पूर्वाधारबिनाको शासन

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा परे पनि शासन सञ्चालन झन् कमसल बन्दै गएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

सरकार फेरिएसंँगै सुशासनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याइने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रह्यो । कर्मचारी काम गर्दैनन्, भ्रष्ट भए भनेर राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार पक्षहरू उम्कने चलन नयाँ होइन । तर बेतनभोगी कर्मचारीलाई दोष दिनेले क्रोनिक सिन्डिकेट नियमन गर्ने र आम जनतालाई नागरिक दायित्व पूरा गराउनेमा शंकाको सुविधा पाउने नै भए । अहिले समस्या कर्मचारी संयन्त्रमा मात्रै होइन, सबैतिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यो समस्याको कारण शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै छ ।

शासकीय प्रभावकारिता
प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिकले दिएको मतका आधारमा शासन सञ्चालन गरिन्छ । तर विदेशमा भएका नेपालीको त परै जाओस्, नेपालमा कति नेपाली छन् भनेर समेत यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनांै । मृत्यु भएको व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र निस्क्रिय नै गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थमा सुशासनभन्दा शासन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

Yamaha

हामीले पठाएको पत्र हुलाकले सही ठेगानामा समयमै पुर्‍याइदेला भन्नेमा विश्वास नै लाग्दैन । हाम्रो ठेगानाको अन्तिम तह भनेको वडा स्तर हो, जहांँ सयौं घर हुन्छन् र ती घरमध्ये एउटाको पहिचान सहज छैन । हुलाकीले व्यक्तिका नामका आधारमा व्यक्तिगत चिनजान भएकोमा बाहेक पत्र पुर्‍याउने अवस्था छैन अर्थात राज्यले आम जनताको घरलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने अवस्था छैन । सरकारले घर–घरमा सेवा दिन हुलाक कोड चाहिन्छ । हुलाक कोड एक महत्त्वपूर्ण शासकीय पूर्वाधार हो, जसको अभावमा घर र सेवा विच्छेद हुन्छन् अर्थात जनता नगई सेवा प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । अर्कोतर्फ हुलाक कोडबेगर हुलाकलाई सुदृढ बनाउने योजना सम्भव पनि देखिँदैन । विकसित देशहरूमा हुलाक कोड विनाको ठेगाना सदर नमानिने र यसको आधारमै राज्य र जनताको सेवा आदान–प्रदान गर्ने गरेको दृष्टान्त हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ कुनै सरकारी सेवा लिन जानुपर्‍यो भने सबै प्रमाण तपाईलाई नै उपलब्ध गराउन लगाइन्छ । हाल सरकारी अधिकारीको काम भनेको निवेदन साथ तपाईले खोजेर ल्याइदिएको कागजहरूका आधारमा थप अर्को एक कागज बनाइदिने हो । जब व्यक्ति र उसको ठेगाना नै राज्यले चिन्दैन भने कुनै पनि सेवा महंँगो पर्छ । यसरी शासकीय पूर्वाधार अभावमा नागरिकलाई महंँगो मूल्यमा झन्झटिलो सेवा लिन बाध्य पारिएको छ ।

शासकीय सुधारमा कमजोरी
नेपालमा शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थुप्रै भइसक्यो । समस्याको चुरो पहिचान गरेर समाधान गर्न हामी चुकेका छौं ।

शासकीय पूर्वाधारहरू शासन सञ्चालनको आधार मात्र होइनन्, विकास व्यवस्थापनका पूर्वसर्त पनि हुन् । अराजकता र दण्डहीनतामा लाभ प्राप्त गर्ने समूहहरूका लागि शासकीय संरचना चुनौती हो । राजनीतिक दलको लामो चुनावी घोषणापत्रमा यो परेको देखिएन । जिम्मेवार पक्षले चासो नदेखाए पनि समस्या भोगेका हजारौं नागरिकले भने यसको महत्त्व पक्कै महसुस गरेको हुनुपर्छ । शासकीय पूर्वाधार विनाको शासन जग र कुनै व्यवस्थित संरचना नभएको घरजस्तै हो । त्यसले जसोतसो काम त दिन्छ, तर सञ्चालन लागत महंँगो र उपभोग कष्टप्रद हुन्छ । तर सानो शासकीय पूर्वाधार निर्माणले जनताको कागजी प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिको समय न्यूनीकरण गर्छ ।

राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान कायम गरेर जनसंख्याको यकिन नगरेसम्म सेवा लिन नागरिकलाई ‘म नागरिक हुँ’ भनेर प्रमाणित गराउनुपर्ने हैरान घट्दैन । प्रत्येक निकायले आआफ्नै संकेत नम्बर र परिचयपत्र दिने र त्यो प्रस्तुत नगरेकाले सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेकै छौं । एउटा व्यक्तिले नागरिकता वा सेवा लिने निकायको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पटक–पटक सरकारी निकायहरूमा बुझाउँछन् । एउटै व्यक्तिका अनेक परिचयपत्रले जटिलता ल्याउँछ । राज्यका निकायहरूलाई परिचयपत्र बाँड्ने कामबाट छुटकारा दिनसके मात्र पनि नागरिकले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् र सेवामा भएको खर्च जोगिनेछ ।

अबको बाटो
हामी केही भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ । पहिलो, सिमेन्ट र फलामका काममात्र विकास होइनन् । दोस्रो, प्रणाली बिगारेर सेवा वा सुधार हुँदैन र कर्तव्य विनाको अधिकार दिगो हुँदैन । नेपालमा शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । नागरिकको अधिकार र अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई नियमन गर्नुपर्छ । जन्मदर्ताको आधारमा नागरिक र राज्यको अन्तरसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्छ र मृत्यु दर्तासँंगै यसको सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार बन्द हुनुपर्छ । पहिचान र ठेगानालाई कोड गरी कुन व्यक्ति कहाँ छ भन्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई एउटा संकेतबाट पहिचान गरी त्यसका आधारमा सम्पूर्ण सेवा दिनथाल्ने हो भने हरेक व्यक्तिको विस्तृत विवरण राज्यसँंग जम्मा हुन्छ । त्यसका आधारमा ९० प्रतिशत सिफारिस र कागजको भार घट्छ । सुन्दा जटिल देखिए पनि समन्वय र विस्तृत कानुनी व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न नसकिने होइन ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महँगो सार्वजनिक सेवा

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।

एउटा सेवा लिन फरक–फरक कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति देखाउनुपर्छ, साथमा स्थानीय तहका थरीथरीका सिफारिससमेत बोक्नुपर्छ । कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रमाण र कागज निवेदकबाट संकलन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र खर्चालु छ । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने सेवाको सञ्चालन गर्ने नियमहरू कर्मचारीको सहजता केन्द्रित देखिन्छन् । कुनै एक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुपर्ने विषय सेवाग्राहीलाई आफै बनाएर ल्याउनुस् भन्दै विभिन्न कार्यालय धाउन लगाउनु सुशासन हो–होइन, सार्वजनिक प्रशासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

जनताले सेवा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान नदिँदा अनावश्यक कागजपत्र सेवाग्राहीले जुटाउन र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन ठूलै स्रोत लगानी गरिरहेका छन् । प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी एकाइबीचमा समन्वय कायम गर्न नसक्दा जनताले पटक–पटक एउटै कागज एउटै निकायबाट बनाई सेवा प्राप्त गर्न एकै निकायमा पेस गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक निकायको आफ्नै परिचयपत्र बनाउने होड हुँदाहुँदै पनि आधारभूत रूपमा जन्मदर्ता गराउन नसकी कुनै पनि परिचयपत्र बनाउन नसक्ने धेरै छन् ।

आधारभूत शासकीय व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त नबनाइएकाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त दु:ख खेप्नुपरेको हो । आवश्यक प्रमाण सेवाप्रदायक निकायले आफ्नै प्रक्रियाबाट लिने व्यवस्थाले लाखौं व्यक्तिले कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा पाउँछन् र किर्ते कारोबार दुरुत्साहित हुन्छ । सिमेन्ट, बालुवा र फलाममा मात्र विकास देख्ने राजनीतिज्ञहरूले जनताले सेवा लिन गर्नुपरेको लगानी न्यूनीकरण गर्न शासकीय पूर्वाधार स्थापना अत्यावश्यक छ भन्ने बुझ्न नसकेको यथार्थ हो ।

शासकीय पूर्वाधार क्षेत्रजस्तै एकीकृत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली आदि लगानीको क्षेत्रका रूपमा भर्खर स्थापित हुनथालेका छन् । यस्ता प्रणालीका अभावमा उत्पादकत्वमा कमी आएको त छ नै जनताले समेत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । यसको अभावमा सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र सहजता त्याउन सकिएको छैन भने आम नागरिकको सेवा सन्तुष्टि न्यून छ । पटक–पटक नयाँ शासकीय व्यवस्था ल्याउँदा, राजनीतिक नेतृत्व फेर्दा, सेवा संरचना परिवर्तन गर्दासमेत अनुभूतियोग्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण हामीले सेवा प्रवाहको समस्यालाई सूक्ष्म विश्लेषण नगर्नु र त्यसको आधारमा सुधारको थालनी नहुनु हो ।
सार्वजनिक सेवा सुधारमार्फत अनुभूतियोग्य परिवर्तन दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।जनतालाई खुसी बनाउन ठूला गफभन्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सुविधा हुने साना काम गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासन सुधारको विषय समग्र विकास र समृद्धिको मापनको आधार बन्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आम जनताले जुन कष्ट भोग्नुपरेको छ, त्यसको न्यूनीकरणले पनि ठूलो राहत दिन्छ । संघीय प्रणालीमा समेत शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् र उनीहरूको सेवा नै सबै सरकारको दायित्व हो । आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने विषयमा सरकार वा राजनीतिक दल बीचमा असमझदारी रहनु हुँदैन ।

जन्म प्रतिवेदन प्रणाली होस् वा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, शासकीय पूर्वाधारमा लगानीले आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा त दिन्छ नै सरकारको प्रशासकीय खर्चसमेत न्यून हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनले धेरैवटा परिचयपत्र तथा कागजको खर्च घट्न सक्छ भने जनताले सेवा प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । सरकारहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम शासकीय प्रणाली विकासमा खर्च गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । हेलो सरकारको गुनासो संकलन नै हेरौं न । कागजबाट हँुदा जति आउँथ्यो, त्यसको धेरै गुणा
ट्विटर हेन्डलमा प्राप्त हुन्छ भने शून्य लागतमा गुनासोकर्ताले प्रतिक्रिया पाउँछन् । झट्ट हेर्दा शासकीय संरचनामा लगानी निकै लाग्ने त देखिन्छ, तर वर्षौंसम्म स्थानीय तहले सिफारिसमा लगाउने रकम र जनताले पाउने सुख आदिको लाभ र सेवामा आएको सुधारबाट जनतामा सिर्जना हुने विश्वास र किर्ते आदिको न्यूनीकरणबाट हुने शासकीय सुधारको हिसाब गर्दा लगानीको तुलनामा लाभ धेरै हुने देखिन्छ ।

सामान्यत: नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा लाभको दायरा साँघुरो पारिन्छ भने लागतको प्रभाव विश्लेषण गर्ने चलन छैन । हुँदा के हुन्छ भनी हिसाब गरेर मात्र पुग्दैन, नहुँदा के हानि भएको छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ । अबको सरकारले सेवा सुधारको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दीर्घकालीन योजना शासकीय पूर्वाधारमा लगानीमुखी नीति लिने हो भने जनताले तत्काल नै सेवा प्राप्तिमा राहत महसुस त गर्ने नै छन् साथै भावी पुस्ताले समेत सक्षम तथा सुव्यवस्थित शासकीय संरचनाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT