वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन

अहिलेको जस्तो ठूलो र भद्रगोल संरचनाको सट्टा थोरै कर्मचारीले ‘डिजिटलाइज्ड’ पद्धतिबाट छरितो सेवा दिन सक्ने संरचना बनाउन सकिन्छ ।
रमा भट्टराई

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन कि व्यवस्थापन ? यो अब बहस गरेर समय खर्चिने होइन, निधो गरेर काम सुरु गरिहाल्ने विषय हो । दैनिक हजारौँ मलेसिया, खाडी लगायतका अन्य मुलुकमा कामदार जान्छन् ।

तिनैले दु:खजिलो गरी कमाएर पठाएको पैसाले बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरीको मुखमा माड, शिक्षा र स्वास्थ्यको जोहो गरेका छन् । हो, एकातिर देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय आम्दानीका अन्य स्रोत शिथिल भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग पनि यही क्षेत्रले गरेको थियो र गरिरहेको छ । के यसो भन्दैमा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता यसैगरी बढाउँदै लैजाने ? वैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन नै गरिरहने ? अनि देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने युवा जोशलाई विदेशी भूमि सिंगार्न चर्को घाममा कसैले नगर्ने कठिन काम गर्न निर्यात गरिरहने ? अनि यता स्वाभिमान, राष्ट्रियता र देश बनाउने कुरो गरेर कहिल्यै नथाक्ने हामी ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन र आधाभन्दा बढी जनसंख्या युवा भएको हाम्रो देशको विकासमा युवाको उपयोगभन्दा उत्तम अर्को विकल्प छैन । यद्यपि देशमा रोजगारी सिर्जना भइनसकेको र दैनिक हजारौँ अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको सन्दर्भमा तत्कालै वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने अर्को विकल्प पनि छैन । तर वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने उजुरी, उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिका निवेदन, मिडियामा आउने वैदेशिक रोजगारीका बेथिति, ठगिएका र अलपत्र परेका तथा वैदेशिक रोजगारका अनियमितताका समाचारले यो क्षेत्रमा टड्कारो सुधारको माग देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीले गर्ने ठगी सुन्दा वैदेशिक रोजगारीजस्तै सुनिए पनि सम्बन्धित ऐनले त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी भन्दैन । यद्यपि त्यहाँ ठगीको अवस्था विकराल छ, जसको उजुरी सुन्ने काम नेपाल प्रहरीबाट हुन्छ ।

Yamaha

यस आलेखमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृतिको प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थागत, नीतिगत तथा कार्य प्रक्रियागत सुधार गरी यस क्षेत्रका विकृति र विसंगति कम गर्न केही सुझावको चर्चा गरिएको छ । सानातिना टुक्रे निर्णय गरेर, एक–दुईजना कर्मचारी हेरफेर गरेर, दुई–चार दिन अनुगमन गरेर, उजुरी सुन्ने संयन्त्र ठाउँ–कुठाउँ स्थापना गरेर, आवेशमा कुनै देश वा पेसामा प्रतिबन्ध लगाएर, क्षणिक लोकप्रियताका लागि विदेशी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवासुविधा नेपाल सरकारले तोकेर वा एकादुई संस्थालाई केही कारबाही गरेजस्तो गरेर वैदेशिक रोजगारीमा सुधारको कुनै संकेत नदेखिएको दृष्टान्त छर्लङ्गै छ । यस क्षेत्रको समय–सापेक्ष सुधारको लागि नीतिगत तथा कार्य प्रक्रियागत हस्तक्षेप जरुरी छ ।

सुधारका कुरा केलाउँदा समस्या तथा चुनौतीको अध्ययन जरुरी हुन्छ । यो क्षेत्रको प्रमुख चुनौती भनेको रोजगारीका अवसरको उपलव्धतामा हाम्रो हात हुँदैन, जसले गर्दा हामीले तोकेको संख्यामा रोजगारी र सेवासुविधा नपाइन सकिन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा देखिने आर्थिक मन्दी (आ.व. २०७२/७३ मा मलेसिया र आ.व. २०७३/७४ मा साउदी अरेबिया) जसले गर्दा धेरै कामदारहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका तथा कामदारको मागमा कमी आउने गरेको, करारमा उल्लेख भए अनुसारको काम, तलब तथा सुविधा नपाउने (विभागमा भएको उजुरीको चापले यो विषय पुष्टि गर्छ) ।

दोहोरो करार, नेपालका रिक्रुटिङ एजेन्सीले विदेशका रोजगारदाता संस्थासंँग कामदारको हित संरक्षणका सन्दर्भमा डिल गर्न नसक्ने (कसरी डिमान्ड हात पार्न सकिन्छ ? त्यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको), हाम्रा विदेशस्थित दूतावास र श्रम सहचारीको भूमिका कामदारको हित प्रबद्र्धनमा प्रभावकारी नदेखिएको, केन्द्रीकृत वैदेशिक रोजगार प्रशासन, अत्यधिक कार्यचाप, बेथिति विरुद्ध लड्न सक्ने सबल संस्थागत अवस्था नभएको, हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले युवालाई काम गर्ने संस्कृति र बानी सिकाउन नसकेको, अदक्षजस्ता समस्या छन् । रिक्रुटिङ एजेन्सीले कामदारलाई जाने देश, काम, सेवासुविधा सर्तको विषयमा नबुझाउने, राजसी ठाँटका सञ्चालकहरूसँंग निरीह कामदारको पहुँच नहुने, आफूले डिल नगर्ने, एजेन्ट वा अरूको भरमा छोडिदिने, काम गर्न वा नगर्न, कारबाही गर्न वा नगर्न, संस्था दर्ता गर्न वा खारेजी गर्न (माथिबाट) आदेश आउने, निष्पक्ष ढंगले कानुनको पालना गर्छु भन्न सक्ने अवस्थामा कर्मचारी नभएको, अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको सहज प्रावधान नभएको, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य तथा स्वदेशी रोजगारीको उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा बाध्यताको रूपमा युवाहरू वातावरणीय प्रतिकूलता, धार्मिक–सामाजिक असहजता तथा असुरक्षा भए पनि खाडी तथा मलेसिया नै जान बाध्य भइरहेको अवस्था छ ।

न्यून लागतको विषयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माग भए अनुसारको दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकिएको, पठाइएका कामदारको संख्याको तुलनामा गुणात्मक विप्रेषण भित्र्याउन नसकिएको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बदनाम हुँदै गएको छ ।

प्रस्तुत समस्याहरू उत्पन्न हुनुमा दोष कसको भनी केलाउँदा कुनै एउटा पक्षमात्र दोषी देखिन्न । यसमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सम्बद्ध व्यवसायी, कामदार स्वयं र हाम्रो अउद्यमी सामाजिक संस्कार नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । जस्तै– राज्यको नीतिको बेवास्ता गरी सम्झौता नगरी, माग र आपूर्तिको विश्लेषण नगरी जथाभावी कामदार पठाउन खुला छोडिएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माग भए अनुसारको दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकिएको, समसामयिक कानुनी सुधार गरी रिक्रुटिङ एजेन्सीको संख्या, कारोबार, अनुगमन, दर्ता खारेजीजस्ता प्रशासनिक पक्षबाट नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकिएको, तिनले तेस्रो पक्षसँंग निर्भर रही मागपत्र ल्याउँदा कम्पनीसँंग प्रत्यक्ष संवाद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

यसले गर्दा कामदारका सेवासुविधामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु, विदेशी कानुन अन्तर्गतका कम्पनीमा कामदार पठाउने तर नेपाल सरकारले नियम बनाउने जसले गर्दा नियम कार्यान्वयन हुन नसक्ने जस्तै– न्यून लागत, देशपिच्छे तलब तोक्ने, सेवासुविधाका प्रावधान हेरफेर गर्ने जस्ता क्रियाकलापले फर्जी कामलाई बढावा दिएको, एउटा एजेन्सीले ल्याएको डिमान्डमा अर्कोले कामदार पठाउने, कामदार अलपत्र परे जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने, डिमान्डको खरिद–बिक्री गर्ने, इजाजत पत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउन भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ ।

न्यून लागतको निर्णय सम्बन्धमा उपयुक्त पुनर्विचार नहुँदा एकातिर कामदार थोरै पैसाको बिल लिएर बढी पैसा तिर्दै विदेशिन बाध्य, अर्कोतिर निशुल्क भिसा/टिकट उपलब्ध नगराउने तर राम्रो सेवासुविधा भएका कम्पनीका माग अन्यत्र जाने सम्भावना छ । यी यावत समस्या विभागले सम्पूर्ण रूपमा नियमन गर्न कठिन भएको छ । कतिपय संस्था कानुन अनुसार खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयको निर्णयले खारेजीबाट जोगिएको दृष्टान्त छ । शक्तिको दुरुपयोग गरी गलत गर्ने संस्थाहरू कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन् ।

समस्या केलाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, समाधानका उपाय खोजी त्यसको कार्यान्वयनले मात्र बेथितिको यो दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति दिन्छ । यो दुष्चक्रलाई पछाडि छोड्न अब नेतृत्वको रणनीतिक हस्तक्षेपद्वारा चरणबद्ध रूपमा केही काम गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्ने भएकोले त्योभन्दा अगाडि पहिलो चरणमा लामो समयदेखि पटक–पटक वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता गरी यस क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहारलाई तत्तत् निकायमा अभिमुखीकरण गरी पठाउने र दोस्रो चरणमा ६ महिनाभित्र संशोधित ऐन ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा ऐन आउने बेलासम्म नयाँ कर्मचारीको सञ्जाल निर्माण भइसकेको हुँदैन । ऐन आएपछि ऐनले स्वत: नियन्त्रण गर्छ । कुन देशमा कस्तो काममा कस्ता कामदार पठाउने त्यसको स्पष्ट नीति बनाउने, कामदार पठाउन सुरु गर्नु अघि श्रम सम्झौता गर्ने, लामो समयदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको छिटो संशोधन गरी दर्ताको मापदण्ड अलि कसिलो बनाउने, खारेजीको मापदण्ड अलि लचिलो र व्यावहारिक बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

संस्थाहरूको विवरण सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र त्यही आधारमा संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो र व्यावहारिक बनाउने, श्रम सहचारीको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र कार्यविवरण तोक्ने, श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पीडितको न्यायिक पहुँच बढाउन विकेन्द्रित न्याय प्रणाली बनाउने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीलाई प्रश्रय पुग्ने काम गरेको पाइएमा मानव बेचबिखनको कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तो ठूलो र भद्रगोल संरचनाको सट्टा थोरै कर्मचारीले ‘डिजिटलाइज्ड’ पद्धतिबाट छरितो सेवा दिनसक्ने संरचना बनाउन सकिन्छ ।

भट्टराई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा, अराजकता र सीमा

विश्वविद्यालयहरू ज्ञान र व्यवहारको अनौठो द्वन्द्वमा परेका छन् । हामी भने शिक्षा उत्पादन र प्रयोगका अनिश्चित सीमामै अल्झिँदै गएका छौं ।
अभि सुवेदी

काठमाडौँ — नेपाली मिडियामा एकाएक शिक्षाको कुरा उठ्छ । शासकहरू पठित हुनुपर्छ कि पर्दैन, कस्ता मानिसलाई पठित र शिक्षित भन्ने जस्ता बहस उठेका छन् ।

कति शिक्षा पाएका मानिसले कति काम गर्न सक्छन् भन्ने एकाध बहसका बुँदाहरूले निकै चर्चा पाएको अवस्था छ । उचित छलफलको विषय हो । तर योभन्दा पनि खासगरी उच्च शिक्षाको अवस्था, शिक्षा दिने र लिने थलोहरूका गति अनि शिक्षा लिने थलोहरूका अवस्थाबारे भिजुअल मिडिया, खासगरी टेलिभिजनमा समाचार आउँछन् । शिक्षा लिने र दिने कर्ममा जीवन लगाएको मानिस म सबै कुरालाई खुसी र विस्मयले हेर्छु र पढ्छु । अमूक क्याम्पसमा परीक्षामा चिट चोराइरहेका दृश्यहरू टिभी क्यामेराले समातेर देखाउँछन् । परीक्षा हलका अनिश्चित समयका आकाशमा ससाना चिट उडिरहेका छन् । एकजना राजनेता भित्र पस्छन् । जाक डेरिडालाई सम्झिन्छु ।

ती भन्छन्, प्रजातन्त्र र शिक्षा सोझै जोडिएका विषय हुन् । नेपालको राजनीतिक प्रजातान्त्रिक परिवर्तन उनले भनेका कुरासँग मेल खाँदैन । प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि उदाएका नेता शिक्षालाई उपेक्षा गर्ने कर्ममा लागिपरेका सानादेखि ठूला उदाहरण देखिँंदैछन् । शिक्षामा कसको चाख छ र कस्ता मानिस शिक्षित हुनुपर्छ, अनि लोकतन्त्रसँग शिक्षाको सम्बन्ध के छ ? अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् । नेता परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीको छेउमा पुगेर जुत्ता खोल्छन्, अनि जुत्ताभित्र लुकाएका चिट झिकेर सगर्व विद्यार्थीलाई दिन्छन्, मानांै तिनको फित्ता काटेर उद्घाटन गर्ने बानी बसेको छ । उद्घाटन हुन्छ । बाहिर एउटा आमसहमति छ, परीक्षा पनि हुनुपर्छ, अनि परीक्षामा विद्यार्थीलाई चिट पनि दिनुपर्छ । चिट दिनेमा अन्तरदलीय र सर्वदलीय सहमति कायम हुन्छ । प्रश्न गर्छौं, परीक्षा नै किन लिनुपर्‍यो ? यो उपहास किन गरिरहनुपर्‍यो ? यो एउटा दृश्य हो, तर यो अहिले चलेको चलन नै भएको छ, नेपालमा । राजनीतिज्ञहरू पनि शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिधै जोडिन्छ, यहाँ ।

अरू सन्दर्भ सम्झिन्छु । युजीसी (युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन) को हलमा देशका विभिन्न विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारी आ–आफ्ना कुरा सुनाउँछन् । विश्वविद्यालय जहाँ खुलेको भए पनि त्यसले देशभरि सम्बन्धन दिन पाउनुपर्छ । त्यस अर्थमा सबै राष्ट्रिय तहकै उच्च शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालय भएको दाबी गर्छन्, ती । एउटा युवक उठ्छ, अनि भन्छ, ऊ संस्कृतको भारी विद्वान हो, तर वर्षौंदेखि उसले पढाउन पाएको छैन । तर ऊ तलब खान्छ, शिक्षकको । अर्को भन्छ, ऊ आयुर्वेदी डाक्टर हो, जागिर छ, तर उसले काम गर्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो । अरू यस्तै अनेक छलफलमा हुन्छु । सुन्नु मात्र मेरो दायित्व हो । वर्षौंदेखिका आफूले सुनेका शिक्षामा परेका गाँठाहरू त्यहाँ देख्छु । ती गाँठा झन् कसिन्छन् । साधारण रूपले डायरीमा लेख्छु । अकिञ्चन नेपाली शिक्षा प्रणालीका हविगत यी अनेक मिटिङ र बहसहरूमा देख्छु ।

शिक्षामै जीवन बिताएको मानिस, योभन्दा अर्को उज्यालोको खेती गर्ने माध्यम नदेखेको मलाई एकाएक चिन्ताहरूले घेर्छन् । मेडिकलपट्टिका ठूला मानिसका कुरा सुन्छु । चिन्ता अर्कै छन् । यो क्षेत्र अत्यन्त गाँठ आउनेमा गनिन्छ । धेरै फिस लिन पाइने, जतिसक्यो फाइदा लिन सकिने । राजनीतिका कर्णधार मानिनेहरूका चाख छन्, यतातिर । तर झस्किएर विचार गर्छु, यो आम मानिसको स्वास्थ्यको विषय यसरी व्यापारीकरण कसरी हुनसक्छ ? एकाएक थाहा पाउँछु, म र मजस्तै केही मानिसका प्रश्नहरू अरण्यरोदन मात्रै हुन् ।

अरू शिक्षण संस्थाबारे पनि जानकारी बढ्दै जान्छन्, मेरा । थाहा हुन्छ, एउटा जुत्तामा चिट लिएर परीक्षा हलमा विद्यार्थीलाई दिने मानिसदेखि विश्वविद्यालयका उच्च पदमा बसेका त्यस्तै मानिससम्म राजनीतिक दल र सरकारहरूद्वारा संरक्षित छन् । जति शिक्षामा भ्रष्टाचार गर्दै जान्छन्, ती त्यति नै निरञ्जन निर्विकार हुँदै जान्छन् । ती देखिन्छन्, तर देखिंँदैनन् । यी सबै कुराको पछिल्तिर धन छ, राजनीतिक अभिष्ट छ, अनि छ, अमूक समूहको स्वार्थ ।

कर्मचारी, विद्यार्थी अनि पदाधिकारी सबै वाटरमेलोनका चिराजस्तै दलका चिरामा विभाजित छन् । जीवनको गम्भीर दार्शनिक पक्ष, शिक्षालाई लिएर मानिस जानकार हुने, जीवन र जगतबारे चिन्तन गर्न सक्ने हुने क्षमताको निम्ति शिक्षा ग्रहण गर्ने उद्देश्यहरू अहिले खासै बाँकी छैनन् भन्ने लाग्न थाल्छ । अथवा लगभग सकिन लागेको अवस्थामा छन्, ती । किनभने शिक्षित हुनु र नहुनुका सीमाहरू विस्तारै हराउँदै गएका छन् । शिक्षित हुनुको अर्थ हराउनु भनेको शिक्षा लिने र दिने थलोहरू र कर्मको उचित प्रयोग नहुनु हो । त्यो प्रस्ट हुँदै गएको छ ।

माथिका यिनै चिन्ताहरूले ग्रसित अनि शिक्षाका कमिसन र आयोगहरू र अध्ययन टोलीहरूका निरर्थक र देखावटी कर्मकाण्डहरूमा बस्तै जाँदा अत्यन्त निराशा हुन्छ । लाग्छ, थाहा नपाएको राम्रो । मेरो शिक्षामा संलग्नताका आकार निश्चित छन् । म पढ्छु, पढाउँछु । विद्यार्थीलाई शोधकर्म गराउँछु । समय अनुसारका शास्त्र र जर्नलका लेखहरूका अध्ययन गर्छु । अनि जहाँ गुणवत्ता छ र गुणग्राही छन्, त्यहाँ आफ्नो ज्ञान बाँड्छु । अरू विषयका मेरा मित्रहरू पनि त्यही गर्छन् । तर तिनका कर्मको अर्थ दिनदिन कमजोर हुँदै गएको छ । ती समय अनुसार चल्न नसक्ने शिक्षाका दुग्ध बट्टामा टाँसेका डेट गइसकेका लेबलजस्तै हुन के बेर ।

एक दिन एउटा महाभिनिष्क्रमण गर्न मन लाग्छ । आफूलाई मनपर्ने आयरल्यान्डका उपन्यासकार जेम्स ज्वायसको युलिससको सम्झनामा लियोपोल्ड पात्र भएर एउटा महायात्रामा जान मन लाग्छ, मलाई । कहाँ जान्छौ ? आपैंmलाई प्रश्न गर्छु । भरे उत्तर आउँछ, तिमीले शिक्षण गरेका ४५ वर्ष नाघिसके, अब कहाँ जाने भनेर किन प्रश्न गरिबस्छौ ? अर्को प्रश्न गुञ्जिन्छ, अलकापुरी कान्तिपुरीको धुलाक्रान्त आकाशमा । उत्तर बुझेर आफ्नो शिक्षा यात्राको गन्तव्य कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस जहाँ केन्द्रीय विभागहरू विद्यमान छन्, त्यतातिर लाग्छु । केही समयअघि महाराजगन्जको भित्री रिङरोड छेउको एउटा कफी गृहमा कफी सेवन गरेर बसेका बेला बाहिर राखेको मेरो आफ्नो ज्याङ्गो साइजलाई नमिल्ने निकै वर्षअघि अनेक गरेर जोरेको, एउटा क्रुद्ध युवक साँढेले बेसरी घुमी–घुमी हानेर पुरै कुच्याएको तर मर्मत गर्न नसकेको निर्विकार कार चलाएर कीर्तिपुर क्याम्पसभित्र पस्छु । एउटा महायात्रा हो यो सम्झिन्छु । यो सधैं गरेको यात्रा हो, के भो र मन खोलेर जान्छु भन्ने लाग्छ । यो केन्द्र हो शिक्षाको, केन्द्रीय विभागहरूको थलो । पस्ने बित्तिकै सबैतिर विशृङ्खल निर्माणका वस्तुहरू छरिएका छन् । कुनै कुराको लय मिल्दैन । सबैतिर धुलो र फोहोरका डङ्गुर देख्छु । बाहिरका गाडीहरूका र त्यहीं अनुदानमा निर्माण भइरहेका भवनहरूका बग्रेल्ती आकारहरूले मलाई एकाएक छोप्छन् । कुनै कुराको चित्र प्रस्ट छैन । अलिकता अगाडि पुगेपछि दाहिनेतिरको भूकम्पले भत्काएको विदीर्ण भवन न गैहाल्नु न गरिखानुको स्थितिमा खडा छ । त्यसका सबै कुनाकाप्चासँग परिचित भए पनि आज किन–किन मनमा त्यसको धुमिल चित्रले छोप्छ । त्यो थलोबाट विश्वविद्यालय चलेका धेरै वर्ष बितेका हुन् । त्यही मन लिएर गएको छु । सम्झनाहरूले छोप्ने नै भए ।

माथितिर प्रतिभाशाली नेपाली क्रिकेट टिमका युवासँग जोडेर क्रिकेट मैदानलाई हेर्छु । विशृङ्खल र सफा नगरेको हारहुर मैदान र परिवेश देखिन्छ । मानविकीपट्टिको क्याम्पसको आँगनमा पुग्छु । अनि एकाध मित्र र भूतपूर्व विद्यार्थीसँग कुरा गर्ने योजना छ । केही सानो रिपोर्ट नभनौं, टिपोट गर्नु पर्नेछ । मित्रहरू अमूक विषयका विभागहरूको विषयमा भन्छन् । शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन् । कोठाहरू छन्, मानिस छैनन् । देख्छु अंग्रेजी विभागमा विद्यार्थीका सलबल छन्, केही नेपाली र समाजशास्त्र, उता अर्थशास्त्र र जनसंख्या विभागमा केही हलचल छन् । उतातिर माथि नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्रतिर लाग्छु । बाटामा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पातलो गरेर विद्यार्थी र शिक्षकहरू घुमिबसेका देख्छु ।

भवनहरू पुराना हुंँदै गएका छन् । हिजोका भिडहरू देख्तिन । सिनासको भवन सुनसान छ । बाहिर डोरबहादुर विष्ट दाइले लगाएका वृक्षलतादिले छुँदा सिक्सिको लागेजस्तो गेरेर भवन खडा छ । एकाध खिन्न मनुवा भेट्छु । त्यो भवनमा तिनीहरू कतै नजोडिएका जस्ता लाग्छन् । भित्र सिनासका किताब किन्ने गरेको एउटा कोठामा एकजना अनिश्चित र अकिञ्चन मानिसले लिएर जान्छन् । केही मिलेको छैन । धुलोको चाङबाट झिकेर स्तरहीन जस्तो लाग्नेगरी छापेर बाइन्डिङ गरेका मरन्च्याँसे किताब बढाएर थुप्रै चर्को दाम भन्छन्, ती । माथि पुस्तकालयमा एक जनाले लिएर जान्छन् । पुस्तकालय होइन, डङ्गुरालय भएको रहेछ । तलतिर अघिका वृक्षहरू क्रमश: सफाया गरेर विज्ञान भवनहरू ‘आउटडेट’ भएका प्रयोगशालाले धानेर उभिएका छन् । डिलमाथि हामी विद्यार्थी हुंँदा दशकौं अघि रोपेका वृक्षहरू धुमिल आकाशमा अकिञ्चन उठेका छन् । आजको युगमा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान र व्यवहारको अनौठो द्वन्द्वमा परेका छन् । हामी भने शिक्षा उत्पादन र प्रयोगका अनिश्चित सीमामै अल्झिँदै गएका छौं ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT