कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समृद्ध नेपालका लागि प्रवासी नेपालीको दायित्व

शालिक गौतम

काठमाडौँ — बेलायती सेनामा भर्ना भएको कुरालाई नगन्ने हो भने नेपालीहरु अधिकांश रुपमा सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि संसारका धेरै देशमा अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायीका रुपमा पुगेका हुन् । हालसम्म संसारका ११० देशमा नेपालीहरु पुगेका छन् ।

समृद्ध नेपालका लागि प्रवासी नेपालीको दायित्व

संसारमा अपनत्वमा ल्याएको खुल्ला आर्थिक नीति, भूमण्डलीकरण र तीव्र गतिमा भएको सूचना तथा प्रविधिको विकासका कारण पनि आप्रवासन सहज भएको छ ।


गैरआवासीय नेपालीहरुले पठाउने गरेको विप्रेषण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ३३ प्रतिशत रहेको छ । संसारका आर्थिक रुपमा समृद्ध मुलुकहरु आर्थिक मन्दीका कारण धरासायी हुँदा समेत नेपालीमा खासै त्यसको असर नदेखिनुमा विप्रेषणले ठुलो मद्दत गरेको छ । विप्रेषणका कारण गरिवीको रेखा मुनि रहेका धेरै परिवारहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरुमा लगानी गर्न सकेका छन् र क्रय क्षमता समेत वृद्धि भएकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो मद्दत पुगेको छ । साथै विपन्न वर्ग, महिला, बालबालिकाहरुको सामाजिक र आर्थिक शोषण पनि कम भएको छ ।


प्रवासी नेपालीहरुले व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा लगानी गरेर देशमा रोजगारीको सृजना नहुँदासम्म विप्रेषणको भरमा मात्रै देश समृद्ध हुन सक्दैन । साना, मझौला, तथा ठूला अनि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु तथा लगानी गर्न जरुरी छ । आफ्नै पूँजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु, चेन व्यापारलाई नेपालमा लगानी गर्न गराउन प्रवासी नेपालीहरुले भूमिका निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । विकसित मुलुकमा भएका आधुनिक र वैज्ञानिक परीक्षणबाट सिद्ध प्रारुपहरुलाई अभ्यास गर्न सक्नु पर्दछ । तर, नेपालमा करिव ९० प्रतिशत विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने भएको कारण उद्यमशिलता कम र मुद्राको अवमुल्यन भएको छ । गैर आवासीय नेपाली र नेपाल सरकारको संयुक्त संयन्त्र बनाई प्राप्त विप्रेषणको निश्चित प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सृर्जना गरिनु पर्दछ । दक्षिण कोरिया, चीन र भारतसमेत विप्रेशणको सहि सदुपयोगबाट आर्थिक रुपमा संवृद्ध भएका देशहरु हुन् । स्वदेशमा प्रचुर रोजगारीको सिर्जना गरि नेपालको श्रम नेपालमा नै उपयोग गर्न सकियो भने देश कायापलट हुन समय लाग्ने छैन ।


सूचना तथा सञ्चारका कारण साँघुरिएको विश्वमा अब नेपाली डायस्पोरामा पनि संख्यात्मक तथा गुणात्मक रुपमा सक्षम तथा सवल भै सकेको छ । सन् २००० को दशकमा अधिकतम् रुपमा अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने नेपाल अव सक्षम श्रम, व्यावसायिक तथा वौद्धिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य संख्यामा देखिन थालेका छन् । प्रवासी नेपालीहरुले पूँजी मात्रै नभएर आर्जेको सीपलाई पनि नेपालमा लैजानु पर्दछ । उदाहरणको लागि अमेरिका रियल स्टेटको व्यापारको अुनभव तथा ज्ञान नेपाल लान सकियो, बेलायतमा कार्यरत इञ्जिनियरले सिकेको सीपलाई नेपालको राजमार्ग, भौतिक संरचना जस्ता कुराहरुमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा लैजान सकियो भने यसले समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान हुनेछ । अथवा प्रवासी नेपालीहरुले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, यातायातका क्षेत्रमा आर्जेको ज्ञान, सीप र प्रवृद्धिलाई गरिनु पर्दछ । समग्रमा आफ्नो क्षेत्रमा आर्जेको विषेशज्ञतालाई विभिन्न सरोकारवालाहरुमार्फत नीतिगत तथा कार्यगत हिसावले हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।


विशेष गरेर खुल्ला अर्थ नीति र भुमण्डलीकरणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जुनसुकै देशमा पनि आउन जान सामान्य भइसकेको छ । नेपालमा भएको फितलो कर प्रणाली र कार्यान्वयनका कारण पनि कति सम्भव हुन्छ त्यो पनि प्रश्न हुन सक्ला । तर प्रवासी नेपालीहरुलाई समक्ष र दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि राज्यले धेरै नै लगानी गरेको हुन्छ । दक्ष र उर्जाशिल जनशक्ति तयार भए पछि विदेशिनु पर्ने बाध्यता नै भए पनि राज्य प्रतिको हाम्रो दायित्वबाट कोहि पनि विमुख हुन मिल्दैन । त्यसकारण सवै प्रवासी नेपालीहरुले जुन मुलुकमा रहेपनि जो पारिवारिक रुपमा र अन्य कारणले नेपालप्रति सम्वन्धित छन् भने आयकर तिर्न तयार हुनु पर्दछ । संसारका विकसित मुलुकका नागरिकले जुनसुकै देशमा रोजगार गरेको भए पनि देशको नियम बमोजिम कर तिरिरहेका हुन्छन् । यदि हरेक प्रवासी नेपालीहरुबाट आयश्रोतको आधारमा आयकर लिने व्यवस्था हुन सकेमा राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठुलै योगदान हुन सक्छ ।


प्राकृतिक प्रकोपहरु तथा व्यक्तिगत समस्याहरुमा प्रवासी नेपालीहरुको नेपालप्रतिको दायित्ववोध मजबुत हुँदै गइरहेको छ । विनासकारी भूकम्प, तराईमा भएको डुवान, हुम्ला जुम्लामा आङ्ग खस्ने महिलाहरुको शल्यक्रियामा होस्, प्रवासी नेपालीहरु यस्ता परोपकारी काममा सदैव सक्रिय हुँदा समुदाय, व्यक्ति तथा राष्ट्रलाई फाइदा नै पुगेको छ । भावानात्मक रुपमा सक्रिय नेपालीहरु विभिन्न, विद्यालय, स्वास्थ्य शिविरहरु, पर्यावरण, भौतिक संरचना निर्माण जस्ता कुराहरुमा विभिन्न स्थानमा काम गर्न सक्दछन् ।


आर्थिक रुपमा समृद्ध मुलक बनाउन सवैभन्दा ठूलो पक्ष सन्तुलित व्यापार नै हो । नेपाली उत्पादनहरु परम्परागत रुपमा चन्दै आएको गार्मेन्ट, हस्तकला, कार्पेट मात्रै नभएर नेपाली खाद्य पदार्थ, जडीबुटीहरु डायस्पोरामा निर्यात गरिनु पर्दछ । उदाहरणका लागि युरोपेली बजारमा नेपाली जडीबुटीको मूल्य अत्यन्तै राम्रो छ । प्रवासमा बस्ने नेपालीले उपभोग गर्ने खाद्य सामाग्री मात्रै नेपालमा उत्पादित सामाग्री प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल व्यापारिक रुपमा मजबुत बन्न सक्दछ । क्रमिक रुपमा नेपाली उत्पादनलाई डायस्पोरामा तुलनात्मक रुपमा भारतीय उत्पादनको दश प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्न सकेमा आर्थिक कायपलट हुन सक्दछ । प्रवासी नेपालीहरुले गरेका व्यवसायमा क्रमिक रुपमा नेपाली उत्पादनलाई परिचित बनाउँदै अन्तराष्ट्रिय बजारमा लान सक्ने स्थाई प्रतिनिधि प्रवासी नेपाली नै हुन सक्छन् । नेपाली खाना, कला संस्कृति, भेषभुषाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि नेपाल ब्राण्डको रुपमा स्थापित गर्न सक्दा देशलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ ।


देशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको लागि स्थायित्व र सुशासन पनि महत्ववपूर्ण हो । विषेश गरेर कम विकसित मुलुकमा हुने राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले धेरै नै सास्ती खेपेका हुन्छन् । स्वभाविकरुपमा राजनीतिक अस्थिरता नेपालले पनि भोगेको छ । सुशासन, आन्तरिक तथा वाह्य समस्याहरुका बारेमा र सुशासन तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागिसमेत डायस्पोराले खबरदारी तथा ऐक्यवद्धता जनाउन सक्दछ । असामान्य अवस्थाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुको समेत ध्यानआकर्षण गराउन सक्दछ ।


नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने समुह भनेको नेपाली डायस्पोरा नै हो । नेपाली कला, संस्कृति, प्रकृतिको प्रबर्द्धन र प्रचारप्रसार गरि नेपलामा उल्लेख्य मात्रमा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको राम्रो योगदान रहेको छ । प्रवासी नेपालीहरुले काम गर्ने स्थानमा, सञ्चालन गरेका व्यवसायहरुमा, उपलब्ध विभिन्न फोरमहरुमा नेपाल र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दा मुलुकका लागि फाइदा हुनेछ ।


हाल: नेदरल्याण्ड्स


प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ १४:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?