सिमानामा जल यातायातको अवसर

पटना, गण्डक, साहिबगन्जलगायत उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जल यातायात विस्तार गर्ने भारत सरकारको तयारीले हाम्रो सिमानाका नदीमा जल यातायात विकासलाई झनै नजिक ल्याएका छन् ।
मधुकुमार मरासिनी

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार विस्तार नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ । यसका लागि औद्योगिकीकरण र व्यापार विविधिकरण त गर्नैपर्छ, तर यी सबैको पूर्वसर्त हो भरपर्दो रकम खर्चिलो यातायात सुविधा जसको हामीकहाँ अभाव छ ।

यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो विगतको जोड सडक यातायातमै सीमित रह्यो, जुन तुलनात्मक रूपमा महँगो यातायात सेवा हो । विगत केही वर्षयतादेखि रेल यातायातले महत्त्व पाउँदै गरेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको अर्को प्रमुख विकल्प जल यातायातको विस्तारमा भने समयोचित गृहकार्य भएको पाइँदैन । जबकि जल यातायात र यसमा पनि समुद्रसम्मको सहज पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि र आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण कडी हो । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि समुद्रसम्मको सहज परिवहनको उपलब्धता झनै विशिष्ट महत्त्वको हुन्छ ।
दक्षिण एसिया उपक्षेत्रमा नदी प्रणालीमा आधारित जलमार्गको विकास र विस्तारमा व्यापक लगानी भइरहेको छ । यसमा पनि नेपालको सीमा नदीहरूबाटै विस्तारित हुने गंगा नदीमा आधुनिक जलयातायात प्रणाली विकास गर्न भारत सरकार र विश्व बैंकबीच अमेरिकी डलर ३७५ मिलियन बराबरको सहायता सम्झौता भएको छ । हाम्रा लागि यो सम्झौता निम्न कारणले महत्त्वपूर्ण छ :

Yamaha

१) यो सम्झौताअन्तर्गत गंगा नदीमा हल्दिया बन्दरगाह र वाराणसीबीच १३६० किलोमिटर लामो अत्याधुनिक जल यातायात मार्ग निर्माण हुँदै छ । हल्दिया त्यही बन्दरगाह हो, जुन नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति उपयोग गरिरहेको छ । हल्दिया हाम्रो प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जबाट करिब ८ सय ४५ किलोमिटर टाढा छ भने वीरगन्जबाट वाराणासी ३ सय ६० किलोमिटर टाढा ।
२)हिमालय पर्वत शृंखलाबाट बहने हाम्रा प्रमुख नदीहरू कोसी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली सबै नै गंगा नदीका सहायक भएकाले यिनीहरू नैं गंगा नदीका प्रमुख स्रोत हुन् ।
३)हल्दियादेखि बनारससम्म बन्ने यो जलयातायातलाई अझै उत्तर पटना, साहेबगन्जभन्दा भित्रसम्म पनि विस्तार गर्ने भारतको तयारी छ ।
विश्व बैंकको एक सर्वेक्षणअनुसार १ लिटर इन्धनले स्थलमार्गबाट २४ टन, रेलबाट ८५ टन र जलमार्गबाट १०५ टन ढुवानी हुन सक्छ । स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ २८ पैसा लाग्ने कार्गो रेलबाट ढुवानी गर्दा १ रुपैयाँ ४१ पैसामा गर्न सकिन्छ भने जलमार्गबाट गर्दा १ रुपैयाँ १९ पैसामा गर्न सकिन्छ । यसरी लागत र ढुवानी क्षमता दुवै दृष्टिकोणबाट जलमार्ग उपयुक्त विकल्प देखिन्छ ।
विश्व वैंकको आकलनअनुसार गंगा नदीको हल्दिया–वाराणसी खण्डमा बन्ने अत्याधुनिक जल यातायात प्रणालीले पारबहन लागत कम गर्ने र लजिस्टिक क्षेत्रमा हजारौं थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ साथै, वार्षिक १ लाख ५० हजार टन बराबर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट बचाउनेछ । यो आयोजनाले भारत मात्र नभई दक्षिण एसियाकै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र पहुँच बढाउने तथा उत्तरपूर्वी भारतमा औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पुर्‍याउनेछ । यस आयोजनाबाट ६ वटा अत्याधुनिक मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण हुने, फरक्का बाँधबाट पानीजहाज र डुंगाहरूको आवागमनमा सहजता आउने र अत्याधुनिक नदी सूचना प्रणालीको विकास हुनेछ । यस अतिरिक्त भारत र बंगलादेशले ३ वर्षअघि जलमार्ग व्यापार तथा पारबहनको परिमार्जित प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । यी दुवै मुलुक फरक्का बाँधमा रहेको असमझदारी हटाउँदै जल यातायात सम्पर्क विस्तारमा लागि परिरहेका छन् । कोलकाता बन्दरगाहबाट बंगलादेशको जलमार्ग हुँदै उत्तरपूर्वी भारतमा कार्गो ढुवानी सेवा सुरुवात भइसकेको छ ।
सन् २०१६ मा विश्व बैंकले बंगलादेशको चिटगाउँ–ढाका (आशुगन्ज क्षेत्रमा ९०० किलोमिटर लामो बंगलादेश क्षेत्रीय जलयातायात परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ३६० मिलियन बराबर सहायता सम्झौता गरिसकेको छ । त्यो परियोजनाबाट बंगलादेश, भारत, भुटान र नेपालबीच उपक्षेत्रीय यातायात र व्यापार बढाउन टेवा पुग्न जाने विश्व बैंकको विश्लेषण छ, जसलाई बीबीआईएन सहायताअन्तर्गतकै परियोजनाका रूपमा बैंकले लिएको छ । अर्थात् विश्व बैंकले भारत र बंगलादेशका जल यातायात विस्तारमा सहायता प्रदान गरिरहँदा यसबाट समग्र दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय सहयोगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने जनाएको छ ।
जल यातायात विस्तारबाट अर्थतन्त्रमा पुग्न जाने योगदानको आकलन गरेरै हुनुपर्छ युरोपियनहरूले सन् १८६९ मै स्वेज नहर निर्माण गरी नर्थ एटलान्टिक र इन्डियन ओसनबीचको यातायात दूरी करिब ७ हजार किलोमिटरले घटाए र व्यापार विस्तार गर्न सफल भए । सन् १९१४ मा निर्माण सम्पन्न भएको अर्को पनामा नहरले एटलान्टिक ओसन र प्यासिफिक ओसनलाई जल यातायातमार्फत ७७ किलोमिटरको दूरीमै जोडेर अमेरिकाका अरू दुनियाँसँग व्यापार विस्तारमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै यसले अमेरिकालाई विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका रूपमा उभ्याउन पनि उल्लेख्य योगदान दिएको मानिन्छ । अफ्रिकामा बहने नाइल नदी होस् वा युरोपका डेन्युब वा राइन, चीनको याङ्जी वा एल्लो नदी वा आसियान मुलुकलाई जोड्ने मेकोङ नदी सबैले किनाराका मुलुकहरूको व्यापार विस्तार, पर्यटन र यात्रु ओसारपसारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र इथियोपियाले आफ्ना नदी प्रणालीमा गरेको जल यातायातको विकासले लोभ्याएर अहिले कतिपय चिनियाँ उद्योगहरू इथियोपियामा सारिएका छन् ।
नदी प्रणालीहरूको उपयोगबाट जलमार्ग विस्तार गर्न भारत कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सबै हिसाबमा तयार देखिन्छ । सन् २०१६ मा भारतीय संसद्ले पुराना ५ नदीमा १०६ वटा नदी थप गरी १११ नदीलाई राष्ट्रिय जलमार्गका रूपमा परिभाषित गरी राष्ट्रिय जलमार्ग ऐन २०१६ ल्याएको छ जसमा हाम्रो सिमानाका ३ वटा राज्य विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका सबै प्रमुख नदीसमेत समावेश छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नेपालसँग सिमाना नजोडिएका भए पनि नेपालको सीमाबाट नजिक पर्ने उत्तरपूर्व भारतका सिक्किम, असमलगायत राज्यका प्रमुख नदीहरू पनि यसमा समावेश छन् । प्रमुख चर्चामा रहेको गंगा नदीको हल्दियादेखि बनारससम्मको जलमार्गलाई रेलवे र सडक यातायातलाई समेत समेटेर मल्टिमोडल यातायात नेटवर्कका रूपमा विकसित गरिँदै छ । भारतीय यातायात मन्त्री नीतिन गड्करीले राज्यसभामा दिएको जानकारीअनुसार भारतको प्रमुख व्यापारिक प्रतिस्पर्धी चीनमा ४७ प्रतिशत व्यापारिक मालसामान जलमार्गबाट ढुवानी हुँदा भारतमा भने जल यातायात ढुवानीको जम्मा ३.३ प्रतिशत मात्र रही आफ्ना उत्पादनको ढुवानी लागत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा भारत पछि पर्न गएको हुँदा जल यातायात विस्तारलाई भारतले अहिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालकै सन्दर्भ केलाउँदा द्वारिकानाथ ढुंगेल र सन्तबहादुर पुनले नेपाल–भारत जलस्रोत उपयोगबारे सम्पादन गरेको पुस्तकमा कोसी सम्झौताको दफा १० मा प्राविधिक रूपले सम्भव देखिएमा कोसी ब्यारेजको वरपरका क्षेत्रहरूमा जल परिवहन सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । गण्डक नहर बाँधमा त नेभिगेसन (परिवहन) सञ्चालन गर्न सकिने गरी ताल्चा (लक) नै निर्मित छ । औपचारिक तवरबाट पनि यो विषयले दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रवेश पाइसकेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिंह रावको सन् १९९२ को नेपाल भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्य तथा प्रधानमन्त्री आई. के. गुजरालको १९९७ मा भएको भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको समुद्रसम्मको यातायात पहुँच बढाउन कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल परिवहन सेवा सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गरिने विषय समेटिएको पाइन्छ । अहिलेको कोसी ब्यारेज पुरानो भएकाले त्योभन्दा केही तल मल्टिमोडल नयाँ बाँध बनाउने विकल्प पनि अगाडि सारिएको हुँदा केही भारतीय विद्वान्ले यो नयाँ बन्ने बाँधलाई जल परिवहन सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणबाट पनि निर्माण गर्नुपर्ने आंैल्याइरहेका छन् । अर्का विद्वान् आनन्दबहादुर थापाका अनुसार १९९७ मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न कोसी अध्ययन सम्झौतामा नेपालको समुद्रसम्मको परिवहन पहुँच पुर्‍याउन चतरा क्षेत्रबाट सुरु हुने गरी दक्षिणतर्फ १६५ किलोमिटर लामो परिबहन नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सहमति भएको थियो । यसबाट गंगा, भगिरथी, हुग्लीजस्ता नदी हुँदै नेपालको समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याउन सकिने थियो । तर यस सम्बन्धमा हालसम्म ठोस प्रगति भएको देखिँदैन ।
वास्तवमा भारतले जुन मात्रामा जल यातायात विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिइरहेको छ, त्यसले नेपालका लागि कम्तीमा भारतकै पश्चिम बंगाल, विहार उत्तर प्रदेशमा मात्र करिब ४० करोड जनसंख्यामा बजारमा सहज पहुँच निर्माण हुन जानेछ । भारतकै बाँकी क्षेत्र र बाँकी विश्वबजारसम्मको सुलभ पहुँच पनि प्राप्त हुने नै छ । हाल बीबीआईएनमार्फत् पनि नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटानबीच यातायात विस्तारमा प्रगति भइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका नदीमा जल यातायात विस्तार पनि बीबीआईएन सहयोगको प्रमुख एजेन्डा बनाउन सकिन्छ । यो प्लेटफर्ममा नेपालका प्रमुख सीमा नदीसम्म जलमार्ग तन्काउने विषय प्रवेश गराउन तत्काल प्रयास हुनु अति जरुरी छ ।
हाम्रा सबै नदी पहाडी नदी हुन् तर जब यी नदी मधेस झर्छन् तब सबै समथल भूभागमा बग्न थाल्छन् । बर्सेनि नदीले धार र बहाव फेर्ने हुँदा खास पानी बग्ने क्षेत्रबाट नदीले ओगटेका क्षेत्र झन् फैलिएका छन् । यी नदीमा जलमार्ग निर्माण गर्दा सडक विस्तारमा जस्तो जग्गा अधिग्रहण गरिरहनु पनि पर्दैन । आधुनिक प्रविधिले ठाउँ–ठाउँमा बाँध बनाउँदै ती नदीका पानीले ढाक्ने क्षेत्र ठूलो पार्न नसकिने पनि हैन । महासागरमा हिंड्ने ठूला पानीजहाज ल्याउन नसकिएला, तर यसरी फैलिएका सप्तकोसी, नारायणी र कर्णाली बहने मधेसका समथर भूभागसम्म मात्र भए पनि साना भेसलहरू ल्याउन नसकिने पक्कै हुँदैन । पटना, गण्डक, साहिबगन्जलगायत उत्तरपुर्वी क्षेत्रमा जल यातायात विस्तार गर्ने भारत सरकारको तयारीले पनि हाम्रो सिमानाका नदीमा जल यातायात विकासलाई झनै नजिक ल्याएका छन् ।
विश्व बैंक र नेपालको नयाँ ५ वर्षे सहायता रणनीतिबारे तयारी सुरु भइरहेको छ । यो बेला जलयातायात विकासलाई यस दस्ताबेजमा प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा संलग्न गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल र भारतबीचमा विश्व बैंक स्वयं एउटा सरोकारवालाका रूपमा रहेको हुँदा भारतसँग वार्ता गर्न हामीलाई तुलनात्मक रूपमा सजिलो पनि छ । नेपालले यो अवसरलाई उपयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । पक्कै पनि नयाँ सरकारको गठनपछि प्रधानमन्त्रीको शीघ्रातिशीघ्र भारत भ्रमण हुने नै छ । उक्त अवसरमा सीमा क्षेत्रमा कम्तीमा कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा जल यातायात निर्माणमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषय दुई प्रधानमन्त्रीको बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनाउन र विश्व बैंकसँग पनि यस विषयमा सहयोग प्राप्त गर्न अविलम्ब सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । फेरि पनि व्यापक औद्योगिकीकरण र व्यापार विविधिकरणका माध्यमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नबढाई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन र यसका लागि समुद्रसम्मको सहज परिबहन अत्यावश्यक हुन्छ । यो परिबहन प्रणाली विकास गर्न अहिले उपयुक्त समय जुरेको छ ।
मरासिनी नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्कमा कार्यरत छन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरियाली प्रायद्वीपमा चाँदीको घेरा

बेइजिङ डायरी
कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति प्रक्रिया चिनियाँ कूटनीतिकै मियोमा घुमेको छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमेरिकालाई ध्वस्त बनाउने परमाणु बमको स्विच आफ्नो टेबुलमा भएको बताएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उस्तै चेतावनी उत्तर कोरियालाई दिए । वास्तविक विवाद भने उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच होइन । उत्तर कोरियाको सीमा अमेरिकासँग जोडिँदैन र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यापार पनि छैन ।

कोरियाली प्रायद्वीपमा सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भीषण युद्ध भएको थियो । त्यस युद्धमा एकापट्टि चीन र रुसलगायत साम्यवादी मुलुक थिए भने अर्कातिर अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक । युद्धपछि कोरिया विभाजित भयो । साम्यवादी मुलुक चीन र रुसले पक्ष लिएको भूभाग उत्तर कोरिया भयो भने अमेरिकाले पक्ष लिएको भूभाग दक्षिण कोरिया । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँगै अहिले जारी द्वन्द्वलाई पनि सिंहावलोकन गर्न आवश्यक छ । तसर्थ विवाद उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया अथवा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचकोनभएर चीन र अमेरिकाबीचको हो भन्ने तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
उत्तर कोरियाले परमाणु बम बनाउन थालेपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि निरन्तर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन थाल्यो । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २००६ देखि उत्तर कोरियाविरुद्ध विभिन्न निर्णय गर्न थाल्यो । तर उत्तर कोरियालाई खासै फरक परेन । किनभने उत्तर कोरियाको उत्तरी सीमाको अधिकांश भाग चीनसँग जोडिन्छ र थोरै भाग रुससँग जोडिन्छ । यही कारण अमेरिकाले कोरियाप्रायद्वीपलाई मोहोरा बनाएर चीनमाथि इबी साध्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले स्थापना गरेको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली ‘थाड’ ले पनि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि दरार पैदा गरेको छ । चीनले थाडलाई तुरुन्तै हटाउन अमेरिका र दक्षिण कोरियामाथि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले थाड अघोषित रूपमा चीनविरुद्ध स्थापना गरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले भने चीनमाथि उत्तर कोरियालाई विभिन्न ढंगबाट आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । उत्तर कोरियाले सम्पूर्ण आयात निर्यात चीनमा निर्भर भएकाले पनि अमेरिकाले उक्त आरोप लगाउने ठाउँ पाएको हो ।
तीब्र रूपमा बढिरहेको कोरियाली प्रायद्वीपको विवादमा चाँदीको घेरा भने देखिन थालेको छ । आगामी फेब्रुअरी ९ देखि २५ सम्म दक्षिण कोरियाको पोङच्याङमा हिउँदे ओलम्पिक खेलकुद आयोजना हुँदै छ । यो ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाले पनि भाग लिने बताएको छ । र, पहिलो चरणको उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीच जनवरी ९ तारिख बेलुकी पान्मुनजोनमा उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो । वार्तामा उत्तर कोरियाले पोङच्याङ हिउँदे ओलम्पिकका लागि प्रतिनिधि मण्डल पठाउने र दुई कोरियाबीच सैनिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि वार्ता गर्ने विषयमा सहमति भयो । दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रको भेटवार्ता गर्दै वार्ता र परामर्शमार्फत समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।
वर्षौंदेखि कडा दुस्मनीमा रहेका दुई कोरियाबीचको वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजले स्वागत गर्दै कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव शिथिल हुने र सम्भावित युद्ध टर्ने कुरामा आशा व्यक्त गर्‍यो । दक्षिण कोरियाका एकीकरण मन्त्री चो म्योङ ग्योनले पत्रकार सम्मेलनमा दुई पक्षबीच सदिच्छापूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा वार्ता भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य सार्वनिक गर्दै उक्त बैठकबाट प्राप्त सकारात्मक प्रगतिको स्वागत गरे । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको यस्तो सम्पर्कले गलत बुझाइबाट हुने जोखिमलाई शान्त पार्दै तनावपूर्ण क्षेत्रीय परिस्थिति शिथिल पार्न महत्त्वपूर्ण भावार्थ सिर्जना हुने महासचिव एन्टोनियोले व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी राज्यपरिषद्का प्रवक्ता हेथर न्युअर्टले पनि वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै दुई कोरियाबीचको उच्चस्तरीय बैठकले प्योङच्याङ हिउँदे ओलम्पिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुका साथै त्यस वार्तालाई अमेरिकाले पनि स्वागत गरेको उल्लेख गरे ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले यही जनवरी ११ मा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जायइनसँग टेलिफोन वार्ता गरे । केही दिनअघि मात्र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले चीन भ्रमण गरेका थिए । चीन मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जसको दुवै कोरियासँग सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यसकारण कोरिया प्रायद्वीपको समस्यामा चीनको मध्यस्तता अपरिहार्य छ । कोरियाका राष्ट्रपति मुनले निर्वाचनताका दक्षिण कोरियाबाट थाड हटाउनुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए । यही जनवरी १६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता भयो । वार्तामा सीले कोरियाली प्रायद्वीप समस्याको उचित समाधानतर्फ अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियाली प्रायद्वीप समस्यामा चीनको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अमेरिकाले महत्त्व दिएको भनेका छन् । उनले अमेरिकाले चीनसँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने पनि बताएको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाका विषयमा चीनको कडा आलोचना गर्दै आएका ट्रम्पले नरम भएर कोरियाली प्रायद्वीपमा चीनको भूमिकाको महत्त्व दर्साउनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अमेरिकाको शक्ति कमजोर हुनु हो । कोरिया प्रायद्वीपको स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरणका लागि चीनले अमेरिकासामु बारम्बार राख्दै आएको थाड प्रणाली हटाउने कुरा यतिखेर अमेरिकालाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । थाडकै विरोध गरेर दक्षिण कोरियामा किम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा ठूलो समुदाय थाडविरुद्ध छ ।
अमेरिकालाई झड्का दिएको अर्को विषय रुसको भूमिका पनि हो । यही जनवरी १५ मा रुसी विदेश मन्त्री सर्गेइ लाभरोभले कोरियाली प्रायद्वीपलगायत विविध महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रुसले चीनसँग घनिष्ठ सहयोग कायम राख्दै सहकार्य गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि चीनले लिएको अडानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समर्थन बढाउँदै गएपछि र अमेरिकाको आलोचना बढ्न थालेपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक समस्या उत्पन्न भएको छ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतासँगै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हतियार र सैनिक परिचालन गरेर होइन, राजनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने चीनको अडान रहँदै आएको छ । तसर्थ अहिलेको कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति प्रक्रिया पनि चिनियाँ कूटनीतिकै मियोमा घुमेको देखिन्छ ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT