बालविवाहको बहुआयामिक असर

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्ला, तराईमधेसका ग्रामीण भेग तथा पहाडी जिल्लाका विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढी पाइएको छ । बालविवाहको समस्याबाट बालबालिका दुवै प्रभावित हुने गरे पनि विशेषत: बालिका नै धेरै पीडित भएको तथ्यांकहरूले बताउँछन् ।

ह्युमन राइट्स वाचको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा अगाडि र १० प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको छ भने ११ प्रतिशत किशोरको विवाह १८ वर्षभन्दा अगाडि हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका कतिपय समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ११/१२ वर्षकै उमेरमा समेत बालिका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका देखिन्छन् । समाजमा बालविवाह कायम रहनुमा पुरातन सोचाइ, चेतनाको कमी, गरिबी, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि जेजति कारक तत्त्व जिम्मेवार छन्, महिनावारीको सुरुवातलाई विवाहयोग्य उमेर ठान्ने अभिभावकको मानसिकता पनि त्यति नै दोषी देखिन्छ । १० वर्षकै उमेरदेखि कतिपय बालिकाको महिनावारी सुरु हुने हुनाले ११/१२ वर्षमै विवाह गरिदिने परिपाटी त्यही मानसिकताको प्रभाव हो ।

गएको पुस २० गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको ‘बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा’ शीर्षकमा तस्बिरसहितको समाचारले नेपालमा बालविवाह र यसपछिको गम्भीर स्थितिलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । १८ वर्ष पुग्दा २/३ सन्तान जन्माई कानुनले बिहेका लागि निर्धारण गरेको २० वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा स्थायी परिवार नियोजन गरिसक्ने युवतीको समाचारले देशभित्र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ र बालविवाह कसरी मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ । देशकै पाँचौं बढी बालविवाह हुने बैतडी जिल्लाका विकट गाउँमा मात्र हैन, राजधानी नजिकै रहेको मकवानपुर जिल्लाको चेपाङ बस्तीमा पनि बालिकाको उस्तै अवस्था भेटिन्छ । १७ वर्षको उमेरमा ३ वटा सन्तान जन्माई चौथो जन्माउने तरखरमा रहेकी निशा चेपाङले १२ वर्षमै पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको कुरा सहजै पत्याउन नसकिएला तर उनीजस्तै अरू धेरै किशोरीका यस्तैखाले अपत्यारिला तथ्य समाजभित्र व्यापक रूपमा गुम्सिएर रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता नआई भइरहेका प्रजनन प्रक्रियाले आमा र नवजात शिशु दुवैमा अनेक प्रतिकूलता ल्याउने गरेको जगजाहेर छ । अपरिपक्व उमेरका साथै शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित किशोरी आमाले न आफ्नो स्वाथ्यको उचित ख्याल गर्न सक्छिन् न त नवजात शिशुको नै । आर्थिक रूपबाट समेत पछि परेका ती किशोरीको पोसिलो खाना र उचित स्याहारसुसार त झन् टाढाको विषय हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने परिवारका बालबालिकामा कुपोषण, रक्तअल्पतालगायत कारणले शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित हुने सन्देश जगाउन स्वाथ्यसम्बद्ध कार्यालयहरू चुकेको देखिँदैन । तर स्वास्थ्यकर्मीले भनेबमोजिमको अनुकूल वातावरण न ती कलिला आमाले पाउँछन् न तिनले

आफ्ना शिशुका लागि नै जुटाउन सक्छन् । महिला तथा बालबालिकाको जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको रक्तअल्पताको मुख्य कारण आमा तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार आउन नसकेरै हो भन्ने स्वास्थकर्मीको ठम्याइमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न । त्यही कारण ६ देखि २३ महिनाका ६९ प्रतिशत बच्चा रक्तअल्पताबाट प्रभावित भइरहेको सरकारी तथ्यांकमै भेटिन्छ । त्यस्तै कम तौलको बच्चा जन्मने तथा बालबालिकाको पुड्कोपन पनि आवश्यक पोषण र उचित स्वास्य सुविधाकै अभावले कायम रहेको नकार्ने ठाउँ छैन । यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मातृशिशु कल्याणका लागि विगतदेखि नै सरकारी प्रयास निरन्तर रहँदै आए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल नहुनुको कारण बालविवाह तथा कम उमेरमा सन्तानोत्पादन नै प्रमुख चुनौती हो भन्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन् ।

बालविवाहसम्बन्धी कानुन परिपालना गर्न नसक्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी हो तर यस मामिलामा राज्यले प्रयासै नगरेको पनि भन्न मिल्दैन । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रशस्तै छन् । बालविवाह अन्त्यकै सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सन् २०१४ जुलाईमा लन्डनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०२० सम्म बालविवाह अन्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन ५ बँुदे योजना पनि प्रस्तुत गर्‍यो । तर सन् २०१६ मार्चमा मुलुकभित्रै आयोजित बालिका सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने समयसीमा एक दशकपछि सारेर सन् २०३० पुर्‍याइयो । त्यसक्रममा बनाइएका रणनीति र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले भने २०३० मा समेत लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका देखिन्छ । बालविवाह सामाजिक अपराध हो र यसको जतिसक्दो छिटो अन्त हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल र नेता कटिबद्ध देखिन्छन् । त्यही सन्देशहरू सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित पनि भइरहेका छन् । बालबालिका तथा विशेष गरी बालिकाको अधिकार रक्षार्थ असंख्य गैरसरकारी संस्था देशैभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् तर ती सबैको क्रियाकलापले पनि ठोस उपलब्धि निकाल्न सकेको देखिँदैन ।

बालविवाह आफैंमा एउटा ठूलो समस्या त हुँदै हो, अझ यसका बहुआयामिक असरबाट मुलुकमा धेरै प्रतिकूलता सिर्जना भएका छन् । विभिन्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा नहुनुको प्रमुख कारणमा बालविवाह र बालिकासम्बन्धी अन्य विविध पक्ष पक्कै जिम्मेवार छन् । बृहत् विदेशी दातृ संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा सन् २००१–२०१५ सम्म सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले स्कुल जाने उमेरका सबैलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेन । ल्याएकाहरूलाई पनि विद्यालयमा टिकाउन सकेन । नेपालमा ७ लाख ७० हजार बालबालिका स्कुल नजाने २०६८ कै जनगणनाले पनि देखाउँछ । यी सबै पक्षका आधारमा शिक्षा पद्धतिमा सबैलाई समेट्ने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन अझ धेरै दशक लाग्ने देखिन्छ । बालविवाहजस्तो गैरकानुनी कार्यलाई नरोकेसम्म नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ । समाजमा बालविवाह गराउनेविरुद्ध कारबाही भएको पाइँदैन । यसमा सरोकारवालाको जतिसक्दो छिटो ध्यान जानु जरुरी छ । कार्यान्वय पक्षलाई दर्बिलो नबनाएसम्म कानुन निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।