वैदेशिक रोजगारीको कहर

गरिबी र अशिक्षाको जगमा हुर्किएका जुझारु युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा गम्भीर जोखिममा पर्दै छन् ।
स्मिता पौडेल

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा अलि अस्वाभाविक लाग्ने दृश्य प्राय: दोहोरिन्छ । हातमा पासपोर्टको फारम च्यापेका र थाप्लोमा नाम्लो लगाएर कोयोङमा सानो बच्चा बोकेका आमाहरूसँग तिनका श्रीमान पनि साथै हुन्छन् भने आङदुङ लगाएर चिटिक्क परेर आएका उन्नाइस–बीसका केटीहरूसँग बाबु ।

बिसाएको कोयोङबाट निकालेको सानो बच्चा च्यापेर श्रीमतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पासपोर्ट सिफारिस प्रक्रिया मिलाउन सघाउने श्रीमान हुन् वा अविवाहित छोरीको पासपोर्ट बनाउन आउने बाबुहरू, दुवैको सपना उस्तै हुन्छ– श्रीमती वा छोरीको कमाइले घरको आर्थिक गर्जो टार्ने । रसुवा बसाइमा अक्सर दोहोरिएका यी दृश्यले एकातिर घरबाहिर निस्केर अपरिचित भूमिमा कमाउन जान कम्मर कसेका महिलाको आँट अनि परिवार, समाजले त्यसका लागि दिएको स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउँछ भने अर्कातिर अशिक्षा, गरिबी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको त्रासदी ।

खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका धेरै नेपाली महिला समस्यामा परेका, उनीहरूमाथि शोषण र हिंसा भएका घटनाबारे पूर्ण बेखबर यी महिलासँग वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो पक्षका अनेक उदाहरण हुन्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छिमेकका साथीहरूको तथ्यांक, उनीहरूले घर पठाएको रकमको आँकडादेखि उनीहरूले बोक्ने मोबाइल ब्रान्डसम्म । साथीको प्रगति, घरको आर्थिक अभाव र गाउँमा अन्य आयआर्जनका अवसर नभएको जस्ता अनेक कारण सबै वैदेशिक रोजगारीका प्रत्यासीले बताउने साझा बाध्यता हुन् ।

शैक्षिक र आर्थिक स्तर कमजोर भएको र तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको रसुवाको यार्सा, भोर्ले, राम्चे, ग्रे, हाकु, गत्लाङ लगायतका क्षेत्रका महिलामा वैदेशिक रोजगारीको लहर बढी देखिन्छ । र जिल्लामा साक्षरता प्रतिशत पनि यिनै ठाउँमा सबैभन्दा थोरै छ । २०६८ सालको जनगणना तथा घरधुरी सर्वेक्षणले देखाए अनुसार साविक यार्सा गाविसको साक्षरता जम्मा ३३.८८ प्रतिशत मात्रै छ । राम्चे र हाकुको क्रमश: ३३.५७ र ४२.७९ प्रतिशत छ । त्यस्तै विद्यालय सुरु गर्ने विद्यार्थीको संख्या जति माथिल्लो तह पुग्यो, उति घट्दै गएको देखिन्छ । राहदानी सिफारिसका लागि आउने ती क्षेत्रका महिला अधिकांश प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक तह पढेर विद्यालय छाडेकाहरू हुन्छन् । कुवेत जान पासपोर्ट बनाउन आएकी २१ वर्षीया युवतीको कथाले तथ्यांकले बोल्ने सबै तथ्यलाई एकैसाथ उजागर गर्छ । इराक जान भन्दै गत्लाङबाट आएकी पेमा (नाम परिवर्तन) को सपना पनि उस्तै छ । उनलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको पत्तो छैन । इराकको असुरक्षा वा सम्भावित शोषण र हिंसाको जोखिमबारे जानकारी छैन । इराकमा घरेलु काममा रहेका साथीहरू वा एजेन्टले सिकाएका जानकारीसँग बाझिने कुनै पनि कुरा पत्याउन उनी तयार छैनन् ।

‘अँ मिस, हाम्रै गत्लाङको दस–पन्ध्र जना गको छ । महिनाको ४० हजार नेपालीजति कमाउँछ भन्छ । घरभित्रकै काम हो रे † मलाई नि साथीले भिसा पठाइदिन्छ । राम्रो भएन भने इराक घुमेर आउने नि, फर्केर आउन पाइहाल्छ क्यारे †’ पेमा उल्टो मलाई सम्झाउँछिन् । अवैधानिक बाटोबाट नेपाली चेली खाडी पुर्‍याउने एजेन्टबारे यी महिला खुलेर कुरा गर्दैनन् । कहिलेकाहीं गरिहाले पनि आफ्नै नजिकका नातेदार वा गाउँको चिनजानको मान्छे हो भन्दै उनीहरूकै कुरामा भर पर्छन् । घन्टौं कुराकानीपछि यदाकदा एजेन्टको नाम फुत्काए पनि फोन नम्बर हम्मेसी दिँदैनन् । खाडीका मुस्लिम मुलुकहरू महिलामैत्री छैनन्, त्यहाँ शारीरिक शोषण र हिंसाको जोखिम उच्च छ भन्ने जानकारी नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बाटो वैधानिक वा अवैधानिक हो, थाहा छैन । उनीहरूलाई मात्र यति थाहा हुन्छ कि आजभोलि एयरपोर्टको बाटो बन्द भएकाले दिल्लीको बाटो जानुपर्छ । गन्तव्य मुलुकको भाषा र संस्कृतिको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका उनीहरू उतै काम गरिरहेका साथीहरूको उदाहरण दिँदै दुई–तीन महिनामा भाषा र कामकाज सिकिनेमा ढुक्क देखिन्छन् । उनीहरूको यो जोखिमपूर्ण सपनामा घरपरिवारको कुनै रोकटोक हुँदैन । साना बालबच्चाको हेरचाह सम्बन्धी हरेक प्रश्नमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमानले सर्लक्क आफनो काँधमा लिइदिन्छन् ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी दिनकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा परामर्श डेस्क स्थापना गरिएको छ । परामर्श दिने क्रममा डेढ वर्षको सानो बच्चालाई आफ्नो जिम्मामा लिएर श्रीमतीलाई कुवेत पठाउन सहजै तयार हुने श्रीमानदेखि १९ वर्षे छोरीलाई जसरी पनि विदेश पठाएर भूकम्पले लडेको घर उठाउने सपना देख्ने बाबुसम्म अनेक पात्रसँग मेरो आमने–सामने भएको छ । यी सबैसँग सुनौलो भविष्यका सपना छन् । तर यी सबैको सपनाको सहज अवतरण हुँदैन । कहिलेकाहीं सपना टुटेपछिका अँध्यारा कथा बाँकी रहेका दिदीबहिनी पनि भेटिन्छन् । ओमनमा बेचिई यातना खप्न नसकेर सयौं हन्डर, ठक्कर खाँदै नेपाल फर्किएपछि महिला बालबालिका कार्यालयको सम्पर्कमा आइपुगेका बहिनीहरूसँग खाडी मुलुकको अँध्यारो अनुभव छ । र त्यो नै वैदिशक रोजगारीको यथार्थ हो । पुरुष कमाउन विदेश जाने र महिला घरपरिवार सम्हालेर बस्ने हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाज अगाडि जनजाति महिलाले पाएको स्वतन्त्रता आफैमा अनुकरणीय छ । तर गरिबी र अशिक्षाको जगमा हुर्किएका जुझारु युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा गम्भीर जोखिममा पर्दैछन् । त्यसैले उनीहरूको यो आँटलाई सही दिशामा मोड्न जरुरी छ ।

एयरपोर्टको ढोका बन्द गरेर भन्दा पनी जोखिम अन्त्यका लागि रोकथाम, विकल्प र दिगो समाधान गरी तीन तहको रणनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन कार्यनीतिसँगै विकल्पमा स्वदेशमै रोजगारी अस्थायी समाधानको बाटो हुनसक्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबारे गाउँ–गाउँमा जनचेतना जगाउन र गाउँपालिका अथवा वडा तहबाट पहल हँुदा थप प्रभावकारी हुन्छ । तर यसको स्थायी समाधान नीतिगत हस्तक्षेपबाट मात्रै सम्भव छ । एउटा यस्तो नीति जसले उनीहरूको शिक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ र उनीहरूको आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी केही हजारका लागि जीवनकै बाजी राखेर खाडी जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ ।
पौडेल रसुवाकी सहायक प्रमुखजिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत् चोरी रोक्ने तत्परता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी रोक्न उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको अभियान सराहनीय छ । विद्युत्को माग धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला विद्युत् चुहावटको मात्रा पनि उल्लेख्य देखिएपछि प्राधिकरणले ‘हुकिङ’ हटाउने तथा छापा मारेर पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

लामो समयसम्म महसुल नतिर्ने ठूला उपभोक्ताको लाइन पनि धमाधम काटिँदै छ । प्राधिकरणले
खासगरी ललितपुरमा संगठित चोरी नियन्त्रणमा नसघाए सम्बन्धित क्षेत्रमै लाइन काटिदिने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी पनि दिएको छ । यो अभियान सफल भए सयौं उपभोक्ता प्राधिकरणको आधिकारिक ग्राहक बन्ने र महसुल संकलन वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अहिले मुलुकभित्रकै उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि भारतबाट समेत करिब साढे चार सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेर ग्राहकलाई वितरण गरिएको छ । यति गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर प्राधिकरणले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा चुहावट पनि व्यापक मात्रामै छ । पछिल्लो समय भने प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्न पहल गरिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.७९ प्रतिशत चुहावट रहेकामा गएको वर्ष २२.९ मा झरेको छ । तर प्राधिकरणले आफ्नो प्रगति देखाउन चुहावट कम हुँदै गएको देखाउने गरेको आशंकामा वास्तविक चुहावट योभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । अहिले भने प्राधिकरणले २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ आक्रामक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीबाट १५ प्रतिशत हाराहारी प्राविधिक चुहावट भए पनि बाँकी चोरीबाट हुने गरेको हो ।

उपभोक्ताले विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गरेर, मिटर नराखेर, राखेका मिटर उल्टो पारेर, मिटरमा प्वाल पारी किला हालेर घुम्न नदिएर विद्युत् चोरी गर्ने गरेका छन् । महसुल बुझाउनु नपर्ने भएपछि खपत पनि लापरबाहीपूर्ण ढंगले हुन्छ । सहरको भित्री भागमा संगठित र प्राधिकरणको नियमित निगरानी नभएको क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा विद्युत् चोरी देखिन्छ । विद्युत् चोरीको यो समस्या वर्षौंदेखिको हो तर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । चोरीका कारण प्राधिकरणले ललितपुर जिल्लामा मात्रै वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ महसुल गुमाउनुपरेको छ । पछिल्लो समय भने प्राधिकरण खासगरी ललितपुर र भक्तपुरमा अभियानकै रूपमा जुटेपछि सकारात्मक परिणाम आउन थालेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणले कतिपय ठाउँमा छापा मारेरै चोरी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तथा जरिवाना तिराउने गरिरहेको छ । कतिपय ठूला ग्राहकले अटेर गरी महसुल बुझाउने गरेका थिएनन् । अभियान सुरु भएपछि ललितपुरमा मात्र ३ सय ७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटिएको छ । यो अभियानमा ठूलो चुनौती भने संगठित चोरीको थियो । प्राधिकरणले एक साताअघि संगठित चोरी भइरहेको क्षेत्रमा चोरी हटाउन १५ दिनको समय दिँदै सहयोग नगरे ‘ब्ल्याक आउट’ गरिदिने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणको आग्रहअनुरूप सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले ब्ल्याक आउटहुने अवस्था आउनुअघि नै चोरी हटाउनुुपर्छ र मिटर जडान प्रक्रियामाअघि बढ्नुपर्छ ।

विद्युत् प्रयोग गरेपछि राज्यलाई त्यसको महसुल नियमित बुझाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । हुकिङ गरेर, प्राविधिक गडबडी गरेर सित्तैमा बिद्युत् उपभोग गर्नु भनेको राज्यविरुद्ध ठगी हो । हुकिङ गर्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण पनि छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन हुकिङ हटाएर, मिटरको गडबडी सुधारेर मात्र पुग्दैन, चोरी/ठगी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो पाइए कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्राधिकरणले पनि विद्युत् लाइन विस्तार तथा मर्मत, मिटर वितरणजस्ता सेवा पनि छिटोछरितो ढंगले प्रवाह गर्नुपर्छ । चोरी नियन्त्रण लागि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT