न्यायचेतको कसीमा न्यायाधीश

विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एमएन भेंकटचलिया भ्रष्टाचार र सुशासनबारे भन्थे, ‘सनलाइट इज द बेस्ट डिस्इन्फेक्टेन्ट ।’ अर्थात् पारदर्शिता नै शुद्धीकरणको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सबै गलत काम अन्धकारमै हुनेहुँदा तिनमाथि प्रकाश पर्नासाथ काममात्रै रोकिँंदैनन्, गलत काम गर्ने मानिस त्यसका लागि जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो समाज पारदर्शिताको मामिलामा त्यति अगाडि छैन ।

‘आगो नबली धुवाँ पुत्ताउँदैन’ भनेझैं पुत्ताइरहेको धुवाँ हेरेर आगोको अस्तित्वबारे कानेखुसी गर्ने र शंका–उपशंका गर्नेहरूको भिड हामीसँग छ । तर आगोको खोजिनिती गरेर त्यसलाई निभाउने लगाव, धैर्यता र इच्छाशक्ति कमैसँग छ । फलस्वरुप समाज कानेखुसी र हल्लामा रंग्मगिंँदै गर्छ, उता गलत काम गर्ने मानिस कहिल्यै जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

Yamaha

नेपालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएलगत्तै सुरु भएको उनी बारेको कानेखुसी ३ वर्षसम्म जारी रह्यो । आक्कल–झुक्कल मिडियामा आरोप सहितका सामग्री आए पनि मूलत: उनीविरुद्ध लाग्ने गरेका गम्भीर आरोप कानेखुसीमै सीमित थिए । लोकमानले गरेका पदीय मर्यादा विपरीतका कामको ठोस प्रमाण कसैसँग थिएन । यो स्थितिमा अख्तियारमा लोकमानको कार्यसम्पादन बारे कानेखुसीको धुवाँ रंग्मगिइरह्यो र संस्थाकै प्रतिष्ठामा आँच आयो ।

यो पृष्ठभूमिमा जब लोकमानलाई भ्रष्ट घोषणा गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह घोषणा गरे, लोकमानले ‘मैले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेकाले कुनै अनुसन्धानसित डराउँदिन, संसदले नै निष्पक्ष जाँच गर्छ भने गरोस्’ भनी विज्ञप्ति निकालिदिएको भए उनको इतिहास अर्कै किसिमले लेखिन्थ्यो । उनले डा. केसीका आरोपमा नगई सिधै उनको मानसिक जाँचको माग गरे र माफियाको स्वार्थमा काम गरेको भनी प्रत्यारोप लगाए । त्यससँगै लोकमानको नैतिकता र कार्यसम्पादन एकाएक कानेखुसीबाट पारदर्शी विमर्शको उज्यालोमा उनको इमान र कार्यसम्पादन खरो उत्रेको भए जवाफदेहिताको बोझ डा. केसीतिर सथ्र्यो । किनकि कसैलाई पनि यसै भ्रष्ट घोषणा गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

तर जब मिडियाले खोतल्यो, लोकमानबारे यस्ता तथ्यहरू बाहिर आए, जसले उनीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपलाई पुष्टि गर्दै कार्कीको लोकप्रिय वैधता गुमाइदिए । ती घटनाक्रम विना उनीमाथि व्यवस्थापिकाले महाअभियोग प्रक्रिया थालेर निलम्बन गर्ने सम्भावना शून्यप्राय: थियो भने न्यायपालिकाको स्वाभाविक फैसलासमेत कति सहज हुन्थ्यो भन्ने निश्चित थिएन । सामाजिक जीवनमा पारदर्शिताले गर्ने शुद्धीकरणको राम्रो उदाहरण थियो, त्यो ।

त्यसैगरी सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य समेतको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे गरेको निर्णय तीव्र विवादको घेरामा पर्‍यो । सर्वोच्च पुर्‍याइएका न्यायाधीशहरूको न्यायिक ट्रयाक रेकर्डमात्रै हैन, ती पदका न्यायसम्मत दाबेदारहरूलाई अन्यायपूर्वक बञ्चित गरिएको अवस्थाप्रति त्यतिखेर चर्को आपत्ति जनाइयो । तर त्यसको उचित सुनवाइ भएन । जसै संसदीय सुनवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरेर नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादनमा उत्रे, अपवाद बाहेक उनीहरू विरुद्धका आरोप कानेखुसीमा बदलिए । उनीहरूबाट सिलसिलाबद्ध रूपमा संदिग्ध वा सपाट रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला आउँदासमेत अवस्था फेरिएन । जब स्वाभाविक कार्यसम्पादनका लागि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप टड्कारो भएर देखियो र विमर्श त्यतै केन्द्रित भयो । तर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचाररूपी दीर्घरोग झनै बल्झन तयार थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद रूपमा लम्ब्याइएको गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि उनको राजीनामाको मागसहित डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सत्याग्रह सुरु गरेपछि विकसित घटनाक्रमलाई गहिराइमा पुगेर केलाउन जरुरी छ । यसबीच विकसित ध्रुवीकरणमा एक पक्षको मत के छ भने हठात् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने डा. केसीको माग कानुनका शब्द अनुकूल नभए पनि संविधानको भाव र न्याय अनुकूल छ । किनभने पराजुलीको न्यायसम्पादनले न्याय प्रदान गरेको छैन । अर्को पक्षको मत के छ भने पराजुली जुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको अवस्थामा पुगे, त्यसक्रममा उनीविरुद्ध उजुर–बाजुर गरेर कानुनी बाटोबाटै जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उपाय नअपनाएर डा. केसीले सिधै राजीनामा माग्दा संविधान र न्यायालयभन्दा बाहिर हुने सडक वा मिडिया ‘ट्रायल’ले प्रश्रय पायो र यसले हामीकहाँ विधिको शासनलाई झनै कमजोर पार्‍यो ।

सिद्धान्तत: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकताबारे दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन् । र उल्लिखित ध्रुवीकरण तिनलाई स्थापित गर्ने विधिको छनोटमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्छ । तर विधिको वकालत गरेर डा. केसीको तरिकाको विरोध गर्नेहरूको समस्या के छ भने सुशासनको लडाइँमा हामीलाई निरन्तर सताइरहेका यी प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूसित छैन– विधिको कर्मकाण्ड पुर्‍याएर न्यायको ठाउँमा अन्याय संस्थागत भयो भने त्यससँग लड्ने कसरी ? अपराधसँगै प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अभ्यास स्थापित भयो वा अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्नेहरूले आफ्नो स्वामित्वमा एउटा मोबाइल फोनमात्रै राखेर बाँकी अकुत धन नातागोता वा छद्म व्यवसायीका नाममा राखे भने के गर्ने ? विधिको शासनमा चाहिने प्रमाण नभएकाले ती सबै निर्दोष हुन् भनेर चैनको निद्रा सुत्ने कि अप्रत्यक्ष भए पनि प्रमाण खोतलेर जवाफदेहिता खोज्ने ?

त्यसैगरी न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय न्याय दिन नभई कसैलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नमा प्रयोग भयो र न्यायको रक्षा गर्नुपर्नेहरू कानुनको शाब्दिक व्याख्या गर्दै त्यही बञ्चिती प्रक्रियामा सामेल भएर आफैंलाई धनी बनाउने काममा लाग्यो भने त्यससँग कसरी लड्ने ? जिम्मेवार नागरिकले त्यो अवस्थामा विधिका नाममा तमाशे बनेर बस्ने कि जुन माध्यम उपलब्ध छ, उसैबाट प्रतिरोध गर्ने ? यो कुरा अझै प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो न्यायसम्पादनमा अब खास मुद्दाहरूमा गलत वा भ्रष्ट फैसलाहरू यति अपेक्षित भइसकेका छन् कि पछि गएर अदालतले वैध गराइदिने विश्वाससाथ अहिले सरासर अवैध काम गर्ने थिति बसिसकेको छ ।

वकिल वा न्यायाधीश, कसैका लागि पनि अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भारतका विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद फली नरिमनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘खडा होऊ, अडान लेऊ र सही काम गर, कानुन र संविधानका कुराले मात्रै हुँदैन, सही काम गर्न र अडान लिन सक्नुपर्छ ।’ यस्तो विभाजित समयमा के सही र के गलत भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा तिम्रो अन्तरमनबाट आउनुपर्छ र मानिसमा परिपक्वता आउनु र व्यक्ति बालिग हुनु भनेकै सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास हुनु हो । न्याय सम्पादनमा मात्रै नभई कुनै पनि मानिसको आधारभूत गुण नै सही र गलत छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । तिमी गलत काम गर्दैछौ भने पनि यो थाहा पाइराख्नुपर्छ कि तिमीले गलत काम गर्दैछौ ।’

हाम्रो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा प्रत्येक क्षणजस्तो उठ्ने प्रश्न र विवादको निरुपण बाह्य अदालतले गर्दैन । प्रत्येक चेतनशील मानिसको अन्तरमनमा न्यायचेत नामको एउटा न्यायाधीश हुन्छ, जसले दैनिक सयौं मुद्दाको छिनोफानो गर्छ । नैतिकताको त्यो अदालतले छिन्ने ती फैसलामध्ये सीमित मुद्दा जसमा विभिन्न व्यक्तिको फैसला जुध्छ, ती मात्रै बाह्य अदालतमा पुग्ने हुन् । नरिमनले इंगित गरेको सही र गलत छुट्याउने त्यो आन्तरिक अदालत नै भ्रष्ट हुने अनैतिक प्राणीहरू जब वकिल वा न्यायाधीशको पदमा पुग्छन्, हाम्रो औपचारिक न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यस्तै न्यायचेत गुमेको संस्थाको नमुना हामीकहाँ नेपाल बार एसोसिएसन बनेको छ, जसको काम पदाधिकारीहरूको मातृपार्टीको गुलामी र आदेश तामेल गर्ने र त्यसको बदलामा एकाध न्यायाधीश पद वा अन्य नियुक्तिको ‘भिख’ अपेक्षा गर्नुमा सीमित भएको छ ।

उसो भए हाम्रो न्यायालयलाई आक्रान्त पारेका समस्याहरूको निकास के होला त ? ‘द स्टेट अफ द नेसन’ पुस्तकमा एक अमेरिकी न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष ह्यारी टी एड्वार्ड्सलाई उद्धृत गर्दै नरिमन लेख्छन्, ‘जब न्यायाधीशहरूको आफ्नै सहकर्मीहरूद्वारा अनुगमन र नियमन गरिन्छ, तब न्यायिक स्वतन्त्रताको आदर्शमा सम्झौता हँुदैन । जबसम्म न्यायाधीश हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित हुन्छ, यस्तो सीमित आत्म–नियमनले संवैधानिक विवाद सिर्जना गर्दैन । मेरो तर्क छ कि न्यायालयभित्रको खराब व्यवहार रोक्न न्यायालयभित्रै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ नेपालको प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर, शैक्षिक योग्यता र फैसलासम्बद्ध विवाद उठेपछि दुई न्यायाधीशको इजलासले छानबिनको आदेश गर्नु त्यस्तै खालको आन्तरिक नियमनको कडीका रूपमा विकसित हुनसक्छ ।

त्यसको एउटैमात्र सर्त हो, त्यस्तो छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप पराजुलीले इजलाश छुट्याउने अधिकारसहितको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन, डा. केसीजस्ता मानिसको बाह्य खबरदारी निम्तिइरहन्छ र आम नागरिकको मनको अदालतले देशको अदालतमा विधिको नाममा लुट गर्नेहरूलाई दोषी ठहर्‍याइरहन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्याय क्षेत्र : बादलमा चाँदीको घेरा

जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — सन् २०१५ मा लखनउस्थित प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टले भारत सरकारसमक्ष मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति माग्यो । तर त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी २०१६ जूनमा अनुमति नदिने निर्णय गर्‍यो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलका कामकारबाही सुपरीवेक्षण गर्न गठन गरेको ‘ओभरसाइट कमिटी’को सिफारिसका आधारमा त्यसको २ महिनापछि त्यहाँको सरकारले उक्त मेडिकल कलेजका लागि अनुमतिपत्र दियो । २०१६ को अन्ततिर जब मेडिकल काउन्सिल पुन: निरीक्षणमा गयो, अस्पतालको गेटमा भोटे ताल्चा लाागेको थियो भने क्याम्पस भवन ‘परित्यक्त’ देखिन्थ्यो । काउन्सिलको त्यस्तो अनुगमन प्रतिवेदनपछि २०१७ मे ३१ मा भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कलेजमा २ वर्षका निम्ति विद्यार्थी भर्ना निषेध गर्‍यो र काउन्सिललाई कलेजको २ करोड बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्देशन दियो ।

त्यो निर्णयविरुद्ध कलेजवाला सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीश दिपक मिश्र, अमिताभ रोय र एएम खन्विलकरको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फेरि अनुगमनमा जान आदेश गर्‍यो । मन्त्रालयले फेरि एकपल्ट कलेज पक्षको सुनवाइ गरेपछि आफ्नो पहिलेकै निर्णय सदर गर्‍यो, किनकि अस्पताल र कलेज भवन अझै परित्यक्त नै थिए । त्यसपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीबीआई) ले पछि गएर दर्ता गरेको उजुरीपत्र (एफआईआर) अनुसार बीपी यादव कलेजका व्यवस्थापक उडिसा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आईएम कुद्दुसीकहाँ पुगे र दुवैको मिलेमतोमा यादवले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएर इलाहवाद उच्च अदालत पुगे । २०१७ अगस्ट २५ मा उक्त अदालतले कलेजको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दियो र विद्यार्थी भर्नासमेत नरोक्नु भनिदियो । त्यसको ४ दिनमा मेडिकल काउन्सिल त्यही विषय लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो, तर दिपक मिश्रसहित ३ जनाको इजलासले इलाहवादको रिट खारेज गरे पनि बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अन्तरिम आदेश कायम राख्यो । यसबीच मिश्र अगस्ट २८ देखि भारतका प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए । सेप्टेम्बर १८ मा फेरि प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै मेडिकल काउन्सिललाई २०१८–२०१९ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्नाको अनुगमन गर्न आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्ट सीबीआईले माथि उल्लिखित उजुरीपत्र वा एफआईआर दर्ता गर्‍यो, जसमा पूर्वन्यायाधीश कुद्दुसी र कलेजका २ व्यवस्थापक लगायत ६ जनाको नाम थियो ।

त्यस प्रकरणमा मेडिकल कलेजले शैक्षिक वातावरण बनाएर तथा बिरामी आउने अस्पताल चलाएर काउन्सिलबाट विधिवत् सम्बन्धन लिनुको सट्टा बारम्बार अदालतबाट उस्तै प्रकृतिका आदेश लिएर त्यसका भरमा खाली भवनमा विद्यार्थी भर्ना लिएर पैसा कमाउन खोजेको प्रस्ट देखियो । तर त्योभन्दा गम्भीर आरोपचाहिँं एक पूर्व न्यायाधीशमार्फत च्यानल मिलाएर आफू अनुकूलका फैसला निकाल्न कलेजका मानिसहरू आपराधिक काममा संलग्न भएको भनी सीबीआईले मुद्दा हाल्नु थियो । त्यो आरोप सीबीआईले यसै लगाएको थिएन, उसले विभिन्न चरणमा गरी आरोपीहरूमाथि छापा मार्दा लेनदेनका क्रममा रहेको २ करोड भारु फेला नै परेको थियो । त्यसरी प्रभावित पारिएको भनिएका फैसलाहरूको सिलसिलामा कम्तीमा ३ वटा फैसलामा भारतका प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न थिए ।

यस मुद्दालाई जब ‘क्याम्पेन फर जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी एन्ड रिफम्स’ संस्थाले उठाएर गम्भीर छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो, प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वरको इजलासले मुद्दा र त्यसमा उठाइएका विषयको गम्भीरतालाई विचार गर्दै सर्वोच्च अदालतका (प्रधानन्यायाधीश बाहेकका) ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो । तर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले नाटकीय रूपमा त्यो मुद्दा आफूसमेतको ५ सदस्यीय इजलासमा तानेर सुनवाइ गरे र भारतको न्यायिक इतिहासमा एउटा अनौठो अवस्था सिर्जना भयो । क्याराभान पत्रिकाका संवाददाता अतुल देवका अनुसार इजलास सुरु हुनासाथै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुशासन अभियन्ता प्रशान्त भूषणले मिश्रलाई सोझै भने, ‘जाहेरी सिधै तपार्इँविरुद्ध लक्षित छ, त्यसैले यो इजलासबाट तपाईँ अलग रहनुपर्छ ।’ मिश्रको उत्तर, ‘नन्सेन्स । जाहेरीमा म विरुद्ध एउटै शब्द छैन । अब तपाईँमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्नुपर्छ ।’ भूषण, ‘उसो भए लगाउनुस्, अवहेलना मुद्दा ।’ मिश्र, ‘तपार्इँ त्यसका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न ।’
***

यता नेपालमा २०७० चैत ९ मा काठमाडौंको पिपल्स डेन्टल कलेज नेपाल मेडिकल काउन्सिल विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । काउन्सिलले उसको बीडीएस कार्यक्रमको सिट ७५ बाट घटाएर ६० पुर्‍याइदिएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशका क्रममा ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्णय गरेको देखिएको’ भन्यो, तर काउन्सिलले सिटको अनुमति नदिंँदै विद्यार्थी भर्ना गरेको भनी कलेजलाई कारबाही गर्नुको सट्टा काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजको सिट संख्या सदर गरिदियो । अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश थिए– गोपाल पराजुली । ३ महिनापछि २०७१ जेठमा जब मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी सोही कलेजको स्नातकोत्तर कार्यक्रमका सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदियो, कलेज पुनरावेदन अदालतको सट्टा सर्वोच्च पुग्यो । त्यहाँ पनि जेठ १८ को अन्तरिम आदेशले काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजलाई १२ सिट नै दिलाइदियो । यसबीच पराजुली पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च पुगिसकेका थिए र यो अन्तरिम आदेश पनि उनैले दिएका थिए । २०७० यता यसैगरी नियामक निकायलाई हराएर मेडिकल कलेजले जे माग्छन्, त्यही दिनेगरी गरिएका करिब दर्जनमध्ये धेरैजसोमा पराजुली र अरू केही न्यायाधीश थिए ।

विस्तारै अवस्था यस्तो भयो कि मेडिकल कलेजहरूका लागि विद्यार्थीलाई प्रभावकारी सिकाइ हुनेगरी पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप सिर्जना गर्नुभन्दा धमाधम आफू अनुकूलका फैसला ल्याएर दयनीय अवस्थामा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दै नाफाखोरी गर्नु धेरै सहज भयो । २०७० सालमा त्रिविले अवैध रूपमा अनुगमन टोली पठाएर तयार पारेको फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा ४ वर्षपछि सम्बन्धन पाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसित खाली आवासीय भवन बाहेक केही नभएको पुष्टि भएपछि त्रिविले त्यो सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भयो । तर आँखा चिम्लेर मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला गर्ने कर्मकाण्डबाट सर्वोच्च न्यायालय यसपटक पनि चुकेन र भवन खाली नै भए पनि सम्बन्धन नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । बारम्बारका यस्ता फैसलाका कारण मेडिकल कलेजहरूले एकपटक सम्बन्धन र धेरै सिट पाएपछि त्यसमा गुणस्तरका लागि बारम्बार निगरानी गरेर सिट घटाउने वा सम्बन्धन खारेज गर्नेगरी नियामक निकायहरूले कानुनबाट पाएको अधिकार निस्तेज भयो । मेडिकल कलेजले एकचोटी एक शैक्षिक सत्रका लागि पाएको अनुमति सधैंका लागि ‘खाइपाइ आएको सुविधा’मा स्थापित भयो । स्वभावत: निजी मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरका लागि गर्ने खर्चको ग्राफ स्वाट्टै झर्‍यो । विद्यार्थीले गाइड घोकेर र चिट चोर्न सिकेर पाँच वर्ष बिताउने अवस्था आयो, बिरामीसित गर्नुपर्ने सिकाइ प्राथमिकतामै परेन । यस पटक विराटनगरका नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले खुलेआम मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिएको भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर करोडौं अवैध रूपमा असुलिसकेका छन् । कलेज, विद्यार्थी र अभिभावक तीनै पक्ष पछि गएर अदालतले थप अवैध सिटहरूलाई ‘विद्यार्थीहरूको भविष्य हेरेर’ वैध बनाइदिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छन् । विधिको शासनको यसरी खिल्ली उडाइरहँदा मेडिकल काउन्सिलजस्ता गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा लिएका निकायलाई न्यायालयले रमिते बन्न बाध्य बनाइदिएको छ ।

भारतको न्यायिक इतिहासमा तल्लो बिन्दु मानिएको माथि उल्लिखित प्रकरणपछि सिंगो न्यायालय डग्मगाउने अझ एउटा घटना भयो : २०१७ नोभेम्बर २० मा क्याराभान पत्रिकाको वेबसाइटमा २०१४ मा हृदयाघातबाट मरेका भनिएका सीबीआई स्पेसल कोर्टका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्यु षडयन्त्रपूर्ण र असामान्य भएको भनी उनका परिवारका सदस्यले दिएको बयान सम्बन्धी विवरण छापियो । उतिबेला उदाउँदै गरेको भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित शाहविरुद्ध फर्जी इन्काउन्टर सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका लोयाले प्रतिकूल फैसला दिनसक्ने भनी उनलाई मारिएको भन्ने आशंका त्यसपछि झनै बलियो भएर आयो । किनकि लोया मारिनासाथ उनको ठाउँमा आएका न्यायाधीशले लगत्तै शाहलाई सफाइमात्रै दिएनन्, मुद्दा नै दलीय प्रतिशोधका कारण उब्जेको समेत भनेका थिए । उनलाई अमित शाहको पक्षमा फैसला दिन करोडौंको प्रलोभन देखाइएको भन्ने आरोपसमेत लोयाको परिवारले लगायो र त्यसरी घुस ‘अफर’ गर्नेमा बम्बई उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहित शाहको नाम जोडियो । कैयौं पूर्व न्यायाधीशहरूले यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ हुनुपर्ने भनी बोले । तर दिपक मिश्र नेतृत्वको भारतको सर्वोच्च न्यायालय यो विषयमा समेत मौन रह्यो ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ मै न्यायालय डग्मगाउने अर्को घटना भयो । खास मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ विपरीतको निर्णय आउला कि भन्ने अनुमान र डरकै भरमा सत्ताधारी दलहरू मिलेर इमान तथा अब्बल र खरो न्याय सम्पादनका लागि चिनिएकी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरे । वर्षौंसम्म न्यायालयमा रोपिएको दलीयकरणको विषवृक्षले अब न्यायालयलाई नै निल्न खोजेको अवस्था सिर्जना भयो । २०१७ मै अर्को सार्क मुलुक पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पनामा पेपर्ससंँग जोडिएका चर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अयोग्य ठहर्‍याएर पदबाट हट्न बाध्य पार्‍यो । तर उनमाथि अनुसन्धानका लागि बनाइएको टोलीमा सेना र सैन्य खुफिया एजेन्सी आईएसआईका दुई प्रतिनिधिहरू राखिएकाले प्रकारान्तरले न्यायालयले कतै सेनाको प्रभावमा देशको सैन्य–नागरिक सन्तुलन सेनाको पक्षमा ढल्किनेगरी त्यस्तो फैसला त गरेको थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुग्यो । बंगलादेशमा पनि यही वर्ष कार्यकारी र व्यवस्थापिकासित तीव्र विवाद र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धपछि प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार सिन्हाले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने अवस्था आयो ।

यी सबै प्रकरणले नेपाल र हाम्रा सबैजसो छिमेकीहरूमा न्यायालयले भोगिरहेको चुनौतीका अनेक रूप देखाउँछन् । विधिको शासनको मेरुदण्डका रूपमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना सबैतिर गरिए पनि वास्तवमा यथार्थ त्यसभन्दा निकै पर छ । जति पनि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू आफ्नो शक्तिमाथिको कुनै पनि अंकुश कमजोर पार्न उद्यत छन् भने पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा सेनाजस्तो बलियो निकाय न्यायालय लगायत राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित पार्ने मौकाको खोजीमा छन् । यी सबै बाह्य पक्षहरू स्वतन्त्र न्यायालयको विरुद्ध संसारका धेरै देशमा काम गरिनै रहेका हुन्छन् । तर जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।

जनवरी ९ मा नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सहितका मागहरू राखेर मेडिकल शिक्षामा सुधार र सुशासन अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह सुरु गरे । त्यसै दिन अदालतको अवहेलना आरोपमा पक्राउ पनि परे । त्यसको ३ दिनपछि माथि उल्लिखित चेलमेश्वर लगायत भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको रवैयाका कारण त्यहाँको न्यायालय र लोकतन्त्रसमेत खतरामा परेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । उनीहरूले महत्त्वपूर्ण (र स्वार्थको द्वन्द्व भएका समेत) मुद्दाहरू मिश्र आफैं वा आफ्ना विश्वास पात्रका इजलासले मात्र हेर्ने गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, न्यायाधीश लोयाको मृत्यु (वा हत्या) प्रकरणमा मिश्रको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

पक्राउको तेस्रो दिन डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने इजलासले डा. केसीको बयानमाथि सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उनी संलग्न एउटा फैसलाको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएकाले अहिले भारतका अभियन्ताले समेत नेपालको उदाहरण दिंँदै कसरी कोही न्यायालयको सर्वोच्च पदमा भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भनी ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यता नेपालमा भने त्यति गम्भीर कसुरमा आफूमाथि विचाराधीन मुद्दा चलिरहँदासमेत प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू बिदामा बसेर न्यूनतम पेसागत नैतिकतासम्म देखाएका छैनन् ।

दुवै देशका समानान्तर घटनाक्रमको प्रस्ट सन्देश के हो भने पदमा बसेर आम नागरिकका वैध अपेक्षा र लोकलाजलाई ख्यालै नगरी प्रणालीलाई विधिको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको भाँडो बनाइयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने आक्रोश कुनै बिन्दुमा गएर विस्फोट भएरै छाड्छ । त्यसका रूप र पात्र फरक हुन सक्छन्, तर अलिकति पनि खुलापन भएका समाजमा सधैंभर प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न सकिंँदैन । त्यसैले राज्यका सबै अंगको नेतृत्वमा हुनेहरूलाई ‘मिलाएर’ सौदाबाजीमार्फत कुर्सीमा चिप्किरहनु र संविधानका शब्द खेलाएर कानुनका छिद्रमा खेल्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसार फैसलाहरू गरिरहनु अब उनीहरूका लागि सहज हुने छैन । किनकि त्यो सौदाबाजीका लागि आफ्नो ज्यानकै मूल्य तिर्नुपर्न सक्ने यथार्थबारे अब आम मानिसका आँखा खुलिसकेका छन् । न्याय क्षेत्रलाई चौतर्फी रूपमा ढाकेको बादलमा त्यो बदलिएको स्थिति नै चाँदीको घेरा हो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT