अन्योलग्रस्त शैक्षिक वातावरण

शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा सबैको आ–आफ्नै किसिमको व्याख्याले वर्तमान शिक्षाको विविधतालाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । प्रथमत: आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर सेवा लिँदा वा दिँदा सम्पूर्ण रूपमा पैसाको लेनदेन वर्जित हो भन्ने र आर्थिक रूपले यसको व्यवस्थापन एवं व्यावसायिकीकरण स्वस्फुर्त, सञ्चालित हुने कुरा हो भनी ठूलो भ्रमको खेती गरिएको छ । वर्तमान विश्वको शैक्षिक परिवेश अध्ययन गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गरी यो सेवा लिने र दिने प्रक्रिया महङ्गो एवं खर्चिलो देखिएको छ । सक्षम शिक्षक, आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार यसको अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो परिवेशमा सञ्चालनमा आएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन र यसको व्यावसायिकीकरण तथा व्यापारीकरण धरातलीय यथार्थ हो । शिक्षाको व्यावसायिकीकरणका लागि ठूलो आर्थिक लगानी अनिवार्य छ । उक्त लगानी चाहे प्रत्यक्ष अभिभावकले गरेको होस् वा सरकारले । पूर्ण सरकारी लगानीमा चलेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा केही रकम अभिभावकबाट उठाएर वा अन्य आर्थिक स्रोतबाट संकलन गरी आफ्ना शैक्षिक गतिविधि फराकिलो दायरामा चलाएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिएको सर्वविदितै छ । यसर्थ विद्यालयले आफ्नो आर्थिक लगानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी एक निश्चित लक्ष्यसाथ शिक्षाको व्यवस्थापन र भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको सही परिचालन गरी अभिभावकको विश्वास र विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गरेको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

त्यसैले संविधानमा भएको प्रावधानका विकल्पहरूलाई सङ्कुचनमा ल्याउनेभन्दा पनि अझै फराकिलो रूपमा ‘विकल्परहित भन्दा पनि विकल्पसहित’को व्यवस्था सिर्जना गर्नु र त्यस अनुसारको कानुन निर्माण गर्नु हो । राज्यको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा हुनेखाने अभिभावकका सन्ततिलाई शिक्षार्जनका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दै सम्पूर्ण जनताका सन्ततिहरूको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने परिस्थिति हुँदा सम्भवत: संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधिको हिसाबले ममात्रै होइन, यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाले स्वागत गर्ने विषय हो । तर यससँगै जोडिएको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको पेसामाथिको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र छनोटमाथिको अधिकारलाई नै चुनौती दिँदै सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई संविधानत: नियमन गर्ने प्रावधानको बर्खिलाफ नियोजन गर्ने हत्कण्डा र दु:स्वप्न देख्न सुरु गरिएको छ । समग्र रूपमा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने र २५५ भन्दा बढी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने भन्नेजस्ता विषयवस्तु सुझावका नाममा आउनु त्यसैको कडी हो ।

स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट निर्मित मुलुककै एक शैक्षिक गन्तव्य बनिसकेको सम्पत्तिको रूपमा रहेको संस्थागत विद्यालयको संरचनालाई चुनौती दिँदै शिक्षालाई अन्योलग्रस्त बनाई धमिलो पोखरीमा माछा मार्ने सोचभन्दा फरक यो अरू केही हुनसक्दैन । अत: संविधानले नै आत्मसात गरी निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको विषय अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।

संविधानको भाग– ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यको नीतिहरूको उपधारा ४ को (ज) नागारिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी (२) ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्ने व्यवस्थालाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दा समाजवादतर्फ उन्मुख मुलुकमा पनि शिक्षामा निजी साझेदारीलाई विभिन्न किसिमले आत्मसात गरी शिक्षाको समग्र विकास गरेको यथार्थ छ । सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिको लगानी तथा विद्यार्थीको शुल्कबाट सञ्चालनमा आएका नेपालका संस्थागत विद्यालयहरू निजी व्यवस्थापनमा छन् ।

भारतमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् । सरकारी सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कर छुट गरी निजी क्षेत्र सञ्चालनमा छ । आयरल्यान्डमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब सरकारले बेहोर्ने गर्छ । दक्षिण कोरियामा सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुबै सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित छन् । चीनमा नौ वर्षसम्मको शिक्षा अनिवार्य छ र निजी विद्यालयहरू नाफामूलक छन् । लेबनानमा निजी विद्यालयहरू धेरै छन्, जसको सञ्चालन चर्चहरूले गर्छन् । सरकारीभन्दा बढी विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छ र महङ्गा छन् । केही निजी विद्यालयले अनुदान पनि पाउँछन् ।

शिक्षाको बहुआयामिक अवस्थालाई खुम्च्याउने नाममा यहाँ भएका सफल कथाहरू र असल अभ्यासलाई न संवैधानिक व्यवस्थाले नजरअन्दाज गरेको छ, नत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नै । त्यसैले शिक्षामा लागेका केही विज्ञहरूले आम जनताको उत्कट अभिलाषाको रूपमा रहेको गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई गौण बनाउन खोजिरहेको आभास हुँदैछ । वास्तवमा शिक्षालाई चलायमान गराई मुलुकको समृद्घिसंँग जोड्ने हो भने मुख चल्नुको सट्टा हात चल्ने शिक्षा राष्ट्रिय आवश्यकता हो । प्राविधिक तथा सीपमूलक जनशक्ति अभियानकै रूपमा पूर्वाधार पुगेका प्रत्येक तहमा निजी तथा सरकारी व्यावस्थापनमा देशको कुना–कुनामा सञ्चालनमा ल्याई बाटो निर्माण, स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन, आधुनिक कृषिको विस्तार तथा औद्योगिक विकास लगायतका विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । तर विडम्बना, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र संस्था सीटीईभीटीले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । पूर्वाधार पुगेका शिक्षालयलाई अनुमति र स्वीकृति प्रदान गरी विस्तारित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा सकेसम्म सम्बन्धन रोक्न उद्यत देखिन्छ । त्यसतर्फ बहसलाई केन्द्रित नगरिकन अभिभावकले तिरेको शुल्क र व्यक्तिको लगानीमा निर्मित सरकारको एक पैसा पनि सहयोग नलिइकन सञ्चालनमा आएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई नियोजन गर्ने सोच्नु मुलुकको प्रगतिनिम्ति शुभसंकेत होइन ।

जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट सेवासुविधा र तलब पाएका निजामती कर्माचारी, प्रहरी एवं सेना लगायतलाई आफ्ना सन्ततिको गुणात्मक शिक्षा दिलाउन प्रहरी विद्यालय, सैनिक विद्यालय र निजामती कर्मचारीहरू सम्बन्धित विद्यालयहरू सातवटै प्रदेशमा बनाउने तर स्वदेशी लगानी र पुँजीमा आम नेपाली शिक्षक तथा लगानीकर्ताले बनाएको विद्यालयमा पढ्ने आम जनताका छोराछोरीका लागि विकल्परहित व्यवस्था निर्माण गरेर सरकार पुन: सिन्डिकेट उन्मुख शैक्षिक व्यवस्था गर्न/गराउन उद्यत देखिन्छ ।

शाही पाणिनि स्कुलका प्राचार्य तथा एन प्याव्सनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।