के भारतले छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्दैछ?

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — सन् २०१८ को शुरुवाती संगै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धमा सुधारका लागि नयाँ दिल्लीले केहि 'प्रोएक्टिभ' कदमहरु चाल्ने संकेत दिएको छ । विशेषत नयाँ विदेश सचिवमा विजय गोखलले जनवरी २८ मा जिम्मेवारी सम्हालेसंगै छिमेकीसंगको सम्वन्धमा सुधारका केही संकेतहरु देखिएका छन् ।

सन् २०१४ मे २६ मा आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी नीनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएका थिए। आफ्नो ‘नेवरहुड फस्ट’नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न उनले केहि कदमहरु पनि लिए। तत्कालै मोदीले नजिकका छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण शुरु गरे। भुटानबाट शुरु भएको विदेश भ्रमणको दोस्रो गन्तव्य नेपाल बन्यो। झण्डै एक वर्षजति समग्र दक्षिण एसियामा मोदीको सक्रिय कुटनीतिको निकै तारिफ भयो अथवा त्यो मोदीको छिमेकी नीतिमा ‘हनिमुन अवधी’थियो।

Yamaha

मोदीले दुईपटक नेपालको भ्रमण मात्र गरेनन् निकै तारिफ पनि कमाए। पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि उनी अकस्मात पाकिस्तानको लाहोर उत्रिए जुन आफैमा 'सरप्राइज' थियो। छिमेकी मुलुक चीनसंगको सम्वन्धमा पनि निकै सकारात्मक सुधारहरु देखिए। तर, मोदीको छिमेक नीतिमा देखिएको त्यो उत्साह, व्यक्तिगत पहल र प्रयासहरुले निरन्तरता पाउन सकेन। मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष पुगेको छ तर छिमेक नीतिमा सुधारको साटो गहन चुनौतीहरु थपिएका छन्। अनि छिमेक नीतिमा विफलता पाएको भनि देशभित्रै र बाहिर पनि तिव्र आलोचना भईरहेको छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अहिले लगभग ‘कोमा’मा पुग्नुको आरोप भारत माथि लागेको छ।

नेपालले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै नाकावन्दी गरेपछि दुई पक्षीय सम्वन्धमा एकदमै तिक्ततामा पुग्यो। अहिले दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधार उन्मुख अबस्थामा छ। शुरुवाती एक वर्षमा दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधारमा केही संकेत देखिए पनि विगत दुई वर्षमा भारत—पाकिस्तान सम्वन्ध तनाव मात्र होइन झण्डै युद्धको अबस्थातिर धकेलिने अबस्था सिर्जना भएको छ। जासुसीमा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय नागरिक कुलभुषण जाधवलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पछि झन् सम्वन्धमा तनाव सृजना भएको हो।

सन् २०१७ सम्म आइ पुग्दा चीनसंगको सम्वन्ध पनि निकै तनावपूर्ण बन्यो। दोक्लम क्षेत्रमा ७२ दिनसम्म दुई देशको सेनावीच आमने—सामनेको अबस्था सिर्जना भयो। सो तनाव जुनसुकै बेला युद्धमा परिणत हुने भयले समग्र दक्षिण एसिया नै त्रास थियो। उता माल्दिभ्स र श्रीलंकासंगको सम्वन्ध पनि राम्रो बन्न सकेन। यस अवधीमा भुटानसंगको सम्वन्धमात्र स्थीर बनेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन मोदी पुन भुटानको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। यि सबै घट्नाक्रमले मोदीको 'नेवरहुड फस्ट' नीति सफलतातर्फ होइन विफलतातर्फ धकेलिएको देखिएको छ।
यि सबै घट्नाक्रमबाट पाठ सिकेर नै हुनुपर्छ सन् २०१८ को शुरुवाती संगै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धमा सुधारका लागि नयाँ दिल्लीले केहि 'प्रोएक्टिभ' कदमहरु चाल्ने संकेत दिएको छ। विशेषत नयाँ विदेश सचिवमा विजय गोखलले जनवरी २८ मा जिम्मेवारी सम्हालेसंगै छिमेकीसंगको सम्वन्धमा सुधारका केही संकेतहरु देखिएका छन् तर सम्वन्ध कता जान्छ अहिले नै केही भन्न सकिने अबस्था छैन। आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हो अथवा दिल्ली साँच्चिकै सम्वन्ध सुधारका लागि गम्भीर भएको हो, त्यो पनि यकिन छैन। कतिपयले आगामी निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकसंगको सम्वन्ध राम्रो छ भन्ने देखाउन मात्र पछिल्ला कदमहरु लिइएको हुनसक्ने समेत बताएका छन्।

नेपालमा वाम गठवन्धनसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएसंगै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आईन। ओलीको नेतृत्वमा बन्न सरकारसंग काम गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिन उनी नेपाल आएकी थिइन्। नयाँ सरकार बने लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारी समेत शुरु भएको छ। भ्रमणको मिति निश्चित नभए पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना उद्घाटनको लागि नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना प्रवल रहेको छ। तर ओलीले पहिला भारतको भ्रमण गर्छन् कि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँछन् भन्ने यकिन भई सकेको छैन।
उता पाकिस्तानसंगको सम्वन्ध सुधारका लागि पनि भारतले केहि पहलहरु लिएको छ। गतवर्षको डिसेम्वरको अन्तिम साता थाइल्याण्डको वैङ्ककमा दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको वैठक बसेको थियो। पाकिस्तानसंगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास दिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ। यस अवधीमा भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै एक्लो पार्ने कदम लियो। तर पाकिस्तान झन चीनतर्फ ढल्के पछि दिल्लीको मनमा चिन्ता उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ।

उता चीनसंगको सम्वन्धमा सुधार ल्याउनको लागि पनि नयाँ दिल्लीले नयाँ कदमहरु लिईरहेको छ। हालै मात्र भारत सरकारले आफ्नो सरकारी अधिकारीहरुलाई चीनका निर्वासित नेता दलाई लामाको कार्यक्रममा सहभागी नहुनको लागि निर्देशन दिएको छ। चीनसंगको सम्वन्ध निकै संवेदनशील अबस्थामा रहेका कारण सरकारी अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ। यति मात्र होइन। उसले मार्च महिनाको अन्तिम साता आयोजना गरिएको दलाई लामासंग सम्बन्धित केहि कार्यक्रमहरुलाई धर्मशालामा सारिएको छ।

यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्रालयले दलाई लामाको सन्दर्भमा आफ्नो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको बताएको छ। लामो समयदेखि आफुले खेलि रहेको तिव्बत कार्ड पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनमत भारतमा बलियो बन्दै गएको छ। गतवर्ष दलाई लामाले गरेको अरुणञ्चल प्रदेशको भ्रमणलाई बेइजिङले गम्भीर रुपमा लिएको थियो। त्यसपछि हरेक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले चीनको कडा विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ।

सम्वन्ध सुधारको सिलसिलामै भारतीय विदेश सचिव गोखलले फेव्रुअरीको तेस्रो साता बेइजिङको भ्रमण गरी चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसंग सघन वार्ता गरेका थिए। केही महिना पछि मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबी शीखर वार्ताको तयारी पनि भईरहेको छ। पछिल्लो समयमा एक अर्काको ‘कोर कन्सर्न’हरुलाई सम्बोधन गर्ने सहमति उच्च तहमा भएको बताइएको छ। छिमेकी नीतिमा विगतमा देखिएका कमजोरी हटाएर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने दिल्लीको तप्परताको भावी दिशा र गन्तव्य भने यकिन भई सकेको छैन। यो तप्परता खाली आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर देखावटी रुपमा चालिएको कदा मात्र हो की साँच्चि नै छिमेकीसंग नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिएको हो बुझ्न अझै केहि समय पर्खनै पर्नेछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ १२:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वराज भ्रमण : संविधान दुई पक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुन्न

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज आफ्नो दुई दिने काठमाडौंको ‘राजनीतिक यात्रा’ सकेर फर्केकी छन् । उनकै भाषामा यो राजनीतिक भ्रमण थियो र उनी आफ्ना ‘साथी–भाईहरु’लाई भेट्न आएकी थिइन् ।

एजेण्डाको बारेमा लामो छलफल तथा तयारी गरेर दुई पक्षीय वार्ताको लागि भएको भ्रमण थिएन यो । तर कम्तीमा एक सातादेखि भ्रमणको तयारी चाहिं थियो । दुई देशको वीचमा यस खाले भ्रमणहरु भईरहेको सन्दर्भमा प्रोटोकल, निम्तो र भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नराखिएको विषय गौण हुन् ।

दुई दिने भ्रमणपछि शुक्रवार राती भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वराजले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताको लागि बधाई दिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिनु भएको छ । जुन नेपालको प्रजातन्त्रिक यात्रातर्फको संक्रमणको कोशे ढुंगा हो,’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रुपमा भएको तीनै तहको निर्वाचनलाई भारतले पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ अथवा नेपालको नयाँ संविधानप्रतिको भारतको असन्तुष्टी कि हटेको छ कि अहिलेलाई होल्डमा राखिएको छ । यस पटकको भ्रमणमा स्वराजले पहिलेको जस्तो ‘समाजका सबै तह र तप्का’ लाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइनन् ।

औपचारिक दस्तावेज र भेटघाटमा नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर भारतले अडान लिन छाडेको चाहि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदेखि हो । त्यसपछि लामो समयसम्म भारतले घुमाउरो पाराले ‘नेपालका नेताहरु समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सफल हुने’ भनी मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न दवाव दिईरहेकै थियो ।

प्रत्येक दुई पक्षीय भेट तथा पत्रकार सम्मेलनमा निरन्तर रुपमा यही आशयको विवरण उल्लेख हुने गर्दथ्यो, यस पटक सो उल्लेख गरिएको छैन । एक नेताका अनुसार स्वराजसंगको भेटमा केही मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि ओली लचक नभएको आशयको भनाई राख्न खोजेका थिए तर उनी त्यो विषयमा प्रवेश गरिनन् । अहिले मधेशको विषय उठाएर फेरी ओलीलाई नचिढाउने भारतको रणनीति हुनसक्छ । नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान र भारतले स्वागत गर्न इन्कार गर्ने झण्डै तीन वर्षको सिलसिला औपचारिक रुपमा अन्त भएको छ । अव यो विषय दुईपक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी सो विज्ञप्तिमा ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित हुने सरकारसंग काम गर्न तयार रहेको र पारस्परिक हितका लागि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन तयार रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारलाई आफ्नो पूर्ण रुपमा समर्थन हुने सन्देश भारतले दिन चाहेको देखिन्छ । विशेषत भारतलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अगाडी सारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिरहेको छ भन्ने अनुमान र आशंकलाई तोड्न भारतले यो विषयलाई अलि बढी जोड दिएको देखिन्छ । संक्षेपमा भन्दा भारत ओलीसंग विश्वासको वातावरण बनाएर आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ । यतिमात्र होइन, नेपाली जनताको जनमत अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने धारण समेत स्वराजले व्यक्त्त गरेकी छिन् ।

विगत तीन वर्षको अवधीमा ओली र भारतको सम्वन्ध निकै चिसियो । त्यसैले भ्रमणको उदेश्य सम्बन्धको सुधार गर्नु थियो । नाकावन्दी, ओलीको पालामा भएका चीनसंगको पारवहन सम्झौता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अकस्मात रद्द भएको भारत भ्रमण, ओलीको सरकारबाट बर्हिगमनमा भारतको हातलगायतका धेरै कारणले सम्बन्धमा सधै चिसोपन आयो । विशेषत ओलीले ‘नेपालमा भारत विरोधी भावना सिर्जना गरेको र चाइना कार्ड खेलेको’ आरोप भारतले लगाएको थियो । नाकावन्दी नहटी भारत भ्रमण जान्न भन्ने अडानमा ओली त्यतिबेला सफल भएकै हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत जाँदा दुई विषयमा कुरा नमिलेका कारण संयुक्त बक्तव्य नै सार्वजनिक हुन पाएन । पहिलो, भारतले नेपालको संविधान स्वागत गर्नुपर्ने र त्यो संयुक्त बक्तव्यमा राख्नुपर्ने अडान ओलीले लिए जसमा भारत सहमत भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको वारेमा पनि कुरा मिल्न सकेन । भारत भ्रमणको अन्तमा ओलीले भारतसंग विगतमा केही असमझदारी रहेको र त्यो हटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसपछिका थुप्रै घट्नाक्रमका कारण सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अन्तिम् समयमा विना सुचना रद्द गरेको भन्दै तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासंग स्वराजले आक्रोश पोखेकी थिइन् । त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने ओली सरकारको निर्णयमा पनि भारतले असहमति जनाएको थियो ।

आफु र एमालेलाई साइजमा ल्याउनकै लागि कांङग्रेस र माओवादी गठवन्धनको सरकार बनाएको र सो गठवन्धनलाई निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिन भारत लागि परेको ओलीको बुझाई थियो । त्यसैले त्यसलाई जसरी पनि तोड्नका लागि माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट वाँफाँड गर्न ओली तयार भएको धेरैको बुझाई छ । माओवादी र एमाले बीचमा निर्वाचनमा गठवन्धन भएपछि भारत निकै झस्किएको थियो ।

जब वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मत आयो र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न नसक्ने लगभग पक्का भयो । त्यसैले ओलीसंग सम्बन्ध विस्तारको लागि हात बढाउनुको विकल्प भारतसंग थिएन । त्यसैले निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई पटक टेलिफोनमार्फत बधाई दिए र औपचारिक रुपमा नै नेपाली नेतालाई बधाई दिन भन्दै सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए । यो भ्रमणसंगै नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विगत ३ वर्षदेखि देखिएको राजनीतिक फयाक्टर टुंगिएको छ । उता भारतसंगको सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने अनेकौं बाध्यता ओलीलाई पछिल्ला दिनहरुमा आईपरेको थियो जुन आगामी दिनहरुमा खुल्दै जाने छन् ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७४ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT