१९ माघ २०६१ को त्रासदी
काठमाडौँ — माओवादी हिंसा चुलिँदै थियो । २०५६ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष नबित्दै २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो ।
राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता खस्केको मात्र होइन, लगभग रसातलमा पुगेको थियो । यसैबीच १९ माघ २०६१ मा शाही घोषणामार्फत शासनको सम्पूर्ण वागडोर राजाले आफ्नो हातमा लिनुभयो । विज्ञहरूले त्यसलाई रक्तपातविहीन ‘कू’को संज्ञा दिए । त्यो दिन अर्थात माघ १९ मा भएको ‘कू’को १३ वर्ष बित्यो । पुरानो माओवादी हिंसाको अवतरण भनौं वा पटाक्षेप भएको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भई तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । माघ १९ का सूत्रधार ज्ञानेन्द्र शाह वा मरेको राजतन्त्रको दोहोलो काढिराख्नु आवश्यक छैन । तर लहडको भरमा काम गर्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने मनन गर्दै त्यो त्रासदीबाट राजनीतिक समाजले पाठ सिक्नु आवश्यक छ । विशेषत: गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ भारी पराजयका बाबजुद कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ बहुमत पाएको जस्तो फुर्ती लाउँदै धमाधम दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै माउ पार्टी एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याइसकेपछि पनि अध्यादेशको हलो अड्काएर राष्ट्रपतीय मर्यादालाई चुट्नुसम्म चुट्ने कार्य सामान्य घटना होइनन् र यसले शुभसंकेत गर्दैन ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकार भंग गरी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता आफैँले गर्ने उद्घोषसहित संकटकाल लागु भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात संविधानका कतिपय मौलिक हक निलम्बन गरिए, टेलिफोन/मोबाइल लाइन काटियो, जसका कारण फ्याक्स स्वत: अवरुद्ध भयो, इन्टरनेट बन्द भयो । यति भएपछि आन्तरिक र शेष विश्वसँग सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भयो । दलका कैयन नेताहरू पक्राउ परे । त्यति हुँदा पनि दलहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न सकेनन् । शाही सेनाले प्राय: सबै सञ्चार गृहहरूमा हतियारसहित धावा बोल्यो । सेनाका मेजर डिफ्याक्टो सम्पादकझैँ प्रस्तुत भए, अनि हतियारधारी सेनाको टोलीबाट पास भएको समाचार मात्र छापिने भयो । माओवादी हिंसा बढेको र प्रमुख दलहरू असक्षम र भ्रष्ट भएको तर्कसहित ज्ञानेन्द्र पथको सुरुवात भयो । यद्यपि २०५९ पछि सत्तामा आफ्नो पकड छँदाछँदै माघ १९ गते शाही ‘कू’का लागि किन ज्ञानेन्द्र उत्ताउलिनुभयो ? त्यसको कारण उहाँले नै दिन सक्नुहुन्छ । तर सरसर्ती हेर्दा ज्ञानेन्द्र रौसिने र हौसिने केही तथ्य थिए । जस्तो कि उहाँ आफूलाई पिता महेन्द्रको असली प्रतिनिधि ठान्नुहुन्थ्यो । स्व. राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पहिलो निर्वाचित संसदलाई भंग गर्दै प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सहितका नेताहरूलाई थुन्नुभएको थियो । सेनाको परम सेनापति भएको हिसाबले राजकीय सत्ताको स्रोत राजा हो र राजाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता महेन्द्रको थियो भने यो मान्यता ज्ञानेन्द्रमा झनै प्रबल थियो । वास्तवमा ज्ञानेन्द्रलाई २०४६ सालको परिवर्तनप्रति नै ‘एलर्जी’ थियो । आफ्ना पिताले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ८ वर्षसम्म थुनेको हुँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना ज्ञानेन्द्रमा थियो भने अलोकप्रिय नेताहरूलाई थुन्दा जनता खुसी हुन्छन् भन्ने विश्लेषण दरबारीहरूको थियो ।
माओवादी ज्यादतीबाट मुक्तिको नाममा एकातिर कांग्रेस, एमाले भित्रकै कैयन प्रभावशाली नेताहरूले ज्ञानेन्द्रलाई उचालेका थिए भने अर्कोतिर नोकरसँग होइन, मालिकसँगै कुरा गर्ने उद्घोषसहित कतिपय माओवादी नेताहरू निरन्तर ज्ञानेन्द्रलाई उक्साइरहेका थिए । त्यसमा पनि भारतसँग ‘सुरुङ युद्ध’ गर्ने र राष्ट्रवादीहरूबीच एकताको नाममा राजासँग सहकार्यका लागि माओवादी भित्रको प्रभावशाली घटकले अघि सारेको ललिपपबाट ज्ञानेन्द्र लोभिएका थिए । २०१७ सालको ‘कू’पछि २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायत सुरु गरेजस्तै नाम मात्रको चुनाव गर्दै त्यस्तै पद्धति विजारोपण गर्ने सोच ज्ञानेन्द्रको थियो । त्यसका लागि पिरामिड शैलीमा संरचना निर्माण गर्ने धेयले शासनमा पूर्ण पकडको सूत्रसहित ज्ञानेन्द्रले सोची–सम्झी चालेको कदम थियो, माघ १९ । उक्त घोषणापश्चात त्यो पिरामिडको टाकुरामा ज्ञानेन्द्र शाह रहनुभयो भने दोस्रो तहमा पञ्चायतका दुई कठोरतावादी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई राखियो । लोकतन्त्रवादी विश्वविख्यात नेता बीपी कोइरालाका पुत्रसहित कांग्रेस, एमालेका अनेकौं दत्तक पुत्रहरूलाई शाही मन्त्रीमण्डलमा पिरामिडको तेस्रो संरचनाको रूपमा राखियो । नगर केन्द्रित चुनावको घोषणा धरातलीय संरचना देखाउने पिरामिड शृंखलाकै अर्को कडी थियो । त्यो पिरामिडलाई बल पुर्याउन भएकै संरचना प्रयोग गरिए । यसक्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अष्ट्रेलिया पुगेर शाही कदमको समर्थन गरे भने कांग्रेस, एमालेकै सरकारले नियुक्त गरेका मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले जेनेभा पुगेर दलहरूलाई भ्रष्ट भन्नसमेत भ्याए । त्यतिले नपुगेर फाष्ट ट्रयाकका नाममा अर्को शाही आयोग गठन गरियो ।
शाही कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन अनेकांै हत्कण्डा प्रयोग भएको थियो । नेपालमा चीनको सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी मित्र राजतन्त्र हो भन्ने रटान दरबारीहरूले घोक्दै र बोल्दै आएको हुँदा राजाको हरेक कदममा चीनले साथ दिन्छ भन्ने अति विश्वास ज्ञानेन्द्रको थियो । नभन्दै शाही कदमपछि चीनले महत्त्वपूर्ण बोआओ फोरममा ज्ञानेन्द्रलाई निम्ता गरी मञ्च दिएको थियो, जबकि लोकतन्त्रका मामलामा आफैँ रक्षात्मक अवस्थामा रहेको चीनले बोक्दैमा ज्ञानेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि चुलिने थिएन । अर्कोतिर भारतको सुरक्षा समीकरणभित्र केही हदसम्म नेपालको राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्नेहरू पनि थिए । माघ १९ को कदमपछि भारतीय सेनाका जनरलले माओवादीसँगको सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाली सेनालाई भारतबाट दिइँदै आएको/दिने भनिएको पाइप लाइनमा रहेको हतियार रोक्नु हुँदैन भन्ने धारणा त्यसैको प्रतिविम्ब थियो । यस अतिरिक्त भारत भित्रका शंकराचार्यहरू, पूर्व राजा–रजौटा विशेषत: शाही नातेदारहरू र केही धनाढ्य विलासी व्यापारीहरू ज्ञानेन्द्रको पक्षमा भएको हुँदा ढिलो–चाँडो शाही मार्गचित्रमा भारतलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने मुढे विश्वास ज्ञानेन्द्रको थियो । पश्चिमलाई मनाउन ज्ञानेन्द्रले निकै अगाडिदेखि थालेको अभ्यास क्रममा सत्ता ‘टेक ओभर’का लागि म बाध्य छु भन्ने संवाद पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूमार्फत प्रवाह गरिएको थियो । नेपालका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने दुई खम्बे नीति भारत र अमेरिकाले अवलम्बन गरेको हुँदा माओवादीलाई परास्त गर्ने नाममा अन्तत: अमेरिकालाई फकाउने र भारतलाई धेरथोर मन्साएर मनाउने सुर ज्ञानेन्द्रको थियो । माओवादीलाई आतंकवादी भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बटुल्ने ज्ञानेन्द्रको मूल रणनीति रहेका कारण माघ १९ को हाराहारीमा ज्ञानेन्द्रले माओवादीको प्रस्तावलाई पन्छाएका थिए भने कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूलाई असक्षम र भ्रष्ट भन्दै खेद्ने रणनीति रहेका कारण दलहरूलाई फिट्टो गनेका थिएनन् । त्यसको अर्को कारण कांग्रेस, एमाले भित्रका कैयन प्रभावशाली नेताहरू नारायणहिटीबाट निम्ता पाउन आतुर थिए । एकातिर ७ दललाई लखेटेको अर्कोतिर माओवादीलाई उपेक्षा गरेका कारण नयाँ राजनीतिक समीकरणको बिउ उमार्न नजानेरै भए पनि ज्ञानेन्द्र शाहको योगदान देखिन्छ । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लोकतन्त्रको पक्षमा नउभिएको भए केही नेताहरू कुहिने थिए त केही दल हराउने थिए ।
माघ १९ को कदमपछि प्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, नपरे बन्द गर्न बाध्य पार्ने नीति शाही सत्ताको रह्यो, तर नेपालको सञ्चार जगतले आत्मसमर्पण गरेन । प्रारम्भमा कतिपयले शाही कदमको समर्थनको समाचारको पुच्छारमा विरोधको वक्तव्य घुसाए भने कतिपयले ‘सेन्सर’ गरिएको पंक्ति खाली राखेर अरु टिप्पणी छापे । कतिपयले व्यंग्यमा लेखे त कतिपयले विरोधका सांकेतिक स्वरुप अपनाए ।
भारतमा सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनपछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीको समर्थनमा कांग्रेस आई नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीले सरकारको नेपाल नीति भाकपा माक्र्सवादीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । शाही कदमको विरुद्ध भारत र युरोप दृढतासाथ उभिएपछि र माओवादीको तीव्र विरोधमा रहेको अमेरिकाले पनि माघ १९ को शाही कदमलाई समर्थन नगरेपछि शाही सत्ता एक्लिँदै गयो । नेपालको इतिहासमा २०६१ माघ १९ को शाही कदम एउटा त्रासदीको रूपमा आँधी भएर आयो र त्यसैबाट विकसित घटनाक्रमका कारण ४ वर्ष बित्दा–नबित्दै त्यो त्रासदीको मूल अर्थात राजतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदियो । जुन राजनीतिक समाजले त्यो त्रासदीलाई भोग्यो, त्यो अझै पनि सच्चिएको छ/छैन मूल प्रश्न यही हो । जुन सञ्चार जगतले लोकतन्त्रको धुकधुकीलाई बन्द हुन दिएन, त्यही सञ्चार जगतप्रति राजनीतिक समाज अक्सर असहिष्णु भएको देखिन्छ । जुन नागरिक समाजले संकटको बेला लोकतन्त्रको दीयो निभ्न दिएन र दलहरूलाई खुट्टा टेकायो, त्यसैको खुट्टा भाँच्न खोज्ने दुष्कृत्य पनि भए ।
अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको सुखद स्थिति एकातिर छ भने निर्वाचनमा धनाढ्य र बाहुबलीहरूको बर्चस्व बढ्दै गएको दु:खद अवस्था अर्कोतिर छ । विधिवत समाप्त भएको राजतन्त्र अब बौरन सक्दैन, तर निरंकुशतन्त्रको अरु सम्भावना टरेको छैन । जातिवाद, क्षेत्रवाद र धार्मिक उन्मादको बिउ जजसले रोपे, त्यसबाट उम्रने वनस्पति वनमाराभन्दा डरलाग्दो हुन्छ र त्यसमा लाग्ने विष फलले लोकतन्त्रको जीवन हरण गर्न सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । २०६३ सालपछि ३ पटक सरकारको नेतृत्व र ७ पटक सत्ताको स्वाद चाखेर पनि एकातिर माओवादी अघाएको छैन भने अर्कोतिर त्यसैको एउटा हाँगा आज पनि बम र बारुदको भाषा बोलिरहेको छ । देश विखण्डनको आशंका दर्शाउँदै एसियाका कतिपय देशमा सैनिकीरणको जरा गहिरिएको छ । त्यो माघ १९ को त्रासदीपश्चात ‘खोपाको भए पनि राजतन्त्र राख्नुपर्छ’ भन्दै हिँड्ने केही अगुवाले अहिले विखण्डनको रागलाई बढावा दिनुले सैनिकीरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नियोजित षडयन्त्रका पुर्जा त होइनन् भन्ने आशंका पनि प्रबल छ । केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँ सुन्निएको जीउलाई मोटाएको भ्रम पालेर बस्नुभएको प्रतित हुन्छ । त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई उकास्ने र दरबारमा दरखास्त हालेका थुप्रै पात्रहरू अहिले ओलीको वरिपरि मडारिएको देखिन्छ । भनेजति गुलियो नपाउने बित्तिकै तिनको पहिलो निसाना नै लोकतन्त्र बन्नसक्ने खतरातर्फ ओली स्वयं चनाखो हुनु आवश्यक छ । रह्यो कुरा देउवाको, भिरबाट खस्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन ।
मुर्दाहरूको बस्तीमा मलामीको कमी हँुदैन । २०६१ माघ १९ मा दल र नेताहरू कति निरीह थिए भन्ने स्मरणसहित विगतबाट पाठ सिक्दै अर्को माघ १९ दोहोरिन नदिन प्रमुख दलहरू नै सुध्रिनु र सचेत हुनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : माघ १९, २०७४ ०७:१५
