सुधारोन्मुख कतारी श्रम बजार

कतारले कामदारका लागि न्यूनतम तलब कायम गरेपछि खाडीका साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र कुवेतजस्ता सम्पन्न मुलुकलाई पनि दबाब परेको छ। नेपालले कागजी रूपमा भने अझै ९ सय रियालमै श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ। यसको पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन।
होम कार्की

काठमाडौँ — लाख नेपालीसहित २४ लाख आप्रवासी बस्ने कतार यतिखेर एकसाथ दुइटा ठूला चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।

कतारको अलखोरियास्थित एक घाँसे फर्ममा सुकाइएको घाँस लोड गर्दै नेपाली कामदार । यो फर्ममा २० जना नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।                            

एकापट्टि छिमेकीले लगाएको ७ महिने लामो नाकाबन्दीकायम छ भने अर्कोपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ कामदारको सुरक्षा र हितका लागिव्यवहारमै सुधार गरेर देखाउनुछ।दाजुभाइ र बिहेवारीको सम्बन्ध रहेको साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० रबहराइनले गत जून ५ देखि लगाएको जल, हवाई र स्थल नाकाबन्दीको डटेर सामनागरिरहेको छ, कतार। नाकाबन्दीको कारण तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधार बनाइरहेकोकतारले के कस्तो समस्या भोगिरहेको छरु पूर्वाधार गतिमा कमी आएको छ किछैनरु उसले आन्तरिक रूपमा पक्कै हिसाब–किताब गरेकै छ। तर अन्तर्राष्ट्रियसमुदायलाई नाकाबन्दीबाट आफू एक डेग पनि नडगमगाएको सन्देश दिइरहेको छ।

Yamaha

हालै क्युबिसीको एक अन्तर्वार्तामा कतारका अमिर शेख तमिम विन हमादअलथानीले भनेका छन्, ‘उनीहरू एक मिटर अगाडि हिंँड्न खोज्छन् भने मउनीहरूभन्दा १० हजार माइल अगाडि हिंँड्छु।’सबैले चासोपूर्वक हेरिरहेको विश्वकपको रंगशाला निर्माणकार्य भने सुस्त देखिएको छैन।

निर्माण सामग्रीकै अभावले रंगशालाको काम प्रभावित भएको देखिन्न। रंगशालानिर्माणमा कामदार आपूर्ति गर्ने एक कम्पनीका सञ्चालक भन्छन्, ‘पहिला जुनगतिमा काम भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही गतिमा काम अगाडि बढेको छ।

सामानको अभावले हाम्रा कामदार एकदिन पनि विना काम क्याम्पमा सुत्नुपरेकोछैन।’नाकाबन्दीको सामनासँगै आप्रवासी कामदारको हितमा क्रमिक सुधारका कदम चाल्दैगर्दा कतारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहानुभूति देखिन थालेको छ।

तलब दिलाउने संयन्त्र
१४ जनवरी २०१८ मा नेपाली दूतावास पुग्दा समस्या लिएर जाने पीडित नेपाली निकैकम थिए। श्रम काउन्सिलर गिरिजा शर्मा पीडित कामदारको समस्या समय दिएरसुनिरहेकी थिइन्। त्यही दूतावास हो, जहाँ केही समय अघिसम्म पीडितले आफ्नासमस्या पूर्णरूपमा बताउन समय पाइँदैथ्यो। श्रम सहचारी पीडितहरूले घेरिएका हुन्थे।

श्रम सहचारीसमक्ष कसले पहिला गुनासा पोख्ने भनी ठेलमठेल गर्थे। जो श्रमसहचारीको टेबल अगाडि पुग्थे, उसले आफ्नो पीडा सारांशमा बताउनुपथ्र्यो। ५महिनाभन्दा तल तलब नपाउने कामदारहरू दूतावासमा कमै आउँथे। काम गरे पनिकम्पनीबाट तलब नपाउने कामदारको प्रमुख समस्या थियो। पहिलो पटक कतारपुगेका कामदारले तीन महिनापछि मात्रै पहिलो महिनाको तलब पाइने चलन थियो।
यसलाई सम्बोधन गर्न ३ नोभेम्बर २०१५ बाट कतारले तलब सुरक्षा प्रणाली९डब्लुपीएस० अनिवार्य लागू गर्‍यो। अर्थात् कम्पनीले प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्रबैंकमा खाता बनाएर तलब हालिदिनुपर्ने भयो। २००४ को श्रम कानुन नम्बर ४ लाईसंशोधन गरी डब्लुपीएस सबै कम्पनीका लागि बाध्यकारी बनाइयो। तलब नहाल्नेकम्पनीको मात्रै होइन, कतारी नागरिकको पनि आईडी ‘ब्लक’ हुने भयो। श्रममन्त्रालयले त्यस्ता कम्पनीको भिसा कोटा घटाउने, भिसा नदिने, कम्पनीको आर्थिककारोबार बन्द गर्ने र भविष्यमा कामदार आपूर्ति गर्न नपाउनेगरी कारबाही गर्नथालियो। साथै प्रतिउजुरी ६ हजार रियाल जरिवाना र एक महिनासम्म जेल सजायहुने व्यवस्था भयो। यो व्यवस्थालाई कतार केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने र श्रम
मन्त्रालयले अनुगमन गर्न थालियो। ‘तलब नपाउने भनेर समस्या आउने गरेको छ। तरत्यो विगतजस्तो धेरै छैन,’ काउन्सिलर शर्मा भन्छिन्, ‘यो व्यवस्थाले नेपालीकामदारको प्रमुख समस्यामाथि सम्बोधन भएको छ।’
खाडीमै पहिलो पटक कतारले कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेर उदाहरणीयकाम गरेको छ । – कतारी श्रममन्त्री जुफैल
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका अनुसार ४३ हजार ७सय ७३ वटा कम्पनीमा कार्यरत २४ लाख ७७ हजार ९ सय ४४ जना कामदारकोखाता बैंकमा छ। बैंकबाट समयमा तलब भुक्तानी नगर्ने १८ हजार ९ सय ९७ वटाकम्पनीको कारोबार रोक्का गरिदिएको छ। ‘विगतमा कम्पनी वा मुदिरकोप्राथमिकतामा तलब भुक्तानी पर्दैन्थ्यो,’ १७ वर्षदेखि कार्यरत राजु जैसवाल भन्छन्,
‘अहिले कम्पनी वा मुदिरले जताबाट भएर पनि पहिला कामदारलाई तलब भुक्तानीगर्नैपर्छ। तलब भुक्तानी नगरेको दिन उसका दुर्गति सुरु हुन्छ।’

न्यूनतम तलब निर्धारण
गत कात्तिक अन्तिम हप्तादेखि कतारले अस्थायी रूपमा खाडीमै पहिलोपटक न्यूनतमतलब ७ सय ५० रियाल तोकी कार्यान्वयनमा ल्यायो। श्रम गरेअनुसार यो ज्यालावैज्ञानिक छैन। कतारी श्रम मन्त्री डा। इशाविन साद अल जुफैलका अनुसार यसकोसमीक्षा गरी परिमार्जन गर्न कतार तयार छ।

नेपालले ९ सय रियालमा श्रम स्वीकृति दिई पठाए पनि कम्पनीहरूले न्यूनतम तलब५ सयसम्म दिँदै आएको स्थिति थियो। गु्रफ फोर सेक्युरेटीजस्तो कम्पनीले मासिकतलब १६ सय ५० रियाल तलब दिने भए पनि न्यूनतम भने ६ सयभन्दा कम छ।

‘गु्रप फोरजस्तो कम्पनीले काम गर, तर पैसा नलिई गर भनेजस्तो छ,’ काठमाडौंकाप्रकाश मगर भन्छन्, ‘महिनामा एक हजार रियाल बचाएर पठाउन पनि मुस्किल छ।’श्रम विभागले ‘७ सय ५० रियालभन्दा तल कसैको करारपत्र स्वीकृति गरेको छैन।मन्त्री जुफैल भन्छन्, ‘त्योभन्दा माथि कम्पनीले क्षमता अनुसार दिने त छँदैछ।’

न्यूनतम तलब तोक्दा देशगत हिसाबमा कामदारमाथि भेदभाव नगर्ने कतारकोप्रतिबद्धता छ। अधिकारवादीहरूका अनुसार यो तलब अपर्याप्त भए पनि न्यूनतम तलबतोकेर सुरुवात गर्नु ठूलो हो। ‘कठिन श्रम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब १५ सयरियाल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय ट्ेरड युनियन महासंघकामहासचिव शरण बरो भन्छिन्, ‘कतारले न्यूनतम तलब तोक्नु हाम्रालागि एउटा जितनै हो।’ कतारले कामदारका लागि न्यूनतम तलब कायम गरेपछि खाडीका साउदी
अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र कुवेतजस्ता सम्पन्न मुलुकलाई दबाब परेको छ।

नेपालले कागजी रूपमा भने अझै ९ सय रियालमै श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ। यसकोपूर्णरूपमा पालना भएको छैन। गैरआवसीय नेपाली संघ, कतारका अध्यक्ष नवीनपोखरेल भन्छन्, ‘कतारका झन्डै ७० प्रतिशत कम्पनीले नेपालले तोकेको न्यूनतमतलबलाई कार्यान्वयन गर्दैनन्।’ नेपाली समुदायका अगुवाहरू यतिमात्रै कायम गर्दापनि शतप्रतिशत लागू भएको ठान्छन्।

कामदारलाई तलब भुक्तानीका साथै गुणस्तर क्याम्पमा राखेरनराखेको भनेर कतारीनिकायले अनुगमनमा प्राथमिकता दिइरहेको दाबी गरेको छ। उसले तालिम प्राप्त १सय ७० श्रम निरीक्षक परिचालन गरेको छ। श्रम निरीक्षक विभागमार्फत ३९ हजार ७सय ७१ कामदारको अनुगमन गरेको जनाएको छ। नाकाबन्दीको सामना गरिरहेकोभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूले कम न्यूनतम तलबलाई परिमार्जन गर्न
कतारलाई दबाब बढाएको देखिन्न।

घर फर्किन सजिलो !
कफला प्रणाली ९स्पोन्सरसिप व्यवस्था० लाई हटाएको भन्दै कतारले गत वर्षको ४जनवरीबाट ‘प्रवेश, गमन र आवासीय’ सम्बन्धी २०१५ को कानुन नम्बर २१ लाईकार्यान्वयनमा ल्यायो। कतारको आन्तरिक मन्त्रालय अनुसार व्यवस्थाले कफलालाईपूर्णरूपमा हटाएको छ। रोजगार पत्रमा उल्लेख सर्तअनुसार कामदारको बसाइमात्रैहोइन, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न मिल्छ। कामदार करारपत्र सके पनि स्पोन्सरको
सहमतिविना स्वदेश फिर्ता हुन नसक्ने र जबर्जस्ती काममा लगाउने भन्दै कतारलेकामदारलाई आधुनिक दास बनाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भएकोथियो। त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

करारपत्र सकेपछि वा काम गर्न नसक्दा स्वदेश फिर्न चाहँदा कम्पनीले ‘एक्जिट’९खु्रज० नदिएको उजुरी ‘ग्रिभान्सेस कमिटी’ले हेर्छ। आन्तरिक मन्त्रालय २०१६ कोनिर्णय नम्बर १५ अनुसार कमिटीको अध्यक्षता आन्तरिक मन्त्रालयको प्रतिनिधिलेगर्छ। यसमा श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिका प्रतिनिधि सदस्यरहेको छ। स्वदेश फिर्न नदिएको भन्दै उजुरी परेमा यो समितिले ३ दिनभित्र निर्णय
दिन्छ। यो समितिको निर्णय चित्ता नबुझे २४ घन्टाभित्र कम्पनी समिति विरुद्धआन्तरिक मन्त्रीसमक्ष उजुरी गर्न पाउँछ। मन्त्रीले ४८ घन्टाभित्र निर्णय दिनेव्यवस्था गरेको छ। समिति समक्ष जनवरी देखि १८ सेप्टेम्बरसम्म २ हजार ९ सय५८ वटा उजुरी परेको थियो। तीमध्ये २ जनाको मात्रै आपराधिक मुद्दा भएर
यातायातमा प्रतिबन्ध हुनाले फस्र्योट भएन। बाँकी सबैलाई घर फिर्न अनुमतिदिइएको थियो। ‘घर जान पाएन भनी हामीले समितिमा पठाएको एकजना कामदारपनि फर्केर आएका छैनन्,’ श्रम काउन्सिलर शर्मा भन्छिन्, ‘समितिले कम्पनीलाईअनुरोध गर्दा एक्जिट मिल्ने गरेको छ। कम्पनीले दिएन भने आफैले दिने गरेको छ।’

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वादेश छाड्न चाहे विद्युतीय सम्पर्कमार्फत सूचना दिने व्यवस्था गरेको छ। कामदारलेव्यक्तिगत फोन नम्बर वा आईडी नम्बर राखेर पेसा, उमेरबारे जानकारी दिन मिल्नेव्यवस्था छ। सरकार आफैले रोजगार परिवर्तन गरिदिएको छैन। तर श्रम संहिताकोप्रक्रिया पूरा गरेर आएको खण्डमा रोजगारदाता परिवर्तन भएको छ। कतिपय संकटमापरेका कामदारलाई कम्पनी आफैले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न बाटो खोलिदिने गरेकोछ। ‘मेरो कम्पनीसँग सामान्य विवाद भयो। मैले रिलिज मागेँ। अर्को रोजगारदाताखोजेपछि सजिलै रिलिज पाएँ,’ ७ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत दाङका गणेश बन्जाडेभन्छन्, ‘एक वर्ष अघिसम्म रिलिज पाउने अवस्था सामान्य थिएन। जुन कम्पनीकोतजविजमा भर पथ्र्यो।’

नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा नआएको वर्ष सन् २०१६ मा आन्तरिक मन्त्रालयकोमानवअधिकार विभागबाट रोजगारदाताको अनुमतिविना ११ सय ४४ जनाले मात्रैरोजगारदाता परिवर्तन गरेका थिए। नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेपछिविभागमार्फत सरकारी, कम्पनी र निजी गरी १० हजार ४ सय ८५ जनाले
रोजगारदाता परिवर्तन गरेका छन्। इलामकी रेणु कार्की भन्छिन्, ‘मैले काम गर्नेकम्पनी तलब दिनै नसक्नेगरी बन्द भयो। हामीसँग घर फर्किने कि रोजगारदातापरिवर्तन गरी यहीँ बस्ने भन्ने दुइटा विकल्प थिए। कोही साथीहरू टिकट खोजेरतलब छाडी स्वदेश फिरे। मैले यहीँ काम गर्नका लागि अदालती प्रक्रियामार्फतरोजगारदाता परिवर्तन गरेँ।’

न्यायको लागि नयाँ संयन्त्र
कामदारले तलब, उपदान, विदाको रकम र श्रम सम्झौता अनुसार काम नपाएमा श्रमकार्यालयमा जाने व्यवस्था छ। श्रम कार्यालयले कामदार र रोजगारदाताबीच मिलाउनेप्रयास असफल भए अदालतमा जाने व्यवस्था छ। अदालतमा लामो समय लाग्ने हुँदाकामदारहरू कम्पनी विरुद्ध लड्न निकै कठिन छ। गत जुनको अन्त्यसम्म ४ हजार २सय कामदारले कम्पनी विरुद्ध गुनासो लिएर श्रम कार्यालयमा पुगेका थिए। तीमध्ये ३हजार ४ सय ६५ ९८१।९ प्रतिशत० को समस्या श्रम कार्यालयबाट समाधान भयो। ७
सय ७३ ९१८ प्रतिशत० जना कामदारलाई न्यायको लागि अदालत गएर मुद्दाकोसामना गर्नुपर्ने भयो। २ वर्षदेखि अदालत धाइरहेका सर्लाहीका वसन्तकुमार लेखीभन्छन्, ‘मेरो कम्पनीको सञ्चालक लेबनानी हो। १ लाख ३६ हजार रियाल तलबपाउन बाँकी छ। तलब पाउनका लागि अदालतमा २ वर्ष धाइसकेँ। अदालतले तलबदिने फैसाल भयो। त्यो तलब अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको छ। कम्पनीले तलब
नबुझाएसम्म पाउने अवस्था छैन।’ अदालती प्रक्रियाबाट न्याय पाउन निकै कठिनभएको उनले बताए।
छिटो प्रक्रियामार्फत कामदारलाई न्याय दिन भन्दै २० सेप्टेम्बर २०१७ मा कतारकोमन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘विवाद पुनस् समाधान कमिटी’ सम्बन्धी कानुनलाईअमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले भर्खरै प्रमाणीकरण गरेका छन्। कतारीअधिवक्ता फातिमा अल माडिड भन्छन्, ‘देशको बुद्धिमान नेतृत्वले कामदार र कम्पनीबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन र कामदारको अधिकारलाई रक्षा गर्न उच्च
महत्त्व दिएको हो।’ यसका लागि आवश्यक श्रमसंहिता सम्बन्धी २०१७ को कानुननम्बर १३ सरकारी राजपत्रमा गत १२ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित भइसकेको छ। ‘योसमितिले छिट्टै काम थाल्नेछ,’ श्रममन्त्री जुफैलको भनाइ उद्धृत गर्दै कतारका लागिनेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘समितिले कार्यसम्पादन गर्न थालेपछिपीडित कामदारहरू न्यायका लागि अदालत धाउनु पर्दैन।’

यस समितिको अध्यक्षता न्यायाधीशले गर्नेछन्। यसलाई सर्वोच्च न्यायालयकाउन्सिलले छनोट गर्छ। २ जना सदस्य भने श्रममन्त्रीले तोक्नेछ। यो समितिबाट ३हप्ताभित्र विवाद समाधान गर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। ‘हाम्रा कामदारमहिनौंसम्म अदालत धाइराख्न कठिन छ। यो समितिले कार्यसम्पादन थालेपछिकामदारको न्यायमा सहज पहुँच हुनेछ,’ राजदूत कोइरालाको विश्वास छ।

दूतावाससँग अन्तर–समन्वय
सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रमसम्झौता भए पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उब्जिएपछि दुई देश बदलिँदो समयअनुसार श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न तयार छन्। श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौतालाईपरिमार्जन गर्ने कार्यमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ।
कतारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरे पनि दूतावासले बलियो भूमिका निर्वाह गरेकोखण्डमा मात्रै नेपाली कामदारले न्याय पाउन सहज हुन्छ। दूतावासको सक्रियताविनाकामदार एक्लैको प्रयासले न्याय पाउन निकै कठिन छ। दूतावासमा आइपुगेका रडिपोर्टेसन सेन्टर ९घरफिर्ती केन्द्र० मा भएका नेपाली कामदारका समस्या समाधानगर्न प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मन्त्रालय तथा आन्तरिक मन्त्रालयसँगसमन्वय गर्ने संयन्त्र बनाएको छ।

राजदूत कोइरालाका अनुसार श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालय, आन्तरिकमन्त्रालयको खोज, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभाग र हमाद अस्पतालसँग समन्वयगर्न छुट्टाछुट्टै संयन्त्र क्रियाशील छ। ‘पीडित कामदारका सूचना हामी निरन्तरआदान–प्रदान गर्छौं। समस्या परेका कामदारको समाधान गर्न कहाँ, कस्तो अवस्थापुगेको छ भनी निरन्तर फलोअप पनि गरिराख्छौं,’ उनले भने, ‘यी संयन्त्रहरू
क्रियाशील भएपछि कामदारका समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्न सहज पनि भएकोछ।’

कम्पनीले परिचयपत्र नबनाइदिएका ९आईडी०, सम्झौता अनुसार तलब र सेवासुविधानपाएर कम्पनी छाडेर हिँडेका नेपाली घरफिर्ती केन्द्रबाट स्वदेश फिर्नुपर्छ। हरेकमहिना घरफिर्ती केन्द्रमा बसेर कम्तीमा ५० जना नेपाली डिपोर्ट भइरहेका छन्।कतिपय नेपाली भने महिना दिनभन्दा बढी घरफिर्ती केन्द्रमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

दैनिकजसो २० भन्दा बढी नेपाली दूतावासमार्फत तलब लगायत सेवासुविधा नपाएरश्रम कार्यालय धाइरहेका छन्। दूतावासले सादा कागजमा लेखेर पठाउँदा श्रमका केहीअधिकारीले भने त्यसलाई मान्यता नदिने गरेको कामदारहरू बताउँछन्।कोइरालाका अनुसार कामदारका सवालका विषयलाई कतारले निकै गम्भीरतापूर्वकलिइरहेको छ। ‘यो दुवै पक्षको समस्या हो,’ भन्छन्, ‘समाधान गर्न दुवै पक्षकोसक्रियताजरुरी छ।’

कतारमा मृत्यु भएका नेपालीको विवरण
२०१२ – १६९ जना
२०१३ – १८९ जना
२०१४ – १७३ जना
२०१५ – १८२ जना
२०१६ – १७६ जना
२०१७ – १६९ जना
स्रोत :नेपाली दूतावासरकतार

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पसिनाको हिसाब खोजौं’

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारका सदस्य न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा छन्।

विदेशिएका कामदारहरूको परिवार सँगै बस्ने,लालाबालासँग खेल्ने खुसी खोसिएको छ। वैदेशिक रोजगार वैकल्पिक बन्नुपथ्र्यो। तर योअनिवार्यबन्न गयो।

पछिल्ला वर्षहरूमा कतारले कामदारका हित र सुरक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। कफलालाई पूर्णरूपमा हटाउने, श्रम निरीक्षण प्रणाली, पेसागतसुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, तलब पाउने वातावरणको थप सुनिश्चितता,द्विपक्षीय सम्झौतालाई कडाइसाथ लागू गर्ने र भेदभावविना न्यूनतम तलब तोक्ने, कायर्थलोमा वर्कर काउन्सिल बन्ने, सरकारबाटै परिचयपत्र (आईडी) बनाइदिने विषयमाकतारको प्रतिबद्धता छ। कतारका यी प्रतिबद्धतालाई अनुगमन गर्न र कामदारको न्यायमा
पहुँच स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय यही फेबु्रअरीभित्रस्थापना हुँदैछ। अब आईएलओको लेबर डेस्कमा नेपाली भाषा जान्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रोलबिङ छ। यो कामदारका लागि सुखद पक्ष हो।

सन् २०१७ बाट आईएलओमा सामाजिक सुरक्षाको पुन: व्यवस्थापनमा कामदार लिनेदेशको योगदान हुनुपर्छ भन्ने विषयले बहस पाउन थालेको छ। एउटा देशले श्रमशक्तितयार गर्ने, अर्को देशले त्यसलाई प्रयोग गर्नेगरी फाइदा लिइरहेको छ। त्यसबापतश्रमशक्ति तयार गर्ने देशले के पाउने त? जुन देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कामदारलेयोगदान पुर्‍याउँछ। त्यो देशले कामदार पठाइने मुलुकको वार्षिक बजेटमा सामाजिकसेवाको खर्चमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। रेमिटेन्समा मात्रै बहस आयो। हामीले हाम्रो
पसिनाको मूल्य पनि खोज्नुपर्छ।

पाण्डे आईएलओका गभर्नर सदस्य हुन्।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT