चिनियाँ लगानी भित्र्याउने अवसर

चीनले केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनी रेल पुर्‍याउने कुरालाई महत्त्व दिई यस विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ । चिनियाँ रेलवे विभागको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी चीन सरकारलाई रिपोर्टसमेत बुझाइसकेको छ । यो रेलमार्गलाई नेपाल हुँदै भारत जोड्ने चीनको अभिलाषा उसले लुकाएको छैन । भारतका अत्यधिक जनसंख्या भएका उत्तरप्रदेश र विहार प्रान्तसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने यो रेलमार्गले चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने तिब्बत, छिङहाई, सिचुवान र कान्सु प्रान्तको व्यापारलाई बढाउनेछ । यी चारवटा प्रान्तबाट भारत प्रवेश गर्न नेपाल भएर जाने स्थलमार्ग नै सबैभन्दा छिटो र सस्तो हुने गर्छ । तिब्बत चीनकै सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो । तिब्बतको ल्हासाबाट सिगाच्छे पुगिसकेको रेलवे सेवा केरुङ भएर नेपाल भित्रिँदा तिब्बतको व्यापार, रोजगारी, वैदेशिक मुद्राको आय, पर्यटनमा वृद्धि हुनेछ ।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेशद्वार भनी घोषणा गरिसकेको छ । नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक अवस्थाले पनि चीन नेपालमा रेल लान चाहन्छ । नेपालमा चिनियाँ रेलको प्रवेशसँगै पेट्रोलियम पदार्थ पनि नेपाल भित्रिन सक्छ । तत्काल पाइप लाइन बिछ्याएर विकट हिमाली पठार पार गर्न नसके पनि रेलसँगै तेल पुग्न गार्‍हो छैन । तर विडम्बना, नेपालचाहिँ यो विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । ताप्के नताती बिँड तातेजस्तो अहिलेसम्म जेजति प्रयास भएका छन्, ती सबै चिनियाँ अग्रसरतामा भएका हुन् । नेपालले सक्रियतापूर्वक चासो राख्ने हो र आवश्यक कदम चाल्ने हो भने आम जनताको सपना साकार हुन त्यति लामो समय कुर्नु पर्दैन ।

सपना साकार होला–नहोला, तर प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चिनियाँ लगानीलाई लिएर थुप्रै चुनौती उभिएका छन् । नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्रले अवरोध पुर्‍याउने गरेको परम्परा छँदैछ । ओलीले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राखेर दबाब र प्रभावमा नपरिकन चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउनु पर्नेछ । चिनियाँ रेल र तेल दुवै चिनियाँ लगानीका रूपमा नेपाल भित्रिने हुन् । अर्कातिर नेपालकै आन्तरिक स्वार्थ समूह र अनगिन्ती अवरोधले पनि चिनियाँ लगानीलाई असफल बनाउने काम गर्दै आएको तितो यथार्थ नेपालसामु छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौँ महाअधिवेशनको सारमर्म प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ उद्यमीसँगको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्झौता नेपालले खारेज गरेकोमा गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन् । चीनले नेपाल—चीन रेलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको बताउँदै अरनिको राजमार्ग विस्तार, रसुवागढी—स्याव्रुबेँसी राजमार्ग निर्माण तथा तातोपानी, रसुवा र यारी क्षेत्रमा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरी पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपालको विकासमा सहायता गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् । नेपाली सञ्चार माध्यममा आउने चिनियाँ कम्पनीहरूले समयमा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न नसकेको समाचारप्रति चिनियाँ दूतावासको ध्यानाकर्षण भएको कुरा पनि राजदूत युले उल्लेख गरेकी थिइन् । राजदूत युले उठाएको कुरा निकै गम्भीर थियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘यस्ता आरोपलाई नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले नै ती परियोजना ढिलो हुनुका पछाडिको गहिराइमा पुगेर यथार्थ कुरा निकाल्नुपर्छ र सर्वपक्षीय जानकारी गराउनुपर्छ । यथार्थमा चिनियाँ उद्यमीहरूले नेपाली निर्माण परियोजनाहरूमा अवरोध सहनुपरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको नेपालभित्रकै आन्तरिक कारण हो ।’

नेपाल सरकारसँग चिनियाँ परियोजनाको सम्झौताका लागि यथावश्यक प्रत्याभूति प्रदान गर्न माग राख्ने अधिकार चीनसँग रहेको भन्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘नेपालले पनि इमानदारीसाथ चिनियाँ परियोजनालाई रक्षा गर्ने तथा लगानीकर्ताको कानुनी अधिकार र लाभमा हानि–नोक्सानी हुन नदिने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ राजदूत युले उठाएका उल्लिखित कुरा सामान्य लागे पनि नेपालको विकास निर्माणका उल्लेख्य अल्झन हुन् भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । चीनले नेपालका परियोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा बनाउनेगरी आफूले लिने गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले चीनकै जस्तो सामाजिक तथा राजनीतिक परिपाटीको कल्पना गरेर त्यस्ता परियोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । एकल केन्द्रीय कम्युनिष्ट शासन भएको चीनमा सम्पूर्ण भूमिमाथि सरकारको स्वामित्व रहेको हुन्छ । चीनका परियोजना सञ्चालनमा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, प्रविधि आयात, पर्यावरणीय संरक्षण, स्थानीयको स्थानान्तरण, विमा, श्रम लगायतका विषयमा एकीकृत सरकारी नियम लागू हुने गर्छ । तसर्थ चिनियाँहरूले अत्यन्त छोटो समयमा ठूलठूला परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । उनीहरू यही अपेक्षा गरेर नेपालमा काम गर्न जान्छन् । तर नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारले परियोजना प्राप्त गर्नु अघिदेखि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल, स्थानीय गुन्डा, प्रहरी र स्थानीय सरकारलाई घुस र चन्दा दिँदादिँदै परियोजनाको लागत बढाउँछ । उदाहरणका रूपमा पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ ।

नेपालका कतिपय नेता इमानदार नभएकाले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उदाहरण छन् । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल परियोजनामा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले आफ्नै छोरा निर्भीक खनालको नाममा रहेको कम्पनीलाई साझेदार बनाए । फलस्वरूप नेता र राजनीतिक शक्तिको आडमा काम नगरिकन पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नेपालको गौरव बोकेको एउटा परियोजना निकै समय अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

विद्युत वितरण लाइन विस्तारमा वनले रुख नकाटिदिएकै कारणले कतिपय परियोजनाले गति लिन नपाएका उदाहरण पनि छन् । परियोजना सुरु भइसक्दा पनि परियोजना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण भएको हुँदैन । काम गर्न प्रवेश गरेको भोलिपल्टदेखि नै श्रम अधिकारका नाममा विभिन्न माग राखेर हडताल गर्ने परिपाटीबाट चिनियाँ लगानीकर्ताहरू दिक्क भएका छन् । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, दादागिरी, सिन्डिकेट, सरकारी निकाय बीचको समन्वय शून्यता, स्पष्ट नीति नियमको अभाव, टालटुले प्रवृत्ति आदिका कारण नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले हैरानी बेहोरिरहेका छन् । नेपालका ‘बाइप्रडक्ट’ यस्ता अवरोधले गर्दा चीनभित्र केही महिनामा सम्पन्न हुने परियोजना नेपालमा वर्षौँसम्म लम्बिँदै आएका छन् । नेपालका कमी–कमजोरी जस्ता ‘लुपहोल’ पत्ता लगाएर चिनियाँ कम्पनीले नियतवश समयमा काम पूरा नगर्ने र उल्टो नेपाल सरकारबाट हर्जना भराउने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनले निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । चिनियाँ परराष्ट्र नीतिअनुसार उसले नेपाललाई मित्रतापूर्ण छिमेकीको रूपमा हेरेको छ र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत आयोजना निर्माण, सडक, पुलपुलेसा, विमानस्थल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग जारी राखेको छ । चीनले आत्मीयता, इमानदारी, आपसी लाभ र समावेशीको परिधिमा विदेश नीति अनुशरण गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ/‘बीआरआई, रणनीतिको रूपरेखामा नेपालसँग भाग्यको साझा समुदाय निर्माण गर्न र एकसाथ विकासलाई साकार पार्ने सिद्धान्त अँगालेको छ । तसर्थ नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ पुँजी र प्रविधिको विकल्प छैन ।

आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

[email protected]