कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

समानुपातिकमा राजनीतिक बेइमानी

दलित प्रतिनिधित्वको अत्यन्त न्यून संवैधानिक सुनिश्चित गरिएको अधिकारलाई समेत दलहरूले बलमिच्याइँपूर्वक कटौती गर्न खोजेका छन् । 
परशुराम रम्तेल

काठमाडौँ — यस पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका बन्दसूची विवादित र आलोचित भएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमै दलहरूले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई नातावाद, कृपावाद, अर्थवाद, प्रेमवादद्वारा विकृत गरे ।

समानुपातिकमा राजनीतिक बेइमानी

त्यसैले यो विकृति उत्पीडित समुदायका लागिमात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रका लागि गम्भीर विषय बनेको छ ।


समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुको मूल मर्म भनेको लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, जात, जाति र समुदायका लागि प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु हो । सामन्तवादी राज्यसत्ताले दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका समुदायलाई शासनसत्ता र सामाजिक जीवनबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पार्‍यो । यी उत्पीडित समुदायलाई अरू शासक समुदाय सरह विकास गराउन नै राज्यका नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हो ।


समानुपातिक प्रणाली जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सबै खाले जनसंघर्षको कुल योगबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संविधानमै समानुपातिक प्रावधान स्थापित हुनुमा माओवादी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । तर यही प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियामा माओवादीको भूमिकामा अन्तरविरोध देखिएको छ । माओवादीको बन्दसूचीको दलित क्लस्टरमा गैरदलित र जनजाति क्लस्टरमा गैरजनजाति राखिएको छ । यसले ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने सामन्ती उखानझैं चिन्ता बढाएको छ । आखिर उत्पीडित समुदायका लागि लड्दै आएको माओवादीबाट समेत पश्चगामी निर्णय हुनु विडम्बनाको विषय हो ।


थर र गोत्र राख्ने प्रचलन

नेपालको पितृसत्तात्मक समाजमा विवाह हुँदा केटाको घरमा केटी ल्याउने प्रचलन छ । र विवाहपछि महिलाको थर श्रीमानकोमा सर्ने चलन छ । विवाह दर्ता गर्दासमेत महिलाको थरमा श्रीमानको थर पनि जोडेर दोहोरो थर राख्ने गरिन्छ । पार्टीहरूले यही पुरानो मान्यता र प्रचलनलाई सिरानी हालेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बन्दसूची पठाएको देखिन्छ । तर गैरजनजातिले जनजातिसँग र गैरदलितले दलितसँग विवाह गरेकै आधार उनीहरूलाई सो समुदायको कोटामा पठाउनु सैद्धान्तिक दृष्टिले गलत छ । र नीति, विधि तथा निर्णयका हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ । मुख्य प्रश्न हो, एउटा समुदायको पुरुषले अर्को समुदायको महिलासँग विवाह गरेपछि उसको जात, जाति वा समुदाय नै परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? यसरी थर परिवर्तन हुँदैमा जात, जाति हुनका लागि चाहिने आवश्यक कुरा उसको मनोवैज्ञानिक बनावट, भाषा, संस्कृति, भूगोल र आर्थिक प्रणाली नै बदलिँदैनन् ।


प्रगतिशील समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाहलाई अविकसित र रुढिवादी समाजमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर विवाह वैवाहिक र पारिवारिक सहकार्य भएकाले सहकार्यबाट जात वा जाति सर्ने वा परिवर्तन हुने तर्क भने हास्यास्पद छ । सामान्य सरुवा रोग लुतो सर्न त केही मापदण्ड आवश्यक हुन्छ भने झन् एउटा जात, जाति वा समुदायको मान्छे विवाहपश्चात् अर्कै जात, जाति वा समुदायमा कसरी परिवर्तन हुन्छ ? यस तर्कलाई मानव उत्पत्ति विज्ञान र समाज विज्ञानबाट वा जात, जाति, समुदायको परिभाषाबाट पनि पुष्टि गर्न सकिँदैन ।


व्यक्तिको थर छान्ने स्वतन्त्रता हुनसक्छ । तर उसलाई जात, जाति वा समुदाय छान्ने स्वतन्त्रता समाज विज्ञानभित्र पर्दैन । जाति वा समुदाय कोटजस्तो लगाउन र फुकाल्न मिल्ने वस्तु होइन । विश्वमा प्रचलित मान्यता अनुसार कुनै व्यक्ति वा समुदाय कुन जाति वा समुदायको हो भन्ने कुरा उसको जन्म र वंशको आधारमा मापन गर्ने गरिन्छ । वैवाहिक सहकार्यका क्रममा एक समुदायको व्यक्तिले अर्को समुदायमाथिको उत्पीडनको अनुभूति गर्ने, दु:ख–सुख बाँड्ने कुरा अलग हो । उत्पीडित समुदायको व्यक्ति हँुदाको उत्पीडन र विभेदको प्रत्यक्ष भोगाइ र वैवाहिक सहकार्य गरे बापतको विभेदको अनुभूति हुने कुरा नाङ्गै नुहाउँदा र प्लाष्टिक ओढेर नुहाउँदाको अनुभूति जस्तै हो ।


दलित उत्पीडन र प्रतिनिधित्वमा कटौती

नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई लामो समयदेखि सामन्तवादी राज्यसत्ताले राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पार्दै आएको छ । त्यसैको प्रतिरोधमा नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति माओवादी पार्टीले अगाडि सारेको थियो र यसबारे दलित आन्दोलनमा आम सहमति बनिसकेको छ । यसरी उत्पीडित समुदायका ओझेलमा परेका मुद्दालाई माओवादी आन्दोलनले सतहमा ल्याएर एकहदसम्म संवैधानिक अधिकारभित्र ल्याएको थियो । तर विडम्बना, तेहरो शोषणमा परेका दलित महिलाको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय यसै पार्टीबाट पनि भएको छ । यो दु:खद मात्रै नभएर सैद्धान्तिक विचलन र नीतिमा पश्चगमन पनि हो । यसले माओवादी पार्टीमा पनि मनुवादी चिन्तन–प्रवृत्ति झ्याङ्गिदै गएको संकेत गरेको छ ।


दक्षिण एसियामा वर्णव्यवस्थाका कारण जातपात, छुवाछूत र विभेद भोग्नुपर्ने बाध्यता विरुद्ध दलित समुदाय संघर्षरत छ । यही उत्पीडन र विभेदका कारण राज्यसत्तामा सहभागिता र पहुँच, आर्थिक अवस्था, सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक अवस्था आदि क्षेत्रमा दलितहरू कमजोर छन् । दलित समुदाय थरका कारण उत्पीडन र विभेद भोग्न बाध्य भएका होइनन्, बरु राज्यसत्ताको आधार र माथिल्लो संरचनाले विभेदकारी नीतिका कारण हो । तसर्थ गैरदलितले विवाहपश्चात् थर बदलेर दलितको प्रतिनिधित्व भयो भन्नु दलित आन्दोलनमाथि ठूलो प्रहार गर्नु हो, भिन्न रूपमा शोषण जारी राख्नु हो । यसमा दलित प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गर्ने षड्यन्त्र निहित रहेको छ ।


जात घटुवा र दोहोरो मापदण्ड

नेपालमा राणाकालमा मुलुकी ऐनद्वारा देश चलाइन्थ्यो, ‘सानो जात’का मानिससँग विवाह गरे जात घटुवा गर्ने सामन्ती चलन र कानुन थियो । देश मुलुकी ऐन र सामन्ती प्रचलनबाट नभई नयाँ संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । कुनै गैरदलितले दलितसँग वा गैरजनजातिले जनजातिसँग विवाह गर्दैमा उसलाई जात घटुवा गर्ने कानुन अब छैन । विगतका संविधान र कानुन विभेदकारी थिए, त्यस्ता प्रावधान नयाँ संविधानमा नभए पनि अभ्यास भने जारी छ । राजनीतिक पार्टीले समानुपातिक सूचीको महिलामा कुनैलाई जन्म त कुनैलाई विवाहको आधारमा राखेर दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । दलितसँग विवाह गर्ने गैरदलित महिलालाई पनि दलित क्लस्टरमा राखिएको छ भने फेरि अर्कोतिर गैरदलितसँग विवाह गर्ने दलित महिलालाई पनि दलित क्लस्टरमै राखिएको छ । त्यसैगरी जनजातिसँग विवाह गर्ने खस–आर्य महिलामध्ये कोहीलाई जनजाति क्लस्टरमा त कोहीलाई खस–आर्य क्लस्टरमा राखेर दोहोरो मापदण्ड लागू गरिएको छ । यो समानुपातिक प्रणालीको विकृतीकरण हो ।


गलत नजिर स्थापित हुने डर

देशको संसदजस्तो गरिमामय जनप्रतिनिधिमूलक स्थानमा हचुवा तरिकाले जसरी दलित समुदायको कोटामा गैरदलित समुदाय र आदिवासी जनजातिको कोटामा गैरजनजाति लगिँदैछ, यसले भावी दिनमा उत्पीडित समुदायको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत दलित अधिकारका रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अङ्ग र निकाय, सेवा क्षेत्रका– लोकसेवा आयोग, शिक्षा आयोग, निजामती, सेना, प्रहरी आदि सबै क्षेत्र र निकायमा नजिर बन्ने देखिन्छ । यो खालि कुन व्यक्ति सांसद हुने वा नहुने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन । यो सिङ्गो उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्ति र प्रतिनिधिको सुनिश्चिततासँग जोडिएको सैद्धान्तिक र नीतिगत महत्त्वको प्रश्न हो ।


बेइमानी र निरीहता

नयाँ संविधान निर्माणपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीबाट एउटा समुदायको संवैधानिक अधिकारको सट्टामा अर्को समुदायको मान्छे सट्टा–भर्ना गर्नु ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो । इतिहासमा दलित प्रतिनिधित्वको अत्यन्त न्यून संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नेगरी बनाइएको दलित अधिकारलाई समेत राजनीतिक दलहरूले कुतर्क अघि सारेर बलमिच्याइँपूर्वक कटौती गर्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो । त्यसैले ‘राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णयलाई हामीले कसरी हुन्न भन्ने’ भन्दै संविधान, ऐन कानुनको खिल्ली उडाउँदै निरीह बन्ने निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूविरुद्ध संघर्ष गर्ने बाहेक उत्पीडित समुदायसामु अर्को विकल्प छैन ।


राजनीतिक पार्टी र राज्यसँग सिङ्गो उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथि दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी समानुपातिक प्रणालीमा ल्याइएको विकृतिलाई सच्याउनुको विकल्प छैन । दल र राज्यलाई सच्याउन उत्पीडित समुदायले संयुक्त रूपमा र व्यवस्थित ढंगले संघर्षका चार विकल्पमा जानु जरुरी छ । पहिलो, पार्टीभित्र र बाहिरका मनुवादीहरूसँग सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । दोस्रो, अहिले पनि अधिकार दिने र लिने (शासक र शासित) का रूपमा देखापरेका दुई वर्ग बीचको बहसलाई घनिभूत बनाएर गलत चिन्तन प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । तेस्रो, समानुपातिक र समावेशी नीतिलाई विकृत पार्दै अन्तत: यसलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र विरुद्ध उत्पीडितहरूको मोर्चालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, यो निर्णय विरुद्ध विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी उपचारका लागि न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाएर जानुपर्छ ।

रम्तेल माओवादी केन्द्रका पूर्व सभासद तथा दलित मुक्ति मोर्चाका सहसंयोजक हुन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७४ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?