१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।

न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

‘आगो नबली धुवाँ पुत्ताउँदैन’ भनेझैं पुत्ताइरहेको धुवाँ हेरेर आगोको अस्तित्वबारे कानेखुसी गर्ने र शंका–उपशंका गर्नेहरूको भिड हामीसँग छ । तर आगोको खोजिनिती गरेर त्यसलाई निभाउने लगाव, धैर्यता र इच्छाशक्ति कमैसँग छ । फलस्वरुप समाज कानेखुसी र हल्लामा रंग्मगिंँदै गर्छ, उता गलत काम गर्ने मानिस कहिल्यै जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

नेपालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएलगत्तै सुरु भएको उनी बारेको कानेखुसी ३ वर्षसम्म जारी रह्यो । आक्कल–झुक्कल मिडियामा आरोप सहितका सामग्री आए पनि मूलत: उनीविरुद्ध लाग्ने गरेका गम्भीर आरोप कानेखुसीमै सीमित थिए । लोकमानले गरेका पदीय मर्यादा विपरीतका कामको ठोस प्रमाण कसैसँग थिएन । यो स्थितिमा अख्तियारमा लोकमानको कार्यसम्पादन बारे कानेखुसीको धुवाँ रंग्मगिइरह्यो र संस्थाकै प्रतिष्ठामा आँच आयो ।

यो पृष्ठभूमिमा जब लोकमानलाई भ्रष्ट घोषणा गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह घोषणा गरे, लोकमानले ‘मैले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेकाले कुनै अनुसन्धानसित डराउँदिन, संसदले नै निष्पक्ष जाँच गर्छ भने गरोस्’ भनी विज्ञप्ति निकालिदिएको भए उनको इतिहास अर्कै किसिमले लेखिन्थ्यो । उनले डा. केसीका आरोपमा नगई सिधै उनको मानसिक जाँचको माग गरे र माफियाको स्वार्थमा काम गरेको भनी प्रत्यारोप लगाए । त्यससँगै लोकमानको नैतिकता र कार्यसम्पादन एकाएक कानेखुसीबाट पारदर्शी विमर्शको उज्यालोमा उनको इमान र कार्यसम्पादन खरो उत्रेको भए जवाफदेहिताको बोझ डा. केसीतिर सथ्र्यो । किनकि कसैलाई पनि यसै भ्रष्ट घोषणा गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

तर जब मिडियाले खोतल्यो, लोकमानबारे यस्ता तथ्यहरू बाहिर आए, जसले उनीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपलाई पुष्टि गर्दै कार्कीको लोकप्रिय वैधता गुमाइदिए । ती घटनाक्रम विना उनीमाथि व्यवस्थापिकाले महाअभियोग प्रक्रिया थालेर निलम्बन गर्ने सम्भावना शून्यप्राय: थियो भने न्यायपालिकाको स्वाभाविक फैसलासमेत कति सहज हुन्थ्यो भन्ने निश्चित थिएन । सामाजिक जीवनमा पारदर्शिताले गर्ने शुद्धीकरणको राम्रो उदाहरण थियो, त्यो ।

त्यसैगरी सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य समेतको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे गरेको निर्णय तीव्र विवादको घेरामा पर्‍यो । सर्वोच्च पुर्‍याइएका न्यायाधीशहरूको न्यायिक ट्रयाक रेकर्डमात्रै हैन, ती पदका न्यायसम्मत दाबेदारहरूलाई अन्यायपूर्वक बञ्चित गरिएको अवस्थाप्रति त्यतिखेर चर्को आपत्ति जनाइयो । तर त्यसको उचित सुनवाइ भएन । जसै संसदीय सुनवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरेर नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादनमा उत्रे, अपवाद बाहेक उनीहरू विरुद्धका आरोप कानेखुसीमा बदलिए । उनीहरूबाट सिलसिलाबद्ध रूपमा संदिग्ध वा सपाट रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला आउँदासमेत अवस्था फेरिएन । जब स्वाभाविक कार्यसम्पादनका लागि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप टड्कारो भएर देखियो र विमर्श त्यतै केन्द्रित भयो । तर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचाररूपी दीर्घरोग झनै बल्झन तयार थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद रूपमा लम्ब्याइएको गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि उनको राजीनामाको मागसहित डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सत्याग्रह सुरु गरेपछि विकसित घटनाक्रमलाई गहिराइमा पुगेर केलाउन जरुरी छ । यसबीच विकसित ध्रुवीकरणमा एक पक्षको मत के छ भने हठात् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने डा. केसीको माग कानुनका शब्द अनुकूल नभए पनि संविधानको भाव र न्याय अनुकूल छ । किनभने पराजुलीको न्यायसम्पादनले न्याय प्रदान गरेको छैन । अर्को पक्षको मत के छ भने पराजुली जुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको अवस्थामा पुगे, त्यसक्रममा उनीविरुद्ध उजुर–बाजुर गरेर कानुनी बाटोबाटै जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उपाय नअपनाएर डा. केसीले सिधै राजीनामा माग्दा संविधान र न्यायालयभन्दा बाहिर हुने सडक वा मिडिया ‘ट्रायल’ले प्रश्रय पायो र यसले हामीकहाँ विधिको शासनलाई झनै कमजोर पार्‍यो ।


सिद्धान्तत: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकताबारे दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन् । र उल्लिखित ध्रुवीकरण तिनलाई स्थापित गर्ने विधिको छनोटमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्छ । तर विधिको वकालत गरेर डा. केसीको तरिकाको विरोध गर्नेहरूको समस्या के छ भने सुशासनको लडाइँमा हामीलाई निरन्तर सताइरहेका यी प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूसित छैन– विधिको कर्मकाण्ड पुर्‍याएर न्यायको ठाउँमा अन्याय संस्थागत भयो भने त्यससँग लड्ने कसरी ? अपराधसँगै प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अभ्यास स्थापित भयो वा अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्नेहरूले आफ्नो स्वामित्वमा एउटा मोबाइल फोनमात्रै राखेर बाँकी अकुत धन नातागोता वा छद्म व्यवसायीका नाममा राखे भने के गर्ने ? विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?

त्यसैगरी न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय न्याय दिन नभई कसैलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नमा प्रयोग भयो र न्यायको रक्षा गर्नुपर्नेहरू कानुनको शाब्दिक व्याख्या गर्दै त्यही बञ्चिती प्रक्रियामा सामेल भएर आफैंलाई धनी बनाउने काममा लाग्यो भने त्यससँग कसरी लड्ने ? जिम्मेवार नागरिकले त्यो अवस्थामा विधिका नाममा तमाशे बनेर बस्ने कि जुन माध्यम उपलब्ध छ, उसैबाट प्रतिरोध गर्ने ? यो कुरा अझै प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो न्यायसम्पादनमा अब खास मुद्दाहरूमा गलत वा भ्रष्ट फैसलाहरू यति अपेक्षित भइसकेका छन् कि पछि गएर अदालतले वैध गराइदिने विश्वाससाथ अहिले सरासर अवैध काम गर्ने थिति बसिसकेको छ ।

वकिल वा न्यायाधीश, कसैका लागि पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भारतका विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद फली नरिमनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘खडा होऊ, अडान लेऊ र सही काम गर, कानुन र संविधानका कुराले मात्रै हुँदैन, सही काम गर्न र अडान लिन सक्नुपर्छ ।’ यस्तो विभाजित समयमा के सही र के गलत भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा तिम्रो अन्तरमनबाट आउनुपर्छ र मानिसमा परिपक्वता आउनु र व्यक्ति बालिग हुनु भनेकै सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास हुनु हो । न्याय सम्पादनमा मात्रै नभई कुनै पनि मानिसको आधारभूत गुण नै सही र गलत छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । तिमी गलत काम गर्दैछौ भने पनि यो थाहा पाइराख्नुपर्छ कि तिमीले गलत काम गर्दैछौ ।’

हाम्रो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा प्रत्येक क्षणजस्तो उठ्ने प्रश्न र विवादको निरुपण बाह्य अदालतले गर्दैन । प्रत्येक चेतनशील मानिसको अन्तरमनमा न्यायचेत नामको एउटा न्यायाधीश हुन्छ, जसले दैनिक सयौं मुद्दाको छिनोफानो गर्छ । नैतिकताको त्यो अदालतले छिन्ने ती फैसलामध्ये सीमित मुद्दा जसमा विभिन्न व्यक्तिको फैसला जुध्छ, ती मात्रै बाह्य अदालतमा पुग्ने हुन् । नरिमनले इंगित गरेको सही र गलत छुट्याउने त्यो आन्तरिक अदालत नै भ्रष्ट हुने अनैतिक प्राणीहरू जब वकिल वा न्यायाधीशको पदमा पुग्छन्, हाम्रो औपचारिक न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यस्तै न्यायचेत गुमेको संस्थाको नमुना हामीकहाँ नेपाल बार एसोसिएसन बनेको छ, जसको काम पदाधिकारीहरूको मातृपार्टीको गुलामी र आदेश तामेल गर्ने र त्यसको बदलामा एकाध न्यायाधीश पद वा अन्य नियुक्तिको ‘भिख’ अपेक्षा गर्नुमा सीमित भएको छ ।

उसो भए हाम्रो न्यायालयलाई आक्रान्त पारेका समस्याहरूको निकास के होला त ? ‘द स्टेट अफ द नेसन’ पुस्तकमा एक अमेरिकी न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष ह्यारी टी एड्वार्ड्सलाई उद्धृत गर्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब न्यायाधीशहरूको आफ्नै सहकर्मीहरूद्वारा अनुगमन र नियमन गरिन्छ, तब न्यायिक स्वतन्त्रताको आदर्शमा सम्झौता हँुदैन । जबसम्म न्यायाधीश हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित हुन्छ, यस्तो सीमित आत्म–नियमनले संवैधानिक विवाद सिर्जना गर्दैन । मेरो तर्क छ कि न्यायालयभित्रको खराब व्यवहार रोक्न न्यायालयभित्रै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ नेपालको प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर, शैक्षिक योग्यता र फैसलासम्बद्ध विवाद उठेपछि दुई न्यायाधीशको इजलासले छानबिनको आदेश गर्नु त्यस्तै खालको आन्तरिक नियमनको कडीका रूपमा विकसित हुनसक्छ ।

त्यसको एउटैमात्र सर्त हो, त्यस्तो छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप पराजुलीले इजलाश छुट्याउने अधिकारसहितको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन, डा. केसीजस्ता मानिसको बाह्य खबरदारी निम्तिइरहन्छ र आम नागरिकको मनको अदालतले देशको अदालतमा विधिको नाममा लुट गर्नेहरूलाई दोषी ठहर्‍याइरहन्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?