स्वराज भ्रमणको निहितार्थ

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — जसरी भारत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति विश्वास्त छैन, त्यसरी नै ओली पनि भारतप्रति सश‌ंकित नै छन् । भारत आफुले सरकार बनाउन बाधा नदिएको शन्देस दिन चाहन्छ भने ओली आफु भारतबिरोधी नभएकोमा स्पष्ट पार्न चाहन्छन् ।

फाइल तस्बिर ।

वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मतसंगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि यतिवेला नयाँ सरकारको भारतसंगको सम्बन्धको बारेमा चासो र कौतुहलता छ। निश्चय नै एमाले अध्यक्ष ओली र भारतको सम्वन्ध त्यति सौहार्द्रतपूर्ण रहेन उनको अघिल्लो कार्यकालमा। अहिले पनि एमाले अध्यक्ष ओली र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनिसकेको अबस्था छैन।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्नु अगाडी भारतमा नयाँ विदेश सचिवले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। नयाँ विदेश सचिवको औपचारिक पदभार ग्रहण गरेको मात्र होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रमुख परराष्ट्र सल्लाहकारको भुमिका निभाएका एस जय शंकरको कार्यकाल पनि सकिएको छ। सोमबारबाट सचिवका रुपमा विजय गोखलेले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। विशेषत नेपाल र भारतको सम्वन्धलाई सौहार्द बनाउने सन्दर्भमा जयशंकरले सकारात्मक भुमिका नखेलेको धेरैको बुझाई छ, त्यसैले नयाँ भारतीय बिदेश सचिवले सकारात्मक भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसंग सम्बन्ध सुधारको लागि अहिले नै नयाँ दिल्लीले प्रोएक्टीभ कदमहरु लिएको पर्याप्त संकेतहरु पनि देखिएका छन्।

Yamaha


विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित
विशेषत, एमाले नेतृत्व र भारतको वीचमा विश्वासको संकट छ। एमालेको बुझाईमा वाम गठबन्धनको विजयप्रति भारत खुशी छैन्। एकता भाँडनका लागि हरसंभव प्रयास गरेको भन्ने बुझाई एमाले नेताहरुको रहेको छ। भारतको एक तप्काले प्रचण्डलाई कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाएर आफुहरुलाई पुन: सरकार बाहिर राख्न खोजेको बुझाई केही एमाले नेताहरुको छ जुन बेलाबखत सार्वजनिक रुपमा समेत मुखरित हुने गरेको छ। निर्वाचनको नतिजा घोषणामा भएको ढिलाई र प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरणमा देखाएको उदासिनतालाई एमाले नेतृत्वले यसै सन्दर्भसंग जोडिरहेका छन्।

भारत यसलाई चीर्न चाहान्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने कोशिस नगरेको र पछिल्लो गतिरोधमा आफ्नो हात नरहेको सन्देश दिन भारत चाहान्छ। एक महिनामा दुई पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एमाले अध्यक्ष ओलीसंगको टेलिफोन संवाद र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको तयारी यही दिशामा केन्द्रित छन्। त्यही भ्रम चीर्नका लागि मोदीले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै दिल्लीमा स्वागतका लागि आतुर रहेको समेत बताएका छन्।

उता भारत पनि ओलीप्रति सशंकित छ। प्रधानमन्त्री भएपछि आफुसंगको सम्झौतालाई इग्नोर गरेर ओली चीनतिर ढल्कने चिन्ता दिल्लीलाई छ। उता ओलीले पनि आफु प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसंग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिइरहेका छन्। त्यसैले पनि विभिन्न तहमा केपी ओली निकट नेताहरु र भारतीय अधिकारीहरुको वीचमा निरन्तर संवाद भईरहेको छ। विश्वासको वातावरण वनाउने उदेश्यसहित नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सरकारको गठन अगाडी नै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई फेव्रुअरी १ र २ गते नेपालको भ्रमणमा पठाउन लागेका हुन्। स्वराजले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसंग संवाद गर्नेछिन्। भ्रमण विशेषगरी एमालेका अध्यक्ष ओलीसंग विश्वासको वातावरण बनाउनमा नै केन्द्रित रहने छ।

जनमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने मत
नेपालमा वामपन्थी दलहरुले प्राप्त गरेको विजय दिल्लीका लागि निश्चय नै प्रिय थिएन। उसको चाहना सकभर एमाले सरकारमा नआए राम्रो भन्ने थियो। तर, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो। त्यसमाथि पनि एमाले एक्लैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको छ। अथवा, यस पटक जनताले एमालेलाई सरकार बनाउने जनमत दिएका हुन्। त्यसैले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प भारतसंग थिएन। त्यसमाथि नै हालै सम्पन्न भएको दुई तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा कोसेढुंगा थियो। विश्वको एक प्रजातान्त्रिक मुलुक हुनुको नाताले भारतसामु जनमतलाई कदर गरेको सन्देश दिनुबाहेक अन्य विकल्प थिएन। नेपालसंगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा कर्मचारी तहमा केही अन्योल भएपनि भारतको राजनीतिक तह भने जनमतको कदर नै गरेको सन्देश दिनुपर्ने पक्षमा देखियो र अहिलेका लागि राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको देखिन्छ।

छिमेकमा अभ्यास भएको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई भारतले सहज रुपमा नलिएको सन्देश संसारभर जानु हुँदैन भन्ने राजनीतिक तहको मत छ। अझ आफुलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा लिईरहेको भारत छिमेकीहरुसँग राम्रो सन्वन्ध रहेको सन्देश विश्वलाई दिन चाहान्छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सधै आफुहरुको साथ रहेको बताईरहेको भारत यसपटक पनि त्यसलाई निरन्तरमा दिने निष्कर्षमा पुगेकोमा कुनै द्विविधा छैन्। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिले दलको रुपमा स्थापित भएपछि भारत केही समय यस्तै अन्योलमा थियो, पछि भारतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिल्लीमा उच्च सम्मान दिएर जनमतको कदर गरेको सन्देश दिएको थियो। त्यति मात्र होइन निर्वाचन लगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेपछि भारतले कोइरालालाई सकेसम्म छिटो दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो।

भारतको आन्तरिक कारण
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदीले सार्क मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाएर दिन खोजेको सन्देश छिमेकी मुलुकहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने थियो। तर, मोदी सरकारको छिमेक नीति सकारात्मक दिशामा गएन। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झन बिग्रियो। भारतभित्र छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नसकेको भनि मोदीको आलोचना भईरहेको छ। अन्य छिमेकी मुलुकहरु पनि क्रमश चीनसंग नजिकिंदै गएको र भारत टाढिएको भनि टिकाटिप्पणी भईरहेको छ। त्यसैले नेपालसँगको सम्वन्ध राम्रो दिशामा गईरहेको छ र ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि भारतले नेपाल नीतिमा केही प्रोएक्टीभ कदमहरु लिईरहेको छ।

वेइजिङाई सन्देश र पश्चिमा मुलुकहरुको चासो
नेपाललगायत दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा भारत र चीनको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै छ। चीनले यि मुलुकहरुमा भारतको परम्परात प्रभावलाई चुनौती दिंदै आफ्नो प्रभाव बढाएको छ भने भारत चाहिं आफ्नो प्रभाव कायम राख्न संघर्षरत छन्। दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरु भारत र चीन दुबैसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्। नेपालमा वामपन्थी दलहरुले निर्वाचन जितेपछि चीनमा एक प्रकारको उत्साह छ। नेपालको सरकार अब आफु मैत्री हुने पुराना सम्झौता कार्यान्वयन हुने वेइजिङको विश्वास छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा वाम गठबन्धनले जितेपनि नेपालसँग आफ्नो बिशेष र न्यानो सम्बन्ध रहेको सन्देश दिल्ली वेइजिङलाई दिन चाहान्छ।

दिल्लीले पुन: एकपटक ओलीलाई एक भरपर्दो र पुरानो मित्रको रुपमा चित्रित गरिरहेको छ। नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बधाई दिन नेपालको भ्रमण गर्ने पहिलो उच्च पाहुनाको रुपमा स्वराज नेपाल आउँदैछिन्। योसँगै जोडिएको अर्को चासो पश्चिमा मुलुकहरुको पनि हो। वामपन्थीको सरकार चीनतर्फ ढल्कने चिन्ता भारतलाई मात्र होइन पश्चिमा मुलुकहरुलाई समेत रहेको छ। त्यसैले वामपन्थीको सरकार र चीनको बीचमा थप निकट्ता नबढोस् भन्ने उनीहरु चाहान्छ। त्यसैले पश्चिमा मुलुकहरुले भारतलाई नेपालसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ लाई बढाउन सुझाव दिईरहेकै छन्। भारतीय नाकावन्दीको समयमा चीनको प्रभाव झन बढेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरुले नाकाबन्दीलाई छिटो अन्त गर्न सुझाव र दवाव दिएका थिए।

अब कसरी अगाडी बढ्ला?
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रियालाई आफुहरुले कुनै व्यबधान नगरेको र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भनि भारतले ओलीलाई आश्वस्त पार्न चाहिरहेको छ। त्यही आश्वस्त पार्नु नै स्वराजको भ्रमणको मुल उदेश्य हो। ओली भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसंग यस अगाडी भएको सहमति तथा सम्झौताहरुको आधारमा अगाडी बढ्न चाहिरहेको द्खिन्छ। एकातिर ओलीलाई पुन: भारत परस्तको आरोप लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ भारतसँग एक तहको कुटनीतिक सम्बन्धको पनि विकास गर्नुपर्छ। उता भारतलाई भने सकेसम्म ओलीलाई चीनतिर ढल्कनुबाट रोक्नु छ। तत्कालका लागि औपचारिक सम्वन्ध स्थापित गरेर अगाडी बढ्ने मुडमा दुवै पक्ष देखिन्छन्। सरकार बनेपछि केही महिना दुवै पक्ष पर्ख र हेर को नीतिमा रहने छन् त्यसपछि मात्र सम्वन्ध कसरी अगाडी बढ्छ भन्न सकिन्छ। अहिले देखिएका र भईरहेका प्रयास चाहिं एउटा औपचारिक सम्वन्धको लागि जग बसाल्नको लागि मात्र हुन्।

प्रकाशित : माघ १६, २०७४ १४:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतका नयाँ विदेश सचिव र नेपाल नीति

टिप्पणी
कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — अबको १० दिनपछि भारतका नयाँ विदेश सचिव विजय केशव गोखलेले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने छन् । भारतको परराष्ट्र मामिलामा विदेश सचिव आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा नजिकका छिमेकी मुलुकहरुप्रतिको नीतिमा चासो राख्ने गर्दछन् । त्यसैले भारतमा नयाँ विदेश सचिवको नियुक्ति छिमेकी मुलुकहरुका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ । 

नेपालमा उनको नियुक्तिबारेमा दुई कारणले गर्दा अझ बढी नै चासो व्यक्त भएको देखिन्छ। विशेषतः संविधान निर्माण प्रक्रियामा वर्तमान विदेश सचिव एस जयशंकरले खेलेको भूमिकाको कारण उनी नेपालमा चर्चाको पात्रको रुपमा रहे। संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा काठमाडौं आएका जयशंकरले राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुलाई संविधान रोक्न दबाब दिए।

नेकपा माओवादीका एक उच्च नेता भन्छन्, ‘उनले सामान्य कुटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर दबाबमूलक भाषामा संविधान रोक्नको लागि आग्रह गरे। त्यतिबेलाको उनको व्यवहार एउटा उच्च कुटनीतिक अधिकारीको जस्तो थिएन।’

त्यसपछिका दिनहरुमा नाकाबन्दीदेखि संविधानको विषयमा उनले कडा नीति लिएको धेरैको बुझाई छ। उच्च राजनीतिक दलका नेताहरुका अनुसार दुई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको संविधानबारेमा नरम नीति लिइसक्दा पनि एस जयशंकरको अडानमा कुनै फेरबदल आएको थिएन।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान संशोधनको विषयलाई अहिले थाँती राखिसकेको छ तर जयशंकरको धारणामा भने परिवर्तन आएको देखिँदैन। भारतको राजनीतिक नेतृत्व र विदेश सचिवको फरक बुझाईका कारण संविधान संशोधन, निर्वाचन र वान वेल्ट वान रोड परियोजनाबारेमा दिल्लीबाट फरकफरक किसिमका सन्देश आएको राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाई छ।

हुनपनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको अन्तिम दिनसम्म पनि निर्वाचनमा भारतको पोजिसन के हो भन्ने जान्नलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कठिन भएको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणाको एक हप्ता अगाडि भारत भ्रमण गएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय नेता र अधिकारीहरुलाई आफूहरुले निर्वाचनको घोषणा गर्ने र त्यसमा भारतको समर्थन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए।

सो जानकारी गराएर श्रेष्ठ काठमाडौं फर्केलगत्तै सरकारले पहिलो चरणको मिति घोषणा गरेको थियो। भारत जानु अगाडि श्रेष्ठसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गोप्य छलफल गरेका थिए।

यस पृष्ठभूमीमा अबको नयाँ विदेश सचिवले नेपालको सम्बन्धमा के नीति लिन्छन् भन्ने चासो नेपालमा छ। विशेषतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नियुक्तिसँगै नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरुमा अब सम्बन्ध प्रगाढ रुपमा अगाडि बढ्ने र राजनीतिक तहमा सम्बन्धको विस्तार हुने अपेक्षा थियो। तर, त्यो हुन सकेन। नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आयो। अहिले त्यसमा केही सुधार आएको छ तर सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण भइसकेको छैन।

नयाँ विदेश सचिवको सामू छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा एउटा पेचिलो प्रश्न छ– छिमेकी मुलुकहरुमा आफु अनुकुलको सरकार बनाउने पुरानो नीतिलाई निरन्तरता दिने कि जुन राजनीतिक दलको सरकार आएपनि त्यससँग मिलेर काम गर्ने? अहिलेसम्म भारतको प्रशासनतन्त्रको जोड आफू अनुकुलको सरकार बनाउने नै छ। यसको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट नै हुने छ। अब भारतले नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउने छ कि आफू अनुकुलको सरकार बनाउने मिसनमा लाग्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

भारतको विदेश नीतिमा विदेश सचिवको मात्र हालीमुहाली हुने छैन र उनको प्रभाव चाहिँ बाक्लो नै हुनेछ। कुनै पनि महत्वपूर्ण विदेश नीतिबारेमा नीति लिनुभन्दा अगाडि तीनवटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश मन्त्रालयले छलफल गर्ने गर्दछन्। तर अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री कार्यालय नै गर्ने छ। विदेश सचिवको भूमिका निश्चय नै प्रभावकारी हुने छ।

आजभन्दा एक डेढ वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आफू अनुकुलको सरकार बनाउने नीतिमा नै भारतले जोड दिएको देखिन्छ। आफू अनुकुलको सरकार बनाउन छिमेकी मुलुकहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा भारतलाई बढी नै प्रत्युत्पादक भएको देखिन्छ।

केही महिनायता भारतको राजनीतिक वृत्तमा छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा बढी हस्तक्षेप नगरी जुन सरकार आएपछि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। यही सन् २०१८ मा भारतका छिमेकी मुलुकहरु निर्वाचनमा जाँदै छन्। भारतले आफू अनुकुल भनी लिएको राजनीतिक दलहरुले चुनाव जित्न पछि सक्छन, प्रतिकुल राजनीतिक दलको सरकार बन्न पनि सक्छ। यदि छिमेकी मुलुकहरुको राजनीतिक मामिलामा कम हस्तक्षेप गरेर जुन राजनीतिक दलको सरकार बनेपनि त्योसँग मिलेर काम गर्ने नीति लिएमा नयाँ विदेश सचिव छिमेक नीतिमा सफल हुने देखिन्छ।

पछिल्लो वर्षहरुमा भारतको छिमेकीहरुसँगको नीतिमा जबरजस्त चीन फ्याक्टर आएको छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकहरुसँगको भारतको नीति उसले चीनका सम्बन्धमा अपनाउने नीतिमा पनि धेरै निर्भर पर्दछ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले आर्थिक तथा पूर्वाधारको विकासको लागि चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजनामा भारतमा सबै छिमेकीहरु सहभागी भइरहेका छन्। तर भारत यसमा खुसी छैन। त्यसैले नयाँ विदेश सचिवले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयले पनि भारत–छिमेक नीति निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ १२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT