मलेसिया : पाइलैपिच्छे ठगी

लुट्नुको पनि हद हुन्छ । साहुसँग मिटर ब्याजमा ऋण काडेर मलेसिया उड्न चाहने सर्वसाधारणलाई स्वदेशी भूमिमै यसरी लुटिन्छ, सुन्नेको मन चसक्क गर्छ । सरकारले नियम बनाइदिएको छ– सकेसम्म नि:शुल्क उडाऊ, सक्दै सक्दैनौ भने बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क उठाऊ ।

तर मलेसियाको भिसा निकाल्ने प्रक्रियामै करिब १८ हजार ५ सय तिर्नैपर्ने खर्च हुन्छ । त्यो जाने श्रमिककै गोजीबाट हो । त्यसलाई सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थाले देखादेखी बटुल्छन् । तर नियम–कानुनले तिनलाई त्यसरी उठाउने अधिकार दिएको छैन । सम्बन्धित निकाय टुलुटुल हेर्छन्, यदाकदा बोल्छन्, चुप लाग्छन् । सरकार ‘नि:शुल्क’ कामदार पठाएको छु भन्न छाड्दैन, कामदार ढाड भाँचिनेगरी देशमै ठगिन्छन् ।

ठगी १ : माइग्राम्स

केही वर्ष अघिसम्म सरकारबाट सूचीकृत संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्थे । तिनले सरदर ३ हजार शुल्क लिन्थे । त्यसलाई विस्थापित गर्दै ४ हजार ५ सय शुल्क राखेर सीमित मेडिकल सेन्टरबाट बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरियो । मेडिकल त महँगियो–महँगियो, त्यसमा अर्को फुर्को झुन्डियो– माइग्राम्स । यसको काम जम्माजम्मी बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट (३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी) शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु हो ।

माइग्राम्सका लागि मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालबाट विदेशी बैंकमा पैसा पठाउने व्यवस्था छैन । त्यहाँ पैसा तिरेको रसिद नदेखाई बायोमेडिकल हुँदैन । बिचौलिया निजी क्षेत्रले सुरु गरेको यो धन्दाका लागि उक्त पैसा पठाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अर्को अवैध काम गर्नुपर्छ । त्यो हो– हुन्डीबाट पैसा पठाउने ।

‘अवैध भुक्तानी’को रसिद बोकेर बायोमेडिकल सेन्टरमा गएपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको फाइल खुल्छ । माइग्राम्स अर्थात् ‘आप्रवासी व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यालय मलेसियामा छ । ‘अनलाइन दर्ताको न काम छ, न यसरी पैसा उठाउनुको औचित्य’, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्, ‘यो लुटमात्रै होइन, महालुट अनि ब्रह्मलुट नै हो ।’

ठगी २ : बायोमेट्रिक मेडिकल

जैविक तथ्यांक वा संकेतका मापन र विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधि बायोमेट्रिक प्रणाली हो । यस प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिइने, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्ने र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । श्रम मन्त्रालयको सर्त थियो, ‘नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भएमात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने ।’

ती सबै नियम उल्लंघन गरियो । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख रुपैयाँ बुझाउन सक्नेहरूले मात्रै यो काम गर्न पाए । त्यसमा ३९ मेडिकल सेन्टर छानिए । ती सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

बढीमा ६ महिना ‘परीक्षण’ भनिएकामा ३२ महिना नाघिसक्यो, सरकारले न यसलाई रोक्यो, नत अनुमति नै दिएको छ । बरु यसले निर्वाध निरन्तरता पाइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले यसको अवधि थपिदिएको पनि छैन । यस विरुद्ध शमशेर नेपाली अदालत गएका थिए । प्रयोगमा ल्याउनेहरूले ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, हामीलाई चलाउन पाइँदैन’ भन्दै देखाइरहे । त्यही भएर नेपालीले मुद्दा फिर्ता लिए । तर पनि यो निचोडमा पुग्न सकेन ।

‘नवीकरण नभएकाले यो अवैध भइसक्यो’, विज्ञहरू भन्छन् । यसको प्रयोगमा नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का भन्छन्, ‘सरकारले एकपटक अनुमति दिइसकेपछि पुन: दिइराख्नु पर्दैन । खारेज नगर्नुको अर्थ अनुमतिको निरन्तरता हो । हामी कानुनी रूपमै काम गरिरहेका छौं ।’

ठगी ३ : ओएससी

वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी भनिने अर्को थलो छ, जसको काम श्रमिकको पैसा लुट्नु मात्र हो । मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाइदिन्थ्यो ।

निजी क्षेत्रले यसमा पनि कमाउने ठाउँ देख्यो । अनेक चलखेल गर्दै उनीहरूले ‘ओएससी’ नामक कार्यालय खोले, जहाँ कामदार आफैंले पासपोर्ट पुर्‍याउन जानुपर्छ । र त्यहाँ पासपोर्ट संकलन गरिदिए बापत उक्त कम्पनीले २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

ठगी ४ : भीएलएन

दुइटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड उही व्यक्तिका हुन् । राम श्रेष्ठ प्रमुख रहेका यी कम्पनीको कार्यालय एकैसाथ छन् । दुईतिरबाट खानमात्र दुइटा कम्पनी बनाइएका हुन् ।

गज्जब कुरा यो छ कि ओएससीले ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिएर पासपोर्ट बटुल्छ, त्यसैलाई दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ । भिसा प्रोसेसिङका नाममा एउटै छत्रछायामा दुई कम्पनी खोलेर अनावश्यक रकम लिनुलाई सरकारी निकायहरूले पटक–पटक ‘लुट’को संज्ञा नदिएका होइनन्, तर रोक्न सक्ने हिम्मत कसैले गरेनन् ।

यी दुवै कम्पनी हार्भेस्ट मुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छन् । हार्भेस्ट मुनका वाइड स्पेस म्यानपावरदेखि हार्भेस्ट मुन ट्राभल लगायत कम्पनी छन् । हार्भेस्ट मुनले नेपाल एयरलाइन्समा पनि यस्तो सेटिङ मिलाएको छ, स्रोत भन्छ– उसलाई अन्य ट्राभलभन्दा प्रतिटिकट एक हजार रुपैयाँ कम भाउमा मलेसियाका लागि १० हजार टिकट बेच्ने अवसर दिइएको छ ।

‘उत्तिकै ट्राभल एजेन्सी भएर पनि हामी हार्भेस्ट मुनमै टिकट लिन बाध्य हुन्छौं’, एक ट्राभलका सञ्चालकले भने, ‘हामीलाई एयरलाइन्सले महँगो भन्छ, उसलाई सस्तोमा दिन्छ । एयरलाइन्ससँगको उपल्लो सम्पर्क र सेटिङको परिणाम हो यो । यो सोझै एक करोड रुपैयाँ थप कमाइ हो ।’

ठगी ५ : जीएसजी

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै अर्को पैसा उठाइन्छ । नेपालमा त्यसका लागि जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि नामक अर्को कम्पनी छ । गोविन्द थपलिया र गोपाल गुरुङ कार्यकारी निर्देशक रहेको कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल र मलेसिया सरकारबाट उक्त कामको इजाजत लिएको उल्लेख गरेको छ । तर दुवै सरकारबाट यसलाई इजाजत छैन ।

कामका लागि जाने नेपाली कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा विगतमा छन् कि छैनन्, मलेसियाले कतै तिनलाई कालोसूचीमा पो राखेको छ कि भनेर अग्रिम निक्र्योल गर्ने प्रयोजन यसले बताउँछ । जुन पहिला कसैलाई आवश्यकै थिएन । त्यही अनावश्यक विषयमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ ।

नुवाकोट, ढिकुरे पट्टावरीका रामशरण थापा जीएसजी सर्भिसमा गए । उनी अध्यागमन नियम अनुसार योग्य भए/नभएको जाँचियो भनियो । परिणाम सुनाइयो, ‘ओके, तपाईंले मलेसिया गएर काम गर्न कुनै बाधा–व्यवधान छैन ।’

एक महिनामै भिसा आयो । उनी मलेसिया गए । ‘म ८० हजार रुपैयाँ जब स्पोर्ट म्यानपावरलाई बुझाएर तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीमा काम गर्न गएँ । १४ सय ७४ रिंगेट तलब भनिएको थियो । त्यहाँ पुगेको दुई सातापछि मेडिकल गर्न लिएर गए । पास पनि भएँ’, उनले सुनाए, ‘त्यसको तीन सातापछि कम्पनीले तेरो कार्ड बनेन भन्दै आयो । मलेसियाबाट फर्केको दुई वर्षपछि मात्रै पुन: जान पाउने नियम रहेछ । तिम्रो दुई वर्ष पुगेको रहेनछ भने ।’

उनको प्रश्न छ, ‘शुल्क लिने, अध्यागमन नियमचाहिँ थाहा नपाउने ?’ सबै खर्च जोड्दा डेढ लाख सकिइसकेको थियो । उनले आफूलाई कार्ड नचाहिने, त्यत्तिकै बसेर काम गर्ने प्रस्तावसमेत राखे । कम्पनीले दिएन । म्यानपावरले टिकट पठाइदियो । ७० दिन बसेर फर्किएका उनी भन्छन्, ‘यहाँ आएपछि म्यानपावरले ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता दियो । एक लाख रुपैयाँ फोकटमा स्वाहा भयो ।’

शतप्रतिशत विश्वसनीय भनिए पनि आईएससी गडबडी भएका घटना प्रशस्तै पाइन्छन् । विज्ञहरू शंका गर्छन्, ‘यो आँखा छल्ने मेसिनमात्र हुनसक्छ । नेपालको कुनै पनि निजी कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले अध्यागमनको सम्पूर्ण विवरण आउने मेसिन दियो भन्ने सोच्नु नै भुल हो ।’ त्यसमाथि यो त सरकारसँग भएको सम्झौता पनि होइन ।

माइस्थान–८, महोत्तरीका २२ वर्षीय देवबहादुर दोङलाई मलेसियाको एयरपोर्टबाटै फर्काइयो । काठमाडौंस्थित जीएसजीमार्फत सञ्चालित इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्समा फिंगरिङ गर्दा उनी कालोसूचीमा देखिएका थिएनन् ।

उनी ढुक्क भएर नेपाल रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्सीमार्फत सेरी अलाम मजु कम्पनीमा काम गर्न उडे । तर अध्यागमनले अध्यागमन कानुन १९५९/६३ अनुसार कालोसूचीमा रहेको भन्दै फिर्ता पठाइयो । ‘मलाई किन फिर्ता पठाइयो भन्ने स्पष्ट कारण अझै पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘म त्यसअघि कहिल्यै मलेसिया गएको थिइन । त्यो कानुनमा के छ, मेरो कमजोरी के रह्यो भन्ने कसैले प्रस्ट पारिदिएन ।’

त्यसो भए जीएसजीको औचित्य के त ? किन खर्च तिर्ने ? कामदारसँग किन उठाउने ?

राष्ट्र बैंकको ‘लापरबाही’

श्रम मन्त्रालयले जीएसजी सर्भिसेज नेपालले कामदारसँग सेवाशुल्क बापत रकम संकलन गर्न अनुमति दिएको छैन । गृह मन्त्रालयबाट उसले नेपालीको फिंगरिङ गर्ने अधिकार पाएको छैन ।

तैपनि यसले मलेसिया जाने कामदारको फिंगरिङ र प्रति कामदार ३२ सय रुपैयाँ उठाइरहेको छ । त्यसरी अवैध रूपमा उठाइएको करोडौं रकमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मलेसिया पठाउन नियमित अनुमति दिइरहेको छ । यसलाई विज्ञहरू राष्ट्र बैंकको ‘लापरबाही’ ठान्छन् ।

राष्ट्र बैंकले जीएसजीलाई पछिल्लो समय माघ १ गते ११ लाख ५७ हजार रिंगेट र फागुन १५ गते ८ लाख १७ हजार रिंगेट मलेसिया पठाउन अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर आइसकेपछि विदेशमा रकम पठाउन दिइनेछ । त्यसको आधिकारिकता र सरकारले सम्बन्धित कामका लागि दिएका इजाजतसमेत केलाइन्छ । तर यस घटनामा त्यस्तो गरिएको छैन ।

नेपालबाट वर्षको सरदर एक लाखजना मलेसिया जान्छन् । प्रतिव्यक्ति ३२ सयका दरले उसले ३२ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । त्यसको निश्चित हिस्सा मलेसिया पठाइन्छ ।

गृह र श्रम मन्त्रालयको सहमति बमोजिम रकम पठाउन अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ११ माघ २०७३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहलाई रकम संकलन कार्य रोक्न अनुरोध गरेको थियो । यसमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको गृहले रोक्न त रोकेन, बाहिर पैसा लैजान दिन सिफारिससमेत गर्‍यो । अर्कातिर श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनाली बिदा बसेको मौकामा तत्कालीन श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको निर्देशनमा निमित्त सचिव तेजराज पाण्डेले ‘कानुन अनुसार मिल्ने भए दिनु’ भन्दै राष्ट्र बैंकलाई लेखेका थिए ।

विज्ञहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको प्रक्रियागत त्रुटि देख्छन् । ‘रकम उठाउन श्रम मन्त्रालयबाट जीएसजीले अनुमति लिएको छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले माग गरेको सिफारिसको जवाफ दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन,’ श्रमका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि पैसा पठाउन श्रम र गृहलाई नभई अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नुपथ्र्यो । जुन देखिएन ।’

क्षतिमात्रै, पूर्ति छैन

गर्भाकोट, सुर्खेतका ३७ वर्षीय धनराज गुरुङ मलेसियाबाट गत ७ मार्चमा स्वदेश फिरे । सप्तकोशी युनाइटेड म्यानपावरलाई ९० हजार रुपैयाँ तिरेर उनले ७ फेब्रुअरीमा मलेसिया टेकेका थिए । ‘२२ सय रिंगेट तलब पाउनेगरी सुरक्षा गार्डमा गएको थिएँ । महिना दिन पनि काम गर्न पाइन,’ निराश मुद्रामा काठमाडौंमा भेटिएका उनले भने, ‘विदेशको चक्करमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सिद्धियो । यत्रो ऋण अब कसरी तिर्ने होला ?’

पाइलै–पाइलामा पैसा बुझाउँदै मलेसियाको बाटो तय गरेका धनराज त्यतिखेर छाँगाबाट खसे, जतिखेर स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएको रिपोर्ट पाए । ‘रगतमा खराबी छ भन्ने रिपोर्ट थियो । के खराबी भन्ने खुलाइएन,’ उनले भने, ‘टिकट खर्च जुटाउन मात्रै कम्पनीले एक महिना काम दियो ।’

काठमाडौं उत्रिएपछि उनी क्षतिपूर्ति पाउने चक्करमा हिँडिरहेका छन् । ‘म्यानपावरले सल्लाह गरौंला भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी त पाइला–पाइलामा ठगिइरहेका हुन्छौं । राज्य टुलुटुलु हेरिरहन्छ, अचम्म लाग्छ ।’

बायोमेडिकलमा उत्तीर्ण भइसकेका कामदार मलेसियाको आवासीय अनुमति कार्ड लिनुअघि फोमिमामा मेडिकल परीक्षणा गर्नुपर्छ । नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण भनिए पनि त्यहाँ मेडिकल गर्दा कामदारहरू अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् । ‘एक वर्षको अवधिमा एउटै म्यानापवरबाट गएका मात्रै एक सयभन्दा बढी फेल भएर फर्केका छन्,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘यो प्रणाली मलेसिया सरकारसँग सम्बन्धित छैन भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ ।’

मेडिकल फेल भएर फर्केका कामदारले लागत खर्चको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सरकारले बढीमा १० हजार रुपैयाँ लिन म्यानपावरलाई अनुमति दिएको छ । त्यस आधारमा लाखभन्दा बढी लिए पनि १० हजारको रसिद दिने गरिन्छ । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले त्यसैलाई हेरेर १० हजार रुपैयाँमात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ ।

मेडिकल फेल भएर फर्केका सिरहाका समुन्द्र खड्गी भन्छन्, ‘म्यानपावरलाई १ लाख १५ हजार रुपैयाँ बुझाएर गएको थिएँ । आफ्नो आउजाउ, खाँदाको समेत हिसाब गर्दा १ लाख ५० हजार सकियो । तर क्षतिपूर्ति १० हजारमात्रै दिने भनेपछि त्यो पनि लिन मन लागेन ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले लागत खर्चको मात्रै जिम्मेवारी लिने खड्का बताउँछन् । ‘श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको लागत शुल्क १० हजार तोकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले क्षतिपूर्ति बापत पनि त्यति नै शुल्क तिर्ने हो । बढी तिरेको प्रमाण कसैले ल्याए लागेको खर्च दिन तयार छौं ।’

राज्य भन्छ– बन्द गराऊ

श्रमिकमाथि भार बोकाइरहेका, सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धित कामको अनुमति नलिई चलाइएका यस्ता कम्पनी बन्द गर्न संसदीय समिति र सरकारी निकायले पटक–पटक पहल गरेको पाइन्छ । तर सरोकारवाला निकायले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । त्यही भएर सर्वसाधारण ठगिएको ठगियै छन् ।

व्यवस्थापिका संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७३ मंसिर ९ गते बसेको बैठकले तिनलाई बन्द गर्न र अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारी तहबाट त्यसमा वास्तै भएन ।

बैठक संख्या १२५ को उक्त निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अनुमतिबिना मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग आईएससी, ओएससी लगायत विभिन्न नाममा अनधिकृत ढंगले रकम असुल्ने कम्पनीहरूको काम–कारबाही तत्काल रोकी छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

त्यसैको निर्णय ३ मा छ, ‘नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति बिना जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि, मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि लगायत कम्पनीहरू दर्ता गर्ने कार्यमा सम्लग्न कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

उक्त बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आमन्त्रितका रूपमा सहभागी थिए । उनीसहित तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, श्रम सचिव लक्ष्मण मैनाली, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी लगायतले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर यो काम रोकिएन । न कुनै कर्मचारीलाई कारबाही नै भयो । संसदको निर्देशनपछि यी निकायले एकदिन मात्रै कारोबार रोके । कसैले वास्तै गरेन । फेरि चल्न थालिहाले ।

२०७३ माघ ११ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अवैध रकम उठाउन नदिन, म्यानपावरका श्रम स्वीकृति रोक्न र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।

तर कार्यान्वयन भएन । सर्वसाधारण ठगिएको ठगियै भए ।

‘गृहबाट किन कारबाही भएन ?’

लक्ष्मणप्रसाद मैनाली

सचिव, श्रम मन्त्रालय

मलेसिया सरकारले कामदारमाथि कुनै किसिमको शुल्क लिएर आर्थिक भार पार्न नहुने भन्दै

दुई वर्षअघि नै मन्त्रीस्तरको निर्णय गरिसकेको हो । कूटनीतिक माध्यमबाट यी शुल्क लिने कार्य रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले पत्र पठायौं ।

संसदीय समितिले गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाउने कम्पनी बन्द गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको हो । परराष्ट्रले पनि गृहलाई आग्रह गरेको स्थिति छ । गृह र श्रम मन्त्रालयबीच यो विषयमा छलफलसमेत भएको छ ।

बन्द गराउने काम श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेन । कामदार पठाउने विषयमात्रै श्रमको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । यस विरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा मुद्दा पनि हालेको छ । गृहले कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर कारबाही गरिरहेको छैन ?

‘शक्तिशाली जालो रहेछ’

डा. प्रकाशशरण महत

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मलेसियाले विभिन्न संस्था खडा गरेर श्रमिकसँग अनेक शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको जानकारीमा आयो । सिधासोझा नेपालीलाई यसरी ठगी गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यो त देखादेखी ठगी थियो । त्यस अघि मलेसियाले नेपालसँग अनुमति लिनुपथ्र्यो । दुई देशबीच सम्झौता हुनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो गरिएन ।

मैले नेपालस्थित मलेसियाका कार्यबाहक राजदूतलाई बोलाएर सोधपुछ गरेंँ । स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । यस विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगै गम्भीर ढंगले कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेंँ । तीन पटकसम्म भेट्ने प्रयास गरेंँ । उनीहरूले भेट्न चाहेनन् । कूटनीतिक नोट पनि पठाएँ । मलेसियास्थित नेपाली राजदूतमार्फत हाम्रो चासो राखेंँ ।

मलेसिया सरकारले केही शीर्षकमा रकम उठाइरहेको विषयको जिम्मेवारी लिएन । उसले पनि त्यसलाई अवैध कार्य भन्यो ।

ती काम रोक्न हाम्रो गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेंँ । यस विषयमा थप बुझ्न श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संलग्न एउटा कार्यदल बनाएँ । कार्यदलले कामदारमाथि बिभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी हिसाबले रकम उठाइरहेको प्रतिवेदन बुझायो । पैसा उठाउनेलाई कारबाही गर्न र उठाएको पैसा फिर्ता माग्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेंँ । तत्कालीन गृहसचिव (हालका मुख्य सचिव) लोकदर्शन रेग्मीसँग कुरा गरेंँ । पछि उनी मसँग सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रहरी प्रमुखसँग कुरा गरेँ । कारबाही गर्न गृहलाई निकै घचघच्याएँ । प्रहरी पनि फाइल कताकता पठाइरहेको छ भन्दै पन्छियो । सम्झौता नभएसम्म तीन महिनाका लागि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्न श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेँ । शोषण गर्छ भने किन मलेसिया कामदार पठाउने भनेर प्रश्न गरेंँ । रकम तिर्ने म्यानपावरको मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्न आग्रह गरेँ ।

तर त्यस्तो केही हुन सकेन । गृह किन ‘एक्सन’मा उत्रिएन ? यो अचम्मलाग्दो विषय हो । एउटा जिम्मेवार निकायले सम्बन्धित देशको राय बुझेर ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुभन्दा किन पछाडि हट्नुपर्‍यो ? यो त सार्‍है बदमासी भयो । बाटा–बाटामा जो पनि उभिएर कामदारसँग रकम संकलन गर्नसक्ने भयो । यहाँ कामदारसँग अर्बौं लुटिएको छ । आफूहरू लोकप्रिय हुन भने नचाहिँदो निर्णय गर्नेहरू यस मामिलामा बरु पँmसाउने हिसाबले उन्मुख भए । यो लुटलाई अन्त्य गर्न राज्य संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । कामदारमाथि यति धेरै शोषण गर्दा राज्य संयन्त्र टुलुटुलु हरेर बस्न मिल्दैन । नत्र जसले जे धन्दा पनि चलाइदिने भयो ।

यसमा यति ठूलो र शक्तिशाली जालो छ कि यसलाई तोड्न नै गार्‍हो रहेछ । मलेसिया विषयमा हात हालेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका अध्यक्ष प्रभु साहले नै ममाथि आक्रमणको प्रयास गरे । मेरो कुनै संलग्नता नभएको विषयमा मलाई बदनाम गर्ने काम भयो ।

‘सरकारले भन्नासाथ बन्द गर्छौं’

गोविन्द थपलिया

सञ्चालक, जीएसजी सर्भिस नेपाल

मलेसियन मन्त्रिपरिषद्को २०१५ मे १४ मा बसेको बैठकले नेपालसहित १४ देशमै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मलेसियन कम्पनी एसफाइभ सिस्टम्स एसडीएन बीएचडी कम्पनीले पायो । नेपालमा लागू गर्न एसफाइभबाट जीएसजी सर्भिसेजले पाएको हो । आईएससीको लक्ष्य कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई मलेसियाको विमानस्थलबाट फर्काउनुको सट्टा सम्बन्धित देशमै रोक्ने भन्ने हो ।

हामी यहाँ क्वालालम्पुरस्थित विमानस्थलको अध्यागमनको प्रणाली अनुसार काम गर्छौं । फोटो लिने, फिंगरिङ गर्ने र सक्कली राहदानीलाई स्क्यानिङ गर्ने हो । यसले मलेसिया जान नपाउने व्यक्ति थाहा हुन्छ । यसको नतिजा तुरुन्तै थाहा पाइन्छ । यसको शुल्क मलेसिया सरकारले नै तोकेको हो । यहाँ पास भएर जाने अनि फेल भएर आउने भन्ने कुरा सुनिन्छ । लाखमा एक/दुईजना त्यस्ता होलान् । मेडिकल अपडेट नहँुदा, राहदानीको फोटो र आईएससी गर्ने बेलाको फोटो फरक हँुदा फेल हुने सम्भावना हुन्छ ।

कामदारलाई भार पार्नु हुन्न भन्नेमा म पनि छु । हामी पनि यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर अर्को कम्पनीले पाउँछ भने हामीले किन नगर्ने ? मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम छ । मलेसियाले के गर्न लागेको भनेर नेपाललाई जानकारी दिइसकेको छ । मलेसियाले आफ्नो देशमा आउनेहरुका हकमा लागू गर्ने नीतिका लागि नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्दैन । नेपाललाई जानकारीसम्म दिने हो । हामीले त्यसैको नीति कार्यान्वयन गर्ने हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । अनुमति लिइराख्नु परेन ।

श्रम मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दा पनि अनुमति नपर्ने भनियो । अहिलेसम्म हाम्रो कामलाई गैरकानुनी भन्दै कसैले पत्र पठाएको छैन । यो काम गैरकानुनी हो भनेर सरकारले बन्द गर्न पत्र पठाएकै दिन बन्द हुन्छ ।

‘ठग्ने त म्यानपावर हुन्’

कैलाश खड्का

अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सांसद जितेन्द्र देवको संयोजकत्वमा गठित टोलीले मलेसियामै पुगेर बनाएको प्रतिवेदनअनुसार श्रम मन्त्रालयले बायोमेडिकल लागू गर्न अनुमति दिएको हो । ६ महिनाको सफल परीक्षणपछि यसले स्थायी रुपमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्य करसहित ४५ सय रूपैयाँ शुल्क लिइरहेका छौं ।

२०७० असार १७ गते काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई ‘बायोमेट्रिक सिस्टम लागू गरेको र अबदेखि मलेसिया आउने सबै विदेशी कामदारले अनिवार्य रुपमा बायोमेट्रिक दर्ता र मेडिकल परीक्षणअनुसार प्रोसेसिङ गर्ने’ जानकारी पनि दिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणमामा सम्बन्धित कामदार आफैं आउने भएकाले विश्वासिलो, कलिङ भिसा एक/दुई हप्ताभित्रै आउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ ।

पहिला मलेसिया जाने १० प्रतिशत कामदार फेल भएर आउँथे । अहिले एक प्रतिशत मात्रै फर्केर आउँछन् । सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भनेर १० हजारभन्दा बढी शुल्क नलिई कामदार पठाउन भनेको छ ।

तर, म्यानपावर व्यवसायीले लाखभन्दा बढी लिएर कामदार पठाइरहेका छन् । त्यो विषय ओझेलमा परेको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिई न्यूनतम शुल्क लिएर नियमपूर्वक काम गर्दा यो क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । पुनरावेदन अदालतले बायोमेडिकललाई खारेज गर्नुनपर्ने आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी चैत १६ गते छ । अदालतको फैसला हामी स्वीकार गर्छौं ।