स्वराज भ्रमण : संविधान दुई पक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुन्न

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज आफ्नो दुई दिने काठमाडौंको ‘राजनीतिक यात्रा’ सकेर फर्केकी छन् । उनकै भाषामा यो राजनीतिक भ्रमण थियो र उनी आफ्ना ‘साथी–भाईहरु’लाई भेट्न आएकी थिइन् ।

एजेण्डाको बारेमा लामो छलफल तथा तयारी गरेर दुई पक्षीय वार्ताको लागि भएको भ्रमण थिएन यो । तर कम्तीमा एक सातादेखि भ्रमणको तयारी चाहिं थियो । दुई देशको वीचमा यस खाले भ्रमणहरु भईरहेको सन्दर्भमा प्रोटोकल, निम्तो र भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नराखिएको विषय गौण हुन् ।

Yamaha


दुई दिने भ्रमणपछि शुक्रवार राती भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वराजले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताको लागि बधाई दिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिनु भएको छ । जुन नेपालको प्रजातन्त्रिक यात्रातर्फको संक्रमणको कोशे ढुंगा हो,’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रुपमा भएको तीनै तहको निर्वाचनलाई भारतले पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ अथवा नेपालको नयाँ संविधानप्रतिको भारतको असन्तुष्टी कि हटेको छ कि अहिलेलाई होल्डमा राखिएको छ । यस पटकको भ्रमणमा स्वराजले पहिलेको जस्तो ‘समाजका सबै तह र तप्का’ लाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइनन् ।

औपचारिक दस्तावेज र भेटघाटमा नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर भारतले अडान लिन छाडेको चाहि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदेखि हो । त्यसपछि लामो समयसम्म भारतले घुमाउरो पाराले ‘नेपालका नेताहरु समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सफल हुने’ भनी मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न दवाव दिईरहेकै थियो ।

प्रत्येक दुई पक्षीय भेट तथा पत्रकार सम्मेलनमा निरन्तर रुपमा यही आशयको विवरण उल्लेख हुने गर्दथ्यो, यस पटक सो उल्लेख गरिएको छैन । एक नेताका अनुसार स्वराजसंगको भेटमा केही मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि ओली लचक नभएको आशयको भनाई राख्न खोजेका थिए तर उनी त्यो विषयमा प्रवेश गरिनन् । अहिले मधेशको विषय उठाएर फेरी ओलीलाई नचिढाउने भारतको रणनीति हुनसक्छ । नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान र भारतले स्वागत गर्न इन्कार गर्ने झण्डै तीन वर्षको सिलसिला औपचारिक रुपमा अन्त भएको छ । अव यो विषय दुईपक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी सो विज्ञप्तिमा ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित हुने सरकारसंग काम गर्न तयार रहेको र पारस्परिक हितका लागि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन तयार रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारलाई आफ्नो पूर्ण रुपमा समर्थन हुने सन्देश भारतले दिन चाहेको देखिन्छ । विशेषत भारतलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अगाडी सारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिरहेको छ भन्ने अनुमान र आशंकलाई तोड्न भारतले यो विषयलाई अलि बढी जोड दिएको देखिन्छ । संक्षेपमा भन्दा भारत ओलीसंग विश्वासको वातावरण बनाएर आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ । यतिमात्र होइन, नेपाली जनताको जनमत अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने धारण समेत स्वराजले व्यक्त्त गरेकी छिन् ।

विगत तीन वर्षको अवधीमा ओली र भारतको सम्वन्ध निकै चिसियो । त्यसैले भ्रमणको उदेश्य सम्बन्धको सुधार गर्नु थियो । नाकावन्दी, ओलीको पालामा भएका चीनसंगको पारवहन सम्झौता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अकस्मात रद्द भएको भारत भ्रमण, ओलीको सरकारबाट बर्हिगमनमा भारतको हातलगायतका धेरै कारणले सम्बन्धमा सधै चिसोपन आयो । विशेषत ओलीले ‘नेपालमा भारत विरोधी भावना सिर्जना गरेको र चाइना कार्ड खेलेको’ आरोप भारतले लगाएको थियो । नाकावन्दी नहटी भारत भ्रमण जान्न भन्ने अडानमा ओली त्यतिबेला सफल भएकै हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत जाँदा दुई विषयमा कुरा नमिलेका कारण संयुक्त बक्तव्य नै सार्वजनिक हुन पाएन । पहिलो, भारतले नेपालको संविधान स्वागत गर्नुपर्ने र त्यो संयुक्त बक्तव्यमा राख्नुपर्ने अडान ओलीले लिए जसमा भारत सहमत भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको वारेमा पनि कुरा मिल्न सकेन । भारत भ्रमणको अन्तमा ओलीले भारतसंग विगतमा केही असमझदारी रहेको र त्यो हटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसपछिका थुप्रै घट्नाक्रमका कारण सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अन्तिम् समयमा विना सुचना रद्द गरेको भन्दै तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासंग स्वराजले आक्रोश पोखेकी थिइन् । त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने ओली सरकारको निर्णयमा पनि भारतले असहमति जनाएको थियो ।

आफु र एमालेलाई साइजमा ल्याउनकै लागि कांङग्रेस र माओवादी गठवन्धनको सरकार बनाएको र सो गठवन्धनलाई निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिन भारत लागि परेको ओलीको बुझाई थियो । त्यसैले त्यसलाई जसरी पनि तोड्नका लागि माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट वाँफाँड गर्न ओली तयार भएको धेरैको बुझाई छ । माओवादी र एमाले बीचमा निर्वाचनमा गठवन्धन भएपछि भारत निकै झस्किएको थियो ।

जब वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मत आयो र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न नसक्ने लगभग पक्का भयो । त्यसैले ओलीसंग सम्बन्ध विस्तारको लागि हात बढाउनुको विकल्प भारतसंग थिएन । त्यसैले निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई पटक टेलिफोनमार्फत बधाई दिए र औपचारिक रुपमा नै नेपाली नेतालाई बधाई दिन भन्दै सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए । यो भ्रमणसंगै नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विगत ३ वर्षदेखि देखिएको राजनीतिक फयाक्टर टुंगिएको छ । उता भारतसंगको सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने अनेकौं बाध्यता ओलीलाई पछिल्ला दिनहरुमा आईपरेको थियो जुन आगामी दिनहरुमा खुल्दै जाने छन् ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७४ १७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वराज भ्रमणको निहितार्थ

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — जसरी भारत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति विश्वास्त छैन, त्यसरी नै ओली पनि भारतप्रति सश‌ंकित नै छन् । भारत आफुले सरकार बनाउन बाधा नदिएको शन्देस दिन चाहन्छ भने ओली आफु भारतबिरोधी नभएकोमा स्पष्ट पार्न चाहन्छन् ।

फाइल तस्बिर ।

वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मतसंगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि यतिवेला नयाँ सरकारको भारतसंगको सम्बन्धको बारेमा चासो र कौतुहलता छ। निश्चय नै एमाले अध्यक्ष ओली र भारतको सम्वन्ध त्यति सौहार्द्रतपूर्ण रहेन उनको अघिल्लो कार्यकालमा। अहिले पनि एमाले अध्यक्ष ओली र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनिसकेको अबस्था छैन।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्नु अगाडी भारतमा नयाँ विदेश सचिवले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। नयाँ विदेश सचिवको औपचारिक पदभार ग्रहण गरेको मात्र होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रमुख परराष्ट्र सल्लाहकारको भुमिका निभाएका एस जय शंकरको कार्यकाल पनि सकिएको छ। सोमबारबाट सचिवका रुपमा विजय गोखलेले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। विशेषत नेपाल र भारतको सम्वन्धलाई सौहार्द बनाउने सन्दर्भमा जयशंकरले सकारात्मक भुमिका नखेलेको धेरैको बुझाई छ, त्यसैले नयाँ भारतीय बिदेश सचिवले सकारात्मक भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसंग सम्बन्ध सुधारको लागि अहिले नै नयाँ दिल्लीले प्रोएक्टीभ कदमहरु लिएको पर्याप्त संकेतहरु पनि देखिएका छन्।

विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित
विशेषत, एमाले नेतृत्व र भारतको वीचमा विश्वासको संकट छ। एमालेको बुझाईमा वाम गठबन्धनको विजयप्रति भारत खुशी छैन्। एकता भाँडनका लागि हरसंभव प्रयास गरेको भन्ने बुझाई एमाले नेताहरुको रहेको छ। भारतको एक तप्काले प्रचण्डलाई कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाएर आफुहरुलाई पुन: सरकार बाहिर राख्न खोजेको बुझाई केही एमाले नेताहरुको छ जुन बेलाबखत सार्वजनिक रुपमा समेत मुखरित हुने गरेको छ। निर्वाचनको नतिजा घोषणामा भएको ढिलाई र प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरणमा देखाएको उदासिनतालाई एमाले नेतृत्वले यसै सन्दर्भसंग जोडिरहेका छन्।

भारत यसलाई चीर्न चाहान्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने कोशिस नगरेको र पछिल्लो गतिरोधमा आफ्नो हात नरहेको सन्देश दिन भारत चाहान्छ। एक महिनामा दुई पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एमाले अध्यक्ष ओलीसंगको टेलिफोन संवाद र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको तयारी यही दिशामा केन्द्रित छन्। त्यही भ्रम चीर्नका लागि मोदीले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै दिल्लीमा स्वागतका लागि आतुर रहेको समेत बताएका छन्।

उता भारत पनि ओलीप्रति सशंकित छ। प्रधानमन्त्री भएपछि आफुसंगको सम्झौतालाई इग्नोर गरेर ओली चीनतिर ढल्कने चिन्ता दिल्लीलाई छ। उता ओलीले पनि आफु प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसंग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिइरहेका छन्। त्यसैले पनि विभिन्न तहमा केपी ओली निकट नेताहरु र भारतीय अधिकारीहरुको वीचमा निरन्तर संवाद भईरहेको छ। विश्वासको वातावरण वनाउने उदेश्यसहित नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सरकारको गठन अगाडी नै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई फेव्रुअरी १ र २ गते नेपालको भ्रमणमा पठाउन लागेका हुन्। स्वराजले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसंग संवाद गर्नेछिन्। भ्रमण विशेषगरी एमालेका अध्यक्ष ओलीसंग विश्वासको वातावरण बनाउनमा नै केन्द्रित रहने छ।

जनमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने मत
नेपालमा वामपन्थी दलहरुले प्राप्त गरेको विजय दिल्लीका लागि निश्चय नै प्रिय थिएन। उसको चाहना सकभर एमाले सरकारमा नआए राम्रो भन्ने थियो। तर, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो। त्यसमाथि पनि एमाले एक्लैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको छ। अथवा, यस पटक जनताले एमालेलाई सरकार बनाउने जनमत दिएका हुन्। त्यसैले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प भारतसंग थिएन। त्यसमाथि नै हालै सम्पन्न भएको दुई तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा कोसेढुंगा थियो। विश्वको एक प्रजातान्त्रिक मुलुक हुनुको नाताले भारतसामु जनमतलाई कदर गरेको सन्देश दिनुबाहेक अन्य विकल्प थिएन। नेपालसंगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा कर्मचारी तहमा केही अन्योल भएपनि भारतको राजनीतिक तह भने जनमतको कदर नै गरेको सन्देश दिनुपर्ने पक्षमा देखियो र अहिलेका लागि राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको देखिन्छ।

छिमेकमा अभ्यास भएको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई भारतले सहज रुपमा नलिएको सन्देश संसारभर जानु हुँदैन भन्ने राजनीतिक तहको मत छ। अझ आफुलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा लिईरहेको भारत छिमेकीहरुसँग राम्रो सन्वन्ध रहेको सन्देश विश्वलाई दिन चाहान्छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सधै आफुहरुको साथ रहेको बताईरहेको भारत यसपटक पनि त्यसलाई निरन्तरमा दिने निष्कर्षमा पुगेकोमा कुनै द्विविधा छैन्। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिले दलको रुपमा स्थापित भएपछि भारत केही समय यस्तै अन्योलमा थियो, पछि भारतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिल्लीमा उच्च सम्मान दिएर जनमतको कदर गरेको सन्देश दिएको थियो। त्यति मात्र होइन निर्वाचन लगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेपछि भारतले कोइरालालाई सकेसम्म छिटो दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो।

भारतको आन्तरिक कारण
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदीले सार्क मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाएर दिन खोजेको सन्देश छिमेकी मुलुकहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने थियो। तर, मोदी सरकारको छिमेक नीति सकारात्मक दिशामा गएन। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झन बिग्रियो। भारतभित्र छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नसकेको भनि मोदीको आलोचना भईरहेको छ। अन्य छिमेकी मुलुकहरु पनि क्रमश चीनसंग नजिकिंदै गएको र भारत टाढिएको भनि टिकाटिप्पणी भईरहेको छ। त्यसैले नेपालसँगको सम्वन्ध राम्रो दिशामा गईरहेको छ र ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि भारतले नेपाल नीतिमा केही प्रोएक्टीभ कदमहरु लिईरहेको छ।

वेइजिङाई सन्देश र पश्चिमा मुलुकहरुको चासो
नेपाललगायत दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा भारत र चीनको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै छ। चीनले यि मुलुकहरुमा भारतको परम्परात प्रभावलाई चुनौती दिंदै आफ्नो प्रभाव बढाएको छ भने भारत चाहिं आफ्नो प्रभाव कायम राख्न संघर्षरत छन्। दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरु भारत र चीन दुबैसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्। नेपालमा वामपन्थी दलहरुले निर्वाचन जितेपछि चीनमा एक प्रकारको उत्साह छ। नेपालको सरकार अब आफु मैत्री हुने पुराना सम्झौता कार्यान्वयन हुने वेइजिङको विश्वास छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा वाम गठबन्धनले जितेपनि नेपालसँग आफ्नो बिशेष र न्यानो सम्बन्ध रहेको सन्देश दिल्ली वेइजिङलाई दिन चाहान्छ।

दिल्लीले पुन: एकपटक ओलीलाई एक भरपर्दो र पुरानो मित्रको रुपमा चित्रित गरिरहेको छ। नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बधाई दिन नेपालको भ्रमण गर्ने पहिलो उच्च पाहुनाको रुपमा स्वराज नेपाल आउँदैछिन्। योसँगै जोडिएको अर्को चासो पश्चिमा मुलुकहरुको पनि हो। वामपन्थीको सरकार चीनतर्फ ढल्कने चिन्ता भारतलाई मात्र होइन पश्चिमा मुलुकहरुलाई समेत रहेको छ। त्यसैले वामपन्थीको सरकार र चीनको बीचमा थप निकट्ता नबढोस् भन्ने उनीहरु चाहान्छ। त्यसैले पश्चिमा मुलुकहरुले भारतलाई नेपालसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ लाई बढाउन सुझाव दिईरहेकै छन्। भारतीय नाकावन्दीको समयमा चीनको प्रभाव झन बढेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरुले नाकाबन्दीलाई छिटो अन्त गर्न सुझाव र दवाव दिएका थिए।

अब कसरी अगाडी बढ्ला?
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रियालाई आफुहरुले कुनै व्यबधान नगरेको र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भनि भारतले ओलीलाई आश्वस्त पार्न चाहिरहेको छ। त्यही आश्वस्त पार्नु नै स्वराजको भ्रमणको मुल उदेश्य हो। ओली भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसंग यस अगाडी भएको सहमति तथा सम्झौताहरुको आधारमा अगाडी बढ्न चाहिरहेको द्खिन्छ। एकातिर ओलीलाई पुन: भारत परस्तको आरोप लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ भारतसँग एक तहको कुटनीतिक सम्बन्धको पनि विकास गर्नुपर्छ। उता भारतलाई भने सकेसम्म ओलीलाई चीनतिर ढल्कनुबाट रोक्नु छ। तत्कालका लागि औपचारिक सम्वन्ध स्थापित गरेर अगाडी बढ्ने मुडमा दुवै पक्ष देखिन्छन्। सरकार बनेपछि केही महिना दुवै पक्ष पर्ख र हेर को नीतिमा रहने छन् त्यसपछि मात्र सम्वन्ध कसरी अगाडी बढ्छ भन्न सकिन्छ। अहिले देखिएका र भईरहेका प्रयास चाहिं एउटा औपचारिक सम्वन्धको लागि जग बसाल्नको लागि मात्र हुन्।

प्रकाशित : माघ १६, २०७४ १४:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT