प्रदेश सरकार सञ्चालन : बजेटको चासो

कर्मचारीको समस्या लगायत विविध कठिनाइबीच स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । ७ वटै प्रदेशमा पनि प्रादेशिक सरकार बनिसकेका छन् । साँच्चिकै शासन व्यवस्थामा हामीले ठूलो फड्को मारेका छाैं । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । साविकमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको अनुभवले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि त्यति धेरै समस्या नरहला । तर प्रदेशको सन्दर्भमा विलकुल नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने हुँदा अबको हाम्रो प्रमुख चुनौती प्रादेशिक सरकारको उचित व्यवस्थापन हो ।

प्रादेशिक संसद् र दलगत प्रतिनिधित्व

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल प्रादेशिक संसद् ५५० सदस्यीय छ । यसमा सबभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेश ११० र सबभन्दा कम प्रदेश ६ (कर्णाली) को ४० छ । यी ७ वटा प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेश : प्रदेश १, प्रदेश ३ र प्रदेश ६ मा एमालेको एकल बहुमत छ । माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्दा २ नम्बर प्रदेश बाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा स्पस्ट बहुमत छ ।

बहुमत रहेका यी प्रदेशमा प्रदेश ४ बाहेक बाँकी सबैमा दुई तिहाइभन्दा पनि बढी सिट संख्या एमाले र माओवादी केन्द्रको छ (हेर्नुहोस्, तालिका १ ) । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाएका छन् भने बाँकी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार छ । २ नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरमले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश ६ (कर्णाली) र ७ मा माओवादी केन्द्र र अन्य प्रदेशमा एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

कर्मचारी, बजेट लगायतको समस्या

सबै प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली ०७४ पारित गरेका छन् । नमुना नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयले उपलव्ध गराएको थियो । पारित नियमावली अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या ७ वटा छ । यी मन्त्रालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हुन् । सबै प्रदेशले नमुना नियमावलीको अक्षरश: पालना गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा संघ र प्रदेशको सम्बन्ध निश्चय पनि समन्वय लगायतका सिद्धान्तका आधारमा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने थप सन्देशसमेत यसले दिएको छ ।

सवारी चालकसहित प्रादेशिक मन्त्रालयमा ४९४ जना कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना तयार गरिएको छ । सबभन्दा धेरै कर्मचारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ११२ जना र सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३४ जना रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सबै प्रदेशमा करिब ३५०० कर्मचारी आवश्यक पर्छ । अहिले केन्द्रले आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने गुनासो सुरु भइसकेको छ । प्रदेशमा अहिले देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी, कानुन, कार्यालय व्यवस्थापन जस्तै– सचिवालय, निवास, सवारी साधन, फर्निचर आदि हो । स्थानीय तहमा पनि यी समस्या यथावत छन् । स्थानीय तहमा केही हदसम्म आफ्नो वित्तीय साधन र स्रोत हुँदा पनि कानुन लगायतका कारण यी समस्या समाधान गर्न सकिरहेका

छैनन् । तर प्रदेशमा खड्किएको टड्कारो समस्या कर्मचारी र बजेट नै हो ।

प्रदेशको कार्यक्षेत्र र वित्तीय साधनस्रोत

प्रदेशका काम के–के हुन् ? ती काम सम्पन्न गर्न वित्तीय साधनस्रोत कहाँबाट आउँछ ? साँच्चिकै प्रदेशको बजेट कति हुन्छ ? यी लगायतका तमाम विषय अहिले सबैका लागि चासो तथा कौतुहलता बनेको छ । केन्द्रमा पटक/पटक मन्त्री बनेका पनि अहिले प्रदेश संसद्मा गएका छन् । केन्द्रमा ठूलो साधनस्रोत भएको मन्त्रालय चलाएकाहरू मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यी सबैलाई आफ्नो प्रदेशको वित्तीय साधनस्रोतको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले कुल ५ सय ६५ वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन अनुसार ३ तहका सरकारका लागि करिब १ हजार ८ सय वटा काम/क्रियाकलाप पहिचान गरिएको छ । तिनमा सबभन्दा बढी संघका लागि ८ सय ७० क्रियाकलाप छन् । स्थानीयका भन्दा २ सय बढी काम प्रदेशले गर्नु पर्नेछ । जस्तो– रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकारलाई विभिन्न २३ वटा क्रियाकलापमा विभक्त गरिएको छ । जस्तो– १ सय वाटभन्दा माथि १ हजार वाटसम्मको एफएम, रेडियो इजाजत र नवीकरण, प्रदेशभित्रको विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन, छापा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचारसंहिता निर्धारण, केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख आदि ।

यी काम गर्न संविधानले प्रदेशलाई वित्तीय स्रोतका रूपमा मुख्यतया ४ वटा स्रोत दिएको छ । यी स्रोतमा स्थानीय आय, राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान र ऋण हुन् । ऋणका सवालमा त तत्काल प्रदेशले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने संविधानमा छ । कानुनका रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐन अनुसार प्रदेश तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्दैन । आन्तरिक ऋणका सवालमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिन सक्छ । तर आन्तरिक ऋण लिन पनि प्रदेशले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

हुन त नागरिकको सहभागिता (नगद तथा श्रम) र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि ठूला वित्तीय स्रोतको परिचालन हुन्छ । तर यो सरकारी संयन्त्रमा देखिँदैन । जस्तो– हालसालै समाजसेवी श्रीजंग शाह र रुद्रकुमारी शाह दम्पतीले फत्ते बाल आँखा अस्पताल नेपालगन्जलाई १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा दान गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१ कान्तिपथको ३ रोपनी बढी जमिन सहितको घरजग्गा उनीहरूले अस्पताललाई दान गरेका हुन् । शाह दम्पतीले अस्पताललाई सहयोग गरेजस्तै विभिन्न व्यक्ति तथा संघ/संस्थाले प्रादेशिक कार्यक्षेत्र भित्रका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा नगद तथा अन्य सहयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशका कार्यक्रम तथा आयोजनामा सहयोग गर्नु पनि वास्तवमा त्यो प्रदेशको सञ्चित कोषमा नै योगदान गरेसरह हो । तर हाम्रा विद्यमान कानुनले यस्ता सहयोगलाई सरकारी संयन्त्रभित्र राख्दैन । आगामी दिनमा यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ ।

आन्तरिक आयतर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदान गरेको छ । संविधानत: यी राजस्वका क्षेत्रहरू प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना भन्ने कुरा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् । यी क्षेत्रबाट के कति राजस्व संकलन हुनसक्छ भनी तात्कालिक रूपमा अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अब रह्यो, करका क्षेत्रहरू । संविधानले कृषि आयमा करबाहेक बाँकी सबै कर स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समेत राखेको छ । हालै संसद्बाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यी करमध्ये कुनै प्रदेशले संकलन गर्नेछन् भने कुनै स्थानीय तहले । जस्तो– सवारी करको दर निर्धारण र संकलन प्रदेशले गर्छ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर निर्धारण प्रदेश र संकलन स्थानीयले गर्छ । एउटै कर अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिए तापनि संकलन भने एकल कर प्रशासनमार्फत हुन्छ । संविधानले प्राकृतिक साधनस्रोतको राजस्व/रोयल्टी ३ तहको सरकारका लागि बाँडफाँड गर्नेगरी साझा सूचीमा राखेको छ । संसद्बाट हालै पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेगरी राखिएको छ । राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक स्रोतबाट उठेको अन्तशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रहरू रहे तापनि राजस्व संकलनको अवस्था भने न्यून नै छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान । अनुदानका रूपमा संविधानत: प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । ससर्त अनुदान कुनै योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने गरिन्छ ।

समपुरक अनुदान प्रदेशले कुनै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्दा गरिने अतिरिक्त थप सहयोग हो । विशेष अनुदान कुनै खास उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि बाँडफाँड गर्ने हो । अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । जस्तो– भारतले सन् १९६९ देखि नै आसाम, जम्मु–कस्मिर, नागाल्यान्ड जस्ता कमजोर राज्यका लागि यस्तो अनुदान वितरण गर्ने गरेको थियो । २०१५ मा यो व्यवस्था हटाइयो । हामीकहाँ पनि खास अवधिका लागि सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेका कर्णाली, ७ र २ नम्बर प्रदेशका लागि यस्तो अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

कति होला प्रदेशको बजेट ?

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको बजेट १६ देखि १७ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अलि बढी वित्तीय साधनस्रोत आवश्यकता रहनेहुँदा बजेटको आकार १७ खर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुल बजेटको ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गरौं । यो अलि महत्त्वाकांक्षी अनुमान हो । वास्तवमा कुनै पनि संघीय मुलुकमा कुल बजेटको ५० प्रतिशत तल सिधै दिइएको छैन । कुल राजस्व संकलनका आधारमा दिने चलन छ । जस्तो– क्यानाडाले कुल राजस्वको ४९ प्रतिशत र स्वीट्जरल्यान्डले ३९ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छन् । यसैगरी भारतले कुल राजस्वको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई बाँडफाँड गर्छ । बजेटको ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुमानमा सबै किसिमका अनुदान ससर्त, वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपुरक कोष र राजस्व बाँडफाँडसमेत समावेश छ भन्ने हो । १७ खर्बमा ५० प्रतिशतका दरले ८ खर्ब ५० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भयो । यस ८ खर्ब ५० अर्बमा आधा/आधा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुमान गरौं । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आगामी आवमा बराबरी रु ४ खर्ब २५ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ । अब प्रदेशका लागि अलग गरिएको ४ खर्ब २५ अर्बलाई ७ वटै प्रदेशका लागि जनसंख्या, भूगोल र विकासको न्यून स्तरका आधारमा बाँडफाँड गरौं । विकासको न्यूनस्तर सूचकमा ६ (कर्णाली), ७ र २ नम्बर प्रदेशले अलि बढी प्रतिव्यक्ति अनुदान प्राप्त गर्छन् । यसरी बाँडफाँड गर्दा १ नम्बर प्रदेशका लागि ७१ अर्ब २१ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ । अन्य प्रदेश सहितको विवरण तालिका २ मा छ ।

आन्तरिक आयको सन्दर्भमा २०७२/७३ लाई आधार वर्ष मानी प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतका दरले आयमा वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आव २०७५/७६ मा सबै प्रदेशको आन्तरिक आय २० अर्ब ३३ करोड हुन्छ । यस आन्तरिक आयमा कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त आय, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर र प्राकृतिक साधनको रोयल्टीमात्र समावेश छ । संविधानत: प्रदेशको आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू स्थानीयभन्दा पनि कम छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय दुवैको एकल सूचीमा रहेका सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको बाँडफाँड प्रदेशका लागि ६० प्रतिशत र स्थानीयका लागि ४० प्रतिशत गरिएको छ । प्रदेशगत आन्तरिक आयको विवरण तलमाथि हुने सम्भावना प्रबल छ । जस्तो– सगरमाथाको रोयल्टी काठमाडांै जिल्लामा प्रविस्टी हुन्छ । यसैगरी विद्युत र खनिजबाट प्राप्त अधिकांश रोयल्टी पनि काठमाडौंमा नै प्रविस्टी हुने हाम्रो विद्यमान चलन छ । प्रदेशगत आन्तरिक आय तालिका २ मा छ । यसरी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्दा सबै प्रदेशको कुल आम्दानी/बजेट ४ खर्ब ४५ अर्बमात्र हुन्छ । यस आम्दानीमा प्रदेश सरकारले गर्ने सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा गरेको सेवा लगायतका आधारबाट प्राप्त हुने आम्दानी समावेश छैन । यसैगरी निजी क्षेत्र, नागरिक र सामुदायिक क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको रकम पनि समावेश गरिएको छैन ।

बजेट तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय

कानुन अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ । राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा आफ्नो आन्तरिक आय र राजस्व काँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्नेगरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा छ । साविकमा सरकारले बजेट पेस गर्दा विनियोजन विधेयक, पेस्की खर्च विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र आर्थिक विधेयक पेस गर्ने चलन छ । प्रदेशका सन्दर्भमा पनि लगभग यिनै विषयवस्तु रहन्छन् । विनियोजन विधेयकमा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको सीमा र यसबाट हुने खर्च लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको हुन्छ ।

साविकमा केन्द्रमा आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण लगायतका कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बजेट तथा स्रोत समितिको व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महालेखा नियन्त्रक लगायतका पदाधिकारीहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रदेशमा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित गरी ७ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । सबै मन्त्रालयको गठन भई कार्यआरम्भ भइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम युद्धस्तरमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि यस मन्त्रालयले प्रादेशिक सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार आदि लगायतसँग सम्बन्धित परिसूचकहरू तयार गरी समष्टिगत आर्थिक संरचना तयार गर्ने, आगामी ३ आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्धारण गर्ने, कुल बजेटमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा निर्धारण गर्ने लगायतका काम गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकार सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न वित्तीय साधनस्रोत पनि पर्याप्त हुन जरुरी छ । तर हामीसँग तात्कालिक रूपमा सीमित साधनस्रोत छ । राजस्वका सन्दर्भमा तात्कालिक रूपमा प्रदेश सरकार त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि हुनुहुँदैन । प्रारम्भिक चरणमा खर्चलाई मितव्ययी बनाउने ढङ्गबाट पनि सोच्नु जरुरी छ । यसैगरी कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन पनि प्रदेश सरकार दत्तचित्त हुन जरुरी छ । संघले पनि राजस्व संकलन लगायतका क्षेत्रमा सहज तरिकाले प्रदेशसँग आवश्यक सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने मापदण्ड विकास गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशले खर्चका दायराहरू बढाउँदा यसका लागि वित्तीय साधनस्रोत कहाँबाट र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गम्भीर रूपले सोच्न जरुरी छ ।

[email protected]