पूर्वाधारबिनाको शासन

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा परे पनि शासन सञ्चालन झन् कमसल बन्दै गएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

सरकार फेरिएसंँगै सुशासनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याइने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रह्यो । कर्मचारी काम गर्दैनन्, भ्रष्ट भए भनेर राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार पक्षहरू उम्कने चलन नयाँ होइन । तर बेतनभोगी कर्मचारीलाई दोष दिनेले क्रोनिक सिन्डिकेट नियमन गर्ने र आम जनतालाई नागरिक दायित्व पूरा गराउनेमा शंकाको सुविधा पाउने नै भए । अहिले समस्या कर्मचारी संयन्त्रमा मात्रै होइन, सबैतिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यो समस्याको कारण शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै छ ।

शासकीय प्रभावकारिता
प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिकले दिएको मतका आधारमा शासन सञ्चालन गरिन्छ । तर विदेशमा भएका नेपालीको त परै जाओस्, नेपालमा कति नेपाली छन् भनेर समेत यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनांै । मृत्यु भएको व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र निस्क्रिय नै गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थमा सुशासनभन्दा शासन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

Yamaha

हामीले पठाएको पत्र हुलाकले सही ठेगानामा समयमै पुर्‍याइदेला भन्नेमा विश्वास नै लाग्दैन । हाम्रो ठेगानाको अन्तिम तह भनेको वडा स्तर हो, जहांँ सयौं घर हुन्छन् र ती घरमध्ये एउटाको पहिचान सहज छैन । हुलाकीले व्यक्तिका नामका आधारमा व्यक्तिगत चिनजान भएकोमा बाहेक पत्र पुर्‍याउने अवस्था छैन अर्थात राज्यले आम जनताको घरलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने अवस्था छैन । सरकारले घर–घरमा सेवा दिन हुलाक कोड चाहिन्छ । हुलाक कोड एक महत्त्वपूर्ण शासकीय पूर्वाधार हो, जसको अभावमा घर र सेवा विच्छेद हुन्छन् अर्थात जनता नगई सेवा प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । अर्कोतर्फ हुलाक कोडबेगर हुलाकलाई सुदृढ बनाउने योजना सम्भव पनि देखिँदैन । विकसित देशहरूमा हुलाक कोड विनाको ठेगाना सदर नमानिने र यसको आधारमै राज्य र जनताको सेवा आदान–प्रदान गर्ने गरेको दृष्टान्त हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ कुनै सरकारी सेवा लिन जानुपर्‍यो भने सबै प्रमाण तपाईलाई नै उपलब्ध गराउन लगाइन्छ । हाल सरकारी अधिकारीको काम भनेको निवेदन साथ तपाईले खोजेर ल्याइदिएको कागजहरूका आधारमा थप अर्को एक कागज बनाइदिने हो । जब व्यक्ति र उसको ठेगाना नै राज्यले चिन्दैन भने कुनै पनि सेवा महंँगो पर्छ । यसरी शासकीय पूर्वाधार अभावमा नागरिकलाई महंँगो मूल्यमा झन्झटिलो सेवा लिन बाध्य पारिएको छ ।

शासकीय सुधारमा कमजोरी
नेपालमा शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थुप्रै भइसक्यो । समस्याको चुरो पहिचान गरेर समाधान गर्न हामी चुकेका छौं ।

शासकीय पूर्वाधारहरू शासन सञ्चालनको आधार मात्र होइनन्, विकास व्यवस्थापनका पूर्वसर्त पनि हुन् । अराजकता र दण्डहीनतामा लाभ प्राप्त गर्ने समूहहरूका लागि शासकीय संरचना चुनौती हो । राजनीतिक दलको लामो चुनावी घोषणापत्रमा यो परेको देखिएन । जिम्मेवार पक्षले चासो नदेखाए पनि समस्या भोगेका हजारौं नागरिकले भने यसको महत्त्व पक्कै महसुस गरेको हुनुपर्छ । शासकीय पूर्वाधार विनाको शासन जग र कुनै व्यवस्थित संरचना नभएको घरजस्तै हो । त्यसले जसोतसो काम त दिन्छ, तर सञ्चालन लागत महंँगो र उपभोग कष्टप्रद हुन्छ । तर सानो शासकीय पूर्वाधार निर्माणले जनताको कागजी प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिको समय न्यूनीकरण गर्छ ।

राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान कायम गरेर जनसंख्याको यकिन नगरेसम्म सेवा लिन नागरिकलाई ‘म नागरिक हुँ’ भनेर प्रमाणित गराउनुपर्ने हैरान घट्दैन । प्रत्येक निकायले आआफ्नै संकेत नम्बर र परिचयपत्र दिने र त्यो प्रस्तुत नगरेकाले सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेकै छौं । एउटा व्यक्तिले नागरिकता वा सेवा लिने निकायको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पटक–पटक सरकारी निकायहरूमा बुझाउँछन् । एउटै व्यक्तिका अनेक परिचयपत्रले जटिलता ल्याउँछ । राज्यका निकायहरूलाई परिचयपत्र बाँड्ने कामबाट छुटकारा दिनसके मात्र पनि नागरिकले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् र सेवामा भएको खर्च जोगिनेछ ।

अबको बाटो
हामी केही भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ । पहिलो, सिमेन्ट र फलामका काममात्र विकास होइनन् । दोस्रो, प्रणाली बिगारेर सेवा वा सुधार हुँदैन र कर्तव्य विनाको अधिकार दिगो हुँदैन । नेपालमा शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । नागरिकको अधिकार र अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई नियमन गर्नुपर्छ । जन्मदर्ताको आधारमा नागरिक र राज्यको अन्तरसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्छ र मृत्यु दर्तासँंगै यसको सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार बन्द हुनुपर्छ । पहिचान र ठेगानालाई कोड गरी कुन व्यक्ति कहाँ छ भन्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई एउटा संकेतबाट पहिचान गरी त्यसका आधारमा सम्पूर्ण सेवा दिनथाल्ने हो भने हरेक व्यक्तिको विस्तृत विवरण राज्यसँंग जम्मा हुन्छ । त्यसका आधारमा ९० प्रतिशत सिफारिस र कागजको भार घट्छ । सुन्दा जटिल देखिए पनि समन्वय र विस्तृत कानुनी व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न नसकिने होइन ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसका लागि सामाजिक न्याय ?

लामो समयसम्म विभेद र वञ्चितीकरणको मार खेपेका लिंग र समुदायको उत्थानका लागि सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशचन्द्र परियार

काठमाडौँ — वर्षौंसम्म सामन्त, राजा र राणाको हुकुमै कानुन, मर्जी नै कानुन, आदेशै कानुन मानेर दमित जीवन बिताउन बाध्य तत्कालीन राणाका रैती, राजाका प्रजा हुँदै स्वतन्त्र जनता भएका हामी नेपाली मर्यादित सार्वभौम नागरिक जीवन बिताउन लालायित छौं ।

हिजो राणा, राजा हँुदा पनि कानुन थिए, तर ती कानुनहरू रैती कज्याउन थिए, आफ्नो शासन टिकाउन थिए, साम्राज्य फैलाउन थिए । त्यसैले हामीले राणा फालेऊँ, पञ्चायत हुत्याइदियौं, राजा मिल्कायाैं र संविधान कानुनमा बाँधिएर आफ्नो शासन आफै गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौं । कानुन त आज पनि छ, अझै धेरै बनाउँदैछौं, तर न्यायचाहिँ छ कि छैन ? बहस चलिनै रहेको छ, अनुभूति संँगालिनै रहेका छौं । धेरै सवालमा बहुसंख्यक नेपालीले न्यायको महसुस नै गर्न नपाइरहेको तथ्यमा लेखिएको यो आलेख कागजी न्यायमा होइन, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछ ।

कागजी न्याय
लोकतन्त्रमा हामीले लामो समयदेखि कानुनको नजरमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनेर पढ्दै–पढाउँदै आयौं । सँंगसँंगै समाजमा विविधता छ भन्यौं, तर लामो विभेदको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएका हौं भन्ने कुरालाई खुलरे स्वीकार गरेनौं । जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति, रीतिथितिका आधारमा हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका, बहिष्करण र पाखा पारिएका लिंग र समुदायको पृष्ठभूमिलाई हल्का रूपमा लिँदै आयौं ।

मानवीय मूल्य गुमाएका, आत्मसम्मान लुटिएका, पहिचान खोसिएका, भाषिक–सांस्कृतिक हेलोहोचो खेपेका ठूलो जनसंख्याको हालत लेखाजोखा नगरी कानुनको नजरमा समान भन्दै ‘झलमल्ल समान’ भएको एकोहोरो ढोल बजाइरह्यौं । आजसम्म पनि ढोल पिटाउन छाडिएको छैन । तर कानुनमा मात्रै समान भएर भएन, व्यवहारमा पनि समान हुनुपर्‍यो । पहँुचमा पनि समान हुनुपर्‍यो । अनुभूति हुनेगरी समान हुनुपर्‍यो । हार्दिक स्वीकारोक्ति झल्किनुपर्‍यो । आत्मसम्मान र मानव मर्यादाको ख्याल हुनुपर्‍यो । विशेष कानुन बनाएर विभेदमा पारिएका समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई माथि उठाउने प्रयास र अभ्यास गरियोस् भन्ने आवाजलाई अग्रता दिँदै त्यसको बाटो खोल्ने, पहिल्याउने र सँंगै हिँड्ने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो ।

समृद्धि–समृद्धि भनेर जपिरहँदा सदा एकल वर्चस्व केन्द्रित समृद्धि कि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि ? सरसर्ती न्याय कि संरक्षित न्याय ? कसका लागि न्याय विकास र समृद्धि भनेर बहस नगर्दा, महसुस नगर्दा र अभ्यासमा नजुट्दा साझा हितैषीे सोचको सामाजिक न्याय, मुलुकको रंगीन मुहारजस्तै फक्रन पाइरहेको छैन । किनभने विगतको विभेदकारी शासकीय शैलीको कारण राज्यको नेतृत्वदायी निकायमा, समाजको अन्तरघुलनमा सहभागिता न्यून भएका आदिवासी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, महिला तथा दलितहरू अहिले पनि सहअस्तित्व, मानव मर्यादा, आत्मसम्मान, स्वीकार्यता, पहुँच, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता नारालाई शिरोपर गर्दै संघर्षमा उत्रनु परिरहेको छ । यस कुरालाई मनन गर्नसके नै न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रासहित समतापूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिनेछ ।

लिंगीय समस्या
हामीले महिलाका सवाललाई सामाजिक समस्याको रूपमा व्याख्या गर्दै पारिवारिक, सामाजिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आयौं । यो महिलाको समस्या हो भनेर उनीहरूको मात्रै जिम्मेवारीको रूपमा पन्छिँदै आयौं । कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई चुलोचौका, स्याहार–सम्भारमै सीमित गरेर मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन भनेर घोत्लिएनांै, सामाजिक समस्या हो, आफै हट्दै जान्छ मात्रै भन्यौं, तर भोटको राजनीतिमा माहिर हामीले यो राजनीतिक समस्या हो भनेर कहिल्यै बाहिर ल्याएनौं ।

उनीहरू अघि आए भने हाम्रो हालीमुहाली चल्दैन भन्ने हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचका कारण यसो भएको हो । दलितका सवालमा धर्म, वर्ण, संस्कार, रीतिरिवाज र चालढाललाई भाग्यवादी लेपन लगाएर रमिते बनिरह्यौं । छुवाछूत जातिभेद कहाँ चटक्कै हट्छ नि भन्दै मलजल गरिरह्याैं । जतिसुकै निकृष्ट प्रकारको विभेद भए पनि धर्म र वर्णको पाखण्डलाई जरो उखेल्ने राष्ट्रिय अठोट गरेनौं । हामीलाई जातीय अहंकारवादी सोच फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । भाषिक समस्या होस् या अपांगता भएकाहरूको समस्या, अल्पसंख्यक हुन् या भूगोलको आधारमा विभेदमा परेकाहरू जसले जहाँ जसरी भोगिरहेका छन्, मानवताको लडाइँस्वरूप तिनको सम्बोधन हुन जरुरी छ । संविधानको भाग ३ ले सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), महिलाको हक (धारा ३८), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायत अधिकारमा आधारित हकको व्यवस्था सकारात्मक कदम मानिन्छ ।

अनुसन्धान सूचांक भन्छ– तन्नम गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकको सिकार सबैभन्दा बढी विभेदको जगमा गुज्रिएका सिमान्तकृत समुदाय नै छन् । त्यसलाई चिर्न संवैधानिक व्यवस्था त गरियो, तर त्यसको जगमा बनाउनुपर्ने ‘सिमान्तकृत संवेदनशील कानुन’ समानुभूतिको मर्ममा आउन सक्छ भन्ने विश्वासको आधार छैन । विगतमा आन्दोलनको जगमा स्थापित सामाजिक न्याय सम्बोधन गर्ने ऐन, नियम बनाउँदा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले झारो टार्ने कर्मकाण्डी कागजी दस्तावेज बनाएर जग हँसाएकै हुन् । सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवालमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ कानुन, नीति र कार्यक्रमलाई सम्भावित दुरूपयोगबाट रोक्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा उपलब्ध अधिकारहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म विभेद र वञ्चितीकरणको मार खेपेका लिंग र समुदायको उत्थानका लागि विश्वमै सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोगदेखि सामाजिक न्याय मन्त्रालयसम्म सञ्चालन गरिएका उदाहरण छन् । चाहे पाठ्यक्रममा समानुभूति, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मानव मर्यादाका सकारात्मक विषयहरू उठान गरेर होस् या राष्ट्रिय सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गरेर सामाजिक न्यायको महत्त्वलाई उजागर गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाजमा ओझेल पर्दै गएको सहअस्तित्व, आत्मसम्मान, अन्तरघुलन, मानव मर्यादा र हार्दिक स्वीकारोक्ति, पीडितहरूसँंग माफी, याचना वा क्षमाशीलता जस्ता सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्युँताउँदै समानता सहितको समृद्धि यात्रामा हातेमालो गर्नुमै भलो छ ।

परियार विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुन्।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT