बालविवाहको बहुआयामिक असर

बालविवाह अन्त्य नगरेसम्म त्यसले शिक्षा, स्वाथ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — बिहेका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यति मात्र नभएर ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ सचेतनामूलक नारा श्रव्यदृश्य, छापालगायत सबै सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको दशकौं भइसक्यो । तर नेपालमा बालविवाह ठूलो समस्याका रूपमा कायमै छ ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्ला, तराईमधेसका ग्रामीण भेग तथा पहाडी जिल्लाका विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढी पाइएको छ । बालविवाहको समस्याबाट बालबालिका दुवै प्रभावित हुने गरे पनि विशेषत: बालिका नै धेरै पीडित भएको तथ्यांकहरूले बताउँछन् ।
ह्युमन राइट्स वाचको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा अगाडि र १० प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको छ भने ११ प्रतिशत किशोरको विवाह १८ वर्षभन्दा अगाडि हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका कतिपय समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ११/१२ वर्षकै उमेरमा समेत बालिका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका देखिन्छन् । समाजमा बालविवाह कायम रहनुमा पुरातन सोचाइ, चेतनाको कमी, गरिबी, धर्म, संस्कृति, परम्पराआदि जेजति कारक तत्त्व जिम्मेवार छन्, महिनावारीको सुरुवातलाई विवाहयोग्य उमेर ठान्ने अभिभावकको मानसिकतापनि त्यति नै दोषी देखिन्छ । १० वर्षकै उमेरदेखि कतिपय बालिकाको महिनावारी सुरु हुने हुनाले ११/१२ वर्षमै विवाह गरिदिने परिपाटी त्यही मानसिकताको प्रभाव हो ।

Yamaha

गएको पुस २० गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको ‘बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा’ शीर्षकमा तस्बिरसहितको समाचारले नेपालमा बालविवाह र यसपछिको गम्भीर स्थितिलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । १८ वर्ष पुग्दा २/३ सन्तान जन्माई कानुनले बिहेका लागि निर्धारण गरेको २० वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा स्थायी परिवार नियोजन गरिसक्ने युवतीको समाचारले देशभित्र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ र बालविवाह कसरी मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ । देशकै पाँचौं बढी बालविवाह हुने बैतडी जिल्लाका विकट गाउँमा मात्र हैन, राजधानी नजिकै रहेको मकवानपुर जिल्लाको चेपाङ बस्तीमा पनि बालिकाको उस्तै अवस्था भेटिन्छ । १७ वर्षको उमेरमा ३ वटा सन्तान जन्माई चौथो जन्माउने तरखरमा रहेकी निशा चेपाङले १२ वर्षमै पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको कुरा सहजै पत्याउन नसकिएला तर उनीजस्तै अरू धेरै किशोरीका यस्तैखाले अपत्यारिला तथ्य समाजभित्र व्यापक रूपमा गुम्सिएर रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता नआई भइरहेका प्रजनन प्रक्रियाले आमा र नवजात शिशु दुवैमा अनेक प्रतिकूलता ल्याउने गरेको जगजाहेर छ । अपरिपक्व उमेरका साथै शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित किशोरी आमाले न आफ्नो स्वाथ्यको उचित ख्याल गर्न सक्छिन् न त नवजात शिशुको नै । आर्थिक रूपबाट समेत पछि परेका ती किशोरीको पोसिलो खाना र उचित स्याहारसुसार त झन् टाढाको विषय हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने परिवारका बालबालिकामा कुपोषण, रक्तअल्पतालगायत कारणले शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित हुने सन्देश जगाउन स्वाथ्यसम्बद्ध कार्यालयहरू चुकेको देखिँदैन । तर स्वास्थ्यकर्मीले भनेबमोजिमको अनुकूल वातावरण न ती कलिला आमाले पाउँछन् न तिनले
आफ्ना शिशुका लागि नै जुटाउन सक्छन् । महिला तथा बालबालिकाको जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको रक्तअल्पताको मुख्य कारण आमा तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार आउन नसकेरै हो भन्ने स्वास्थकर्मीको ठम्याइमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न । त्यही कारण ६ देखि २३ महिनाका ६९ प्रतिशत बच्चा रक्तअल्पताबाट प्रभावित भइरहेको सरकारी तथ्यांकमै भेटिन्छ । त्यस्तै कम तौलको बच्चा जन्मने तथा बालबालिकाको पुड्कोपन पनि आवश्यक पोषण र उचित स्वास्य सुविधाकै अभावले कायम रहेको नकार्ने ठाउँ छैन । यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मातृशिशु कल्याणका लागि विगतदेखि नै सरकारी प्रयास निरन्तर रहँदै आए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल नहुनुको कारण बालविवाह तथा कम उमेरमा सन्तानोत्पादन नै प्रमुख चुनौती हो भन्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन् ।
बालविवाहसम्बन्धी कानुन परिपालना गर्न नसक्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी हो तर यस मामिलामा राज्यले प्रयासै नगरेको पनि भन्न मिल्दैन । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रशस्तै छन् । बालविवाह अन्त्यकै सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सन् २०१४ जुलाईमा लन्डनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा नेपाल सरकारलेसन् २०२० सम्म बालविवाह अन्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन ५ बँुदे योजना पनि प्रस्तुत गर्‍यो । तर सन् २०१६ मार्चमा मुलुकभित्रै आयोजित बालिका सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने समयसीमा एक दशकपछि सारेर सन् २०३० पुर्‍याइयो । त्यसक्रममा बनाइएका रणनीति र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले भने २०३० मा समेत लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका देखिन्छ । बालविवाह सामाजिक अपराध हो र यसको जतिसक्दो छिटो अन्त हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल र नेता कटिबद्ध देखिन्छन् । त्यही सन्देशहरू सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित पनि भइरहेका छन् । बालबालिका तथा विशेष गरी बालिकाको अधिकार रक्षार्थ असंख्य गैरसरकारी संस्था देशैभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् तर ती सबैको क्रियाकलापले पनि ठोस उपलब्धि निकाल्न सकेको देखिँदैन ।
बालविवाह आफैंमा एउटा ठूलो समस्या त हुँदै हो, अझ यसका बहुआयामिक असरबाट मुलुकमा धेरै प्रतिकूलता सिर्जना भएका छन् । विभिन्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा नहुनुको प्रमुख कारणमा बालविवाह र बालिकासम्बन्धी अन्य विविध पक्ष पक्कै जिम्मेवार छन् । बृहत् विदेशी दातृ संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा सन् २००१–२०१५ सम्म सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले स्कुल जाने उमेरका सबैलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेन । ल्याएकाहरूलाई पनि विद्यालयमा टिकाउन सकेन । नेपालमा ७ लाख ७० हजार बालबालिका स्कुल नजाने २०६८ कै जनगणनाले पनि देखाउँछ । यी सबै पक्षका आधारमा शिक्षा पद्धतिमा सबैलाई समेट्ने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन अझ धेरै दशक लाग्ने देखिन्छ । बालविवाहजस्तो गैरकानुनी कार्यलाई नरोकेसम्म नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ । समाजमा बालविवाह गराउनेविरुद्ध कारबाही भएको पाइँदैन । यसमा सरोकारवालाको जतिसक्दो छिटो ध्यान जानु जरुरी छ । कार्यान्वय पक्षलाई दर्बिलो नबनाएसम्म कानुन निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पोखरामा शुद्ध पानीको पर्खाइ

भीम घिमिरे

काठमाडौँ — मुलुकभर जतासुकैका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी पर्याप्त र सहज उपलब्ध छैन । भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्न सम्भव क्षेत्रमा उति समस्या नहोला तर पहाडी भूगोलमा अवस्थित सहरका लागि सहज खानेपानी ठूलो लगानीका परियोजनाबाट मात्रै सम्भव छ ।

साबिकको लेखनाथ नगर क्षेत्रलाई छुट्याउने हो भने पोखराको खानेपानीको एक मात्र मूल स्रोत मर्दी खोला हो । ४ लाख १४ हजार १ सय ४१ जनसंख्या रहेको पर्यटकीय सहर पोखरामा उत्तिकै संख्या बाहिरबाट आएर बस्नेहरूको पनि छ । त्यसैले पानीको माग दिनदिनै बढेको छ । खानेपानी संस्थानका अनुसार महानगरलाई चौबिसै घण्टा पर्याप्त र सहज बनाउन दैनिक ६ करोड ५० लाख लिटर खानेपानी चाहिन्छ । अहिले वर्षायाममा दैनिक ४ करोड ५० लाख र अन्य मौसममा ४ करोड लिटर हाराहारी वितरण भइरहेको छ । होटल, रेस्टुराँ, कार्यालय र विभिन्न प्रतिष्ठानमा पानीको खपत सामान्य घरहरूका तुलनामा उच्च छ । धारामा आउने पानीले नपुगेर ट्यांकर र प्रशोधित पानी बिक्रीको व्यापार पनि उत्तिकै फस्टाएको छ ।
मुलुकको पर्यटकीय महानगरमा यतिबेला मुख्य तीन स्थानबाट खानेपानी आपूर्ति हुने गरेको छ– मर्दीखोला, बलधारा र भोटीखोला । पुराना पाइप र अव्यविस्थत वितरण प्रणालीका कारण यतिबेला वितरित खानेपानी शुद्ध त छैन नै, पाइपलाइनमा चुहावट पनि धेरै हुन्छ । हाल प्रशोधनका नाममा संस्थानले क्लोरिन हालेर पानी पाइपलाइनमा पठाउने गरेको छ । वर्षामा खोला नै धमिलो आउँदा भने लेदो नै उपभोक्ताका धाराहरूबाट खस्छ । महानगरका लागि खानेपानी प्रशोधन गरेर वितरण प्रणाली सुधारका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले करिब ४ अर्ब ५२ लाख रुपैयाँ लगानीको सुदृढीकरण परियोजना सुरु गर्न लागेको छ । मर्दी खोलाबाट ल्याइएको पानीलाई परियोजनाले प्रशोधन गर्न ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माणसँगै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नेछ । जाइकाले सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न गर्न अझै करिब चार वर्ष लाग्छ । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन पुरुन्चौरमा १ सय ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । परियोजनाअनुसारको वितरण प्रणाली सुधार भए पनि पोखराको ठूलो भूभागलाई पानी खुवाउने मर्दी खोलाले नै हो । मर्दी खोला सफा भए प्रशोधन त्यति खर्चिलो हँुदैन । तर, दिनदिनै बस्ती बढेकै छन् । डाँडापाखामा सडक विस्तार भएको छ, घर र रिसोर्ट थपिएका छन् ।
मर्दीखोला क्षेत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्छ । गत वर्ष पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले खानेपानीको मूल शुद्धीकरणका लागि नौलो योजना अघि सारेको छ । योजना हो– मर्दीको पानी संकलन केन्द्रभन्दा माथिल्ला क्षेत्रका गाउँहरूका लागि व्यवस्थित शवदहन स्थल, धारा र सार्वजनिक शौचालय बनाइदिने । संघ अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेको भनाइमा तल्लो तटीय क्षेत्रले माथि सफा हुनुपर्छ भनेर नपुग्ने भएकाले माथिल्लो क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक आवश्यतामा ध्यान दिइएको हो ।
आठ स्थान छनोट गरेर पोखरा महानगरपालिका र खानेपानी संस्थानमा संघले लगेको प्रस्तावमा दुवै निकाय राजी भएपछि योजना अघि बढेको छ । योजनाअन्तर्गत सिदिङ, सैंदीघट्ट र खोराको मुखमा निर्मित शवदहन गृह तीन साताअघि संघले समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अन्य स्थानमा निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो क्षेत्रका बस्तीका लागि व्यवस्थित शवदहन, शौचालय, लुगा धुने ठाउँ बनाइदिए मर्दीमा फोहोर सोझै खस्दैन । योजनामा महानगरपालिकाले ५०, खानेपानी संस्थानले ४० र संघले १० प्रतिशतको लगानी साझेदारी गरेका छन् । प्रस्तावित आठ स्थानमै योजना सम्पन्न भएपछि बस्तीका बासिन्दाले शवदहन गरेर सोझै मर्दी खोलामा बिसर्जन गर्नेछैनन् । शवदहनस्थलको खरानी र पानी एउटा ट्यांकीमा जम्मा भएर शुद्धीकरण भएपछि मात्रै खोलामा मिसिनेछ ।
खानेपानी संस्थान पोखराका प्रमुख निरन महर्जनको भनाइमा हेर्दा–सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि तल्लो तटको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाइएको योजना खोलाको शुद्धीकरणका लागि दूरगामी महत्त्वको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पालिखे भन्छन्, ‘यो योजना पोखराका लागि मात्र नभई माथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर आउने पानी उपभोग गरिरहेका देशको कुनै पनि ठाउँका लागि उदाहरण हुन सक्छ ।’ तल्लो तटीय क्षेत्रले माथिल्लो क्षेत्रमा बस्नेलाई पानी र वातावरण बिगारेको आरोप लगाउनुभन्दा उनीहरूको दैनिकी सहज हुनेसँगै पानी सफा राख्न गर्न सकिने काममा हातेमालो जरुरी छ । माछापुच्छ्रे–९ का वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा माथिल्लो क्षेत्रमा सरसफाइ भए मात्रै तल्लो क्षेत्रले शुद्ध पाउँछन् भन्ने बुझेपछि सतर्कता र चेतनाका काममा हातेमालो जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT