कोरियाली प्रायद्वीपमा चाँदीको घेरा

बेइजिङ डायरी
कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति प्रक्रिया चिनियाँ कूटनीतिकै मियोमा घुमेको छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमेरिकालाई ध्वस्त बनाउने परमाणु बमको स्विच आफ्नो टेबुलमा भएको बताएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उस्तै चेतावनी उत्तर कोरियालाई दिए । वास्तविक विवाद भने उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच होइन । उत्तर कोरियाको सीमा अमेरिकासँग जोडिँदैन र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यापार पनि छैन ।

कोरियाली प्रायद्वीपमा सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भीषण युद्ध भएको थियो । त्यस युद्धमा एकापट्टि चीन र रुसलगायत साम्यवादी मुलुक थिए भने अर्कातिर अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक । युद्धपछि कोरिया विभाजित भयो । साम्यवादी मुलुक चीन र रुसले पक्ष लिएको भूभाग उत्तर कोरिया भयो भने अमेरिकाले पक्ष लिएको भूभाग दक्षिण कोरिया । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँगै अहिले जारी द्वन्द्वलाई पनि सिंहावलोकन गर्न आवश्यक छ । तसर्थ विवाद उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया अथवा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचकोनभएर चीन र अमेरिकाबीचको हो भन्ने तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
उत्तर कोरियाले परमाणु बम बनाउन थालेपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि निरन्तर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन थाल्यो । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २००६ देखि उत्तर कोरियाविरुद्ध विभिन्न निर्णय गर्न थाल्यो । तर उत्तर कोरियालाई खासै फरक परेन । किनभने उत्तर कोरियाको उत्तरी सीमाको अधिकांश भाग चीनसँग जोडिन्छ र थोरै भाग रुससँग जोडिन्छ । यही कारण अमेरिकाले कोरियाप्रायद्वीपलाई मोहोरा बनाएर चीनमाथि इबी साध्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

Yamaha

पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले स्थापना गरेको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली ‘थाड’ ले पनि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि दरार पैदा गरेको छ । चीनले थाडलाई तुरुन्तै हटाउन अमेरिका र दक्षिण कोरियामाथि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले थाड अघोषित रूपमा चीनविरुद्ध स्थापना गरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले भने चीनमाथि उत्तर कोरियालाई विभिन्न ढंगबाट आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । उत्तर कोरियाले सम्पूर्ण आयात निर्यात चीनमा निर्भर भएकाले पनि अमेरिकाले उक्त आरोप लगाउने ठाउँ पाएको हो ।
तीब्र रूपमा बढिरहेको कोरियाली प्रायद्वीपको विवादमा चाँदीको घेरा भने देखिन थालेको छ । आगामी फेब्रुअरी ९ देखि २५ सम्म दक्षिण कोरियाको पोङच्याङमा हिउँदे ओलम्पिक खेलकुद आयोजना हुँदै छ । यो ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाले पनि भाग लिने बताएको छ । र, पहिलो चरणको उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीच जनवरी ९ तारिख बेलुकी पान्मुनजोनमा उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो । वार्तामा उत्तर कोरियाले पोङच्याङ हिउँदे ओलम्पिकका लागि प्रतिनिधि मण्डल पठाउने र दुई कोरियाबीच सैनिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि वार्ता गर्ने विषयमा सहमति भयो । दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रको भेटवार्ता गर्दै वार्ता र परामर्शमार्फत समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।
वर्षौंदेखि कडा दुस्मनीमा रहेका दुई कोरियाबीचको वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजले स्वागत गर्दै कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव शिथिल हुने र सम्भावित युद्ध टर्ने कुरामा आशा व्यक्त गर्‍यो । दक्षिण कोरियाका एकीकरण मन्त्री चो म्योङ ग्योनले पत्रकार सम्मेलनमा दुई पक्षबीच सदिच्छापूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा वार्ता भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य सार्वनिक गर्दै उक्त बैठकबाट प्राप्त सकारात्मक प्रगतिको स्वागत गरे । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको यस्तो सम्पर्कले गलत बुझाइबाट हुने जोखिमलाई शान्त पार्दै तनावपूर्ण क्षेत्रीय परिस्थिति शिथिल पार्न महत्त्वपूर्ण भावार्थ सिर्जना हुने महासचिव एन्टोनियोले व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी राज्यपरिषद्का प्रवक्ता हेथर न्युअर्टले पनि वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै दुई कोरियाबीचको उच्चस्तरीय बैठकले प्योङच्याङ हिउँदे ओलम्पिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुका साथै त्यस वार्तालाई अमेरिकाले पनि स्वागत गरेको उल्लेख गरे ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले यही जनवरी ११ मा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जायइनसँग टेलिफोन वार्ता गरे । केही दिनअघि मात्र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले चीन भ्रमण गरेका थिए । चीन मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जसको दुवै कोरियासँग सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यसकारण कोरिया प्रायद्वीपको समस्यामा चीनको मध्यस्तता अपरिहार्य छ । कोरियाका राष्ट्रपति मुनले निर्वाचनताका दक्षिण कोरियाबाट थाड हटाउनुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए । यही जनवरी १६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता भयो । वार्तामा सीले कोरियाली प्रायद्वीप समस्याको उचित समाधानतर्फ अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियाली प्रायद्वीप समस्यामा चीनको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अमेरिकाले महत्त्व दिएको भनेका छन् । उनले अमेरिकाले चीनसँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने पनि बताएको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाका विषयमा चीनको कडा आलोचना गर्दै आएका ट्रम्पले नरम भएर कोरियाली प्रायद्वीपमा चीनको भूमिकाको महत्त्व दर्साउनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अमेरिकाको शक्ति कमजोर हुनु हो । कोरिया प्रायद्वीपको स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरणका लागि चीनले अमेरिकासामु बारम्बार राख्दै आएको थाड प्रणाली हटाउने कुरा यतिखेर अमेरिकालाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । थाडकै विरोध गरेर दक्षिण कोरियामा किम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा ठूलो समुदाय थाडविरुद्ध छ ।
अमेरिकालाई झड्का दिएको अर्को विषय रुसको भूमिका पनि हो । यही जनवरी १५ मा रुसी विदेश मन्त्री सर्गेइ लाभरोभले कोरियाली प्रायद्वीपलगायत विविध महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रुसले चीनसँग घनिष्ठ सहयोग कायम राख्दै सहकार्य गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि चीनले लिएको अडानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समर्थन बढाउँदै गएपछि र अमेरिकाको आलोचना बढ्न थालेपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक समस्या उत्पन्न भएको छ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतासँगै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हतियार र सैनिक परिचालन गरेर होइन, राजनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने चीनको अडान रहँदै आएको छ । तसर्थ अहिलेको कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति प्रक्रिया पनि चिनियाँ कूटनीतिकै मियोमा घुमेको देखिन्छ ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालविवाहको बहुआयामिक असर

बालविवाह अन्त्य नगरेसम्म त्यसले शिक्षा, स्वाथ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — बिहेका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यति मात्र नभएर ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ सचेतनामूलक नारा श्रव्यदृश्य, छापालगायत सबै सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको दशकौं भइसक्यो । तर नेपालमा बालविवाह ठूलो समस्याका रूपमा कायमै छ ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्ला, तराईमधेसका ग्रामीण भेग तथा पहाडी जिल्लाका विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढी पाइएको छ । बालविवाहको समस्याबाट बालबालिका दुवै प्रभावित हुने गरे पनि विशेषत: बालिका नै धेरै पीडित भएको तथ्यांकहरूले बताउँछन् ।
ह्युमन राइट्स वाचको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा अगाडि र १० प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको छ भने ११ प्रतिशत किशोरको विवाह १८ वर्षभन्दा अगाडि हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका कतिपय समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ११/१२ वर्षकै उमेरमा समेत बालिका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका देखिन्छन् । समाजमा बालविवाह कायम रहनुमा पुरातन सोचाइ, चेतनाको कमी, गरिबी, धर्म, संस्कृति, परम्पराआदि जेजति कारक तत्त्व जिम्मेवार छन्, महिनावारीको सुरुवातलाई विवाहयोग्य उमेर ठान्ने अभिभावकको मानसिकतापनि त्यति नै दोषी देखिन्छ । १० वर्षकै उमेरदेखि कतिपय बालिकाको महिनावारी सुरु हुने हुनाले ११/१२ वर्षमै विवाह गरिदिने परिपाटी त्यही मानसिकताको प्रभाव हो ।
गएको पुस २० गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको ‘बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा’ शीर्षकमा तस्बिरसहितको समाचारले नेपालमा बालविवाह र यसपछिको गम्भीर स्थितिलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । १८ वर्ष पुग्दा २/३ सन्तान जन्माई कानुनले बिहेका लागि निर्धारण गरेको २० वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा स्थायी परिवार नियोजन गरिसक्ने युवतीको समाचारले देशभित्र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ र बालविवाह कसरी मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ । देशकै पाँचौं बढी बालविवाह हुने बैतडी जिल्लाका विकट गाउँमा मात्र हैन, राजधानी नजिकै रहेको मकवानपुर जिल्लाको चेपाङ बस्तीमा पनि बालिकाको उस्तै अवस्था भेटिन्छ । १७ वर्षको उमेरमा ३ वटा सन्तान जन्माई चौथो जन्माउने तरखरमा रहेकी निशा चेपाङले १२ वर्षमै पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको कुरा सहजै पत्याउन नसकिएला तर उनीजस्तै अरू धेरै किशोरीका यस्तैखाले अपत्यारिला तथ्य समाजभित्र व्यापक रूपमा गुम्सिएर रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता नआई भइरहेका प्रजनन प्रक्रियाले आमा र नवजात शिशु दुवैमा अनेक प्रतिकूलता ल्याउने गरेको जगजाहेर छ । अपरिपक्व उमेरका साथै शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित किशोरी आमाले न आफ्नो स्वाथ्यको उचित ख्याल गर्न सक्छिन् न त नवजात शिशुको नै । आर्थिक रूपबाट समेत पछि परेका ती किशोरीको पोसिलो खाना र उचित स्याहारसुसार त झन् टाढाको विषय हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने परिवारका बालबालिकामा कुपोषण, रक्तअल्पतालगायत कारणले शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित हुने सन्देश जगाउन स्वाथ्यसम्बद्ध कार्यालयहरू चुकेको देखिँदैन । तर स्वास्थ्यकर्मीले भनेबमोजिमको अनुकूल वातावरण न ती कलिला आमाले पाउँछन् न तिनले
आफ्ना शिशुका लागि नै जुटाउन सक्छन् । महिला तथा बालबालिकाको जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको रक्तअल्पताको मुख्य कारण आमा तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार आउन नसकेरै हो भन्ने स्वास्थकर्मीको ठम्याइमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न । त्यही कारण ६ देखि २३ महिनाका ६९ प्रतिशत बच्चा रक्तअल्पताबाट प्रभावित भइरहेको सरकारी तथ्यांकमै भेटिन्छ । त्यस्तै कम तौलको बच्चा जन्मने तथा बालबालिकाको पुड्कोपन पनि आवश्यक पोषण र उचित स्वास्य सुविधाकै अभावले कायम रहेको नकार्ने ठाउँ छैन । यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मातृशिशु कल्याणका लागि विगतदेखि नै सरकारी प्रयास निरन्तर रहँदै आए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल नहुनुको कारण बालविवाह तथा कम उमेरमा सन्तानोत्पादन नै प्रमुख चुनौती हो भन्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन् ।
बालविवाहसम्बन्धी कानुन परिपालना गर्न नसक्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी हो तर यस मामिलामा राज्यले प्रयासै नगरेको पनि भन्न मिल्दैन । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रशस्तै छन् । बालविवाह अन्त्यकै सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सन् २०१४ जुलाईमा लन्डनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा नेपाल सरकारलेसन् २०२० सम्म बालविवाह अन्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन ५ बँुदे योजना पनि प्रस्तुत गर्‍यो । तर सन् २०१६ मार्चमा मुलुकभित्रै आयोजित बालिका सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने समयसीमा एक दशकपछि सारेर सन् २०३० पुर्‍याइयो । त्यसक्रममा बनाइएका रणनीति र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले भने २०३० मा समेत लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका देखिन्छ । बालविवाह सामाजिक अपराध हो र यसको जतिसक्दो छिटो अन्त हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल र नेता कटिबद्ध देखिन्छन् । त्यही सन्देशहरू सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित पनि भइरहेका छन् । बालबालिका तथा विशेष गरी बालिकाको अधिकार रक्षार्थ असंख्य गैरसरकारी संस्था देशैभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् तर ती सबैको क्रियाकलापले पनि ठोस उपलब्धि निकाल्न सकेको देखिँदैन ।
बालविवाह आफैंमा एउटा ठूलो समस्या त हुँदै हो, अझ यसका बहुआयामिक असरबाट मुलुकमा धेरै प्रतिकूलता सिर्जना भएका छन् । विभिन्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा नहुनुको प्रमुख कारणमा बालविवाह र बालिकासम्बन्धी अन्य विविध पक्ष पक्कै जिम्मेवार छन् । बृहत् विदेशी दातृ संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा सन् २००१–२०१५ सम्म सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले स्कुल जाने उमेरका सबैलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेन । ल्याएकाहरूलाई पनि विद्यालयमा टिकाउन सकेन । नेपालमा ७ लाख ७० हजार बालबालिका स्कुल नजाने २०६८ कै जनगणनाले पनि देखाउँछ । यी सबै पक्षका आधारमा शिक्षा पद्धतिमा सबैलाई समेट्ने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन अझ धेरै दशक लाग्ने देखिन्छ । बालविवाहजस्तो गैरकानुनी कार्यलाई नरोकेसम्म नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ । समाजमा बालविवाह गराउनेविरुद्ध कारबाही भएको पाइँदैन । यसमा सरोकारवालाको जतिसक्दो छिटो ध्यान जानु जरुरी छ । कार्यान्वय पक्षलाई दर्बिलो नबनाएसम्म कानुन निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT