नारामा सीमित उपभोक्ता अधिकार

१९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कङ्ग्रेसमा बजारबाट वस्तु र सेवा लिने प्रत्येक उपभोक्ताले छान्न पाउने छनोटको अधिकार, वस्तु र सेवाको पर्याप्त सूचना पाउने अधिकार, वस्तु र सेवाको उपभोगबाट सुरक्षित हुनपाउने अधिकार र मर्कामा परेमा स्वच्छ सुनुवाइ हुने तथा गरिने अधिकार सहितको उपभोक्ता ‘बिल अफ राइट’को घोषणा गरेको दिन ।

यिनै अधिकारसहित संयुक्त राष्ट्र संघले १९८५ अप्रिल ५ को साधारण सभाबाट प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ता हितको संरक्षणका लागि छुट्टै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन तर्जुमा तथा लागू गर्नुपर्ने, त्यस्तो कानुनको मापदण्ड र सूची सहितको अनुबन्ध पारित गर्‍यो । यो विषय अहिले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले प्राथमिकतासहित प्रत्येक देशको अवस्था विश्लेषण गरिरहेको पाइन्छ ।

हुन पनि आज दुनियाँभरका पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका राष्ट्रहरूले वर्षभर स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा के कति कामकारबाही भए पनि सरोकारवालाबीच समीक्षा गर्ने गर्छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाका उद्योगी र व्यापारीबाट आम उपभोक्तालाई सुरक्षित गर्ने, छनोट गर्ने, सूचना पाउने, मर्का विरुद्ध स्वच्छ सुनुवाइ गर्ने, हानि विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने, उपभोक्ता शिक्षा पाउने, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच हुने र स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने, जोगाउने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार मानिन्छ ।

जबसम्म स्वच्छ बजार, असल उद्योगी–व्यापारी हुँदैनन्, तबसम्म उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुँदैन । त्यसैले प्रत्येक उद्योगी, व्यापारीलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न निरुत्साहन गर्ने, बजारलाई कालोबजारी र माफियाहरूबाट जोगाउने, स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार क्षेत्रमा मागपक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने संघ/संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने कार्ययोजनासहित प्रत्येक देशले विश्व उपभोक्ता अधिकार मनाइरहेका हुन्छन् ।

नेपालको वस्तु र सेवा बजार भने अरु देशको बजारभन्दा बेग्लै रूपमा चलिरहेको छ । नेपालको हरेक वस्तु र सेवा क्षेत्रमा नाफाखोरी, कालाबजारी, माफियागिरी चरम धन्दाको रूपमा फस्टाएको छ । त्यस्तो गलत कामको संरक्षण विशेषगरी वस्तुगत र सेवागत व्यापारी र प्रदायकका संघ/संस्थाहरू र केही राजनीतिक नेताहरूबाट भइरहेको छ ।

वस्तु र सेवा बजारलाई नजिकबाट हेर्दा नेपालको बजारमा स्वच्छ व्यवसायीहरू पाइँदैनन् । केवल कालाबजारी, नाफाखोरी, माफियागिरी र लुटतन्त्रको रूपमा बजार चलिरहेको पाइन्छ । वस्तु र सेवा बजारमा दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आपूर्ति गर्न तह थप्ने, सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने, भन्सार तथा उद्योगका मूल्यभन्दा सयौँ प्रतिशत मूल्य राखी उपभोक्तासँग मूल्य असुली गर्ने, वस्तु र सेवाको गुणस्तर घोषणा नगर्ने, लेबल नै नभएको वस्तु बेच्ने, औद्योगिक र उपभोक्तालाई दिने बेलाको नापतौलमा ब्यापक ठगी गर्ने भ्रमपूर्ण विज्ञापन आदिबाट व्यापक ठगी भइरहेको छ ।

यी विषयमा कानुनद्वारा जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूमध्ये केही असल अधिकारीलाई व्यापारी र राजनेताहरूले हकार–पकार गरेर काममा निरुत्साहित गर्ने र अन्य सरकारी अधिकारीहरू व्यापारीको एजेन्टका रूपमा कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा कार्यरत रहने गरेका छन् । सारमा भन्दा नेपाली वस्तु र सेवा बजार व्यापारीको मनोमानीपूर्ण लुटतन्त्रमा चलिरहेको छ । जसको स्वच्छ सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।

राजनीति भनाइ एउटा गराइ अर्को हुने नीति हो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न कार्यक्रममध्ये प्राथमिकतासाथ उपभोक्ता हित संरक्षण विषयलाई राखेको थियो । यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सक्रिय बजार अनुगमनमार्फत गलत काम गर्ने व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र वस्तु तथा सेवा बजार स्वच्छ राख्ने, सिन्डिकेट गर्ने व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध संयन्त्र तयार गरी कारबाही गर्ने भन्ने थियो । तर सरकार गठन गर्ने बित्तिकै उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रीले अहिलेसम्म बजार अनुगमनका क्रममा कारबाही भइरहेका सम्पूर्ण फाइल आफूसमक्ष पेस गर्न र बजार अनुगमन तत्काल रोक्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको सुनियो ।

सरकार गठन गर्ने बित्तिकै गलत काम गर्ने उद्योगी, व्यापारीको समूह र मन्त्रालयमा व्यापारीको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने कर्मचारी समूह, बजारमा गलत काम गर्ने व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने बजार अनुगमनको व्यापक विरोध पहिलेदेखि नै गरिआएका थिए । तर दुर्भाग्य तिनकै लहैलहैमा लागेर मन्त्रीले पनि बजार ठिक रूपमा चलेको छ वा छैन भन्ने सुपरीवेक्षण गर्ने माध्यम बजार अनुगमनलाई रोक्न थालेको सुन्नुपर्दा आगामी दिनमा सरकार जनताको लागि हो कि माफिया र कालाबजारी गर्ने व्यापारीका लागि हो, बुझ्न गाह्रो हुनलागेको छ ।

यी विषयको पटाक्षेप समयमै हुनु जरुरी छ । अहिले वस्तु र सेवा बजार दर्ता नै नगरी सञ्चालित छन् । आफू बाहेक अन्यलाई बजार प्रवेश गर्न नदिनेगरी सिन्डिकेट चलिरहेको छ । उद्योगी व्यापारीले आफूखुसी र मनोमानी भाउ निर्धारण गरिरहेका छन् । व्यापारीहरूले बजारको तह बढाई बढी कमिसन असुली गरिरहेका छन् । नापतौलमा ठगी भइरहेको छ । बजार गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापनले व्याप्त छ ।

यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीहरू नै व्यापारिक संघ/संस्थाका नेतृत्वमा रहेका पाइन्छन् । कुनै पनि व्यापारीलाई किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य देखाउ भन्ने बित्तिकै यी बजार कस्तो रहेछ भन्ने स्वत: स्पष्ट हुन्छ । सेवा क्षेत्र पनि मनपरी मूल्य र शुल्क निर्धारण गरी लुट गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यस्तै उद्योगी, व्यापारीको कुरा सुनी कामकारबाही सरकारले गरेमा सरकार आम नागरिकको होइन, कालाबजारी र माफिया व्यापारीको हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४७ बमोजिम यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघले संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र आ–आफ्ना तहमा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म तीनै निकायले यस विषयमा स्पष्ट कानुनहरू तर्जुमा गरेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण र सचेतना अभिवृद्धिका लागि अधिकार सहितको कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । धारा ५१ (घ) (७) मा राज्यको नीति संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबाट स्वच्छ बजारका लागि सक्रिय बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि संरचना र निकाय स्थापना बजारबाट सिन्डिकेट, कार्टेलिङ आदिजस्ता गलत व्यापारिक क्रियाकलाप अन्त्य गरिने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कागजका खोस्टामा परिणत भइरहेको र व्यापारीहरूबाट आम नागरिक वस्तु र सेवा बजारमा लुटिइरहने अवस्थाको निरन्तरता छ ।

विगतमा जति धेरै क्रान्तिकारी रूपमा देखिएका मन्त्रीहरू मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि गलत रूपमा काम गर्ने व्यापारीहरूको कुरा सुनी कामकारबाही गरेको अनुभूति छ । वस्तु र सेवा बजारमा थोरै सुधार भएमा पनि आम नागरिकलाई परिवर्तन र बहुमत सरकार गठन भएको अनुभूति हुने थियो ।

तत्काल कालाबजारी र माफियातन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यापारीको नियन्त्रण गर्नु अहिलेको सरकारको मूल काम हुनुपर्छ । बजार शोध गर्नेहरूलाई कसले कति कहाँ कसरी उपभोक्ता लुटिरहेका छन् भन्ने जानकारी छ । देशका जिम्मेवार सञ्चार माध्यममा यी विषयले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यी विषयहरू सम्बोधन गर्नु सरकारको मूल दायित्व हुनेछ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने गहन र भरपर्दाे साधन हो । वस्तु र सेवा क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी नागरिकलाई आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भम्रपूर्ण विज्ञापनमार्फत लुट मच्चाइरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि सरकारले वस्तु र सेवाको परिणामलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालमा रहेका उद्योगी र व्यापारीहरूले जे गरे पनि हुने, कानुन नलागोस् भन्ने मनोवृत्ति, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा रहेको अनियन्त्रित र असाध्य पुँजीवाद (क्रोनी क्यापटालिजम), बजारमा रहेका शक्ति दलालहरूको मनोमानीपूर्ण व्यवहार, उपभोक्ता सचेतना र सक्रियततामा कमी र केही सरकारी अधिकारीको उद्योगी, व्यापारीहरूलाई गर्ने दलालीको परिणाम आजको महँगो, गुणस्तरहीन, नापतौल ठगी र सिन्डिकेट व्याप्त नेपाली बजार हो । यो समाजवादी उन्मुख बजारको अवरोध हो ।

त्यसैले जबसम्म बजार माफिया र कालाबजारीबाट नागरिकलाई उन्मुक्ति हुँदैन, तबसम्म स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण हुँदैन ।