इन्द्रेणी प्रदेशसभा 

११ वर्षअघि २०६३ माघमा मुलुकले संघीय साशन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले हुँदैछ । माओवादी सशस्त्र विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्तरिम संविधानको जगमा संविधानसभाले बनाएको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । अन्तरिम संविधानले नै अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका कारण दुइटा संविधानसभामा समावेशी प्रतिनिधित्व झल्किएको थियो ।

राज्यशक्तिमा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको हिस्सेदारी नै संघीयताको मूल चरित्र हो । राज्यशक्तिमा समान पहुँच, अवसर र अस्तित्वकै लागि संघीयता चाहिएको हो । संघीयता भनेको राज्यशक्तिको बाँडफाँड मात्रै होइन, साझा शासन पनि हो । संविधान घोषणा भएपछि संघीय संरचना अन्तर्गत सम्पन्न ३ तहको निर्वाचनले राजनीतिक संरचनालाई समावेशी बनाउने जमर्को गरेको छ । त्यसअनुसार पहिलोपटक सम्पन्न ७ प्रदेशका ५५० सदस्यीय प्रदेशसभा कतिको समावेशी बन्न पुगे ? त्यसको तथ्यांकीय लेखाजोखा हेरौँ ।

ग चेपाङको खुसी : माघ १९ गते शुक्रबार । ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी औद्योगिक नगरी हेटौँडास्थित प्रदेशसभाको बैठक । रोष्ट्रममा उभिएर आदिवासी समुदायका प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङले भने, ‘यसरी प्रदेशसभामा सहभागी भइएला भनेर सोचेको पनि थिइन । आफ्नै जिल्लामा पहिलोपटक प्रदेशसभामा सहभागी हुनपाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ ।’

मकवानपुर, धादिङ, चितवन र गोरखाका प्राय: भिर–पाखा, वन–जंगल, ओढारमा बस्ने अनि गिट्ठा–भ्याकुर खाएर जीवनयापन गर्ने आदिवासी चेपाङ समुदायको मूलप्रवाहीकरण अभियानको अनुपम अभ्यास उनीहरूकै थातथलोबाट सुरु भएको छ, संघीय गणतन्त्र नेपालमा । स्वास्थ्य, शिक्षा, आय लगायत सबै क्षेत्रमा निकै पछाडि परेका चेपाङहरूको जीवनस्तर उकास्न भनी पञ्चायतकालमा पनि राज्यले कार्यक्रम नबनाएको चाहिँ होइन । तर त्यसबेला चेपाङहरूको बसोबासको क्षेत्रमा केन्द्रित ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ले उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने केही चेपाङ परिवारले आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउन थाले । अनि उनीहरूमा विस्तारै चेतना आउन थाल्यो । र राज्यसित संवाद गर्न थाले । १० वर्षअघि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गोरखाकी माया चेपाङ र एमालेले मकवानपुरका गोविन्दराम चेपाङ (प्रजा) लाई संविधानसभा–१ मा पठाएका थिए । अहिले सन्तबहादुर चेपाङले ३ नम्बर प्रदेशबाट प्रदेशसभामा प्रवेश गरेका छन् । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार चेपाङहरूको संख्या ६८ हजार ३ सय ९९ रहेको छ ।

ग सबै मुख्यमन्त्री पुरुष : प्रदेश–१ बाट एमालेका शेरधन राई, प्रदेश–२ बाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका मो. लालबाबु राउत, प्रदेश–३ बाट एमालेका डोरमणि पौडेल, प्रदेश–४ बाट एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश–५ बाट एमालेकै शंकर पोखरेल, प्रदेश–६ बाट माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश–७ बाट माओवादी केन्द्रकै त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

टुट्दै पुरानो वर्चस्व

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हालीमुहाली गर्दै आएको खस–आर्य समुदायको वर्चस्व कमजोर सावित हुँदैछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले एकै समुदायको हालीमुहालीलाई विस्थापित गर्दै अन्य जातजातिलाई मूलधारमा स्थापित गरेको छ । संख्यात्मक प्रतिनिधित्व त भएको छ, तर राज्यको चरित्र परिवर्तन भने अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । प्रा. कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘एउटै निर्वाचनको परिणाम हेरेर राज्यको मूलभूत चरित्र फेरिए/नफेरिएको उल्लेख गर्न सकिँदैन ।’ मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको तराईका जिल्लाहरूको नेतृत्व यसअघि पहाडे समुदायका राजनीतिकर्मीहरूबाट हुन्थ्यो भने अब त्यो अवस्था फेरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को राजनीतिक शक्ति अब मधेसी समुदायकै जिम्मामा पुगेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ र ४ को राजनीतिक सत्ता जनजातिले सञ्चालन गर्नेछन् । प्रदेश नम्बर २ को परिवर्तनलाई प्रा. हाछेथुले पनि स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशहरूको जसरी संरचना गरिएको छ, त्यसले २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा खस–आर्यकै वर्चस्व कायम हुनसक्ने

सम्भावना छ ।’

६३ प्रतिशत प्रौढ

७ वटै प्रदेशसभाका निर्वाचित ५ सय ५० जना सदस्यमा प्रौढ उमरेको प्रतिनिधित्व ६३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि तिनलाई छान्ने मतदातामा भने युवाको संख्या बढी थिए । सबै प्रदेशमा गरी ३ सय ४७ जना ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहकाहरूको उपस्थिति छ । यो उमेर समूहकालाई व्यावहारिक र जोशिलो दुवै मान्छन्, प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो राम्रो संकेत हो । किनभने युवा उमेरबाट खारिएका र आर्थिक यथार्थ पनि बुझेका यिनीहरूले सही नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’ सुवेदी थप्छन्, ‘यस अघि मूलधारको राजनीतिमा ५०/५५ भन्दा माथिको उमेर समूहका बाहुल्य रहँदै आएकोमा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक पिढी तल सरेर आयो । बूढापाकाको पिढीबाट एक पिढी तल झरी परिपक्व र सक्रिय समूहकै बाहुल्य राजनीतिमा कायम हुनपुग्यो ।’

२५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १ सय ३० जना युवा र ६१ वर्ष माथिका ७३ जना ज्येष्ठ नागरिक प्रदेशसभामा चुनिएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार भक्तपुरकी सिर्जना सायजु प्रदेशसभाकी सबैभन्दा कान्छी सांसद हुन् । उनी २९ वर्षकी छन् । त्यस्तै सबैभन्दा पाको उमेरका बलदेव शर्मा पोखरेल हुन् । रूपन्देहीका पोखरेल ७९ वर्षका छन् । गएको निर्वाचनका कुल मतदातामध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका थिए । उनीहरूको उपस्थिति ५२ दसमलव ३१ प्रतिशत थियो । तर निर्वाचित हुने बेला प्रदेशसभामा उक्त उमेर समूहको प्रतिनिधित्व २३ दसमलव ६३ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व देखिएको प्रौढ ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मतदाताको उपस्थिति ३२ प्रतिशतमात्रै थियो । १५ दसमवलव ६७ प्रतिशत मतदाता रहेको ६१ वर्ष माथिका उमेर समूहबाट प्रदेशसभामा १३ दसमलव २७ प्रतिशत उपस्थिति छ ।

३ सय ३० जनाका लागि सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ६२ जना युवा, २ सय २८ जना प्रौढ र ४० जना ज्येष्ठ नागरिक विजयी भएका छन् । त्यस्तै समानुपातिकबाट चुनिएका २ सय २० जनामा युवा ६८, प्रौढ १ सय १९ र ज्येष्ठ नागरिक ३३ जना छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश नम्बर १ को सभामा युवा १४, प्रौढ ६० र ज्येष्ठ नागरिक समूहका १९ जनाको उपस्थिति छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा युवाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर २ मा बढी छ । त्यहाँ १ सय ७ जनामा ३१ जना युवा, ५९ जना प्रौढ र १७ जना ६१ वर्ष माथिका छन् । संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो रहेको प्रदेश नम्बर ३ को १ सय १० सदस्यीय सभामा युवा २९, प्रौढ ७३ र ज्येष्ठ नागरिक ८ जना छन् । उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ज्येष्ठ नागरिक समूहकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । पौडेल ७१ वर्षका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश नम्बर ४ को सभामा युवा १०, प्रौढ ४३ र ज्येष्ठ नागरिक ७ जना छन् । प्रदेश नम्बर ५ को ८७ जना सदस्यमा युवा १७, प्रौढ ६१ र ज्येष्ठ उमेर समूहका ९ जना छन् । सबैभन्दा सानो ४० सदस्यीय प्रदेश नम्बर ६ को सभामा युवा ११, प्रौढ २५ र ज्येष्ठ नागरिक ४ जना रहेका छन् । ५३

सदस्यीय प्रदेश नम्बर ७ को सभामा युवा १८, प्रौढ २६ र ज्येष्ठ नागरिक ९ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

३४ प्रतिशत महिला

संविधानले प्रदेशसभामा दलगत रूपमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलगत रूपमा भनिए पनि संविधानको भावना प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । संघीय संसद्को हकमा पनि संविधानको भावना यही छ । संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दलहरू महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भएका हुन् । फलस्वरूप, ७ वटै प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति ३४ दसमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । कुल ५ सय ५० जनामा १ सय ८९ जना महिला छन् । संविधान र कानुनले बाध्य बनाउँदा मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व दिन राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ ।

कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलालाई आरक्षित क्षेत्र वा निश्चित प्रतिशत कोटा निर्धारण नगर्दा दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै उदासीन देखिए । फलस्वरूप, प्रदेशको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा १७ क्षेत्रबाट मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । अर्थात् ५ दसमलव १५ प्रतिशतमात्र महिला प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसके । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिएका २ सय २० जनामा ४८ जना पुरुष तथा १ सय ७२ जना महिला छन् । समानुपातिकबाट ७८ प्रतिशत महिला चुनिएका छन् ।

समानुपातिकबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची बुझाउँदा त्यति नै संख्यामा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । अर्को प्रदेशसभामा दलगत रूपमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने नपुग संख्या समानुपातिक सूचीबाट पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न गएको हो । समानुपातिकबाट आदिवासी जनजाति ६९, खस–आर्य ६६, मधेसी ३७, दलित २९, थारु १२ र मुसलमान समुदायका ७ जना चुनिएका छन् ।

कार्यकारी भूमिकमा बञ्चित महिला

मुलुकले एकैसाथ ७ प्रदेशका कार्यकारी तथा व्यवस्थापिका प्रमुख पाउँदा त्यसमा महिला एकजना पनि परेका छैनन् । गतवर्ष एकैसाथ मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला भएर विश्वभरि ख्याति कमाएको थियो । तर ७ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख बनाउँदा दलहरूले महिला छान्न देखाएको उदासीनताले त्यस ख्यातिलाई कमजोर बनाएको अनुभूति गरिँदैछ ।

३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले मात्र नेतृत्वले प्रदेशसभामा महिलाको त्यो संख्या पुर्‍याएका हुन् । यदि यस्तो व्यवस्था नभएको भए तिनले एकाध महिलालाई सजावटको रूपमा मात्र समावेश गर्थे । सभामुख या उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले नेताहरू त्यसलाई मान्न वाध्य भए । प्रदेशको कार्यकारीमा भने महिला/पुरुष जो पनि प्रतिस्पर्धी हुन पाउँछन् । संविधानमा प्रदेश कार्यकारीबारे महिलाको भाग नछुट्याइएकाले उनीहरूलाई नलगिएको बताउँछिन् डा. प्रभा कैनी । कैनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको कार्यकारी बनाउने कुरा संविधानमा नलेखिएकोले होला ।’ उनका अनुसार हरेक दलको तल्लो इकाइदेखि नै महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्दै राजनीतिमा खारिएर आउने वातावरण बन्ने हो भने मात्र महिला सशक्तिकरण हुन्छ । र, दीगो तथा भरपर्दो समावेशीकरणको अध्याय शुरु हुन्छ । होइन भने समावेशीकरणको नाउँमा महिलालाई देखाउने कुरा मात्र हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखमा प्राय: महिलालाई नदिई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमात्र बनाए जस्तै प्रदेशसभामा पनि दलहरूले महिलालाई उपसभामुखमै सीमित गर्ने भएका छन् । त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण । संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार ७ वटै प्रदेशको उपसभामुख महिलाले पाउनेछन् । प्रदेश नम्बर १ मा माओवादीकी सरस्वती पोखरेल र प्रदेश नम्बर ३ मा माओवादीकै राधिका तामाङ उपसभामुख भइसकेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राई, प्रदेश नम्बर २ मा मो.लालबाबु राउत, प्रदेश नम्बर ३ मा डोरमणि पौडेल, प्रदेश नम्बर ४ मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश नम्बर ५ मा शंकर पोखरेल, प्रदेश नम्बर ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश नम्बर ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ एमालेबाट र प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनबाट फोरमका राउत मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

प्रदेश सभामुखमा प्रदेश नम्बर १ मा एमालेका प्रदीपकुमार भण्डारी, प्रदेश नम्बर २ मा राजपका सरोजकुमार यादव, प्रदेश नम्बर ३ मा एमालेका सानु श्रेष्ठ चुनिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ मा माओवादीका नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश नम्बर ५ मा माओवादी केन्द्रका पूर्ण घर्ती, प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेका राजबहादुर शाही र प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेका अर्जुनबहादुर थापा सभामुख भएका छन् ।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा ७ वटै प्रदेश जातीय र लिंगीय हिसाबले समावेशी स्वरूपको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री भने लिंगीय हिसाबले समावेशी छैन । ३ नम्बर प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीकी दाबेदार एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीभित्रको निर्वाचनमा गुटगत कारण पराजित बनिन् । अनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री चयनमा वाम गठबन्धनको प्रभावशाली एमाले पछि पर्‍यो । फलस्वरूप, महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुट्न सकेन । ७ प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशमा बाहुन मुख्यमन्त्री छन् भने २ वटामा पहाडे/हिमाली जनजातिका मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । तीमध्ये मधेसी बहुल २ नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका मुख्यमन्त्री छन् भने खसहरूको बाहुल्यता रहेको ६ नम्बर प्रदेशमा खस समुदायकै मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश–१ : जनजाति बहुल

कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी जनजाति समुदायका ५१ जना, खस–आर्य समुदायका ३३ जना, पहाडे दलित २ जना, तराई दलित १ जना, मधेसी ४ जना र मुस्लिम २ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । खस–आर्य समुदाय भित्रका दसनामी समुदायको भने कोही पनि सदस्य प्रदेशसभामा पुग्न सकेनन् । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व पहाडे/हिमाली जनजातिको ३६ जना रहेको छ । निर्वाचित महिला २ र समानुपातिकमा ३० जनाले प्रतिनिधित्व पाएका छन् भने निर्वाचित पुरुष ५४ र समानुपातिकमा ७ जना रहेका छन् । जातीय हिसाबले यो प्रदेश समानुपातिक देखिन्छ । किनभने यस प्रदेशमा वर्चस्वशाली राई, लिम्बू जातिको नै बढी प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

प्रदेश–२ : जनकपुर र सिंहदरबार उस्तै

यस प्रदेशका कुल १०७ सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी मधेसी समुदायका ७१ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तीमध्ये पनि यादवहरुको वर्चस्व रहेको छ । जातिगत आधारमा यो प्रदेशमा मुस्लिम र तराई जनजातिको बराबरी उपस्थिति रहेको छ भने तराई दलित ५ जना र पहाडे दलित १ जना रहेका छन् । पहाडे/हिमाली जनजाति ५ जना रहे पनि नेवारहरुलाई भने यो प्रदेशले समेट्न सकेन । क्षत्री/ठकुरी ३ जना, पहाडे बाहुन १ जना र १ जना गिरी पनि समावेश भएकाले यो सभालाई सिंहदरबारकै जस्तो मुलुकको मुहार झल्काउने सभाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचित महिला ५ र समानुपातिक ३२ जना रहेका छन् । निर्वाचित पुरुष ५९ र समानुपातिकमा ११ जना रहेका छन् । राम्रो पक्ष त के छ भने यो प्रदेशले मुसहर समुदायकी महिलालाई सभामा प्रवेश गराउनुका साथै मुख्यमन्त्रीमा समेत वर्चस्वशाली यादव समुदायलाई छाडेर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका मो. लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ ।

प्रदेश–३ : सबैलाई जोड्ने दायित्व

नेपाल एकीकरणको बेलादेखिनै राजधानी रहँदै आएको काठमाडौँ यसै प्रदेशमा छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा ठूलो छ । यद्यपि प्रतिनिधित्वको हिसाबले भने यो प्रदेशमा दसनामी, तराई जनजाति, मधेसी, मुस्लिम कसैको पनि सहभागिता छैन । सबैभन्दा बढी पहाडे बाहुन ४१ जनाको यो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छ । त्यसपछि नेवार २६ जना र पहाडे/हिमाली जनजाति २६ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । निर्वाचित महिला ५ र समानुपातिकमा ३२ जना रहेका छन् । त्यस्तै निर्वाचित पुरुष ६१ र समानुपातिकमा १२ जना रहेका छन् ।

प्रदेश–४ : जनजाति नै अगाडि

कुल ६० सदस्यीय ४ नम्बर प्रदेशमा पहाडे/हिमाली जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि मात्र पहाडे बाहुनको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । यो प्रदेशको सभामा कुनै पनि तराई दलित, तराई जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दसनामी समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । निर्वाचित महिला २ र समानुपातिकमा १९ जना समेटिएका छन् । निर्वाचित पुरुष ३४ र समानुपातिकमा ५ जना रहेका छन् । यो प्रदेश हिमाल, पहाड र तराईका भूभाग समेटिएकाले बढी समावेशी देखिन्छ । २०१५ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पनि यस भेगबाट उल्लेख्य संख्यामा जनजातिले निर्वाचन जितेका थिए ।

प्रदेश–५ : बाहुन बाहुल्य

सबैभन्दा बढी पहाडे बाहुन २६ जना र क्षत्री/ठकुरीको उपस्थिति १४ जना रहेको छ । १ जना दसनामीको पनि यो प्रदेशमा सहभागिता रहेको छ । १४ जना तराई जनजाति, १० जना मधेसी र ४ जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको यस प्रदेशमा ४ जना नेवार र ७ जना पहाडे/हिमाली जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । ७ प्रदेशमध्ये यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७ जना पहाडे दलितको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

प्रदेश–६ : क्षत्री/ठकुरीको वर्चस्व

सहभागिताको हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा सानो छ । जम्मा ४० सदस्यीय यो प्रदेशमा क्षत्री/ठकुरीहरूको वर्चस्व रहेको छ । २९ जना क्षत्री/ठकुरी, ५ जना पहाडे दलित, ३ जना बाहुन, २ जना पहाडे/हिमाली जनजाति र १ जना नेवारको प्रतिनिधित्व रहेको यस प्रदेशमा हिमालदेखि भित्री मधेससम्म रहेको छ । यो प्रदेशमा एकजना पनि निर्वाचित महिला सदस्य छैनन् । समानुपातिकमा भने १३ जना महिला सदस्य समेटिएका छन् । २४ जना निर्वाचित र ३ जना पुरुष आरक्षणबाट सदस्य बनेका छन् ।

प्रदेश–७ : क्षत्री/ठकुरीकै प्रभुत्व

कुल ५३ सदस्यीय यो सभामा पनि क्षत्री/ठकुरीहरूकै वर्चस्व रहेको छ । यो प्रदेशसभामा मुस्लिम, मधेसी, तराई दलित, दसनामी, नेवार कुनै पनि समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । २५ जना क्षत्री/ठकुरी रहेका छन् भने १२ जना बाहुन रहेका छन् । तराई जनजाति ८ जना, पहाडे दलित ५ जना र पहाडे/हिमाली जनजाति ३ जना रहेका छन् । निर्वाचित महिला १ र समानुपातिकमा १६ जना समेटिएका छन् । यसै क्षेत्रबाट २०१५ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले जितेर बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्रीसमेत बनेकी थिइन् । निर्वाचित पुरुष ३१ र समानुपातिकमा ५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।