पोखरामा शुद्ध पानीको पर्खाइ

भीम घिमिरे

काठमाडौँ — मुलुकभर जतासुकैका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी पर्याप्त र सहज उपलब्ध छैन । भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्न सम्भव क्षेत्रमा उति समस्या नहोला तर पहाडी भूगोलमा अवस्थित सहरका लागि सहज खानेपानी ठूलो लगानीका परियोजनाबाट मात्रै सम्भव छ ।

साबिकको लेखनाथ नगर क्षेत्रलाई छुट्याउने हो भने पोखराको खानेपानीको एक मात्र मूल स्रोत मर्दी खोला हो । ४ लाख १४ हजार १ सय ४१ जनसंख्या रहेको पर्यटकीय सहर पोखरामा उत्तिकै संख्या बाहिरबाट आएर बस्नेहरूको पनि छ । त्यसैले पानीको माग दिनदिनै बढेको छ । खानेपानी संस्थानका अनुसार महानगरलाई चौबिसै घण्टा पर्याप्त र सहज बनाउन दैनिक ६ करोड ५० लाख लिटर खानेपानी चाहिन्छ । अहिले वर्षायाममा दैनिक ४ करोड ५० लाख र अन्य मौसममा ४ करोड लिटर हाराहारी वितरण भइरहेको छ । होटल, रेस्टुराँ, कार्यालय र विभिन्न प्रतिष्ठानमा पानीको खपत सामान्य घरहरूका तुलनामा उच्च छ । धारामा आउने पानीले नपुगेर ट्यांकर र प्रशोधित पानी बिक्रीको व्यापार पनि उत्तिकै फस्टाएको छ ।
मुलुकको पर्यटकीय महानगरमा यतिबेला मुख्य तीन स्थानबाट खानेपानी आपूर्ति हुने गरेको छ– मर्दीखोला, बलधारा र भोटीखोला । पुराना पाइप र अव्यविस्थत वितरण प्रणालीका कारण यतिबेला वितरित खानेपानी शुद्ध त छैन नै, पाइपलाइनमा चुहावट पनि धेरै हुन्छ । हाल प्रशोधनका नाममा संस्थानले क्लोरिन हालेर पानी पाइपलाइनमा पठाउने गरेको छ । वर्षामा खोला नै धमिलो आउँदा भने लेदो नै उपभोक्ताका धाराहरूबाट खस्छ । महानगरका लागि खानेपानी प्रशोधन गरेर वितरण प्रणाली सुधारका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले करिब ४ अर्ब ५२ लाख रुपैयाँ लगानीको सुदृढीकरण परियोजना सुरु गर्न लागेको छ । मर्दी खोलाबाट ल्याइएको पानीलाई परियोजनाले प्रशोधन गर्न ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माणसँगै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नेछ । जाइकाले सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न गर्न अझै करिब चार वर्ष लाग्छ । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन पुरुन्चौरमा १ सय ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । परियोजनाअनुसारको वितरण प्रणाली सुधार भए पनि पोखराको ठूलो भूभागलाई पानी खुवाउने मर्दी खोलाले नै हो । मर्दी खोला सफा भए प्रशोधन त्यति खर्चिलो हँुदैन । तर, दिनदिनै बस्ती बढेकै छन् । डाँडापाखामा सडक विस्तार भएको छ, घर र रिसोर्ट थपिएका छन् ।

Yamaha

मर्दीखोला क्षेत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्छ । गत वर्ष पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले खानेपानीको मूल शुद्धीकरणका लागि नौलो योजना अघि सारेको छ । योजना हो– मर्दीको पानी संकलन केन्द्रभन्दा माथिल्ला क्षेत्रका गाउँहरूका लागि व्यवस्थित शवदहन स्थल, धारा र सार्वजनिक शौचालय बनाइदिने । संघ अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेको भनाइमा तल्लो तटीय क्षेत्रले माथि सफा हुनुपर्छ भनेर नपुग्ने भएकाले माथिल्लो क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक आवश्यतामा ध्यान दिइएको हो ।
आठ स्थान छनोट गरेर पोखरा महानगरपालिका र खानेपानी संस्थानमा संघले लगेको प्रस्तावमा दुवै निकाय राजी भएपछि योजना अघि बढेको छ । योजनाअन्तर्गत सिदिङ, सैंदीघट्ट र खोराको मुखमा निर्मित शवदहन गृह तीन साताअघि संघले समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अन्य स्थानमा निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो क्षेत्रका बस्तीका लागि व्यवस्थित शवदहन, शौचालय, लुगा धुने ठाउँ बनाइदिए मर्दीमा फोहोर सोझै खस्दैन । योजनामा महानगरपालिकाले ५०, खानेपानी संस्थानले ४० र संघले १० प्रतिशतको लगानी साझेदारी गरेका छन् । प्रस्तावित आठ स्थानमै योजना सम्पन्न भएपछि बस्तीका बासिन्दाले शवदहन गरेर सोझै मर्दी खोलामा बिसर्जन गर्नेछैनन् । शवदहनस्थलको खरानी र पानी एउटा ट्यांकीमा जम्मा भएर शुद्धीकरण भएपछि मात्रै खोलामा मिसिनेछ ।
खानेपानी संस्थान पोखराका प्रमुख निरन महर्जनको भनाइमा हेर्दा–सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि तल्लो तटको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाइएको योजना खोलाको शुद्धीकरणका लागि दूरगामी महत्त्वको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पालिखे भन्छन्, ‘यो योजना पोखराका लागि मात्र नभई माथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर आउने पानी उपभोग गरिरहेका देशको कुनै पनि ठाउँका लागि उदाहरण हुन सक्छ ।’ तल्लो तटीय क्षेत्रले माथिल्लो क्षेत्रमा बस्नेलाई पानी र वातावरण बिगारेको आरोप लगाउनुभन्दा उनीहरूको दैनिकी सहज हुनेसँगै पानी सफा राख्न गर्न सकिने काममा हातेमालो जरुरी छ । माछापुच्छ्रे–९ का वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा माथिल्लो क्षेत्रमा सरसफाइ भए मात्रै तल्लो क्षेत्रले शुद्ध पाउँछन् भन्ने बुझेपछि सतर्कता र चेतनाका काममा हातेमालो जरुरी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अदुवा किसान मारमा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — अदुवाको भारत निकासीमा फेरि रोक लागेपछि नेपाली कृषकहरू मारमा परेका छन् । हजारौं टन अदुवा मुख्य गरी काँकडभिट्टा नाकामा भारतले प्रवेश नदिएपछि रोकिएको हो । पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूबाट भारत निकासीका लागि अदुवा बोकेर काँकडभिट्टा पुगेका ४० ट्रक दुई सातादेखि थन्किएका छन् ।

किसानले बारीबाट खनेर तयार गरेको अदुवा व्यापारीलाई पठाउन विभिन्न ठाउँमा सडकपेटीमा निकालेका छन्, तर त्यसको निकासी हुन सकेको छैन । अदुवा भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर र उपयुक्त स्थान नहुँदा माटोबाट
निकालेको अदुवा बिग्रने र सुक्ने गरेको छ । यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुन/गर्न जरुरी छ ।
भारतीय भन्सारले ‘माथिको आदेश’ भन्दै अदुवा निकासीमा एक्कासि रोक लगाएको व्यापारीको भनाइ छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निकासी गर्न दिने भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले बताएको समाचारमा आएको छ । भारतीय बजार देखेर नै नेपाली किसानले अन्य खेती मासेर पनि अदुवा उत्पादन गर्न थालेका हुन् । तर भारतले केही वर्षयता बारम्बार यसको निर्यातमा रोक लगाउन या समस्या खडा गर्न थालेपछि सबभन्दा बढी मारमा किसानहरू परेका छन् । भारतीय पक्षले नेपाली अदुवा गुणस्तरहीन भएको र चिनियाँ अदुवा मिसाइएको आरोप लगाउने गरेको छ । भारतको आरोपमा केही आधार हुन सक्छ, तर यो प्रमाणित तथ्य भने होइन । यसबारे यथेष्ट छानबिन गरेपछि मात्र निक्र्योल निकाल्नु उचित हुन्छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा हो, यो विश्वमै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक मुलुक हो । यहाँ अदुवा उत्पादन प्रशस्तै हुने गरेको छ । भारत यहाँका उत्पादनको मुख्य बजार हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनमाथि प्रतिकूल असर पर्ने कार्य छिमेकी मुलुकले गर्नु हुँदैन । यसबारे नेपाली अधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार अधिकांश नेपाली सामान भारत निर्यात हुँदा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । ‘कस्मेटिक्स’, मदिरा र चुरोटबाहेक अधिकांश वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने दुई देशबीच सन् १९९६ मा हस्ताक्षरित सन्धिमा उल्लेख छ । तर केही तस्करहरूले दुई देशबीचको यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेको खबर बेलाबखत आउँछ । सन् २००२ मा सन्धि नवीकरण गर्ने क्रममा जिंक अक्साइड, कपर वायर, एक्रिलिक यार्न र वनस्पति घिउको यसैगरी तस्करी भएको दाबी गर्दै भारतले कोटा लगाइदिएको थियो । अहिलेसम्म भारतीय पक्षले तस्करी भएको आरोप लगाउने, तर यथेष्ट आधार नदिने र नेपालले पनि तस्करी नभएको ठोस दाबी गर्न नसक्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहँदै आएको छ । हालको अदुवा प्रकरणमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ ।
किसानलाई मर्का पार्ने खेलमा तस्करसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघ र उससँग सम्बन्धित जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । नेपाली सामान भारत निर्यात गर्दा उक्त सामान यही बनेको भनेर पुष्टि गर्दै ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ यिनै वाणिज्य संघहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्ने यी वाणिज्य संघहरूलाई तस्करी भए–नभएको पक्कै थाहा छ । कुनै प्रलोभन र संघमा निर्वाचित हुनका लागि गरिने ‘सम्झौता’का कारण उनीहरूले विदेशी उत्पादनलाई पनि नेपाली भनेर प्रमाणपत्र दिएका हुन् भने सरकारले त्यसमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
भारतले पनि आफ्नो देशमा पर्याप्त उत्पादन नहुने कृषिजन्य उत्पादनको नेपालबाट हुने आयात कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुन्न । यथार्थमा भारतमा उत्पादन बढ्दा र त्यहाँका उत्पादकले विरोध जनाउन थाल्दाको अवस्थामा उसले विभिन्न कारण देखाई नेपाली उत्पादन रोक्दै आएको छ । अदुवा मात्र नभई विभिन्न समयमा तयारी पोसाक र जुटको आयातमा पनि भारतले रोक लगाउँदै आएको छ । अतिकम विकसित छिमेकी मुलुकका किसानको चुलोसँग जोडिएको विषयमा भारतले सानातिना झमेला झिकेर निर्यातमै रोक लगाउनु विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को समेत मर्मविपरीत हो । यससँगै दुई देशबीचको सन्धिसमेतलाई ध्यानमा राखेर भारतले तत्काल निर्यात खोल्नुपर्छ । सरकारले पनि किसान मर्कामा परेकाले भारतसँग तत्काल निर्यात खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT