महिलाको मानवीय गरिमा

उषा थपालिया

काठमाडौँ — माघ ७ गते राति काठमाडौं दरबारमार्गमा भएको सामुहिक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै देशका विभिन्न भागमा भएका बलात्कारका घटना प्रचारमा आउने क्रम एकाएक चुलियो ।

सञ्चार माध्यमबाट एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका ती घटनाले मुलुकमा बालिका/किशोरी/महिला कुन हदको असुरक्षासँंग सामनारत छन् भन्ने बोध गरायो । त्यस बाहेक पीडितमैत्री हुन नसकेको सुरक्षा निकायको व्यवहार पनि कम आलोचित बनेन ।

कुनै घटनामा न्याय स्थापित गर्न र पीडकलाई दण्डित गर्न सडकदेखि सदनसम्म नारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेको छ ?

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितको जाहेरी लिनुको सट्टा पैसाको चलखेलमा मिलापत्रका लागि दबाब दिने प्रहरी अधिकारीहरूको मानसिकताले पनि ठूलै तरंग ल्याइदियो । सार्वजनिक भएका बलात्कार सम्वन्धी अन्य अधिकांश घटनाको प्रकृति र प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि योभन्दा भिन्न देखिएन । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १० वर्षीया छोरीको न्यायका लागि राजधानीमै संघर्षरत एउटी आमा सन्तोषी नेपालीले हन्डर खेपिरहेकी छन् । कानुनी शासन कायम देशमा त्यो अवस्था कतिको जायज हो ?

Yamaha

महिला हिंसा र ज्यादती
नारी दिवसकै दिन कैलालीको घोडाघोडीमा बोक्सी आरोपमा १८ वर्षीया राधा चौधरीमाथि गरिएको कुटपिट र व्यवहार निर्मम र पाशविक थियो । हिंसामा उत्रने पीडक कि अत्यधिक अहं र दम्भले अन्धो हुन्छन्, कि विवेक र चेतनाशून्य स्थितिबाट ग्रस्त हुन्छन् । तर एक निरीह किशोरीमाथि लामो समयसम्म कुटपिट हुँदा सयौं रमितेमध्ये एउटैले पनि आफ्नो विवेक दर्शाउन नसक्नु सबैभन्दा क्षोभजन्य कुरा हो । हातमा आधुनिक मोबाइल बोकेर एउटी महिलाको यातना, क्रन्दन र पीडालाई भिडियोमा कैद गर्न चेत जाग्ने तर एक सचेत नागरिकका हैसियतले पीडितको रक्षामा आफ्नो दायित्व छ भन्ने मनन नगर्ने युवा जमातको व्यवहार कम पीडादायी अवश्यै छैन ।

महिला हिंसाका शृङ्खलाबद्ध घटना
आजभोलि हरेक दिन महिला हिंसाका फरक–फरक घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । नारी दिवस यताका १५ दिनमा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर महिला हिंसाका घटना सञ्चारमा आए । यी मध्ये धेरैजसो बलात्कारकै घटना देखिन्छन् । घटनाहरूमा ६२ वर्षीया वृद्धादेखि ६ वर्षीया बालिकासम्म पीडित छन् । गन्यापधुरा–२ डडेलधुराकी ६२ वर्षीया दलित तथा एकल महिला ३२ वर्षीय स्थानीय युवकबाट बलात्कृत भइन् भने गुल्मीमा एक ६ वर्षीया बालिकालाई चाउचाउ र विस्कुटको लोभ देखाई १६ वर्षीय हिमाल दमाईले बलात्कार गरे । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी, घरेलु कामदारको रूपमा अरूको घरमा काम गर्ने, यात्राको क्रममा सार्वजनिक यातायातमा सवारीरत किशोरीसमेत बलात्कृत भए । त्यस्तै एक १५ वर्षीया किशोरीलाई काठमाडौंमै एक सातासम्म बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गर्ने ५ जना पक्राउ परेका छन् भने सुनसरी चक्रघट्टीमा पोल खुल्ने डरले बलात्कारपछि एक गर्भवती महिलाको हत्या प्रयास भएको र त्यसैबाट गर्भपतन भएको देखिन्छ । राजधानीको एक निजी स्कुलका शिक्षकले आफ्नै विद्यालयकी बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना पनि हालै प्रचारमा आएको छ । त्यस्तै चैत ३० गते भीमदत्त नगरपालिका–५, वनगाउँकी युवतीमाथि स्थानीय राकेश चन्दले आफूसँंग बिहे गर्न नमानेको भन्दै उनकै घरमा गएर कुटपिटमात्रै गरेनन्, उम्लेको तातो घिउ टाउकोबाट खन्याएर चरम यातना दिए ।

इज्जतको बढी चिन्ता
सप्तरीको खड्ग नगरपालिका– ९ का १८ वर्षीय राजदेव मण्डललाई आफ्नै काकाकी ११ वर्षीया छोरीको बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा पक्रेर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो, तर पीडितकै आमा रमिलादेवीले अभियुक्त छुटाउन उच्च अदालत राजविराजमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन् । पीडक परिवारकै सदस्य भएको र कारबाही अघि बढाउँदा परिवारको प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले उनी पीडक बचाउन लागेको बुझिन्छ । प्रहरी समक्ष पीडकले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसक्दा तथा पीडितको न्यायका लागि प्रहरी आफै अग्रसर हुँदासमेत मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी र ज्यान सम्बन्धी गरी तीनवटा महल आकर्षित हुने गम्भीर जघन्य अपराधलाई निस्तेज पार्न पीडितकै अभिभावक लागिपर्नु दु:खदमात्रै हैन, आश्चर्यजनक पनि हो ।

परिवारभित्रै हत्या, हिंसा
१९ वर्षीया छोरीको चरम यातनापछि हत्या गरी गुपचुप लास जलाएको अभियोगमा जनकपुरका दिलीपकुमार यादवलाई प्रहरीले ८ मार्चकै दिन पक्राउ गर्‍यो । काठमाडौंको नासा कलेजमा १२ कक्षामा अध्ययनरत १९ वर्षीया स्नेहाकुमारी यादव र बाबुबीच विवादित कुनै कुरामा हरेक दिन ठूलो स्वरले झगडा हुने गरेको स्थानीयले नै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । कोठामा रगतका छिटा देखिएको र घटनापछि आमाबाबु दुवै फरार रहेकाले हत्याकै आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । यादवले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै अर्को घटनामा कुटपिटपछि पत्नीको हत्या गरी लास जलाउन लाग्दा प्रहरीले चिताबाटै लास बरामद गरेको घटनाले महिलाहरू परिवार र पारिवारिक सदस्यबाट समेत असुरक्षित रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

पीडकको उच्च मनोबल
उल्लिखित विभिन्न घटनामा पीडकको मनोबल उच्च रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । धेरैजसो अपराधका घटनास्थल पीडितकै घरलाई बनाउन पीडक सफल हुनु त्यही मनोबलको प्रभाव हो । जसका कारण बाहिरिया पीडकबाट आफ्नै घरभित्र हिंसा खेप्न बालिका, किशोरी र महिला विवश छन् । आपराधिक घटनाका अधिकांश पीडकलाई न आफू नैतिक मूल्य–मान्यताले च्युत भएको हेक्का रहन्छ, न गल्तीपछि ग्लानि महसुुस गर्छन्, न कानुनकै कठघरामा परिएला भनेर डर जाग्छ । कानुन कार्यान्वयनमा रहेको फिलतोपना र महिला हिंसाका सवालमा कानुनी उपचार खोज्न उल्टै पीडित पक्षलाई नै पाइला–पाइलामा प्रतिकूलता रहेकाले पीडकहरू हाकाहाकी तहमा उक्लेका हुन् भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । एउटा पुरुष मानसिकताले जुनबेला जस्तो हर्कत प्रहार गर्छ, त्यो चुपचाप ग्रहण गर्नुुपर्ने महिलाको अवस्था के राज्यले अहिले पनि टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने हो ? खै कहाँ छ, मान्छे भएको हैसियत र मानव गरिमा महिलासंँग ?

‘पीडक–मैत्री’ प्रहरी प्रशासन
पीडितकै न्यायका खातिर देशमा कानुन र सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिएका हुन् । न्यायका लागि जो पीडित अघि बढ्छ, ती निकायबाट आफूले सहयोग र न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा ठिक विपरीत अवस्था छ । प्रहरी कार्यालयले पीडित पक्षको जाहेरी नलिने, उनीहरूको चाहना विपरीत जघन्य अपराधमा समेत जबर्जस्ती मेलमिलापको चलखेल बढाउने लगायतका गतिविधि धेरै घटनाबाट बाहिरिएका छन् । यसले पीडितलाई झन् निराश बनाउँछ भने अपराध कर्मदेखि नै हावी रहने पीडकहरू प्रहरी प्रशासनको व्यवहारबाट अझ बढी उत्साहित बन्छन् । धेरैजसो पीडक पक्राउ नै नपर्ने र परिहाले पनि विभिन्न पक्षको दबाबस्वरुप छुट्ने प्रवृत्ति धेरै घटनामा देखिन्छ । यसो भन्दैमा सबैतिर प्रहरी प्रशासन चुकेको भने देखिन्न । पीडित परिवार नै अग्रसर नभएको अवस्थामा समेत सत्य उजागर गर्न प्रहरी लागिपरेको बारेमा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन कार्यान्वयनको सवाल
महिला हिंसा विरुद्धका अपराधमा सहज ढंगले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरेको गुनासो धेरै पुरानो हो । यसमा सबैभन्दा बढी ती निकायमा रहेका व्यक्तिको मानसिकता दोषी देखिन्छ । अहिले समाजमा जेजस्ता घटना भएका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नभएको पक्कै होइन । सजाय बढोत्तरीका कुरा बहसमा आइरहने विषय हुन् । तर विद्यमान प्रावधान अनुसार अघि बढ्न अल्मलिनुपर्ने र अवरोध महसुस गर्नुपर्ने कतै देखिन्न । तर सञ्चारमा आएका अधिकांश घटनाका पीडितलाई सरोकारवाला निकायको असहयोगका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनै महाभारत परेको देखिन्छ ।

कुनै घटना सम्बन्धमा न्याय स्थापित गर्न र पीडकलाई दण्डित गर्न सडकदेखि सदनसम्म नारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेछ ? तिनै स्वरलाई मत्थर पार्ने मनसायले ‘अपराधीमाथि कडा कारबाही हुन्छ’ भनेर अमूर्त मौखिक आश्वासन कार्यकारी तहले किन बारम्बार दोहोर्‍याउँछ ? न्यायकै सुनिश्चितता नभएसम्म बलात्कारपछि हत्या गरिएकी आफ्नी छोरीको लास नउठाउने कठोर निर्णय लिन एउटी आमा किन विवश छिन् ? मुलुकमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको यस्तो दुर्दान्त स्थिति कायम राखेर के मुलुकले अर्थपूर्ण समृद्धि हासिल गर्न सक्ला ? यी सबैको उत्तर कार्यान्वयनकै कसीमा सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालविवाहको बहुआयामिक असर

बालविवाह अन्त्य नगरेसम्म त्यसले शिक्षा, स्वाथ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — बिहेका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यति मात्र नभएर ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ सचेतनामूलक नारा श्रव्यदृश्य, छापालगायत सबै सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको दशकौं भइसक्यो । तर नेपालमा बालविवाह ठूलो समस्याका रूपमा कायमै छ ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्ला, तराईमधेसका ग्रामीण भेग तथा पहाडी जिल्लाका विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढी पाइएको छ । बालविवाहको समस्याबाट बालबालिका दुवै प्रभावित हुने गरे पनि विशेषत: बालिका नै धेरै पीडित भएको तथ्यांकहरूले बताउँछन् ।
ह्युमन राइट्स वाचको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा अगाडि र १० प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको छ भने ११ प्रतिशत किशोरको विवाह १८ वर्षभन्दा अगाडि हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका कतिपय समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ११/१२ वर्षकै उमेरमा समेत बालिका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका देखिन्छन् । समाजमा बालविवाह कायम रहनुमा पुरातन सोचाइ, चेतनाको कमी, गरिबी, धर्म, संस्कृति, परम्पराआदि जेजति कारक तत्त्व जिम्मेवार छन्, महिनावारीको सुरुवातलाई विवाहयोग्य उमेर ठान्ने अभिभावकको मानसिकतापनि त्यति नै दोषी देखिन्छ । १० वर्षकै उमेरदेखि कतिपय बालिकाको महिनावारी सुरु हुने हुनाले ११/१२ वर्षमै विवाह गरिदिने परिपाटी त्यही मानसिकताको प्रभाव हो ।
गएको पुस २० गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको ‘बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा’ शीर्षकमा तस्बिरसहितको समाचारले नेपालमा बालविवाह र यसपछिको गम्भीर स्थितिलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । १८ वर्ष पुग्दा २/३ सन्तान जन्माई कानुनले बिहेका लागि निर्धारण गरेको २० वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा स्थायी परिवार नियोजन गरिसक्ने युवतीको समाचारले देशभित्र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ र बालविवाह कसरी मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ । देशकै पाँचौं बढी बालविवाह हुने बैतडी जिल्लाका विकट गाउँमा मात्र हैन, राजधानी नजिकै रहेको मकवानपुर जिल्लाको चेपाङ बस्तीमा पनि बालिकाको उस्तै अवस्था भेटिन्छ । १७ वर्षको उमेरमा ३ वटा सन्तान जन्माई चौथो जन्माउने तरखरमा रहेकी निशा चेपाङले १२ वर्षमै पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको कुरा सहजै पत्याउन नसकिएला तर उनीजस्तै अरू धेरै किशोरीका यस्तैखाले अपत्यारिला तथ्य समाजभित्र व्यापक रूपमा गुम्सिएर रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता नआई भइरहेका प्रजनन प्रक्रियाले आमा र नवजात शिशु दुवैमा अनेक प्रतिकूलता ल्याउने गरेको जगजाहेर छ । अपरिपक्व उमेरका साथै शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित किशोरी आमाले न आफ्नो स्वाथ्यको उचित ख्याल गर्न सक्छिन् न त नवजात शिशुको नै । आर्थिक रूपबाट समेत पछि परेका ती किशोरीको पोसिलो खाना र उचित स्याहारसुसार त झन् टाढाको विषय हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने परिवारका बालबालिकामा कुपोषण, रक्तअल्पतालगायत कारणले शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित हुने सन्देश जगाउन स्वाथ्यसम्बद्ध कार्यालयहरू चुकेको देखिँदैन । तर स्वास्थ्यकर्मीले भनेबमोजिमको अनुकूल वातावरण न ती कलिला आमाले पाउँछन् न तिनले
आफ्ना शिशुका लागि नै जुटाउन सक्छन् । महिला तथा बालबालिकाको जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको रक्तअल्पताको मुख्य कारण आमा तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार आउन नसकेरै हो भन्ने स्वास्थकर्मीको ठम्याइमा विमति जनाउने ठाउँ देखिन्न । त्यही कारण ६ देखि २३ महिनाका ६९ प्रतिशत बच्चा रक्तअल्पताबाट प्रभावित भइरहेको सरकारी तथ्यांकमै भेटिन्छ । त्यस्तै कम तौलको बच्चा जन्मने तथा बालबालिकाको पुड्कोपन पनि आवश्यक पोषण र उचित स्वास्य सुविधाकै अभावले कायम रहेको नकार्ने ठाउँ छैन । यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मातृशिशु कल्याणका लागि विगतदेखि नै सरकारी प्रयास निरन्तर रहँदै आए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल नहुनुको कारण बालविवाह तथा कम उमेरमा सन्तानोत्पादन नै प्रमुख चुनौती हो भन्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन् ।
बालविवाहसम्बन्धी कानुन परिपालना गर्न नसक्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी हो तर यस मामिलामा राज्यले प्रयासै नगरेको पनि भन्न मिल्दैन । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रशस्तै छन् । बालविवाह अन्त्यकै सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सन् २०१४ जुलाईमा लन्डनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा नेपाल सरकारलेसन् २०२० सम्म बालविवाह अन्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन ५ बँुदे योजना पनि प्रस्तुत गर्‍यो । तर सन् २०१६ मार्चमा मुलुकभित्रै आयोजित बालिका सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने समयसीमा एक दशकपछि सारेर सन् २०३० पुर्‍याइयो । त्यसक्रममा बनाइएका रणनीति र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले भने २०३० मा समेत लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका देखिन्छ । बालविवाह सामाजिक अपराध हो र यसको जतिसक्दो छिटो अन्त हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल र नेता कटिबद्ध देखिन्छन् । त्यही सन्देशहरू सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित पनि भइरहेका छन् । बालबालिका तथा विशेष गरी बालिकाको अधिकार रक्षार्थ असंख्य गैरसरकारी संस्था देशैभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् तर ती सबैको क्रियाकलापले पनि ठोस उपलब्धि निकाल्न सकेको देखिँदैन ।
बालविवाह आफैंमा एउटा ठूलो समस्या त हुँदै हो, अझ यसका बहुआयामिक असरबाट मुलुकमा धेरै प्रतिकूलता सिर्जना भएका छन् । विभिन्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा नहुनुको प्रमुख कारणमा बालविवाह र बालिकासम्बन्धी अन्य विविध पक्ष पक्कै जिम्मेवार छन् । बृहत् विदेशी दातृ संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा सन् २००१–२०१५ सम्म सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले स्कुल जाने उमेरका सबैलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेन । ल्याएकाहरूलाई पनि विद्यालयमा टिकाउन सकेन । नेपालमा ७ लाख ७० हजार बालबालिका स्कुल नजाने २०६८ कै जनगणनाले पनि देखाउँछ । यी सबै पक्षका आधारमा शिक्षा पद्धतिमा सबैलाई समेट्ने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन अझ धेरै दशक लाग्ने देखिन्छ । बालविवाहजस्तो गैरकानुनी कार्यलाई नरोकेसम्म नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न कठिन छ । समाजमा बालविवाह गराउनेविरुद्ध कारबाही भएको पाइँदैन । यसमा सरोकारवालाको जतिसक्दो छिटो ध्यान जानु जरुरी छ । कार्यान्वय पक्षलाई दर्बिलो नबनाएसम्म कानुन निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT