्वास्थ्य परीक्षणलाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको पनि पाइँदैन । उता पुगेपछि पनि सचेतना तथा चिकित्सकसँगको सहज पहुँच अभावले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुँदैनन् । खानपान, गर्मी र चिसोमा समेत बेपरवाह हुँदा नेपाली युवा सुतेकै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिने गरेका छन् । यस्तै, ट्राफिक नियमबारे जानकार नभएकाले नेपाली युवा सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम र सेवासुविधा नपाउने, समयमा तलब नपाउनेजस्ता समस्या झेल्न नसकेर कतिपयले आत्महत्या गरेका हुन सक्छन् । उनीहरू स्वदेश नछाड्दै म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टहरूबाट ठगिइसकेका हुन्छन् ।

रोजगारका लागि विदेशमा पुगेका नेपालीको मृत्युका कारणलाई विश्लेषण गरेर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । विदेश उड्नुअघि नै गन्तव्य मुलुकको नियम–कानुन, हावापानी, कामको प्रकृतिबारे अभिमुखीकरणगराउँदै स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन प्रेरित गरे मृत्युदर घट्न सक्छ । रोजगारदाता मुलुकले नेपालमै अभिमुखीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कामदारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कम्पनीमा चिकित्सकको व्यवस्था अनिवार्य मिलाउन गन्तव्य मुलुकलाई नेपाल सरकारले घच्घच्याउन जरुरी छ । सम्झौताअनुसारका काम र तलब नदिलाएर तथा बीचमै कामबाट निकालिदिएर हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सके मात्रै पनि धेरै नेपाली कामदारले मानसिक तनावको उल्झनबाट मुक्ति पाउन सक्छन् । राम्रो त नेपालमै पर्याप्त रोजगार सिर्जना गरेर, विभिन्न पेसा–व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेर तथा सबै खाले कामको सम्मान गर्ने संस्कृति बसालेर युवालाई नै विदेश जानबाट रोक्न सक्नु हो । तर अहिले त्यो परिस्थिति नभएकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा पुग्ने नेपालीहरू पैसासँगै स्वस्थ शरीर लिएर फर्किने अवस्था तयार गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार, सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिनुपर्छ, सँगै नेपालीको गन्तव्य मुलुक र कम्पनीलाई इमानदार कार्यान्वयनका लागि घच्घच्याइरहनुपर्छ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम एकताको मार्गचित्र

अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा अल्झिन जरुरत छैन ।
भरतमोहन अधिकारी

काठमाडौँ — राष्टिय, अन्तर्राष्टिय राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै पैदा गर्ने गरी गएको असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवार दिने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा गरेका थिए ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबद्ध गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नारा दिएर साझा चुनावी घोषणापत्रसमेत जारी गरे । पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र दुई पार्टीको एकीकरणलाई अनुमोदन गर्ने गरी जनताले करिब दुईतिहाइ बहुमत वाम गठबन्धनलाई दिए । यहाँ प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्थिर सरकार, समृद्धि र दुई पार्टीको एकीकरण जनअनुमोदित विषय हो । चुनावमा वाम गठबन्धन गर्दा त यत्रो जनसमर्थन प्राप्त हुँदो रहेछ भने दुइटा पार्टी एउटै हुँदा यसले नेपालमा कत्रो प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता हो र यो अपरिहार्य छ । यसबाट कोही पछि हट्न सक्दैन ।

एकीकरण प्रक्रिया रफ्तारमा अघि नबढ्दा देखिएको संसयलाई चिर्न दुवै पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर बारम्बार आश्वासन दिइरहनुभएको छ । एकीकरण प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा केही लामो समय लिन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी, दुई धार, दुई इतिहास, दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच एकीकरण गर्नु चानचुने कुरा होइन । एकतामा नेतृत्व व्यवस्थापनको पक्ष पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । दुई पार्टीका डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पनि मामुली कुरा होइन । यो आजको भोलि भइहाल्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि गहन चिन्तन, छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन । गएको पुस २५ गते बसेको संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणका लागि केही जटिल र पेचिलो भइरहेका राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई समान अवधारण बनाई संयोजन समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । यस आलेखमा पार्टी एकीकरणका लागि पेचिलो भएका यिनै विषयमा केही सुझाव दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

छापामा आएअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका केही उत्साहित साथीहरूले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद छोडेर आजको समयानुकूल राजनीतिक विचार निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । एकता प्रक्रिया सहज र चाँडो होस् भनेर उहाँहरूले यस्तो विचार अघि सारेको बुझ्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठानिक विषय यति सजिलो किसिमले समाधान हुने म देख्दिनँ । जबज त्यत्तिकै हचुवाको भरमा अघि सारिएको विचार थिएन । यो त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, गएको ५० वर्षको नेपालको राजनीतिक विकासको गहिरो अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्ष हो । ०४९ सालमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको अगुवाइमा जबजको कार्यक्रमलाई पारित गरेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभर रक्षात्मक थियो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि भयंकर कालो बादल मडारिरहेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली धर्तीमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योल थियो । मदन भण्डारीले बहुत ठूलो आँट गरीकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्वक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्छ भन्नुभयो । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुला समाजलाई स्वीकार गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्दै यो आन्दोलन अघि बढ्छ, सदन, सडक र सरकार तीनै तहबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तर गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ, नेपालका कम्युनिस्टले अब लिने बाटो यही हो भनेर उहाँले भन्नुभयो । आज मदन भण्डारी हुनुहुन्न । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि यही नै सही बाटो हो भनेर प्रमाणित भएको छ । त्यतिबेला यो विचार नितान्त नौलो विचार थियो । नेपालका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसो भन्न सकेका थिएनन् । कतिले त एमालेलाई अब कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन भनेर लाञ्छना लगाए पनि । यो विचार नेपालमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि नयाँ विचार थियो । नेपाल सानो देश भएर यो विचारले त्यति धेरै चर्चा पाएन । यो विचार अंगीकार गरेपछि एमाले अत्यधिक लोकप्रिय भएर अघि बढ्यो । ०५१ सालमा त सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर एकल सरकार नै बनायो । एमालेले अहिले जबजलाई आफ्नो मार्गदर्शन सिद्धान्त मानेको छ । यसलाई चटक्कै छोडिदिऊँ भन्नु त्यति सजिलो छैन ।

माओवादी केन्द्रले माओवादलाई अंगीकार गरी हतियारबद्ध संघर्ष चलाएर ठूलो कुर्बानी गरेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचारलाई अघि सारेको छ । यस्तो पंक्तिलाई आफ्नो कुरा चटक्कै छाडेर आउन गाह्रो हुन्छ । यो अप्ठयारो अवस्थामा मलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सम्झना आउँछ । ५० को दशकमा अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुुहुन्थ्यो । त्यसबखत भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छरपस्ट थियो । उहाले बहुतै व्यावहारिक दृष्टिकोण लिएर सारा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाईसमेट्नुभयो । सैद्धान्तिक र रणनीतिक लामो विवादमा पर्नुभएन । व्यावहारिक रूपमा तत्काल आवश्यक कुरालाई समेटेर बाटो पहिल्याउनुभयो । उहाँ १० वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुँदा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय उचाइमा पुर्‍याउनुभयो । कम्युनिस्टहरू प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगे । मलाई यहाँ पनि यस्तै सुझबुझ अपनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा अल्झिनु जरुरत छैन । दुई पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलको विषय बनाऔं । देशव्यापी रूपमा छलफल गरी एकता महाधिवेशनबाट यसलाई टुँगो लगाउला ।

अहिलेको एकीकृत पार्टीको दस्ताबेजमा कार्यनीतिक सवाल, संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध गरी संघीयतालाई सफल बनाउने, देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धि गरी देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । यी कार्यनीतिक विषय दुई–चार दिनमा टुंगो लाग्ने खालका होइनन् । यसले दसौं वर्ष लिन सक्छ । हामी १० वर्षको योजनासहित अघि बढौं । यसबाहेक आज कतिपय यस्ता विषय छन्, जसमा एमाले र माओवादीबीच विवाद छैन र एकमत छ, त्यस्ता मिल्दा साझा विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । विवादित कुरालाई थाती राखी छलफलका विषय बनाउनुपर्छ ।

केही समयअघि चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने र दुवै अध्यक्ष कार्यकारीमा रहने भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, प्रचण्डको यही भनाइलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले दुई पार्टीको एकीकरण गर्नका लागि गठित आठ सदस्यीय संयोजन समितिलाई विस्तार गरी दुई अध्यक्षसहित दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत भएको १७ सदस्यीय बनाऔं । यो उच्चस्तरीय राजनीति समिति हुनेछ । यसमा दुई अध्यक्षलाई समितिको सहअध्यक्ष बनाऔं । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सरकारको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्नुहुनेछ भने प्रचण्डजीले एकता समितिको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्नुहुनेछ । यसले दुई पार्टी एकीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेत्तृत्व गर्नेछ । यसरी एमाले अध्यक्ष केपी सरकारको कार्यकारी प्रमुख, प्रचण्ड पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुनेछ । दुवै अध्यक्षले आपसमा सरकार सञ्चालन र पार्टी एकीकरणको कुरामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसै प्रकारले डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि केपी ओली र प्रचण्डजीको काँधमा गहन जिम्मेवारी छ । अहिले एमाले र माओवादीमा गरी चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कैयौं वरिष्ठ मन्त्री र पार्टीका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण देन छ । देशमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सम्मान छ । यस कुरालाई मनमा राखेर यी महत्त्वपूर्ण नेताहरूको ससम्मान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषय र केही महत्त्वपूर्ण नेताको व्यवस्थापन दुई अध्यक्षले टुंग्याएपछि एकता समितिले आफ्नो मातहातमा दुईवटा उपसमिति बनाउनुपर्छ । दुई अध्यक्षले दिएको मार्गदर्शनको आधारमा एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज तयार पार्ने एउटा उपसमिति र माथिदेखि तलसम्मका संगठनलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने दोस्रो उपसमिति । एक वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्णय र नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भर्खर एकता भएको पार्टीभित्र विवाद हुँदैन । एकतालाई सुदृढ गर्नेतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
दुई ठूला पार्टीहरूको एकीकरण इतिहासकै ठूलो घटना हो । यसले नेपालका कम्युनिस्टलाई मात्रै एकीकरण गर्दैन, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र चौतर्फी विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । यसमा आम नेपाली जनताको रुचि र चासो छ । यसै कारण नेपाली जनताले लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिएका हुन । यो कुरा दुवै पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई हेक्का होस् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT