१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

हामी अभिभावक विहीन अभागीहरु 

मेघराज सापकोटा

युएई — फागुण १५ गते बैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्डले युनाईटेड अरब ईमिरेट्स (युएई) स्थित नेपाली दुताबासलाई एउटा पत्र लेख्यो । पत्रमा लेखिएको थियो,“ब्लडमनी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बिद्यमान बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा ब्लडमनी उपलब्ध गराउने बारे कानुनी ब्यवस्था नभएको हुँदा सोही ब्यहोरा जानकारीको लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

हामी अभिभावक विहीन अभागीहरु 

अल एनमा रहेको लिमा कन्ट्र्याक्टिङ एलएलसी कम्पनीमा करिब ४ बर्ष पहिले सन् २०१४ जुन महिनाको २ तारिकका दिन काम गर्दागर्दै टोपबहादुर बिक क्रेन दुर्घटनामा परेका थिए । उक्त दुर्घटनामा एक पाकिस्तानी नागरिकले चलाएको क्रेनबाट लडेर २ जना थाई नागरिकको मृत्यु भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको भन्दै क्रेन अपरेटर पाकिस्तानी नागरिक र टोपबहादुर बिक ४ महिना २२ दिन जेल बसेका थिए । बिक क्रेन अपरेटरको सहयोगी मात्र थिए ।


युएईको अदालतले मृतकका परिवारलाई ब्लडमनी स्वरुप ४ लाख युएई दिर्हाम दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । जसमध्ये २ लाख दिर्हाम उनले काम गरेको लिमा कम्पनीले दिनु पर्ने, क्रेन अपरेटर (पाकिस्तानी नागरिक) र टोपबहादुरले एक एक लाख (२८ लाख रुपैयाँ) दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।


माघ १४ गते दोश्रो पटक नेपाली दुताबासले बोर्डलाई युएईको अदालतको फैसला बमोजिम बिकले तिर्नुपर्ने भनिएको ब्लडमनी उपलब्ध गराउनको लागि लेखेको पत्रको प्रतिउत्तर थियो त्यो । नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा भएको दुर्घट्नामा पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ ।


बिकलाई जानकारी थियो कि दुताबासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको छ र सोही पत्रानुसार नेपाल सरकारले बिकलाई सहयोग गर्नेछ । नेपाल जान पाउँला भन्ने थोरै आशा पनि थियो । अब त्यो आशामा तुषारापात भएको छ ।


जव बिकले नेपाल सरकारले उनलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्ने खबर सुने, उनी ठाउँको ठाउँमै ढले । अब उनले १ लाख दिर्हाम तिरेर कहिले नेपाल जान पाउने हुन् कुनै टुङ्गो छैन । यद्यपि एनआरएनए युएईले चन्दा संकलन गरेर भए पनि बिकलाई नेपाल फर्काउने बताईसकेको छ । एनआरएनले यस अघि नै २ लाख ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।


बाग्लुङका सविन कुवँर बिगत केही दिनदेखि युएईको रस अल खैमह स्थित साकार अस्पतालको आईसियुमा ढलेका छन । बाटो काट्ने क्रममा गाडीको ठक्करले घाइते भएका कुवँर भिजिट भिसामा आएका थिए । उनी आईसियुमा रहेको बारे नेपाल सरकार बेखबर छ । उनको उपचारमा कति खर्च लाग्ने, कसले बेहोर्ने आदि ईत्यादिको बारेमा कोहि पनि जानकार छैनन् ।


झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका लोकेश खतिवडा युएईमा कष्टकर जीवन बिताई रहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परी दाहिने खुट्टा तीन ठाउँमा भाँचिएपछि उनी लामो समयसम्म थला परे । उनी आबुधावीमा ट्रक चलाउँथे । एकदिन कम्पनीको सामान लिएर काममा जाँदै गर्दा गाडी अनियन्त्रित भएर दुर्घट्ना भयो । उनले चलाएको गाडीमा एक भारतीय र अर्का पाकिस्तानी साथी पनि थिए । दुर्घटनामा परी भारतीय नागरिकको उपचारको क्रममा ज्यान गयो । परदेशमा सबै आआफ्नै काममा व्यस्त । उनको रेखदेख गर्ने कोही थिएन । बिहान–बेलुका एक जना साथीले उठाउने बसाउने गर्थे । तर, दिसापिसाव लाग्दा उनलाई ठुलै समस्या पर्थ्यो । अदालतको फैसला पर्खनै पर्थ्यो, पर्खे ।


हाल उनी आबुधाबीको मुसाफा भन्ने ठाउँमा रहेको डेजर्ट म्यान कार्गो क्लियरिङ्ग एण्ड फरवार्डिङ कम्पनीमा रातभरि चौकीदारी गर्छन् । युएईको अदालतले उनलाई सफाइ त दिएको छ तर इन्सुरेन्सले मृतकको परिवारलाई दिने भनेको रकम नतिर्दा उनले युएई छोड्न पाएका छैनन् । दुताबास धाउँदा धाउँदा उनी थाकिसके । नेपाल सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा छैन । 'कहिले कहि त दुताबासकै आागनमा जीवन नै त्यागिदिउ कि जस्तो लाग्छ' उनी भन्छन् । उनी बिस्तारै डिप्रेसनको शिकार बन्दै गईरहेका छन् ।


अवैधानिक बाटो हुँदै युएई पुगेर अलपत्र परेका ८ जना नेपाली महिलाहरू एनआरएन युएईको पहलमा उद्दार गरी फागुनको पहिलो हप्तामा नेपाल पठाइएको छ । उद्दार गरिएका आठजना महिला नौमती घर्ती, युना राई, रितु सुनार, स्वस्तिका योञ्जन, कल्पना विश्वकर्मा, गंगा थापा, अञ्जना लिम्बू र रीता सुनार हुन् ।


नेपाल र भारतको बाटो हुँदै शारजाह विमानस्थल आएका उनीहरूलाई एजेन्ट सुजन भण्डारीले युएईस्थित आफ्नो कोठामा लगेर राखेका थिए । त्यसपछि आफूहरूलाई सम्पर्कबाट बञ्चित गरेर राखिएको पीडितहरूको आरोप छ । पीडितहरूका अनुसार एजेन्ट भण्डारीले श्रीमती शान्तिमाया राई (एलिसा) र बिरु पौडेलको सहयोगमा उनीहरूलाई कोठामा बन्द गरेर राखेका थिए । मोबाइल र पासपोर्ट नदिने, खाना नदिने, विभिन्न अरबीहरूको घरमा जागिर लगाउने भन्दै लैजाने र तलब नदिने, केही कुरामा विमति राख्यो भने धम्की दिने, पिट्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।


युएईको आवुधाबी मुसाफामा मोटरसाइकल दुघर्टनामा परेर घाइते भएका झापाका किरण खरेल र स्याङ्जाका नेत्रबहादुर घर्तीलाई हाल जेल चलान गरिएको छ । दुवैलाई आबुधाबीको अलवात्वा जेलमा राखिएको छ । उनीहरुलाई मदिरा सेवन गरेर मोटरसाइकल चलाएको आरोप लागेको छ ।

त्यही आरोपमा आबुधाबीको तल्लो अदालतले मोटरसाइकल चलाउने खरेललाई १६ हजार दिर्हाम (साढे चार लाख रुपैयाँ) र पछाडि बस्ने घर्तीलाई १० हजार दिर्हाम (तीन लाख रुपैयाँ) जरिवानासहित जेल सजायका लागि फैसला गरेको थियो ।


ईलामका केशब अधिकारी चोरीको आरोपमा युएईको जेलमा छन् । उनी आफु निर्दोष रहेको बताउँछन् । केशवका बुवा हुमनाथ अधिकारीले ४–५ महिना अगाडि नेपाली दुताबास अबुधाबीका कार्यबाहक राजदुत नेत्र बहादुर टण्डनलाई केसको सत्यतथ्य बुझेर उद्दार गरिदिन निबेदन चढाए । तर अहिलेसम्म पनि अधिकारीको बारेमा दुताबास अनबिज्ञ रहेको छ । नेपाल सरकारलाई आफ्नो नागरिकलाई बिदेशमा जे सुकै होस् मतलव छैन ।


माथि उल्लेखित घटनाहरु युएईमा घट्ने गरेका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जानेर होस् या अन्जानमा होस् बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने निकाय नेपालमा छैन भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।


नेपाल सरकार श्रम मन्त्राल्य अन्तर्गत बैदेशिक रोजगार बिभाग छ । यी यावत घटना र ती घटनाप्रतिको उदासिनता देख्दा यस्तो लाग्छ कि त्यो बिभागको काम कुन ऐनको धारा उपधारामा टेकेर पीडितलाई सहयोग तथा उद्दार गर्न सकिन्न भनेर जवाफ फर्काउनु हो । कसरी हुन्छ पीडितलाई सहयोग गरौं र गर्नेछौं भन्ने उत्तर त्यो बिभागले अहिलेसम्म बिरलै दिएको होला ।

झापाकी सुनिता दर्जी बिगत ५ वर्षदेखि युएईमा हाउसमेडको काम गर्छिन् । उनलाई नेपाल सरकारले घर जान रोकेको छ । घर गए फर्केर आउन पाईन्न भन्ने सुनेर उनी नेपाल गएकी छैनन् । ‘के गर्नु गए पछि आउन पाउँदिन रे, साहु राम्रा छन्, म फर्केर गएँ भने छोरोको स्कुलको फी कसले तिरिदिन्छ?’ उनी भन्छिन् ।


नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध गरेपछि हजारौंका संख्यामा रहेका घरेलु कामदारहरुले नेपाल जान पाएका छैनन् । एउटा घरेलु कामदार छुट्टी गएर फर्केर आउँछ भने उ त्यो काममा खुशी छ भन्ने नै हो । उसलाई उक्त काममा अनुमति नदिनु कुनै कारण छैन । तर, नेपाल सरकारले दिंदैन ।


नेपाल सरकारले बनाउने नियम पनि बिचित्रकै छ । बिदेश जाँदा २ बर्षको श्रम स्वीकृति दिन्छ । २ बर्षको बिमा गर्न लगाउँछ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले २ बर्ष भन्दा १ दिन बढी बिदेशमा बस्नु परे र सो अवस्थामा दुर्घट्ना परेमा पाउने सुबिधाबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ । बिदेशमा रहेको कुनै पनि कुटनीतिक नियोगबाट नवीकरण गर्ने ब्यवस्था गर्न कुनै कदम पनि चाल्दैन । सामान्यत बिदेश गएकाहरु २ बर्ष मात्र बिदेशमा बिताउँदैनन् । एक पटक बिदेश भासिए पछि उनीहरु कामको प्रकृति हेरेर दुई वा सो भन्दा बढी बस्छन् । यो सम्भावनालाई नेपाल सरकारले कल्पना पनि गर्दैन र पाउने सुबिधाबाट बञ्चित गराइदिन्छ ।


नेपालमा कानुन बनाउने बिज्ञहरु पनि यस्ता छन् कि उनीहरुले बनाएको कानुनले समस्याको समाधान दिंदैन बरु गाँठो बनाइदिन्छ । किनभने कानुन बनाउनेहरुले कहिले पनि समस्याको गम्भिर्यतालाई अध्ययन नै गर्दैनन् । अध्ययन गर्नेहरुले कहिले पनि कुरोको चुरो बुझेर अध्ययन गर्दैनन् । बिदेश शयर गरेर गरीब जनतालाई दुख दिने बाहेक कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेनन् । हैन भने मानव तस्करका सेटिङबाट युएई आउनेहरुलाई भेट्न फेरि पनि युएई आए हुन्छ ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई लाग्ने यी आरोप मिथ्या हैनन् भन्ने कुरा माथिका उदाहरणहरुले पुष्टी गर्दैन र ? सरकारलाई अभिभावकका रुपमा लिइन्छ । तर हामी हामी विदेशमा बस्नेहरु साँच्चि नै अभिभावक विहीन छौं ।


प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ १४:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?