भारतको नेपाल चासो

नेपालका सन्दर्भमा समेत यही महसुस भएर होला, नेपालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनपश्चात भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई दुईचोटी आफैले फोनमात्र गरेनन्, उनले आफ्ना विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज र नयाँ विदेश सचिव विजय गोखलेलाई नेपालको सद्भावना भ्रमणमा पठाएका छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न उभिएको छ– नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा उच्च स्तरको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुको भित्री उद्देश्य के होला ?

एकथरीले भारतले आफ्नो विगतको गल्ती महसुस गरेर नयाँ आयामबाट सम्बन्ध सुधार्न खोजेको छ भन्ने आँकलन गरेका छन् भने अर्कोथरीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ छिट्टै नेपाल आउने कुरा महसुस भएर वा नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको साटो चीन रोज्न सक्ने सम्भावना देखेर चीनले भन्दा पहिले आफूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने वातावरण बनाउन भारतले यो उच्च स्तरको कूटनीति सुरु गरेको हो भनिरहेका छन् । भित्री कुरा जे होस्, मोदीको विशेषदूत बनेर सुष्मा स्वराज नेपाल आउनुले भारतले नेपाल सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको कूटनीतिक लडाइँमा नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा थियो भने नेपालको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि छिमेकी भारत रक्षात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपालमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै भारतका सबैजसो अखबारमा दिनहुँजस्तो यस्ता समाचार छापिए, मानौं नेपालको निर्वाचनमा भारत नराम्ररी पराजित भएको छ । पूर्व भारतीय परराष्ट्र सचिव कन्वल सिवल लगायतका कूटनीतिज्ञहरूले त ‘वामपन्थी एकताको सूत्र नेपाल मेड होइन, यो चाइना मेड हो र त्यसैले नयाँ सरकारपछि चीनले नेपालबाट सक्दो फाइदा लिनेछ’ सम्म भने ।

समग्रमा के भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले भारतभित्र ३ थरीका धारणा देखिन्छन् । पहिलो, मोदीको ‘नेभरहुड फस्ट’ नीति असफल भएकाले यसको समीक्षा हुनुपर्छ र भारत–नेपाल सम्बन्ध पनि यही नीतिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । दोस्रो, मधेस आन्दोलनताका अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले ठूलो गल्ती गर्‍यो । अब त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । तेस्रो, चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावलाई रोक्नसमेत नेपालमा बन्ने वामपन्थी सरकारसंँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । माल्दिभ्स

जस्तै नेपाल पुरै चीनको पोल्टामा जाने अवस्थाको सामना गर्न भारतलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो घाटा हुनेछ । त्यसैले यस अघिको क्षतिलाई न्युनीकरण वा नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गर्दा सफलता कम तर असफलता ज्यादा लागेको अवस्था छ । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल अहिले चीनको ‘एक बेल्ड एक रोड’ परियोजनामा सहभागी भइसकेका छन् भने माल्दिभ्सले गतवर्ष चीनसंँग खुला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनको दक्षिण एसियाका देशहरूसंँगको व्यापार वर्षेनि ५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ भने हरेक वर्ष चीनको अर्बाैं डलरको लगानी दक्षिण एसियामा भित्रिँदैछ ।

सुरुमा दुइटा उच्च स्तरका भ्रमण गरेर मोदीले आर्जेको मानसम्मानका बाबजुद नाकाबन्दीको अपरिपक्व निर्णयका कारण नेपालको एउटा नयाँ पुस्ताले भारतलाई सधैंका लागि घृणा गर्ने वातावरण बनायो र नेपालमा वाम गठबन्धनको विजय यसैको परिणाम हो भनी मोदी नीतिको आलोचना गर्नेहरू अहिले भारतमा प्रशस्त भेटिन्छन् । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारसँंग सहकार्य नगर्ने हो भने नेपाललाई भारतले सधंैका लागि चीनको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा धकेल्नेछ भन्ने धेरै भारतीय विज्ञहरूको विश्लेषण देखिन्छ । भारत र चीन बीचको दोक्लाम विवादले नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरू आफ्नो पक्षमा उभ्याउन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भारतले ठूलो पाठ सिकेको छ ।

खुला सिमाना भएको र व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँंग आश्रित नेपालबारे परम्परागत रूपले भारतीयहरूको चासो दुइटा कुरामा रहँदै आएको भनिन्छ । पहिलो, नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव जसलाई नेपालमा भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) अर्थात हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ । दोस्रो, नेपालको भूमिमार्फत भारतलाई हुने सुरक्षा चुनौती ।

तर अहिले भारतमा एकथरी विश्लेषकहरू राजनीति र सुरक्षा मात्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको नेपाल नीति असफल भएको, बरु भारतले आफ्नो ‘नरम कूटनीति’ (सफ्ट डिप्लोमेसी) मा बढी जोड दिए नेपाल चीनको पोल्टामा जानबाट जोगिनेछ भन्ने गर्छन् । जनस्तरबाटै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी नगरिए भारतप्रति नेपालको धेरै जनसंख्यामा रहेको तुष नमेटिने उनीहरूको राय छ । त्यसैले भारतले बरु जनस्तरमा क्रिकेट, हिन्दी चलचित्र, धार्मिक यात्रा, भारतमा पढ्नका लागि दिइने छात्रवृत्ति आदिमा बढी जोड दिनुपर्छ । ‘भारतले विकास ढिलो गर्छ, तर चीनले छिटो गर्छ’ भन्ने आम नेपालीमा रहेको धारणा परिवर्तन गर्न भारतले हुलाकी सडक र पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् ।

अर्कोतिर विश्वमा भारत आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने आफ्नै छिमेकलाई विश्वासमा लिन नसक्दा भारतको विश्वब्यापी छविमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरबारे भारतीय नीतिकारहरू अनभिज्ञ छैनन् । विश्वको आर्थिक नीति बारेको बहस हुने एउटा मुख्य थलो मानिएको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उद्घाटन सत्रमा बोल्न आमन्त्रण गरियो । यस अघि सन् १९९७ (२१ वर्ष) अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो फोरममा बोलाइएको थियो । यसबाटै के थाहा हुन्छ भने विश्वले एकातिर भारतको बढ्दो प्रभावलाई स्थान दिइरहेको छ भने अर्कोतिर मोदीको विदेश नीतिको एउटा मुख्य पाटो नै भारतलाई विश्वको एक शक्तिका रूपमा उभ्याउनु रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यो फोरमको उद्घाटन सत्रमा हिन्दीमा सम्बोधन गरेर भूमण्डलीकरणमा चुनौती आएको र विश्वमा संरक्षणवाद (प्रोटेक्सनिजम) बढ्दै गएको तर्कमात्र राखेनन्, यो चुनौती आतंकवाद वा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीभन्दा कम नभएको तर्क राखे । महत्मा गान्धीको संरक्षणवादको ठूलो प्रभाव परेको भारत अहिले विश्व मञ्चमा भूमण्डलीकरणको कट्टर पक्षपाती रहेको छ । उसो त यो पालाको भारतको गणतन्त्र दिवसमा भारतले परम्परागत रूपले चीनसँंग बढी नजिक रहेका दक्षिण–पूर्वी एसियाका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्‍यो ।

पोहोरको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा चीनका सी चिनफिङले अब चीनले खुला व्यापार, भूमण्डलीकरण र जलवायु परिवर्तन आदि कुरामा विश्वको नेतृत्व लिने घोषणा गरेका थिए । तर यसपालि ‘बीआरआई’ लगायतका विश्वमा चीनको लगानी, व्यापार र प्रभाव बढाउने परियोजनाको छलफलका कारण उनी आफू चीनमै बसे भने डाभोसचाहिँ आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पठाए ।

नेपालका लागि मौका के भने चीन र भारतले अब हुने चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व लिने क्षमता राक्छन् । दुबै देशले यही उच्च दरको आर्थिक वृद्धि अर्को १०/१५ वर्षसम्म कायम गर्नसके चौथो औद्योगिक क्रान्ति चीन र भारतबाट सुरु हुनेछ । विश्वको रंगमञ्चमा चीन र भारतको प्रभाव बढ्दै जानुमा यी दुई देशको बढ्दो आर्थिक शक्ति मुख्य कारण हो । सन् २०१७ मा दुबै देशले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे । नि:सन्देह वर्तमानमा चीन भारतभन्दा ठूलो शक्ति हो । चीनको कुल उत्पादन (जीडीपी) भारतको भन्दा ५ गुना बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय भारतको १,७०० डलर छ भने चीनको ८,१०० डलर ।

नेपालको भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न तीनवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, सानो देश हुँ भन्ने लघुताभासबाट माथि उठ्ने । दोस्रो, नाकाबन्दीका बेलामा देखाए जस्तो परिपक्वता देखाउने । तेस्रो, सम्बन्धलाई सक्दो पारदर्शी बनाउने ।

भारत र चीन दुबैले महसुस गरेको कुरा के भने नेपाल सानो देश नभएर विश्वभरि लगानी र व्यापारको माध्यमले आफ्नो शक्ति बढाउँदै गएको चीन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै चीनकै बाटो समात्न उद्यत छिमेकी भारत अर्थात यी उदाउँदा दुई शक्तिशाली देशरुलाई जोड्ने सेतुमात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक हरेक अर्थले भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको देश हो । चीनसंँगको व्यापार, लगानी, पारवहन आदिको सम्बन्ध नेपालका लागिमात्रै नभएर यी तीनवटै देशको हितमा भएको कुरा भारतलाई सन्देश दिनसके सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढ्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन नेपालले चीन र भारतसामु ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक करिडोर’ (हिमाल वारपारको आर्थिक द्वार) बन्ने लक्ष्य भारत र चीनसामु निर्धक्क राख्न जरुरी छ, ताकि एक छिमेकसँंग व्यापार, लगानी र पारवहनका सम्झौता गर्दा अर्कोले शंकाको दृष्टिले नहेरोस् ।

नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला देखाएको परिपक्वता र त्यसपछिको दिनमा भारतलाई विश्वासमा लिन देखाएको सुझबुझले अहिले कूटनीतिक रूपले नेपालले होइन कि भारतले नेपाललाई विश्वासमा लिन मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर एउटा यथार्थ के भने वामपन्थी आए चीनतिर ढल्किने र कांग्रेसको सरकार आए भारतलाई रिझाउन खोज्ने अपरिपक्व र पार्टीगत स्वार्थको राजनीति कायमै रहे यी दुई शक्तिको बलमिच्याइँको प्रयोगशाला नेपाल बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जस्तो कि आगामी वामपन्थीको सरकार पुरै चीनसंँग ढल्कियो भने नेपालभित्रै बहुराष्ट्रिय विदेश नीति बन्ने पनि खतरा देखिन्छ ।

प्रदेश २, जहाँ वाम गठबन्धनको कमजोर उपस्थिति छ, यो प्रदेश पुरै भारततिर ढल्किने र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रको वामपन्थी सरकार चीनतिर ढल्किने हो भने नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा द्वन्द्व र अस्थिरताको अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ आगामी सरकारले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूलाई एक्ल्याउने होइन कि विश्वासमा लिएर मुख्य दलहरूले चीन र भारत हेर्ने साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न पारदर्शिताले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । नेपालले स्पष्ट र खुला रूपमा भारत र चीन दुबैलाई उनीहरूको सुरक्षा चासोमा कुनै आंँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने विश्वको एक प्रमुख शक्तिका रूपमा नेतृत्व लिन तयार छु भनी दाबी गर्ने छिमेकी भारतलाई नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्दा यो भारतकै लागि ‘काउन्टर प्रडक्टिभ’ (प्रत्युत्पादक) हुन्छ भनी सन्देश दिन जरुरी छ । ठिक त्यसरी नै सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र धार्मिक हरहिसाबले विशिष्ट रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विगतमा भएका गल्तीलाई बिर्सिने वा ढाकछोप गर्ने होइन कि गल्ती भएको स्वीकारोक्तिको एहसास जनमानसमा जान जरुरी छ । विगतको तुष नमेटिएर बन्ने नयाँ सम्बन्धले विश्वास होइन, शंका बढाउने काम गर्छ ।

नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भारतले के गर्छ भन्ने कुरा उसको आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा हो । नेपालले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । अहिले समय नेपालको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । तर नेपालले दलगत राजनीतिक स्वार्थमा वा भावावेशमा होइन कि यथार्थपरक र सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नु जरुरी छ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।