भारतको नेपाल चासो

भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गर्दा सफलता कम तर असफलता ज्यादा लागेको अवस्था छ ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिबारे भारतका विदेश नीतिविज्ञहरू आजभोलि अक्सर एउटा किस्सा सुनाउँछन्, ‘भारतको छिमेक पहिलो (नेबर हुड फस्ट) भन्ने नीति चीनको महान पर्खाल (ग्रेट वाल) संँग वास्तवमै ठोक्किएको अवस्थामा छ ।’ 

नेपालका सन्दर्भमा समेत यही महसुस भएर होला, नेपालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनपश्चात भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई दुईचोटी आफैले फोनमात्र गरेनन्, उनले आफ्ना विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज र नयाँ विदेश सचिव विजय गोखलेलाई नेपालको सद्भावना भ्रमणमा पठाएका छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न उभिएको छ– नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा उच्च स्तरको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुको भित्री उद्देश्य के होला ?

Yamaha

एकथरीले भारतले आफ्नो विगतको गल्ती महसुस गरेर नयाँ आयामबाट सम्बन्ध सुधार्न खोजेको छ भन्ने आँकलन गरेका छन् भने अर्कोथरीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ छिट्टै नेपाल आउने कुरा महसुस भएर वा नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको साटो चीन रोज्न सक्ने सम्भावना देखेर चीनले भन्दा पहिले आफूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने वातावरण बनाउन भारतले यो उच्च स्तरको कूटनीति सुरु गरेको हो भनिरहेका छन् । भित्री कुरा जे होस्, मोदीको विशेषदूत बनेर सुष्मा स्वराज नेपाल आउनुले भारतले नेपाल सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको कूटनीतिक लडाइँमा नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा थियो भने नेपालको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि छिमेकी भारत रक्षात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपालमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै भारतका सबैजसो अखबारमा दिनहुँजस्तो यस्ता समाचार छापिए, मानौं नेपालको निर्वाचनमा भारत नराम्ररी पराजित भएको छ । पूर्व भारतीय परराष्ट्र सचिव कन्वल सिवल लगायतका कूटनीतिज्ञहरूले त ‘वामपन्थी एकताको सूत्र नेपाल मेड होइन, यो चाइना मेड हो र त्यसैले नयाँ सरकारपछि चीनले नेपालबाट सक्दो फाइदा लिनेछ’ सम्म भने ।
समग्रमा के भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले भारतभित्र ३ थरीका धारणा देखिन्छन् । पहिलो, मोदीको ‘नेभरहुड फस्ट’ नीति असफल भएकाले यसको समीक्षा हुनुपर्छ र भारत–नेपाल सम्बन्ध पनि यही नीतिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । दोस्रो, मधेस आन्दोलनताका अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले ठूलो गल्ती गर्‍यो । अब त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । तेस्रो, चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावलाई रोक्नसमेत नेपालमा बन्ने वामपन्थी सरकारसंँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । माल्दिभ्स
जस्तै नेपाल पुरै चीनको पोल्टामा जाने अवस्थाको सामना गर्न भारतलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो घाटा हुनेछ । त्यसैले यस अघिको क्षतिलाई न्युनीकरण वा नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गर्दा सफलता कम तर असफलता ज्यादा लागेको अवस्था छ । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल अहिले चीनको ‘एक बेल्ड एक रोड’ परियोजनामा सहभागी भइसकेका छन् भने माल्दिभ्सले गतवर्ष चीनसंँग खुला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनको दक्षिण एसियाका देशहरूसंँगको व्यापार वर्षेनि ५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ भने हरेक वर्ष चीनको अर्बाैं डलरको लगानी दक्षिण एसियामा भित्रिँदैछ ।
सुरुमा दुइटा उच्च स्तरका भ्रमण गरेर मोदीले आर्जेको मानसम्मानका बाबजुद नाकाबन्दीको अपरिपक्व निर्णयका कारण नेपालको एउटा नयाँ पुस्ताले भारतलाई सधैंका लागि घृणा गर्ने वातावरण बनायो र नेपालमा वाम गठबन्धनको विजय यसैको परिणाम हो भनी मोदी नीतिको आलोचना गर्नेहरू अहिले भारतमा प्रशस्त भेटिन्छन् । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारसँंग सहकार्य नगर्ने हो भने नेपाललाई भारतले सधंैका लागि चीनको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा धकेल्नेछ भन्ने धेरै भारतीय विज्ञहरूको विश्लेषण देखिन्छ । भारत र चीन बीचको दोक्लाम विवादले नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरू आफ्नो पक्षमा उभ्याउन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भारतले ठूलो पाठ सिकेको छ ।
खुला सिमाना भएको र व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँंग आश्रित नेपालबारे परम्परागत रूपले भारतीयहरूको चासो दुइटा कुरामा रहँदै आएकोभनिन्छ । पहिलो, नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव जसलाई नेपालमा भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) अर्थात हरेक कुरामाहस्तक्षेप गर्ने कार्य भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ । दोस्रो, नेपालकोभूमिमार्फत भारतलाई हुने सुरक्षा चुनौती ।
तर अहिले भारतमा एकथरी विश्लेषकहरू राजनीति र सुरक्षा मात्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको नेपाल नीति असफल भएको, बरु भारतले आफ्नो ‘नरम कूटनीति’ (सफ्ट डिप्लोमेसी) मा बढी जोड दिएनेपाल चीनको पोल्टामा जानबाट जोगिनेछ भन्ने गर्छन् । जनस्तरबाटै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी नगरिए भारतप्रति नेपालको धेरैजनसंख्यामा रहेको तुष नमेटिने उनीहरूको राय छ । त्यसैले भारतले बरु जनस्तरमा क्रिकेट, हिन्दी चलचित्र, धार्मिक यात्रा, भारतमा पढ्नका लागि दिइने छात्रवृत्ति आदिमा बढी जोड दिनुपर्छ । ‘भारतले विकास ढिलो गर्छ, तर चीनले छिटो गर्छ’ भन्ने आम नेपालीमा रहेको धारणा परिवर्तन गर्न भारतले हुलाकी सडक र पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् ।
अर्कोतिर विश्वमा भारत आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने आफ्नै छिमेकलाई विश्वासमा लिन नसक्दा भारतको विश्वब्यापी छविमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरबारे भारतीय नीतिकारहरू अनभिज्ञ छैनन् । विश्वको आर्थिक नीति बारेको बहस हुने एउटा मुख्य थलो मानिएको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उद्घाटन सत्रमा बोल्न आमन्त्रण गरियो । यस अघि सन् १९९७ (२१ वर्ष) अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो फोरममा बोलाइएको थियो । यसबाटै के थाहा हुन्छ भने विश्वले एकातिर भारतको बढ्दो प्रभावलाई स्थान दिइरहेको छ भने अर्कोतिर मोदीको विदेश नीतिको एउटा मुख्य पाटो नै भारतलाई विश्वको एक शक्तिका रूपमा उभ्याउनु रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यो फोरमको उद्घाटन सत्रमा हिन्दीमा सम्बोधन गरेर भूमण्डलीकरणमा चुनौती आएको र विश्वमा संरक्षणवाद (प्रोटेक्सनिजम) बढ्दै गएको तर्कमात्र राखेनन्, यो चुनौती आतंकवाद वा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीभन्दा कम नभएको तर्क राखे । महत्मा गान्धीको संरक्षणवादको ठूलो प्रभाव परेको भारत अहिले विश्व मञ्चमा भूमण्डलीकरणको कट्टर पक्षपाती रहेको छ । उसो त यो पालाको भारतको गणतन्त्र दिवसमा भारतले परम्परागत रूपले चीनसँंग बढी नजिक रहेका दक्षिण–पूर्वी एसियाका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्‍यो ।
पोहोरको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा चीनका सी चिनफिङले अब चीनले खुला व्यापार, भूमण्डलीकरण र जलवायु परिवर्तन आदि कुरामा विश्वको नेतृत्व लिने घोषणा गरेका थिए । तर यसपालि ‘बीआरआई’ लगायतका विश्वमा चीनको लगानी, व्यापार र प्रभाव बढाउने परियोजनाको छलफलका कारण उनी आफू चीनमै बसे भने डाभोसचाहिँ आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पठाए ।
नेपालका लागि मौका के भने चीन र भारतले अब हुने चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व लिने क्षमता राक्छन् । दुबै देशले यही उच्च दरको आर्थिक वृद्धि अर्को १०/१५ वर्षसम्म कायम गर्नसके चौथो औद्योगिक क्रान्ति चीन र भारतबाट सुरु हुनेछ । विश्वको रंगमञ्चमा चीन र भारतको प्रभाव बढ्दै जानुमा यी दुई देशको बढ्दो आर्थिक शक्ति मुख्य कारण हो । सन् २०१७ मा दुबै देशले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे । नि:सन्देह वर्तमानमा चीन भारतभन्दा ठूलो शक्ति हो । चीनको कुल उत्पादन (जीडीपी) भारतको भन्दा ५ गुना बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय भारतको १,७०० डलर छ भने चीनको ८,१०० डलर ।
नेपालको भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न तीनवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, सानो देश हुँ भन्ने लघुताभासबाट माथि उठ्ने । दोस्रो, नाकाबन्दीका बेलामा देखाए जस्तो परिपक्वता देखाउने । तेस्रो, सम्बन्धलाई सक्दो पारदर्शी बनाउने ।
भारत र चीन दुबैले महसुस गरेको कुरा के भने नेपाल सानो देश नभएर विश्वभरि लगानी र व्यापारको माध्यमले आफ्नो शक्ति बढाउँदै गएको चीन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै चीनकै बाटो समात्न उद्यत छिमेकी भारत अर्थात यी उदाउँदा दुई शक्तिशाली देशरुलाई जोड्ने सेतुमात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक हरेक अर्थले भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको देश हो । चीनसंँगको व्यापार, लगानी, पारवहन आदिको सम्बन्ध नेपालका लागिमात्रै नभएर यी तीनवटै देशको हितमा भएको कुरा भारतलाई सन्देश दिनसके सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढ्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन नेपालले चीन र भारतसामु ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक करिडोर’ (हिमाल वारपारको आर्थिक द्वार) बन्ने लक्ष्य भारत र चीनसामु निर्धक्क राख्न जरुरी छ, ताकि एक छिमेकसँंग व्यापार, लगानी र पारवहनका सम्झौता गर्दा अर्कोले शंकाको दृष्टिले नहेरोस् ।
नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला देखाएको परिपक्वता र त्यसपछिको दिनमा भारतलाई विश्वासमा लिन देखाएको सुझबुझले अहिले कूटनीतिक रूपले नेपालले होइन कि भारतले नेपाललाई विश्वासमा लिन मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर एउटा यथार्थ के भने वामपन्थी आए चीनतिर ढल्किने र कांग्रेसको सरकार आए भारतलाई रिझाउन खोज्ने अपरिपक्व र पार्टीगत स्वार्थको राजनीति कायमै रहे यी दुई शक्तिको बलमिच्याइँको प्रयोगशाला नेपाल बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जस्तो कि आगामी वामपन्थीको सरकार पुरै चीनसंँग ढल्कियो भने नेपालभित्रै बहुराष्ट्रिय विदेश नीति बन्ने पनि खतरा देखिन्छ ।
प्रदेश २, जहाँ वाम गठबन्धनको कमजोर उपस्थिति छ, यो प्रदेश पुरै भारततिर ढल्किने र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रको वामपन्थी सरकार चीनतिर ढल्किने हो भने नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा द्वन्द्व र अस्थिरताको अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ आगामी सरकारले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूलाई एक्ल्याउने होइन कि विश्वासमा लिएर मुख्य दलहरूले चीन र भारत हेर्ने साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न पारदर्शिताले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । नेपालले स्पष्ट र खुला रूपमा भारत र चीन दुबैलाई उनीहरूको सुरक्षा चासोमा कुनै आंँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने विश्वको एक प्रमुख शक्तिका रूपमा नेतृत्व लिन तयार छु भनी दाबी गर्ने छिमेकी भारतलाई नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्दा यो भारतकै लागि ‘काउन्टर प्रडक्टिभ’ (प्रत्युत्पादक) हुन्छ भनी सन्देश दिन जरुरी छ । ठिक त्यसरी नै सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र धार्मिक हरहिसाबले विशिष्ट रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विगतमा भएका गल्तीलाई बिर्सिने वा ढाकछोप गर्ने होइन कि गल्ती भएको स्वीकारोक्तिको एहसास जनमानसमा जान जरुरी छ । विगतको तुष नमेटिएर बन्ने नयाँ सम्बन्धले विश्वास होइन, शंका बढाउने काम गर्छ ।
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भारतले के गर्छ भन्ने कुरा उसको आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा हो । नेपालले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । अहिले समय नेपालको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । तर नेपालले दलगत राजनीतिक स्वार्थमा वा भावावेशमा होइन कि यथार्थपरक र सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नु जरुरी छ ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रसंघमा नेपाल : बीपीदेखि देउवासम्म

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ संविधान र हालसालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले महिला, पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको कुरा उठाउनु जरुरी छ ।

साना वा ठूला राष्ट्र, गरिब वा धनी राष्ट्र, हरेक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा हरेक देशका नेताका लागि विश्वकै ठूलो रंगमञ्च हो। जुन मञ्चको भरपुर सदुपयोग गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको पहिचानमात्र होइन, गौरव बढ्ने गर्छ। तर विडम्बना के भने एकाध अपवादलाई छाडेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्वको प्रभाव औसत रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रसंघ आफ्नो देशलाई रणनीतिक रूपले फाइदा पुग्ने कुरालाई निर्वाध रूपमा राख्ने थलो हो। तर विगत १०/१५ वर्षमा एकातिर यो सभामा धेरैजसो नेपालको आन्तरिक समस्या उठाएर समय खर्चिने गरिएको छ भने अर्कोतिर खुलेरै विश्वका जल्दाबल्दा समस्यामा नेपालको धारणा राख्दा हाम्रा ठूला छिमेकी चीन र भारत वा अन्य दातृराष्ट्रहरू रिसाउने हुन् कि भन्ने डर र शंकाका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा खासै नेपालले नेतृत्व दिनसकेको देखिँदैन।

देश सानोभन्दा पनि त्यसको प्रतिनिधिले के बोल्यो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा धेरै माने राख्छ। जस्तो कि सन् १९६० को साधारण सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दिएको ‘साना राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ’ भन्ने नीतिगत सम्बोधनले विश्वभरिको ध्यान नेपालतिर आकर्षित गरेको थियो। बीपीले शीतयुद्धमा होमिएका अमेरिकी रास्ट्रपति आइजन हावर र पूर्व शोभियत संघका नेता ख्रुस्चेबलाई विश्व शान्ति, विकास र निशस्त्रीकरणका लागि तत्काल वार्तामा आउन र शक्तिराष्ट्रहरू समस्या होइन, समाधानको हिस्सा बन्नुपर्ने स्पष्ट धारणामात्र राखेनन्, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका थुप्रै अफ्रिकी देशहरू (जस्तै– फ्रान्सबाट स्वतन्त्रता खोज्ने अल्जेरिया र बेल्जियमबाट स्वतन्त्रता खोज्ने कङ्गोका आन्दोलन) लाई युरोपेली देशहरूको शोषणयुक्त शासन र प्रभुत्वबाट मुक्ति दिलाउन कहिल्यै कसैको साम्राज्यवाद नस्वीकारेर स्वाभिमानी इतिहास बोकेको नेपालका तर्फबाट बुलन्द आवाज उठाए। बीपीको भनाइ थियो, ‘म कुनै निहित स्वार्थ नभएको सानो राष्ट्रको हैसियतले बोल्दैछु। कुनै शक्तिशाली राष्ट्र समय र इतिहासको कदमभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। समय र इतिहास दुबै अहिले स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्ने साहसिक अफ्रिकीहरूको पक्षमा छन्।’

सन् १९७१ सम्म पनि अहिलेको ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा खास चिनियाँ गणतन्त्रको मान्यता पाएको थियो भने बीपीले ‘६३ करोड जनसंख्या भएको मूलभूमि चीनले मान्यता नपाउनु तर सानो ताइवानले वास्तविक चीनको हैसियत पाउनुले संयुक्त राष्ट्रसंघको समावेशीकरण र विश्वब्यापी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर तुल्याएको’ स्पष्ट धारणामात्र राखेनन्, दोस्रो विश्वयुद्धबाट विभाजित जर्मनी, कोरिया र भियतनामका दुबैतिरका राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनुपर्ने जिकिर गरे। विश्वका सबै राष्ट्रलाई छुने प्रमुख मुद्दामा बीपीको विदेश नीतिको दख्खल देखेर धेरै विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरायो।

बीपीले दाताहरूलाई पनि कडा सन्देश दिँदै भने, ‘यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरू संस्थाहरू (जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं, तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनांै।’ बीपीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिएको तर हस्तक्षेपचाहिँ निन्दनीय हुने कडा सन्देश दिएका थिए।

बीपीको उक्त प्रभावकारी प्रस्तुतिका कारण दक्षिण एसियाका तर्फबाट आफू निर्विवाद एकल नेता भएको ठान्ने भारतका नेहरूलाई चस्का पर्‍यो भनिन्छ। बीपी नेपालमा प्रधानमन्त्री रहिरहँदा असंलग्न आन्दोलनमा एकछत्र छाएको नेहरूको व्यक्तित्व विस्तारै ओझेल पर्नसक्ने भयले नेहरूकै उक्साहटमा राजा महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने साहस गरेका हुन् भन्ने पनि गरिन्छ।

विदेश मन्त्रालय आफैसँंग राखेका नेहरूले ‘एसियाली मोनरोय सिद्धान्त (डक्ट्रिन)’ अर्थात अमेरिकी रास्ट्रपति जेम्स मोनरोयले युरोपेली शक्तिहरूले अमेरिकी द्विपमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र यसो गरे अमेरिका चुप बस्दैन भनेझैं कुनै विदेशी शक्तिले एसियाली देशमा शासन गर्न पाउँदैन भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन नेहरूले गरेको ठानिन्छ। तर बीपी असंलग्न आन्दोलनलाई आफ्नै व्याख्या दिएर नेहरूभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। बीपीकै शब्दमा ‘नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि असंलग्न आन्दोलन भनेको अमेरिका वा रूसका आआफ्ना शक्तिशाली गठबन्धनमध्ये कतैतिर नलाग्ने वा तटस्थ बस्ने भन्ने होइन। हामी असंलग्न किन छौं भने हामी आँखा चिम्लेर कसैको समर्थन गर्न जाँदैनौं। हामी असंलग्न हुनुको अर्थ हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई स्वच्छन्द र निष्पक्ष भएर केलाउने र त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा बनाउनका लागि हो। हामीले सत्य ठानेको कुनै मुद्दामा प्रस्टसंँग हाम्रो धारणा राख्न हामी मुद्दाहरूलाई गम्भीर र वस्तुगत भएर हेर्छौं। किनकि हामीलाई थाहा छ, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा सेतो वा कालोमात्र हुँदैन।’

शीतयुद्धताका कित अमेरिकी पक्षमा कि रूसका पक्षमा बाँडिएका विश्वमा अक्सर साना राष्ट्रहरू ‘साँढेको लडाइँ बाछाको मिचाइ’ जस्तो परिस्थितिमा हुने गर्थे। सुरक्षा र विकास सहयोगका लागि अक्सर एउटा खेमामा नलागी सुख नपाइने बेला साना राष्ट्रहरूले बोल्नु भनेको ‘छोटा मुह और बढी बाद’ जस्तो हुन्थ्यो। तर बीपीले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि साना राष्ट्रहरूले कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे आफ्नो निम्न तर्क (थेसिस) प्रस्तुत गरे। ‘धेरै साना राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिएर विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि लगातार दबाब दिने हो भने ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछन्।’

मधेस आन्दोलनको दौरानमा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको मानवीय संकट गहिरियो। तर हामीले ‘नाकाबन्दी’लाई नाकाबन्दी हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्न सकेनौं। अहिले नेपाल ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारत बीचको सेतु बन्ने रणनीतिक अवस्थामा उभिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै चीन र भारतलाई त्रिदेशीय विकास, व्यापार, पारवहन, पर्यटन आदिका लागि आह्वान गर्न नेपालको हिचकिचाहट अझै जारी छ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी के भने कुन कुरालाई दुईपक्षीय र कुन कुरालाई बहुपक्षीय रूपमा उठाउने भन्नेबारे स्पष्टता छैन। जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल भूपरिवेष्टित देश (ल्यान्डलक्ड) मात्र नभएर ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन बीचको रणनीतिक रूपले दुबै देशको भूमि जोडिएको (ल्यान्ड लिन्क्ड) देश हो भन्न किन डराउने? ठिक त्यसरी नै सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष तथा शान्ति सेनामा आफ्नो सेना पठाउने छैठौं ठूलो राष्ट्रका हैसियतले नेपालले विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खुलेरै आफ्नो मत राख्न किन हिच्किचाउने?

भारतको औपचारिक भ्रमण र नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को परियोजनामा सम्झौता गरेपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिँदैछन्। नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि भारत र चीनका टोली प्रमुखसंँग भेटघाट गरेर सम्बन्धमा पुनर्ताजगी दिन आवश्यक छ। भारतको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्ने लक्ष्यमा नेपालको समर्थन जारी रहेको पुन: दोहोर्‍याउनुपर्ने र अर्कोतिर बीआरआईमा भएको नेपालको सहभागितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेख गरेर चीनको विश्वास जित्न पनि आवश्यक छ। विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्यका लागि बिभिन्न अर्थतन्त्र बीचको ‘कनेक्टिभिटी’ (पारस्परिक सम्बन्ध) मा सुधार जस्तो कि पारवहन, यातायात, उत्पादनका लागि बजारसम्मको पहुँच आदि कुरा विकासोन्मुख देशको अधिकारभित्र पर्ने गर्छन्।

स्मरणीय रहोस्, बीपीका पालाको नेपाल र अहिलेको नेपालले दुई युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। बीपी नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा भाग लिन गएका बेला भारतका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि कृष्ण मेननले बीपीलाई फोन गरेर ‘नेहरू आउँछन्, तपाईं एअरपोर्ट जानुपर्छ स्वागत गर्न’ भनी सिधै नेपालको प्रधानमन्त्री पदको मानमर्दन भएको कुरा बीपीले नै व्यक्त गरेका छन्।
तर अहिलेको नेपाल दक्षिण र उत्तरका दुबै शक्तिशाली देश बीचको रणनीतिक देश हो भने नेपालसँंग ६० वर्षभन्दा बढीको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुभव छ। नेपाल सन् १९६९/७० र १९८८/८९ मा दुईचोटी संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्य भइसकेको छ। नेपाल विकासोन्मुख देशहरूको समूहको प्रमुखदेखि बजेट समितिको प्रमुखसम्म, साधारण सभाको सह–अध्यक्षदेखि महिला भेदभाव विरुद्धको उच्चस्तरीय समितिसम्म, शान्ति सेनामा बिभिन्न देशले दिने उपकरणहरूको समीक्षा गर्ने समितिको अध्यक्षदेखि आर्थिक र सामाजिक परिषदको सदस्य तथा विकास कार्यक्रमको उपाध्यक्षसम्म, साधारण सभाको अध्यक्षको उम्मेदवारीदेखि मानवअधिकार परिषदको सदस्यको उम्मेदवारीसम्म आदिको अनुभव नेपालले बटुलिसकेको छ।

नेपालले शान्ति सेनामा पठाउने आफ्नो संख्या दुई गुना बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रशासन र अन्य देशलाई विश्वासमा लिन नेपाली सेनाले भारत र चीनका सेनासँंग गरिरहेको संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा नेपाली सेनाको विकास र स्तरोन्नतिका लागि थालेका प्रयासबारे उल्लेख गर्न जरुरी छ। शान्ति सेनाको संख्याका हिसाबले छैठौं भए पनि शान्ति सेनाको उच्च ओहदामा नेपालको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। तसर्थ नेपाल शान्ति सेनामा संलग्न भएर विश्व शान्तिमा योगदान गर्न पाएकोमा गौरव गर्छ। तर नेतृत्वमा उचित सम्मान नहुनु न्यायका विरुद्धमा हो भन्ने कुरा खुलेरै उठाउन जरुरी छ।

विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले देशको आयात धानिरहेको छ भने नेपालको १०/१५ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा छ। तर नेपालले गन्तब्य देशहरूमा आफ्ना कामदारको न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। स्मरणीय रहोस्, खाडी देशहरूमा आफ्ना कामदारप्रति हुने शोषणका मुद्दालाई राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर फिलिपिन्सले आफ्ना कामदारको शोषण कम गर्न सफल भएको छ। कामदार पठाउने स्रोत देशहरू सहभागी भएको ‘कोलम्बो प्रक्रिया’को अध्यक्षका हैसियतले नेपालले आप्रवासी कामदार पठाउने सबै देशको संयुक्त आवाजलाई राष्ट्रसंघमा उठाउन सक्नुपर्छ।

नेपालले सन् २०१८–२० को मानवअधिकार परिषदको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको छ। एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट चारवटा सिटका लागि नेपालसँंगै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेसिया, फिजी र कतारको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिस्पर्धा धेरै कडा नभए पनि नेपालले यस क्षेत्रका देशहरूलाई विश्वासमा लिन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको मानवअधिकारप्रति बनाएको गलत अभिमतलाई चिर्न आवश्यक छ। मधेस आन्दोलन ताकाको राज्यको बल प्रयोग र मधेसको नयाँ संविधानप्रतिको विरोध, माओवादी युद्ध ताकाको मानवअधिकार हननका घटना तथा सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अप्रभावकारिता लगायत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र यस्तै अरू संगठनले नेपाललाई ‘मानवअधिकार परिषदको सदस्यता मापदण्डलाई नेपालले प्रभावकारी बनाउँछु भन्ने वाचा गर्न नसकेको, मानवअधिकार हेर्ने राष्ट्रसंघको विशेष दूतलाई नेपालमा आमन्त्रित गर्न नसकेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पास गर्ने मानवअधिकार सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको नेपाल अहिलेसम्म प्रस्तावक र समर्थक नभएको’ भन्ने आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मानवअधिकारमा नेपालको प्रतिबद्धता पुन: जनाउन आवश्यक छ भने नेपालको नयाँ संविधान र हालसालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले महिला, पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको कुरा उठाउनु जरुरी छ।

समग्रमा देउवाले विश्वको शान्ति, स्थिरता, दिगो विकास, महिला लगायत आप्रवासी कामदारको हक–अधिकार आदि क्षेत्रमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका तर्फबाट कस्तो कुरा राख्ने हुन्, चीन र भारत दुबै देशका प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाट गरेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने हुन् कि होइनन् भन्नेबाट यो भ्रमण सफल भए–नभएको मापन हुनेछ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT