योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौँ — कामचलाउ सरकारले भटाभट दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू गर्ने क्रममा वृद्धभत्ता पाउने साविकको उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झारेको विषयमा अनेक तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।
कतिपयले सरकारको लोककल्याणकारी कदमको प्रशंसा गरेका छन् ।
अर्कोतिर सरकारको यो घोषणाबाट राज्यकोषमा अर्बौंको व्ययभार थपिने भन्दै कामचलाउ सरकारले मुलुकको ढुकुटी रित्याउने खेल खेलेको भनी आलोचना पनि भैरहेको छ । वृद्धभत्ताका लागि उमेरहद घटाउने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आश्चर्यजनक रूपमा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको विषयलाई भोट माग्ने अस्त्र बनाउँदै आएको दलका अध्यक्षले सरकारले देशलाई कंगाल बनाउन लागेको आरोप लगाए । हरेक चुनावमा एमालेले वृद्धभत्ताको नारालाई भोट तान्नका लागि गज्जबले क्यास गरेको देखेभोगेको कांग्रेसले जाँदाजाँदै गज्जबको अस्त्र फ्याँक्यो । जुन अबको वाम सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु हुने देखिएको छ । कामचलाउ सरकारको निर्णय मान्दा कांग्रेसलाई जश जाने, नमान्दा लाखौ वृद्धवृद्धाको भोट गुम्ने । एमालेले चुनावका बेला वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने भनेर घोषणापत्रमै लेखेको थियो । तर उमेरहद ६५ वर्षमा झार्दा हुने खर्चभन्दा २ हजारको वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउँदा नै राज्यकोषमा बढी व्ययभार हुनेवाला थियो ।
२०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर अहिले २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम भएको त्यो अवस्थामा ७५ वर्ष माथिकालाई वृद्धभत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । अहिले औसत आयु झन्डै ७० वर्षमा पुगेको छ । तर वृद्धभत्ता दिने उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झरेको छ । वृद्धभत्ताबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विधवा, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, अपांग, दलित तथा कर्णालीका लक्षित वर्गसम्म पुगिसकेको छ । तर अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धभत्ताकै नामले चिनिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने झन्डै २३ लाख नेपाली नागरिकमध्ये १० लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् । अनि सामाजिक सुरक्षाका लागि वर्षेनि अर्बांै रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुलुकका गरिब तथा असहाय वृद्धवृद्धा, अपांग, सिमान्तकृत, दलित तथा लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय र एकल तथा विधवा महिलालाई उनीहरूको न्युनतम जीविका तथा आत्मसम्मानका लागि राज्यले गरिरहेको सहयोगलाई लोककल्याणकारी राज्यको नागरिकप्रतिको अनिवार्य दायित्वको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
आफ्ना हरेक नागरिकको न्युनतम जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई आयआर्जनको अभावमा न्युनतम जीवनयापन नै गर्न नसक्ने अवस्थाबाट जोगाउँछ । यसले सामाजिक समता र सामाजिक न्याय प्राप्तिमा योगदान गरेको सत्य सहरी धनाढ्य तथा मध्यम वर्गले अनुभूत गर्न नसक्लान् । तर दूरदराजका गरिब वृद्ध, विधवा, दलित, अपांगको अनुहारमा यस्तो भत्ताले ल्याउने खुसी देख्दा र भत्ताका कारण उनीहरूको अगेनो बलेको यथार्थले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको महत्त्व दर्शाउँछ । बुढेसकालमा आङ ढाक्ने एकसरो लुगा र दुईछाक खानका लागि खानेकुरा किन्न वृद्धभत्ता आउने दिन कुर्न बाध्य गरिबका लागि त्यो सानो भत्ताले जिउँदै मर्नबाट बचाएको छ र जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाएको छ । ‘हामीलाई रोजगारी देऊ, बूढा बाउआमा आफै पाल्छांै’ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लाखौं तलब आउने जागिर गर्ने वा करोडांैको व्यवसाय तथा सम्पत्ति भएका व्यक्तिका बाबुआमा पनि बुढेसकालमा सहाराविहीन भएर सडक वा आश्रमतिर काल पर्खिरहेका छन् । त्यसैले युवावस्थाको रोजगारी र वृद्धावस्थाको भत्ता भन्ने विषय नितान्त अलग हुन् ।
राज्य जति नै धनी किन नहोस्, गरिब जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने त्यस्तो राज्य र सरकारको कुनै अर्थ रहँदैन । औसत आयु झन्डै ७० वर्ष रहेको अवस्थामा सरकारले ६५ वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बरु पुरुषको औसत आयु ७५ वर्ष तथा महिलाको ६० वर्षभन्दा पनि कम रहेको अवस्था विद्यमान भएकाले महिला र पुरुषका लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेरमा त्यही अनुसार अन्तर कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
अर्कोतर्फ निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेका दुई फरक विषय हुन् । पेन्सन खाने निवृत्त व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिनु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । निवृत्तिभरण व्यक्तिले कुनै निकायमा सेवा गरेको आधारमा सेवा निवृत्त भैसकेपछि पाउने जीवन निर्वाह वृत्ति हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कानुनले तोकेको उमेर, लिंग वा वर्गभित्र पर्ने हरेक नागरिकले पाउने रकम हो । पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वा नलिने भनेर रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ, नकि भत्ताबाट बञ्चित गर्ने । भुल्नै नहुने तथ्य के हो भने सरकारी कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा तलबको एक प्रतिशत रकम हरेक महिना भुक्तान गरिरहेका हुन्छन्, जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमै गरिने खर्चका लागि लिइएको हो । विश्वमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने
गरिएको हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको खर्च सरकारको अत्यावश्यकीय खर्च हो । यसमा बढ्दो व्ययभार पूर्ति गरी यसलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो आर्थिक स्रोतको खोजी तथा कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका साथै निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूलाई योगदानमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेको संख्या जम्मा २० लाख पुगेको र अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको अवस्थामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत हरेक कर्मचारी तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भोटको खेती गर्ने विषय होइन, राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:३७
