भुकम्पपछिको पुननिर्माण र पुनस्थापनामा ढिलाई हुनका कारणहरु

यति बृहत कार्य व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली तथा चुस्तस्फुर्त संरचनाको आवस्यकताको महसुस भयो । जसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्न थालियो । जुन समयमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अवधारणाको विकास हुँदै थियो, त्यस समयको सोचाई तथा अवधारणा यस्तो खालको थियो की यो संरचनाले पुननिर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । जसमा अन्य कुनै निकायको बाधा अड्चन तथा रोकावट हुने छैन । यो यस्तो निकाय हुनेछ जसले बजेट व्यवस्थापनदेखि योजना छनौट तथा कार्यान्वयन संगै अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य समेत गर्नेछ । पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाको लागि यस्तो शक्तिशाली संरचनाको अवधारणाको विकास भयो कि यो निकायमा बसेर काम गर्नको लागि स्वयम् पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत अग्रसर देखिनु भयो ।

२०७२ साल पुष १० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेसंगै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो, त्यसपछि यसले पुननिर्माण तथा पुनस्थापना सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन हुँदै गर्दा लगभग सबै भूकम्प प्रभावितहरु चिसो टहरामै रात बिताई रहेका थिए ।

नेपालको पुननिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७२ को नाममा ४० दातृ राष्ट्र, २५ दातृ नियोगका करिब २ सय ५० विदेशी पाहुनालाई बोलाएर २०७२ साल असार १० गते समापन भएको दाता सम्मेलनमा करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । प्राधिकरणले त्यो रकम हरेक क्षतिग्रस्त घरहरुलाई दामासाहीमा वितरण गर्ने हो भने पनि पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम एक घरले पाउँछन् भन्ने संदेश सबै जनतामा नपुग्ने कुरा होइन । जनता कहिले त्यो रकम प्राधिकरणले वितरण गर्छ र चिसो टहरा छोडेर तातो घरमा सर्न पाउँछु भन्ने आशामा प्राधिकरणको मुख ताक्न थालिसकेका थिए । कसरी, कुन मोडलमा निजी आवासहरुको पुननिर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा धेरै सवाल जवाफ पश्चात् निजी आवास पुननिर्माणको लागि अनुदानको रुपमा केहि रकम किस्तावन्दीमा सहयोग गर्ने र सो रकममा थप लाग्ने खर्च घरधनी स्वयंले गर्ने भन्ने धारणा बनाईयो । सोहि अनुसार काम गर्नको लागि लाभग्राहीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य गरियो । संकलन गरिएका तथ्यांकको आधारमा लाभग्राहीहरुको नामावली प्रकाशन गरि २०७३ श्रावण महिनाबाट भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका लाभग्राहीहरुलाई पहिलो किस्ता वितरण सुरु गरिएको थियो । यही फागुन २८ गतेसम्ममा लेख तयार पार्दासम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरहरुको सर्वेक्षण सम्पन्न गरि ७ लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राही पहिचान गरिसकेको छ भने ६ लाख ९३ हजार ७२० सँग अनुदान सम्झौता गरि ६ लाख ८२ हजार ९७६ लाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा करिव नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ । अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता लिने अथवा घर बनाउन सुरु गर्ने २ लाख ३८ हजार ४८२ र तेस्रो किस्ता लिने अथवा घर निर्माण सम्पन्न गर्ने ५६ हजार ७४७ देखिन्छ । जुन क्रमशः ३१ प्रतिशत र ७ प्रतिशत हुन आउँछ । निजी आवास पुननिर्माणको लागि प्रदान गरिएको समय सिमा सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ भने दोस्रो किस्ता लिनेको लागि प्रदान गरिएको समय सकिएर थपिएको तीन महिना सकिन लाग्दासमेत पुननिर्माणको प्रगति ७ प्रतिशत मात्र किन भयो त? यो लेखमा यिनै विषयहरुको कारण तथा समाधानका उपायहरु पहिल्याउने कोशिस गरिएको छ ।

पुननिर्माण तथा पुनस्थापनामा भएको ढिलासुस्तीका कारणहरु

यति शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न निकायको गठन गरियो, साढे दुई वर्षको अवधिमा चार पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरियो । तर पनि भूकम्प गएको आज दुई वर्ष दश महिना पुग्दा पनि लाभग्राही भनि पहिचान भएका ९३ प्रतिशत घरधनीहरु टहरा मै बसिरहेका छन् । किन यसो भयो त? किन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रगति यति टिठ लाग्दो देखिएको हो? यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु त्यति सजिलो छैन न यसका कारणहरु नै थोरै तथा सहज खालका छन् । तर पनि यस लेखमा पंक्तिकारले भूकम्प सम्बन्धि आयोजनामा करिब एक वर्ष भन्दा बढी काम गरेको अनुभवका आधारमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ ।

प्राधिकरणको गठन पछि उदेश्य, मार्ग दर्शक सिद्धान्त, काम, कर्तब्य र अधिकार तथा कति जना लाभग्राहीहरु छन् भन्ने यकिन गरेर काम सुरु गरेतापनि किन त्यो उदेश्यमा प्राधिकरण सफल हुन सकेन त यसका कारणहरु निम्न रहेका छन्:

१. प्राधिकरणको सुरुवाती चरणको अवधारणा अनुसार काम गर्न नपाउनु/नसक्नु

प्राधिकरणको जन्म हुदै गर्दा यस्तो खालको अवधारणाको विकास गरिएको थियो कि यो सर्वसुविधा सम्पन्न सर्वशक्तिशाली निकाय हुनेछ । यो यस्तो खालको संरचना हुनेछ जसले बजेट व्यवस्थापन, योजना छनौट, योजना कार्यान्वयन र योजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकनसम्मको सम्पूर्ण कार्य आफै गर्नेछ । यसको लागि सुरुमा पुननिर्माण कोषको सिर्जना गर्ने, त्यो कोषमा सम्पूर्ण दाताहरुबाट प्राप्त सहयोग राख्ने र सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानी पनि त्यसै कोषमा जम्मा गरि सम्पूर्ण पुननिर्माण तथा पुनस्थापना सम्बन्धि कार्य यसै कोष मार्फत अगाडि बढाउने धारणा थियो तर के कारणले हो त्यो कोषको निर्माण नै हुन पाएन । यो त भयो बजेटको कुरा कालान्तरमा गएर योजना छनौट र कार्यान्वयनमा पनि प्राधिकरणको भूमिका कमजोर हुने गरी योजनाको प्रकृति अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत विभागीय हैसियतमा रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरुको गठन गरियो ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी केवल पुननिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, पुननिर्माणका लागि नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, पुननिर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने, पुननिर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय तोक्ने, पुननिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट उपलब्ध गराउने पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने र पुननिर्माण सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने आदिमा मात्र सिमित रह्यो अर्थात् प्राधिकरण सफ्टवेयरको रुपमा मात्र सिमित रह्यो । काम गर्ने निकाय मन्त्रालय अन्तर्गत रहन गए । यसले गर्दा समन्वयको अभाव हुने, विभिन्न निकायहरुवीच संरचनागत टकराव हुनेलगायतका समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन पुग्यो ।

२. सर्भे तथा नामावली प्रकाशनमा भएको त्रुटी

प्राधिकरणले तथ्यांक सङ्कलन गर्दा बखत अत्यन्त ठुलो संख्यामा इन्जिनियरहरु परिचालन गरी गाउँगाउँमा पठाइयो । कतिपय स्थानमा प्राविधिकहरु दवावमा परे, अभावमा परे, सद्भावमा परे, प्रभावमा परे र उनीहरुले गर्ने सिफारिसमा केहि तल माथि पर्‍यो । तर, ति प्राविधिकहरुलाई के कुराको आश्वस्त पारिएको थियो भने त्यहाँ गरिएको सिफारिस मात्र अन्तिम हुने छैन । त्यो सिफिरिसलाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा इन्जिनियरहरु बसेर फोटो हेरेर मात्र सुचीलाई अन्तिम रुप दिईनेछ । यति मात्र हैन प्राधिकरणको नीति तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा नै बस्न योग्य अन्य घर भएमा अनुदान रकम लिन नपाउने, दुई वटा घर क्षति भएमा एउटाले मात्र अनुदान रकम पाउने, एउटा घर क्षति भएको तर सोहि घरमा कागजी रुपमा नै अंशबंडा गरी बसेका सबै अंशियारले अनुदान पाउने, कागजी रुपमा अंशबंडा नगरेका तर घर छुट्टाछुट्टै भएका अंशियारले अनुदानको रकम पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।

यसको लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, मालपोत आदिको तथ्यांक प्रयोग गर्ने र त्यसमा भूकम्पको पनि तथ्यांकलाई समायोजन गरेर लाभग्राहीको नामावालीलाई अन्तिम रुप दिने भन्ने तयारी थियो । तर प्राधिकरणले प्रयोग गर्न खोजेको यो प्रणाली विविध कारणले सफल हुन सकेन । साथै प्राधिकरणमा जुन तथ्यांक प्राविधिकहरुले सर्वे गरेर पेश गरेका थिए सो तथ्यांकको पूर्ण रुपमा छानबिन नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वको दवावमा हतारमा लाभग्राहीको नामावली प्रकाशन भयो । जुन सुची अत्यन्त त्रुटी पूर्ण थियो । यस सुचीमा अन्यत्र घर भएका पनि परे, दुई वटा घर भएका पनि परे, अंशबंडा नगरी एउटा घरमा बसेका पनि परे, घर नै नभत्किएका पनि परे भने अंशबंडा गरेका छुट्टै, घर भत्किएका छुटे, अंशबंडा गरेर छुट्टै घर भएका पनि कति छुटे । यसरी त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रकशित गरिएको सुचीलाई संसोधन गर्नुपर्नेमा यहि सुचीमा आधारित भएर किस्ता वितरण सुरु गरियो । यसले गर्दा जुन नामावली प्रकाशित भएको छ त्यसमा धेरै लाभग्राही यस्ता पनि परेका छन् जो अनुदानको रकम पाउन विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्ने हो भने अयोग्य छन् त्यसै कारण उनीहरु घर नबनाई बसेका छन् ।

यसरी त्रुटीपूर्ण सुची प्रकाशन हुनु र सोहि अनुसार हतारमा सम्झौता सुरु गरी किस्ता वितरण सुरु गर्दा यसले घर नबनाउने ठुलो संख्यामा लाभग्राही त भए नै यसले गर्दा प्राधिकरणलाई अर्को समस्या आइलाग्यो त्यो थियो गुनासो । मापदण्ड तथा नीति बाहिरका पनि लाभग्राहीहरु हुनु र उनीहरुले पनि सम्झौता गरी रकम लिन थाले पछि अब सबैले गुनासो दर्ता गर्न सुरु गरे । त्यो संगै मापदण्ड भित्र परेर पनि छुटेका त छदै थिए । प्राधिकरणमा गुनासोको दर्ता मात्र दुई लाख भन्दा बढी रहनुले नामावली प्रकाशनमा भएको त्रुटीलाई संकेत गर्दछ । यसरी प्राधिकरण वास्तविक लाभग्राही कति छन् भन्ने नै थाहा नभएको लक्ष्यहीन योजनामा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । आजसम्म पनि यस्ता कयौ लाभग्राहीहरु छन् जसलाई घर बनाउ भने प्राधिकरणले कारवाही गर्ला भन्ने डर छ तर रकम फिर्ता पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय त्यस्ता झुठा लाभग्राहीहरुले घर नै निर्माण गरिसकेका छन् । यसले गर्दा गुनासो आउने क्रम अहिले पनि जारी छ सबैलाई लागेको यो छ कि अर्कोले पाउँदा मैले किन नपाउने?

३. प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भइरहनु

प्राधिकरण गठन भएको २ वर्ष ८ महिनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मात्र ४ पटक परिवर्तन भए । यसले गर्दा एक जनाको सोच र नेतृत्व हुन सकेन । एउटाले सुरु गरेको अवधारणा अर्कोले नबुझ्ने एक जनाले गरेको कार्यको स्वामित्व अर्कोले नलिने अवस्था सिर्जना हुन गयो, जुन ढिला सुस्तिको अर्को कारण थियो ।

४. गुनासो सम्बोधनमा भएको ढिलाई

प्राधिकरणमा दर्ता भएका गुनासोहरुको सम्बोधन गरेर स्थानीय तहमा पठाउन पनि एकदमै ढिला भयो । पहिलो कुरा त यति धेरै गुनासो आउला भन्ने प्राधिकरणले आशा नै गरेको थिएन जसले गर्दा उसलाई कसरी र कति समयमा यो बिषय टुंग्याउने भन्ने मेलोमेसो नै भएन । जसले गर्दा गुनासो दर्ता सुरु गरेको दुई वर्ष पछाडि पनि गुनासो दर्ता गर्ने अनि फर्छ्यौट गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ । यति मात्र हैन २०७४ श्रावण २६ गते देखि प्राधिकरणले गुनासो गरेका लाभग्राहीहरुको पुनः सर्वेक्षण सुरु गर्‍यो । तर यो सर्वेक्षण पनि तथ्यमा आधारित भन्दा पनि हचुवा खालको थियो । यहाँसम्मकी प्रधिकरणले त्यो बेलासम्म दर्ता भएका सबै गुनासो फर्छ्यौट गर्न नै सकेको थिएन भने प्राधिकरणले स्थानीय तहमा थप कति गुनासो दर्ता भएर बसेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर मात्र प्राविधिक गाउँमा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा समेत ध्यान पुर्‍याउन सकेन जसले गर्दा कतिपय स्थानमा गएका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिवीच विवाद हुँदा काम नै नहुने अवस्थाको सिर्जना भयो भने धेरै स्थानमा अझै पनि पुनः सर्वेक्षणको कार्य बाँकी नै रहेको छ ।

५. स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनु

जुन समयमा पुननिर्माणको कार्य सुरु गरियो । त्यो समयमा स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्व विहीन अवस्थामा थियो । जति काम प्राधिकरणले गर्‍यो, त्यो सबै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, सामाजिक परिचालक तथा वडा नागरिक मञ्चको सहभागितामा सम्पन्न गर्‍यो । पहिलो किस्ता दिने कार्यमा यो प्रयास सफल भए पनि जनतालाई घर निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने, समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न लगाउने, किस्ता वितरणमा हुने प्रक्रियाहरूमा सामेल भई सहज रुपमा किस्ता वितरण कार्यलाई अगाडी बढाउन न यी निकाय सक्षम थिए न यिनलाई त्यसको कार्यादेश नै थियो । बल्ल यस वर्ष आएर स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ जुन पुनर्निर्माणको विधि र प्रक्रियाको बारेमा अनभिज्ञ थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुस महिनासम्म कुनै पनि औपचारिक माध्यमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पुननिर्माण तथा पुनस्थापना सम्बन्धमा भएका ऐन, नीति, विधि तथा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउन सकेको थिएन जुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको आयोजनामा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । अर्को महत्वपुर्ण विषय यहाँ के उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यहाँ भन्दा अगाडी भएका कार्यहरु सबै विधि प्रक्रिया तथा नीति अन्तर्गत भएका छैनन् । नयाँ आएको नेतृत्व पहिला भएको राम्रा कार्यहरुलाई त स्वीकार्न तयार छ तर जुन कार्यहरु आफ्नो सहभागिता विना ऐन कानुन बाहिर रहेर भएका छन् त्यसको स्वामित्व लिन कदाचित तयार नहुने प्रस्टै छ । जसले गर्दा मापदण्ड विपरित अनुदान लिनेहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन प्राधिकरणलाई हम्मे परिरहेको छ ।

६. कार्यविधिहरुमा भई रहने परिवर्तन तथा अस्पष्टता

प्राधिकरणले समय समयमा कार्यविधिमा परिवर्तन गरिरहने तर परिवर्तन गरिएको कार्यविधि स्थानीय तहमा नपुग्नाले पनि पुननिर्माणको कार्यमा ढिलाई तथा अन्योल हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण लाभग्राहीहरुले स्थान परिवर्तन गरेर घर बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने सवालमा भएका निर्णयहरुलाई लिन सकिन्छ । सुरुमा प्रधिकरणले सम्भव भएसम्म जहाँ घर क्षति भएको हो त्यहि स्थानमा बनाउनु पर्ने सम्भव नभए मात्र छिमेकी स्थानीय तहमा बनाउन पाउने निर्णय गर्यो । पछि २०७४ बैशाखमा आएर भएको कार्यविधिमा परिवर्तन गर्दै सिमाना जोडिएका सबै जिल्लामा घर बनाउन पाउने निर्णय गर्‍यो । यि निर्णयहरु हुँदै गर्दा प्राधिकरणले यो आवश्यकता महसुस गरेन कि यदि यसरी स्थान परिवर्तन गरेर आवास निर्माण गर्ने हो भने कसैको अनुमति लिनुपर्ने हो कि हैन लिनुपर्ने हो भने कोसँग कसरी अनुमति लिने हो? जसले गर्दा कतिपय लाभग्राहीहरु जसले अनुमति बेगर घर निर्माण सुरु गरिसके वा सम्पन्न गरिसके उनीहरुलाई अहिले आएर किस्ता लिनलाई सास्ती भैरहेको छ । यसैवीच फेरी कातिक २९ गते बसेको कार्यकारी समितिको निर्णय मार्फत यो विषयमा परिवर्तन गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीको हकमा मात्र स्थान परिवर्तन गर्न दिने नभए जहाँ आवास क्षति भएको त्यहि अथवा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो कार्यले पुनर्निर्माणको कार्यमा सुस्तता प्रदान गर्ने र अन्यौलता ल्याउने काम गरिरहेको छ ।

यसैगरी सामुहिक जमानी कर्जा, सहुलियत ब्याज दरको कर्जा, भुकम्प पीडितलाई जग्गा खरिद सम्बन्धि व्यवस्था, नामावली परिवर्तन कार्यविधि आदिमा पनि धेरै अस्पस्टताहरु रहेका छन् । जुन जनस्तरमा बुझाउन सकिएको छैन । यति मात्र हैन सार्वजनिक, सरकारी, वन क्षेत्रका जग्गाहरुमा संरचना बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था । तर यस्ता जग्गाहरु कुन कुन हुन् भन्ने कुरामा नै स्थानीय तह अनभिज्ञ देखिन्छ ।

७. जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई

प्राधिकरणले २०७४ जेठ ८ गतेसम्म १ सय १२ स्थान जोखिमयुक्त भनि पहिचान गरेको थियो । तर, आजसम्म कुनै पनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । जोखिम युक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि साथै अन्य एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत बस्ती बिकास सम्बन्धी कार्यविधि समेत अहिले २०७४ साल पुस महिनामा पारित भएर प्रकाशित भएको छ ।

८. पुननिर्माण सम्बन्धि सुचनाहरु जनस्तरमा प्रवाह गर्न नसक्नु

जब प्राधिकरणले आफ्नो काम सुरु गर्‍यो, त्यो बेलामा एउटा यस्तो खालको सञ्चार प्रवाह भएको थियो कि पुननिर्माणको कार्य पाँच वर्षसम्म चल्नेछ । जनताले के बुझे भने पाँच वर्ष भित्रमा मैले जहिले घर बनाए पनि हुने रहेछ । तर त्यो पाँच वर्षको समयसीमा भित्रमा निजी आवास पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने समयसिमा केवल २ वर्ष अर्थात् २०७५ असार मसान्तसम्म मात्र थियो बाँकी समय भुकम्प प्रभावित अन्य संरचना बाटो, विद्यालय तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना पुननिर्माणको लागि थियो । यो सूचना सुरुबाट नै जनस्तरमा प्रवाह गर्न सकेको भए निजी आवास पुननिर्माण यति सुस्त हुने थिएन । यति मात्र होइन, गुनासो दर्ता कहिलेसम्म गर्न मिल्ने हो, पुनः सर्वेक्षण कहिलेसम्म हुने हो, पहिलो, दोस्रो तथा तेश्रो किस्ता लिने समयावधि कहिलेसम्म हो यस्ता जानकारीहरु लाभग्राहीहरुसम्म पुर्‍याउन पनि प्राधिकरण सफल हुन सकेन ।

९. पुननिर्माणको कार्यमा धेरै निकाय संलग्न हुनु तर समन्वयको अभाव हुनु

निजी आवास पुननिर्माण तथा किस्ता वितरण प्रक्रियामा धेरै निकायहरुको संलग्नता रहन्छ । जसमा लाभग्राही स्वयं, स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय, जिल्ला समन्वय समिति, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । यति धेरै स्वायत्त संस्थाहरु एउटा कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने तर समन्वय नहुँदा पुननिर्माणको कार्यमा शिथिलता नआउने कुरै थिएन ।

१०. दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु

यति धेरै घरहरुको निर्माण गर्नको लागि त्यति नै ठुलो संख्यामा दक्ष कामदार तथा इन्जिनीयरहरुको आवश्यकता पर्ने नै भयो । तर युवाहरु अरवको खाडीमा पठाएर उनीहरुले घर पठाउने विप्रेषणमै रमाएर बसेको मुलुकमा काम गर्नको लागि कामदारको खाँचो हुनु नौलो थिएन । यसै कारण दक्ष कामदार उत्पादन गरी पुननिर्माणमा खटाउने गरिएको धेरै प्रयासका बाबजुद निर्माणकर्मी अभावको शिलशिलामा आजसम्म कमि देखिएको छैन । यसैगरी जति प्रयास गरे पनि प्राधिकरण आजसम्म पनि पर्याप्त मात्रामा प्राविधिकहरु कार्यस्थलमा पठाउन सकिरहेको छैनन् भने खटाएका प्राविधिकहरु बस्न मानिरहेका छैनन् ।

११. प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका नक्सा तथा बनौटहरु

भूकम्पबाट सहरी क्षेत्रका पक्कि घरहरु भन्दा ग्रामिण क्षेत्रका कच्ची घरहरु धेरै भत्किएका छन् । हाम्रा ग्रामिण घरहरु शदियौं अगाडि बनेका र आफ्नो परम्परा, संस्कृति र पर्यावरण सुहाउने खालका थिए/छन् । ति घरहरुमा अन्न भण्डारको लागि बुइगल छन्, मझेरी छन्, दुध तताउने अंगेनो छन्, खाना बनाउने चुल्हो छ, पिंढी छन्, फलैचा छन्, महुरीका घार छन्, चराहरुको लागि खटप्वाल छन्, बाख्राको लागि मटान छन्, छेउमा गाई पाल्ने गोठ पनि छ । तर प्राधिकरणले जुन बनौटका नक्साहरु तयार गरेर घर बनाउनु भनेर पठाएको छ । त्यो नक्साले ग्रामिण जनताको यावत आवश्कता पुरा गर्न सक्लान त? अवश्य पनि सक्दैनन् । सोचनीय विषय छ यसैकारण जनता घर नबनाई बसेका त छैनन्?

१२. बैंकिङ प्रणालीमा भएका समस्याहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समयमा रकम जम्मा नगरिदिने, सहुलीयत व्याजदरको ऋण दिनको लागि सहजीकरण नगरिदिने, जम्मा भएको रकम भुक्तानी दिनको लागि समय लगाई दिनेलगायतका समस्याहरु पनि ढिलाइका कारण बनेका छन् ।

१३. लाभग्राहीहरुमा रहेको समस्या

घर बनाउन भनेर राज्यले ऋण गरेर ल्याएर दिएको रकम अन्य कार्यमा खर्च गर्ने, लाभग्राही पनि अहिले देखिएको ढिलासुस्तिमा कम दोषी छैनन् । नेपालीमा एउटा उखान छ, 'राजाले तेल दिंदा भाडो छैन भन्नु हुन्न खास्टोमा भए पनि थाप्नु पर्छ ।' हामीले यो अनुदान लिंदा पनि यसै उखानलाई चरितार्थ गरेका छौं । राज्यको नीति, कार्यविधि र योजना भन्दा बाहिर रहेरपनि अनुदान रकम लिएका छौं लिन खोज्दै छौं र फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनौं ।

यस्तै गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी, बनको जग्गाको हकमा के हुने भन्ने प्रावधान समयमा नबन्नु, सुकुम्बासी, गरीव, एकल महिला, अपाङ्ग, असहायहरुको घर पुननिर्माणमा ध्यान दिन नसक्नु निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु र यी बाहेक अन्य धेरै साना ठुला कारणहरु जिल्ला स्तरमा, स्थानीय स्तरमा मात्र नभइ केन्द्रीय स्तरमा पनि रहेका छन् । जसले द्रुतस्तरमा पुननिर्माणको कार्य अगाडी बढाउन बाधा पुर्‍याई रहेका छन् । तर यी सबै कारणहरु मध्ये पनि प्रमुख कारण भनेको यस कार्यमा संलग्न हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुमा भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा आफु पनि संलग्न भएर काम गर्न पाउँदा गर्विलो महशुस भएर काम गर्नुपर्नेमा यो कार्य बाध्यतावश गर्नु परेको महशुस हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ र यसै बाध्यता पुरा गर्ने हिसाबले काम भई राखेको छ यसको निराकरण गर्न सकियो भने मात्र माथिका सबै विषयहरु निराकरण हुने छन् ।

(संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेमा कार्यरत तिमल्सिनाको यो लेखको दोस्रो भाग समाधानका उपायहरु बारे अर्को सातामा प्रकाशित गरिने छ ।)