अस्तव्यस्त प्रदेश सरकार

त्यसैमा सचिवालयमा बस्न पाऊँ भन्दै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाब दिनेको ताँती हेर्न लायक छ । तर, यथार्थमा सातमध्ये अधिकांश प्रदेशका सरकार आफैं अस्तव्यस्त छन् । न आवासको ठेगान छ, न त मन्त्रालय गएर काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार नै । शुक्रबारसम्म कतिपय मन्त्रीको बास होटलमै छ । मन्त्रालयमा गएर कामकाज गर्ने मन्त्री कमै छन् ।

प्रदेश ७ पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको परिसरमा शुक्रबार बिहान पुग्दा उदेकलाग्दो वातावरण थियो । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय रहेको उक्त भवन परिसर चिटिक्क देखिन्थ्यो यसअघि । त्यही कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि प्राविधिकहरूलाई मर्मतसम्भारको चटारो पर्‍यो । प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीले पाएको थियो । कार्यालयले छिटोछरितो काम गराउन नसक्दा पदभार ग्रहण गरेको साता दिनसम्म मन्त्रीहरूले न कार्य प्रारम्भ गरेका छन्, न त उनीहरूको बासको ठेगान छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह शुक्रबारसम्म धनगढीको मुख्य बजारस्थित दिनेश होटलमा बसिरहेका छन् । मन्त्री भएकै दिनदेखि सुरक्षार्थ खटिएका हतियारधारी सशस्त्र प्रहरीले होटलमा पहरा दिइरहेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी आफ्नै तीनकोठे घरमा बसेका छन् । साँझबिहान भेटघाटका लागि आउने शुभेच्छुकको घुइँचोलाई मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई तनाव छ । ‘व्यवस्थापनको धेरै तनाव भयो, आवासको चाँडो व्यवस्थापन भइदिए हुन्थ्यो,’ मन्त्री सोडारीले भने, ‘रकम पर्याप्त छ भन्छन् तर व्यवस्थापन भने फितलो हुनुको कारण प्रस्टै भएन ।’ डिभिजन कार्यालयले सबै मन्त्रीको आवास यसअघि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूका आवास भवनहरूलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री भट्टको आवासका लागि भाडामा लिइएको निजी घर तयार नभएकाले उनी अझै सरेका छैनन् ।

व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको निकायबाट भएको ढिलासुस्तीप्रति केही मन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आर्थिक चलखेलका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्ने मन्त्रीहरूले आशंका गर्न थालेका छन् । धनगढीमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले कार्यालय र आवासका नाममा भइरहेको खर्च रकम र ढिलासुस्तीबारे कारण प्रस्ट नभएको बताए । मन्त्री सोडारीले भने, ‘डिभिजन प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह नगरेको देखियो ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुग्दा आइतबार उनको कार्यकक्ष छेउका कोठामा मजदुरहरू वाल फोर्दै थिए । सिमेन्टको धुलो र प्रदूषणले पहिलो दिन पाँच मिनेट पनि नबसी कार्यकक्षबाट निस्किएका मन्त्री शाह मन्त्रालय गएर दैनिक काम गर्न सहज नभएको बताउँछन् । आन्तरिक मामिला मात्र नभई प्रदेशमा स्थापना भएका सातवटै मन्त्रालयको अवस्था शुक्रबारसम्म एकनासै छ । सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले भने, ‘मेरो मन्त्रालयमा त शौचालय निर्माणको कामसमेत पूरा गरिएको छैन ।’

कार्यालयसमेत तयार नभएका अवस्थामा मन्त्रीहरूको आवास तथा उनीहरूका सुरक्षाकर्मीको आवास व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्ने कुरै भएन । पूर्वाधार व्यवस्थापनका सबै जिम्मेवारी डिभिजन कार्यालयलाई भए पनि मन्त्रीहरूले भने पदभार ग्रहण गरिसकेपछि आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई गुनासो सुनाउँदै आएका छन् । मन्त्री आइसकेकाले मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत अप्ठेरो परेको बताउँछन् । ‘छिटो भइदिए हुन्थ्यो, असजिलो त हुने नै भयो’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘जेजस्तो अवस्थामा भए पनि काम भने रोकिएको छैन ।’

व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीहरूको भूमिकाप्रति मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्न थालेका हुन् । सरकारले प्रदेश तहका संरचनाहरू प्रदेशसभा हल, मन्त्रालयलगायत सबै व्यवस्थापनका लागि साढे सात करोड निकासा पठाएको थियो । डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहरा भने अनियमितताको कुरा नकार्छन् । निर्माणका लागि टेन्डर रकमसहित हालसम्म साढे तीन करोड हाराहारीमा खर्च भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले भने हतारहतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा केही सुस्त देखिएको भए पनि काम भइरहेकै छ’, बोहराले भने, ‘ठेक्काका कामहरू भएकाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा सुरुआतै गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ पूर्वाधार निर्माण, फर्निचर, कम्प्युटर, बेड बिस्तारालगायत सबै जुटाउने जिम्मेवारी डिभिजन कार्यालयकै हो । ‘विभिन्न कार्यालयलाई फरक–फरक कार्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको भए चाँडो हुन सक्थ्यो,’ इन्जिनियर बोहराले भने, ‘कपडा किन्नेदेखि टेन्डरमार्फत निर्माणका कार्य गर्नुपरेकोले ढिलाइ भएको हो ।’

प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भवन डिभिजनका प्रमुख सदस्य रहने ‘प्रदेशको कार्यालय अन्तरिम व्यवस्थापन’ का लागि गठित समितिले मन्त्रालयलगायत सबै पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । त्यही समितिले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको आवास स्थानको निक्र्योल गरेको डिभिजन प्रमुख बोहराले बताए । ‘एक दुई दिनभित्र सबै मन्त्रीका निवास तयार हुन्छन्,’ बोहराले भने ।

दोहोरो अन्योल

प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत साता कार्यभार सम्हाले । अन्धविश्वास र कुरिती अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित ‘जनयुद्ध’ बाट आएका शाही मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकारी निवास सर्दा भने कालो बोका काटियो । त्यो प्रदेशमा बालुवाटारको सिकोझैं देखियो । सामाजिक सन्जालमा धेरै आलोचना भएपछि शाहीले आफूलाई थाहै नदिई सेनाले गरेको भनेर टारिटोपले ।

प्रादेशिक सरकार गठनसँगै प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको नयाँ उत्साह र तामझाम देखिएको छ । उनीहरूले शपथ लिए, पदभार सम्हाले । तर, काम गर्न भने समानान्तरझै रहेका क्षेत्रीय संरचना बाधक भएका छन् । प्रदेश मन्त्रालय र क्षेत्रीय कार्यालयमा कसरी अघि बढ्ने दोहोरो अन्योल छ ।

सात मन्त्रालयहरूले कार्यविभाजन गरिसकेका छन् । तत्कालै काम थाल्न भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय कार्यालयको क्षेत्राधिकार बाझिएको छ । ‘मन्त्रालय भइसक्दा समेत क्षेत्रीय संरचना कायम राखिएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘त्यसले काम सुरु गर्न बाधा पुगेको छ । दोहोरो अन्योल भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयका सबै बजेट र कार्यक्रम मन्त्रालयमा सार्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।

तत्कालै नयाँ ढंगले अघि बढ्न अन्योल भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथ्य–तथ्यांक संकलन र आन्तरिक स्रोत पहिचानमा लागेको छ । अहिलेको अवस्थाको वास्तविक चित्र थाहा भएपछि सिंगो प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । त्यसो त, प्रदेशवासीलाई सन्देश दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २१ बुँदे निर्णय गरेको थियो । बैठकले ‘समृद्ध प्रदेशका लागि लगानीमैत्री वातावरण, एक गाउँ एक घरेलु उद्योग’ जस्ता धेरै लोकप्रिय नारा अघि सारेको छ । त्यस्तै, आउँदो वर्ष रारामा कर्णाली महोत्सव गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

ससाना बस्तीमा विकास पुर्‍याउन गाह्रो भएकाले भूउपयोग नीति निर्माण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र, रैथाने बालीको संरक्षण गरी अर्गानिक प्रदेश बनाइने र ज्येष्ठ नागरिक देश–दर्शन गराउने भएको छ । व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक सहकारी एक उत्पादन नीति लागू गर्ने, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने केन्द्रीय सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अन्योल देखिए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उत्साहित छन् । उनीहरूको दैनिकी बधाई तथा शुभकामना ग्रहणमै बितिरहेको छ । पार्टी र जिल्लागत समुदायले दिनहुँजसो राख्ने स्वागत कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

मन्त्री ज्वाला गृहजिल्ला सल्यान पुगेर फर्किएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका ५८ कामबारे विज्ञ समूहसँग बसेर योजना बनाइरहेको बताए । अन्योलकै बीच आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुरक्षा योजना बनाउन कार्यदल निर्माण गरेका छन् । ‘सुरक्षाको चेन अफ कमान्ड प्रदेशअन्तर्गत आइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘शान्तिसुरक्षाका लागि अध्ययन थालेका छौं । शुभकामना र बधाई दिन आउनेसँग पनि सुझाव मागिरहेका छौं ।’

कर्मचारी अभावमा भौतिक पूर्वाधारसहित केही मन्त्रालयले काम सुरु गर्नै पाएका छैनन् । प्रदेश सचिव प्रकाश रघुवंशी हाजिर नहुँदा उक्त मन्त्रालयका कुनै काम अघि बढेको छैन । उनी मात्र हैन, चार उपसचिव, नौ इन्जिनियर, दुई शाखा अधिकृत, एक कानुन अधिकृत, एक लेखापाल, तीन नायब सुब्बा र एक खरिदार, पाँच कार्यालय सहयोगी र चार सवारीचालकसहित ३० जना कर्मचारी मन्त्रालयमा आइपुगेका छैनन् । आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वाला, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलगायत मन्त्रीहरू सरकारी क्वार्टर सर्न पाएका छैनन् । ज्वाला होटेलमै छन्, स्थानीय भएकाले खत्रीलाई भने समस्या छैन । आफन्तको घरमा बस्दै आएका सभामुख राजबहादुर शाही र उपसभामुख पुष्पा घर्तीले भने क्वार्टर पाएका छन् ।

प्रदेश संसद् भवनका लागि छनोट गरिएको शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्रको भवन र हल दुई महिनाभित्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना थियो । प्रदेशमन्त्री परिषद्का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानको संयोजकत्वको प्रदेश संरचना सुझाव समितिले उक्त भवन छनोट गरेको थियो । तर, मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र पूरा नहुने स्थिति छ । त्यसैले प्रदेशसभाका अरू केही बैठक सिंचाइ डिभिजन कार्यालयकै भवनमा सञ्चालन हुनेछन् । संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा सञ्चालन र नियमावली मस्यौदाबारे सांसदहरूका लागि शुक्रबार अभिमुखीकरण गरेको छ ।

गाडी र आवासको समस्या

दुइटा सरकारी कम्पाउन्डमा प्रदेश २ को कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि भवन पुगे पनि गाडी र आवास व्यवस्थापनमा भने समस्या छ । प्रदेश २ को मन्त्रालय र अन्य व्यवस्थापनका लागि ७७ वटा गाडी तत्कालै आवश्यक छ । प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंहका अनुसार तीमध्ये १४ वटा केन्द्रले र २४ वटा प्रदेश २ का जिल्लाबाट झिकाउने योजना छ । तर, केन्द्रले दिने भनिएको १४ वटा गाडी पनि प्रदेश २ कै जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाटै तान्न खोजेपछि मिलाउन समस्या परेको छ । मन्त्री, कर्मचारी र संसदीय दलका नेताहरूले पनि सरकारी गाडी नै खोजिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, दुई मन्त्री जितेन्द्र सोनल, विजय यादव, सभामुख सरोज यादव र उपसभामुख उपमाकुमारी देवलाई गाडी सुविधा दिएको छ । मुख्यसचिव सिंहले भने आफू चढने गाडी विराटनगरबाटै ल्याएका छन् । मुख्यमन्त्री राउत चढ्ने बा१झ ७०९३ नम्बरको प्राडो गाडी काठमाडौंबाट झिकाइएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कुरा आइरहेको छ,’ मुख्यसचिव सिंहले भने, ‘मन्त्री थपिएपछि गाडी अझ चाहिन्छ, सबैतिर ताकेता गर्दा पनि गाडी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ उनले प्रदेश २ को काम सञ्चालनका लागि तत्कालै ७७ वटा गाडी आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश २ मा गाडी अभावसँगै चालक व्यवस्थापन पनि समस्या बनेको छ ।

प्रदेश २ को मुख्य प्रशासनिक भवन बनाइएको जनकपुर चुरोट कारखानामा भने हाइप्रोफाइलको आवास राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास, मन्त्रालय र मन्त्रीको आवास, मुख्यसचिवको कार्यालय र आवास जचुकालिकै पुराना घरलाई मर्मत र रंगरोगन गरेर तयार पारिएको छ । तर, मन्त्रालयमा खटिएका कर्मचारी र संसदीय दलका नेताहरूले पनि गाडी र आवास दुवै खोजेपछि व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो ।

प्रदेश २ को कार्यपालिकाको सबै मुकाम जचुकालिकै कम्पाउन्डमा राखिने तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभाका लागि शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन र घर प्रयोग गरिएको छ । जचुकालिमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवास, मुख्यसचिवको कार्यालय र निवास सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।

शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सभामुखको कार्यालय र निवास तथा उपसभामुखको कार्यालय र निवास बनाइएको छ । यही ठाउँमा संसदीय दलको कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासकै वरिपरि मुख्यमन्त्री र अन्य ६ जना मन्त्रीका लागि निवासको तयारी गरिएको छ । प्रदेशको ७ मन्त्रालय, ७ जना मन्त्री, ७ जना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यसचिवको निवास र कार्यालयको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

बल्ल मर्मततिर

प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूको भवन मर्मत सकिएको छैन । अधिकांश मन्त्रालयमा मर्मत जारी छ भने मन्त्रीहरू होटलमा बसिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको निवास र कार्यालय पूर्ण रूपमा तयार हुन अझै २ साता लाग्छ । सातमध्ये पाँच जना मन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयबाट काम भने सुरु गरिसकेका छन् । २ मन्त्री नियुक्त हुन नै बाँकी छ ।

मन्त्रालय मर्मतको जिम्मा पाएको सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभाग विराटनगरले काम चलाउ रूपमा सबै मन्त्रालय तयार हुने क्रममा रहेको जनाएको छ । ‘हामीलाई निर्देशन भएअनुसार मितव्ययी भएर काम गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भने, ‘हामीलाई प्राप्त रकमबाट करिब ३० प्रतिशत खर्च भयो होला । विभागले समय अवधि छोटो भएका कारण अधिकांश अत्यावश्यक काम बिनाटेन्डर गरेको थियो । अहिले भएका कामको मूल्यांकन हुन थालेको छ । अहिलेसम्म विभागले कुनै पनि रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

सहरी विकासलाई मन्त्रालय राखिने कार्यालयको मर्मतसम्भार, रंगरोगन, शौचालयसम्मको कामका लागि ५ करोड रुपैयाँ आएको थियो । यसै गरी मन्त्रालयका फर्निचर, कुर्सी, टेबल, सोफा पर्दालगायतका लागि १ करोड र अन्य निर्माण सुधार कम्पाउन्डवाल, बाटो, सुरक्षा पोस्ट, बगैंचा, ग्यारेज, चमेनागृहलगायत निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको थियो । ५० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामग्री खरिदका लागि आएको छ । त्यसमा कम्प्युटर, ल्यापटप, एसी, सीसी क्यामरालगायतका छन् । मन्त्री र सचिवसम्मको कार्यकक्षमा एसी जडान गरिने भएको छ ।

पछिल्लो समय हरेक मन्त्रालयलाई पूरक बजेटका रूपमा १ करोडका दरले थप गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत आएको रकम मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न थालेका छन्् । प्रत्येक मन्त्रालयलाई २५ लाख फर्निचर, २५ लाख मेसिनरी र ५० लाख अन्य निर्माणमा खर्च गर्न पाउने गरी उक्त रकम आएको हो । उही प्रकृतिको कामका लागि मन्त्रालयमा पनि बजेट आएकाले दोहोरो पर्ने सम्भावना वढेको छ । ‘मन्त्रालयमा पनि बजेट आएको छ । हामीले जति काम गर्‍यौं, त्यसको भुक्तानी गर्ने छौं र अब मन्त्रालयकै रकमले काम अघि बढ्छ । बाँकी सबै मन्त्रालयका एकै पटक बोलपत्रमार्फत काम गराउने सोचमा छौं,’ सहरी विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंहले भने, ‘पहिला मन्त्रालयमा आएको रकम सकियोस् अनि हेरौंला ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखिएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवन १५ दिनमा पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ । यो भवन मर्मतका लागि करिब ३० लाख खर्च भएको अनुमान छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवका कार्यकक्ष तयार भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष सानो भएकाले अहिले अर्को ठूलोमा सार्ने तयारी छ ।

प्रदेशसभाको बैठक हल, प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलको कार्यालय जिल्ला समन्वय कार्यालयमा राखिएको छ । यसको मर्मतका लागि करिब ४० लाख खर्च भइसकेको प्रमुख सिंहले बताए । यहाँ सभामुखको कुर्सीदेखि सदस्य बस्ने कुर्सी र साउन्ड सिस्टम, सीसी क्यामरा र एसीसमेत लगाइएको छ । प्रदेशसभाको बैठक हल सानो भएका कारण सदस्यहरू बस्ने कुर्सी अगाडि टेबल राखिएको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा क्षेत्रीय प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राखिएको छ । यसको मर्मतका लागि करिब २५ लाख खर्च भइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा राखिएको छ । यो भवनमा खासै मर्मतको काम छैन ।

क्षेत्रीय हुलाकको भवनको एक तला पनि खाली भएको छ । यहाँ अहिलेसम्म केही राखिएको छैन । सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका कोठामा कार्पेट, पर्दा, कुर्सी, टेबल, सोफा व्यवस्था भइसकेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा राखिएको छ । यो पनि एक सातामा पूर्ण रूपमा तयार हँुदै छ । यो मन्त्रालय मर्मतका लागि खासै खर्च भएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको थोत्रो जिप

डोरमणि पौडेल प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री भएपछि ३५ वर्ष पुरानो थोत्रो जिप लिएर संघीय राजधानी काठमाडौं गए । फर्कने क्रममा भीमफेदी–कुलेखानी सडक खण्डको जोखिमयुक्त भागमा जिपको ब्रेक लागेन । चालकले सावधानीपूर्वक चलाएर सुरक्षितसाथ मुख्यमन्त्रीलाई हेटाैंडासम्म ल्याए । त्यसपछि उनी संस्थानको गाडी मागेर चढ्न थालेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल पनि थोत्रो बोलेरो जिप लिएर ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । ‘कन्डिसनको गाडीसमेत छैन, अरू के हुनु ?’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायतलाई ६९ सवारीसाधन आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म १३ वटाभन्दा बढी जुटेको छैन । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव रमेश शिवाकोटीले भने, ‘माथिल्लो निकायमा सवारीसाधनको माग गरेर पठाएका छौं व्यवस्था भएको छैन ।’

मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि सवारीसाधन पाउन सकेका छैनन् । सवारीसाधन र निवास अभावले पनि कर्मचारीहरू प्रदेशको मन्त्रालयमा आउन रुचि देखाउँदैनन् । सात मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू बिहीबारसम्म राजधानी आइपुगेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भने आइपुगेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमरकट्टेल हेटौंडा सिमेन्टको क्वाटरमा बस्न थालेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई पनि सिमेन्टकै क्वाटरको व्यवस्था गरिएको छ तर उनी बसेका छैनन् ।

मु्ख्यमन्त्री पौडेल जिल्ला सहकारी कार्यालयको भवनलाई निवासमा परिणत गरेर बसेका छन् । मन्त्रालय सचिवहरू आफन्त र होटलमा बसिरहेका छन् । तर उनीहरूले सञ्चारकर्मीसँग होटल र आफन्तकहाँ बसेका कुरा खुलस्त भन्न चाहेनन् ।

उनीहरूको निवास व्यवस्थाका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कम्प्लेक्समा व्यवस्था गरिएको छ । त्यति सुविधायुक्त कोठा नभएकाले सचिवहरूले बस्न रुचि देखाएका छैनन् । भवन तथा सहरी विकास तालिम केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्यले सचिवहरूका निवासका लागि डिभिजन सडक कार्यालयको कम्प्लेक्स वरिपरिको झाडी फाड्नुका साथै कोठामा रंगरोगनसमेत गरिसकेको जानकारी दिए । आउँदो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार हुने भएकाले मन्त्रालय र निवास व्यवस्थाका निम्ति तालिम केन्द्रका प्रमुख आचार्य जुटिरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोठाहरू तयार भइसकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय रहेको श्रम कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री स्थापित मन्त्रालय छिर्न पाएका छैनन् । उनको पदस्थापना मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गरिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय पनि उक्त भवनमै छ । प्रदेशसभाको सभाहल प्रदेश सांसदहरू अट्ने भए पनि सञ्चारकर्मी, अन्य आगन्तुक बसेर संसद्को गतिविधि अवलोकन गर्न भने सानो छ । सांसदहरूका कुर्सी जोडिएका छन् । ठाउँ अभावले सबै सांसदका लागि टेबल छैन ।

प्रदेशसभाको संसद् बैठकका निम्ति हेटांैडा—४ स्थित वासुदेव सभागृह प्रयोग गर्ने तयारी छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सभाहलको भित्री भाग निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सभागृहमा ७ सय मानिस अट्छन् । पार्किङको व्यवस्था पनि छ । सभामुख र उपसभामुखको निवास पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको मन्त्रालय, निवास, प्रदेशसभाको हल सबै सरकारी भवनमै छन् । ‘व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको मात्र हो,’ सचिव शिवाकोटीले भने, ‘भवनको खासै समस्या छैन ।’ प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यालय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ । जिल्ला समन्वय समिति पुरानो भवनमा सरेको छ ।

व्यवस्थापनमा व्यस्तता

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर पोखरामा रहेका भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएको र अन्यत्रजस्तो प्रदेश ४ को राजधानीका लागि विवाद पनि नदेखिएकाले क्षेत्रीय प्रशासनले त्यहीअनुसार प्रादेशिक संरचनाको प्रारूप तयार पारेको थियो । पोखरा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्र (मुकाम) समेत रहेकाले भवन, जग्गालगायत पूर्वाधारयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ थिए ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै प्रादेशिक संरचना निर्माणको कामले गति लियो । प्रदेशसभा हल, सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको निवास, सभामुख, उपसभामुखको निवास, प्रदेशका प्रमुख सचिवको निवासलगायतका लागि संरचनाको खोजी भयो । स्थानीयस्तरमा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया पनि भयो ।

क्षेत्रीय प्रशासनले पहिल्यै तयार पारेको प्रतिवेदनले तोकेकै केही कार्यालयमा पूर्वाधारको काम थालनी भयो । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आइसकेका क्षेत्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालय भएकाले प्रादेशिक संरचना तयार पार्न अन्यत्रभन्दा यहाँ सहज भयो ।

यतिबेला प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, प्रदेशसभा हल र सचिवालयको टुंगो लागिसकेको छ । अध्यागमन कार्यालयको भवनमा प्रदेशप्रमुखको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकले प्रयोग गर्दै आएको निवास प्रदेशप्रमुखलाई दिइएको छ । भर्खर मात्र निर्माण सम्पन्न पर्यटन कार्यालयको भवनमा सभामुख र उपसभामुखको निवास बनाइएको छ । नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको एउटा हलमा प्रदेशसभा र अर्को भवनमा सचिवालय तोकेर कामकारबाही हुन थालेको छ ।

पोखरा लेखनाथ महानगरको गेस्टहाउस मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइएको छ । कम्तीमा दुई वर्षका लागि भनिएको उक्त गेस्टहाउसमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री सर्दै छन् । फागुन ४ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउसमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै क्षेत्रीय सिंचाइको क्वाटरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको क्वाटर तोकिएको छ । अहिले त्यहाँ मर्मत र रंगरोगनको काम चलिरहेको छ । एक सातामा मर्मतका सबै काम सकिएर त्यहाँ मन्त्री सर्नेछन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई हालको जिल्ला कृषि कार्यालयको क्वाटर र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको क्वाटरमा राख्ने तयारी भएको छ । प्रमुख सचिवका लागि जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालमा निवास राखिएको छ । क्षेत्रीयस्तरका दर्जनभन्दा बढी कार्यालय रहे पनि पदको गरिमा र सुरक्षाका हिसाबले यिनमा राख्ने निर्णय भएको हो । ‘तत्काल अस्थायी भनेर संरचना बनाइएको भए पनि कम्तीमा ८/१० वर्ष सजिलै धान्ने अवस्था छ,’ प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘प्रादेशिक संरचनाका लागि लगभग पूर्वाधार तयार भयो । केहीमा मात्र मर्मत र व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी प्रादेशिक सरकारको कार्य सञ्चालनमा आवस्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएको बताउँछन् । ‘पर्याप्त भवनलगायत पूर्वाधार रहेको, केही अत्याधुनिक भवन नयाँ बनेकाले पनि सहज भयो,’ उनले भने, ‘साबिकका कार्यालय र कर्मचारीबाट पनि सहयोग भएकाले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशमा भन्दा यहाँ काम छिटो भएको जस्तो लाग्छ ।’

अहिलेसम्म नयाँ भवनलगायत संरचना बनाउनुपरेको छैन । तर प्रदेशसभा सचिवालयमा थप १२ कोठा बनाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभामा सहभागी ५ राजनीतिक दलको संसदीय कार्यालय प्रयोजनका लागि कोठा थप्नुपर्ने देखिएको हो । ‘प्रदेशसभा सचिवालयबाट नयाँ संरचना निर्माणका लागि मौखिक जानकारी आएको छ । हामीले लिखित मागेका छौं,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किशोरलाल महाजुले भने, ‘आपतकालीन मर्मतको काम ८/१० दिनमा सकिन्छ ।’

साथ दियो निजी क्षेत्रले

दाङ र बुटवलको तानातानपछि सरकारले माघ ३ मा बुटवलमा प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोक्यो । भवन र संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दियो । बुटवलको दरबारलाईनमा बन्दै गरेको श्रम कार्यालयको ६ तले भवनले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा ठुलै राहत दियो । प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयमध्ये अहिले पनि एकै भवनमा ४ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । भवनको पहिलो तलामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, तेस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना, चौथोमा मन्त्रिपरिषद्, पाँचौंमा मुख्यमन्त्री र छैटौंमा मन्त्रिपरिषद् बैठक कक्ष छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको स्थानीय भवन व्यवस्थापन समितिले भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि बुटवलकै सिंचाइ डिभिजन कार्यालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राख्न सिफारिस गरेअनुसार दुवैको आफ्नै भवनमा व्यवस्थापन भइसकेका छन् । भवन अभावले अझै संरचना स्थापना हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र हो । त्यसका लागि पनि शुक्रबारसम्म व्यवस्थापन गरिने मैनालीले बताए ।

राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो सहयोग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो कार्यालय रहेको तीनतले भवन र सभाहल नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छ जहाँ प्रदेश ५ को संसद् सचिवालय र संसद् बैठक चल्दै आएको छ । वाणिज्य संघ भने भाडामा बस्ने तयारीमा छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखका लागि रुपन्देही व्यापार संघको भवन प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रका दुई ठुला संस्थाले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्न आफ्नै प्रस्तावमा दुवै भवन नि:शुल्क उपलब्ध गराएको स्थानीय भवन व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा अहिले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको कार्यालय र सचिवालय छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि भने भवनको खोजी भइरहेको छ । अन्य मन्त्री र कर्मचारीको आवासका लागि पनि भवन व्यवस्थापन हुँदै छ । मन्त्रीका लागि बुटवलमै रहेका पुराना सरकारी स्वामित्वका भवन मर्मत गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी अझै आइसकेका छैनन् । मन्त्री नियुक्त भएका मन्त्रालयका काम नियमित चल्दै छन् ।

अधिकांश मन्त्रालयमा केही कर्मचारी आएर कार्यालय व्यवस्थापनका काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सबै मन्त्रालयका भवन व्यवस्थापन गरेर मात्र थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।