१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अनुचित निर्णय बन्द गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने एकपछि अर्को निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिरहेको छ ।

सत्ता चलाउने जनमत चुनावबाट गुमेको पृष्ठभूमिसमेत रहेको अवस्थामा आफूलाई अत्यावश्यक दैनन्दिन प्रशासन सञ्चालनमा सीमित गर्नुपर्नेमा देउवा सरकारले सरुवा, बढुवा, पद सिर्जना तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा धमाधम निर्णयहरू लिइरहेको छ । सरकारले आफ्नो हैसियत तथा वस्तुस्थिति थाहा नपाएझैं निर्णयहरू गरिरहँदा संवैधानिक निकायहरूले प्रश्न उठाउन नसक्नु र कर्मचारीतन्त्र पनि निरीह देखिनु उदेकलाग्दो छ । लोकप्रिय बन्ने/देखाउने नाममा मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्ने गरी निर्णयहरू हुनु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस, जससँग सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव छ, का लागि पनि शोभनीय होइन ।

बहिर्गमन उन्मुख सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सेर दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने क्रममा बुधबार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झारेको छ । यस्तै, भूकम्पपीडितको अनुदानमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यी दुवै आवश्यक छन्/छैनन् भन्ने तर्क–विर्तक हुन सक्छन् तर यस्तो निर्णय गर्ने हैसियत कामचलाउ सरकारको होइन । सरकारले चुनाव अघि–पछि आर्थिक सहयोगका नाममा जथाभावी करोडौं बाँडिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ पद सिर्जना गर्दै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका चलखेल चलिरहेका छन् । नीतिगत हेरफेरका कामसमेत भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा केही उच्च अधिकृतको स्वार्थमा अवकाशको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाउने कसरत जारी छ । प्रश्न उठाउने संसद् बनिनसकेको अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै देउवा सरकारले दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका निर्णय जथाभावी ढंगले गर्दै आएको हो । यस्ता कामकारबाहीले तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर प्राप्त गरेको सफलतालाई देउवा सरकार आफैंले ओझेलमा पार्न लागेको छ ।


यसअघिका सरकारले पनि सत्ताबाट हट्ने बेला आफ्नो दल, आफूनिकट कार्यकर्ता–कर्मचारीको स्वार्थका लागि केही निर्णय गर्ने गरेका दृष्टान्त छन् । तर वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू जुन मात्रामा जसरी गरिरहेको छ, यसअघि सम्भवत: भएको थिएन । सामान्यतया दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत ल्याइन्थे/ल्याइनुपर्छ । मुलुकलाई आर्थिक स्रोत जुटाउनै धौधौ परेका बेला देउवा सरकारका निर्णयहरू चुनावी पराजयपछि ‘लोकप्रियता’ हासिल गर्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छन् । तर अहिले भइरहेका कतिपय निर्णय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको स्वयं कांग्रेस पार्टीका लागि समेत प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम छ । नेपालीको औसत आयु बढिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष सार्दा मात्रै राज्यकोषमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको भार थपिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्ति र रक्षाका लागि सात दशक संघर्ष गरेको दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामान्य नैतिकतासम्म प्रदर्शन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सरकारबाट भइरहेका अनुचित कार्यमा प्रश्न उठाउन नसकेर संवैधानिक निकायहरूले निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरूले जवाफदेहिता बहन गर्न नसक्नाले सरकार स्वेच्छाचारी बनेको छ । सरकारले गलत निर्णय गर्नै लाग्दा सचिवहरूले अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरू दायित्व निर्वाहमा चुक्दाको परिणाम सिंगो मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।


संवैधानिक एवं कानुनी प्रक्रियाका कारण देउवा सरकार अझै एक महिनाजति कायम रहने देखिन्छ । यसबीच अझै कस्ता–कस्ता निर्णय हुने हुन् भन्ने संशय जनमानसमा पैदा भएको छ । तर लोकप्रिय बन्ने लालसामा गरिने यस्ता निर्णय स्वयं सरकारमा संलग्न दल र व्यक्तिका लागि समेत प्रत्युत्पादक बन्न सक्छन् । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय चुनावी जनादेश प्राप्त सरकारलाई नै गर्न दिनुपर्छ र देउवा सरकारले आफूलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालनका नियमित काममै सीमित राख्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । अब बन्ने सरकारले समिति बनाएर यसबीच भएका नीतिगत निर्णयका विषयमा छानबिन गर्नैपर्छ र गलत कामलाई सच्याउन सक्नुपर्छ । यो थिति बस्नसके बहिगर्मन उन्मुख सरकारले जथाभावी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?