रुवाण्डाको आर्थिक प्रगतिको रहस्य 

गोपाल गिरी

काठमाडौँ — सहारा मरुभूमीको दक्षिणमा पर्ने रुवाण्डा अफ्रिका महादेशको एक सानो, भुपरिवेष्ठित र विपन्न मुलुक हो । सन् १९९४ मा यहाँ घटेको जातीय नरसंहारले संसारका धेरै देशहरुको ध्यान आकर्षित गर्यो । मानवता संवन्धि सूचाङ्कमा निम्न दर्जामा पर्ने र गरिबीले आक्रान्त पारेको देश उक्त घटना पश्चात संसारको एक तिव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकहरु मध्येको एक भनेर चर्चामा छ ।


रुवाण्डालाई चर्चाको यो शिखरमा पुर्याउने ब्यक्ति हुन वहालवाला राष्ट्रपति पउल कगामे। उनको छवि अफ्रिकामा कुनै ख्याति प्राप्त रक स्टारको भन्दा कम छैन। उनी सत्तामा आए पश्चात रुवाण्डालीहरुको आम्दानी तीन गुनाले वृद्धि भएको छ भने गरिवीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ।

Yamaha

हुतु वाहुल्य रुवाण्डामा अल्पसंख्यक तुत्सी जातिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। १९९४ अप्रिल ६ मा हुतु जातिका राष्ट्रपति सवार विमानमा रकेट आक्रमणबाट उनको निधन भए पश्चात जातीय नरसंहार शुरु भएको थियो। रुवाण्डाको हुतु वाहुल्य सैनिकले यसको दोष तुत्सी समुदायलाई लगायो। विमान दुर्घटना भए पश्चात हुतु नियन्त्रित रेडियोबाट एकातिर तुत्सीहरुको निर्मुल गर्ने सन्देश प्रसारण हुँदै थियो भने तुत्सीहरुको हत्या गर्न अर्कोतिर रुवाण्डाली सैनिकले हुतु सर्वसाधारणलाई खुँडा तथा काठका मुङ्ग्राहरु वितरण गरिरहेको थियो।

तुत्सीमाथि दयाभाव देखाउने हुतु समेतको हत्या गर्ने आदेश दिईएको थियो। त्यसैले हुतु श्रीमान्ले समेत आफ्नो तुत्सी श्रीमतीको हत्या गरे। आफ्नै छिमेकी हुतुहरुको खुँडा तथा काठको मुङ्ग्राको प्रहारबाट धेरै जसो तुत्सीहरुको हत्या हुन पुग्यो। यसरी दुई जातिहरुको मारकाटबाट करीव १० लाख मानिसहरु मारीए।

अफ्रिका महादेशमा फरक फरक भाषा र संस्कृति भए पनि रुवाण्डामा भने सबैको भाषा र सस्कृति एउटै थियो। हुतु र तुत्सी भन्ने कुरा जनजनको वोली थिएन।

बिसौं शताव्दीमा जब रुवाण्डा वेल्जियमको उपनिवेश बन्यो तवमात्र हुतु र तुत्सी भन्ने जातिहरु सतहमा ल्याईए। नाकको आकार, आँखाको रंग तथा अन्य जातीय गुणको आधारमा मानिसहरुलाई हुतु र तुत्सी जातिमा विभक्त गरियो। छोटो र थेप्चो नाक, होचो कद र बढी कालो वर्णका मानिसहरुलाई हुतु भएको र लामो नाक, अग्लो शरीर र केही सेतो छाला भएकाहरुलाई तुत्सी जात भिराएर त्यसको परिचय पत्र समेत दिईयो। बास्तवमा पश्चिमाहरु "फुटाउ र राज" गरको नीति अंगीकार गर्दथे र त्यो नीति यद्यपि जारी छ।

विभाजन पश्चात बेल्जियनहरुले सरकारी सेवा, चुनाव आदि विविध विषयमा कहिले तुत्सी त कहिले हुतुलाई प्राथमिकता दिंदा दुई समुदाय वीच वैमनश्यता वढ्दै गयो। रुवाण्डा सन् १९६२ मा स्वतन्त्र हुँदा हुतु र तुत्सीहरुबीचको शत्रुता उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो। अन्तत: पटक पटक हुतु तथा तुत्सीहरु मारकाटमा उत्रिए। जातीय हिंसाको कारण दुबै जातिका मानिसहरु छिमेकी देशहरुमा शरण लिएर बस्न थाले।

छिमेकी देश युगाण्डाको शरणार्थी शिविरमा हुर्के बढेका तुत्सी जातिका पउल कगामे पनि एक शरणार्थी थिए। जो रुवाण्डन प्याट्रिओटिक फ्रन्ट भन्ने समूहसंग आवद्ध हुँदै यसको प्रमुख समेत भए। पछि यो समूहले राजनीतिक पार्टीको स्वरुप लिंदै यसै पार्टीबाट कगामे सन् २००० देखि हालसम्म रुवान्डाको राष्ट्रपति पदमा कायम छन्।
सन् १९९४ को तुत्सी माथि भएको जातीय नरसंहार पछि कगामेको नेतृत्वको सेनाले रुवाण्डाको धेरै भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। हुतु सरकारको पतन पश्चात जातीय नरसंहार पनि अन्त्य भयो। मेलमिलाप नीति अनुसार हुतुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो जसमा तुत्सी जातिका पउल कगामे उपराष्ट्रपति वने।

बचेका मानिसहरुलाई आफ्ना परिवारका सदस्यको हत्या गरेका छिमेकीसँगै मिलेर बस्नु पर्ने भएकोले नयाँ गठित सरकारलाई जातीय रुपमा विभाजित देशलाई भावनात्मक रुपमा एकीकरण गर्नु ठूलो चूनौति थियो। त्यस्तै गरी अति विपन्न मुलुकको श्रेणीमा पर्ने देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा लैजानु पर्ने अर्को चूनौति थियो। तर सोचे जस्तो हुन सकेन। जातीय हिंसाले कमजोर आर्थिक स्थिति भएको देशलाई भ्रष्टाचारले अझै कमजोर बनाउँदै लग्यो। देशमा सरकारले मानवअधिकार र जातीय सहिष्णुता कायम गर्न सकेन। यसैबीच उपराष्ट्रपति पउल कगामेले आफ्नो कार्य कुशलताबाट जनताको मन जित्न सफल भैसकेका थिए।

उच्च राजनीतिक महत्वकांक्षा र जनताको आफुप्रतिको प्राप्त विश्वासको फाईदा उठाउँदै कगामेले सन् २००० मा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन वाध्य तुल्याए र विना निर्वाचन आफु देशको राष्ट्रपति बने।

स्पष्ट दुई उद्देश्यहरुको घोषणासहित कगामे सत्तामा आएका थिए। ति थिए: जातीय नरसंहारबाट छिन्नभिन्न भएको रुवाण्डाली समाजको एकीकरण गर्नु र गरिबीको दुस्चक्रबाट देशलाई बाहिर निकाल्नु।

उनले संविधानमै ब्यवस्था गरेर तुत्सी र हुतु शब्दले व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रतिवन्ध लगाए। कुनै पनि ब्यक्ति, संचार माध्यम, संस्थाहरुलाई जातजातिमा विग्रह ल्याउने कुरा उल्लेख गर्न र विगतको कुरा खोतल्न निषेध गरे। सोको निगरानी गर्न प्रहरी र सैनिकहरुलाई देशका कुना कुनामा परिचालन गरे। अहिले रुवाण्डाका गल्लीहरु कुनै पनि बेला हिंडडुल गर्न सुरक्षित मानिन्छन्।

उनले जनताको आकांक्षा र दृष्टिकोण बुझ्न देश भ्रमण गरे। आफ्नो सल्लाहकार टोलीसहित छोटो समयमै तिव्र गतिले आर्थिक प्रगति गरेका देश चीन, थाईल्याण्ड र सिंगापुर समेतको भ्रमण गरे।

उनले ति देशहरुका राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र राष्ट्रसेवकहरुसंग गरेको बैठकबाट देशलाई छिटै सम्बृद्ध बनाउने सुत्रहरु आफ्नो नोटबुकमा उतारे र स्वदेश फर्के। कगामेको त्यही नोटवुक नै रुवाण्डाको नयाँ संविधानको आधार बन्यो र रुवाण्डा भिजन २०२० पनि। भिजन २०२० रुवाण्डा सरकारको दुई दशक भित्र एक बिपन्न मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको, शान्त, आधुनिक र गरिब विहिन मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने विकास योजना हो। यसले ४४ बटा स्पष्ट उद्देश्यहरुको किटान गरेको छ। प्रत्येक उद्देश्यको प्रगतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले मापन र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको छ।

त्यस्तै गरी रुवाण्डाको संविधानले हरेक सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चता र बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ। फलस्वरुप संसारका धेरै देशहरु मध्ये रुवाण्डाको संसदमा महिलाहरुको उपस्थिति बाक्लो छ। महिला तथा पुरुषको ज्यालामा हुने अन्तर संसारकै सामाजिक न्यायमा अग्रणी मानिने देश डेनमार्कको भन्दा पनि न्यून छ।

कगामेले सत्ता सम्हालेको १७ वर्षको अवधिमा रुवाण्डाको कुल गर्हस्त उत्पादन हरेक वर्ष औषत ८ प्रतिशतको दरले बृद्धि भैरहेको छ।

८० प्रतिशत भन्दा बढी जनता निर्वाहमुखी कृषि पेशामा आश्रित देशमा सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन विद्युत तथा सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ। दुई दिनमै नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि सम्पुर्ण कागजी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गर्न सकिने भएकोले देशमा प्रशस्त विदेशी पूँजी भित्रिरहेको छ र मानिसहरु मारिएका सडक तथा गल्लीहरुमा नयाँ नयाँ कम्पनी तथा उद्योगहरु स्थापना भएका छन्। यिनै उपलब्धिका कारण सन् २०१७ मा कगामे ९८.७९ प्रतिशत भन्दा वढी मल ल्याई अर्को ७ वर्षको लागि पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्।

कुनै पनि ब्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले रुवाण्डामा आफ्ना बिचारहरु स्वतन्त्रता पूर्वक राख्न पाउदैनन्। यति सम्मकी सरकारको आलोचना गर्न समेत निषेध गरिएको छ।

जो राष्ट्रपति १७ वर्ष देखि शासनमा छ र कुल मतको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जित्छ भने रुवाण्डामा कुनै प्रजातन्त्र छ र त्यहाँ स्वच्छ र निष्पछ चुनाव हुने गर्छ भनेर पनि प्रश्न गर्ने गरिन्छ। तर उनले देशलाई क्रमश: गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न सफल हुँदै गएको र रुवाण्डाले गरेको आर्थिक विकासले सम्पूर्ण विश्वको ध्यान खिची रहेको तथ्य यथार्थ हो।

बास्तवमा देशमा शान्ति, सम्वृद्धि र विकास भाषण गर्दैमा र चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्दैमा आउने पक्कै होईन। यसको लागि दुरदर्शी, असल नियत र दृढ ईच्छा शक्ति भएको, राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी ठान्ने नेतृत्वको खाँचो आवश्यक छ। रुवाण्डाको आर्थिक विकास र प्रगतिलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ १४:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायको प्रगतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बेखुस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कूटनीतिक समुदाय तथा मानव अधिकार पक्षधरहरूले माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न सरकार र दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने कार्यमा भइरहेको प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उनीहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

दोस्रो विश्वयुद्धका बेला मारिएका लाखाै‌ं यहुदीको सम्झना (होलोकोस्ट स्मृति) का सन्दर्भमा जर्मनी दूतावासमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले मानव अधिकारका विषयलाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र्रसंघ, युरोपेली महासंघ, जर्मनी तथा इजरायल दूतावासले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् ।

नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफरले इतिहासमा भएको दु:खद घटना जर्मनीका लागि लज्जास्पद रहेको बताए । यो घटनाले विश्वमै संक्रमणकालीन अवस्थाको न्यायिक विषय उठेको उनले बताए । जर्मनीसहित बोस्निया, रुवान्डा, क्याम्बोडिया तथा डार्फरमा भएका त्यसबेलाको आमसंहारमा मारिएकाको सम्झनामा सन् २००५ देखि राष्ट्रसंघले प्रत्येक वर्ष जनवरी २७ लाई होलोकोस्ट स्मृति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमा, युरोपेली महासंघका राजदूत बेरेवनिका कोडी, राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि भेलोरी जेरार्डलगायत कूटनीतिज्ञले विश्व शान्तिको कामना गरे ।


प्रकाशित : माघ ११, २०७४ १३:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT