१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

पूर्वाधारबिनाको शासन

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतामा परे पनि शासन सञ्चालन झन् कमसल बन्दै गएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

सरकार फेरिएसंँगै सुशासनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याइने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रह्यो । कर्मचारी काम गर्दैनन्, भ्रष्ट भए भनेर राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार पक्षहरू उम्कने चलन नयाँ होइन । तर बेतनभोगी कर्मचारीलाई दोष दिनेले क्रोनिक सिन्डिकेट नियमन गर्ने र आम जनतालाई नागरिक दायित्व पूरा गराउनेमा शंकाको सुविधा पाउने नै भए । अहिले समस्या कर्मचारी संयन्त्रमा मात्रै होइन, सबैतिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यो समस्याको कारण शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै छ ।

शासकीय प्रभावकारिता
प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिकले दिएको मतका आधारमा शासन सञ्चालन गरिन्छ । तर विदेशमा भएका नेपालीको त परै जाओस्, नेपालमा कति नेपाली छन् भनेर समेत यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनांै । मृत्यु भएको व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र निस्क्रिय नै गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थमा सुशासनभन्दा शासन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

हामीले पठाएको पत्र हुलाकले सही ठेगानामा समयमै पुर्‍याइदेला भन्नेमा विश्वास नै लाग्दैन । हाम्रो ठेगानाको अन्तिम तह भनेको वडा स्तर हो, जहांँ सयौं घर हुन्छन् र ती घरमध्ये एउटाको पहिचान सहज छैन । हुलाकीले व्यक्तिका नामका आधारमा व्यक्तिगत चिनजान भएकोमा बाहेक पत्र पुर्‍याउने अवस्था छैन अर्थात राज्यले आम जनताको घरलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने अवस्था छैन । सरकारले घर–घरमा सेवा दिन हुलाक कोड चाहिन्छ । हुलाक कोड एक महत्त्वपूर्ण शासकीय पूर्वाधार हो, जसको अभावमा घर र सेवा विच्छेद हुन्छन् अर्थात जनता नगई सेवा प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । अर्कोतर्फ हुलाक कोडबेगर हुलाकलाई सुदृढ बनाउने योजना सम्भव पनि देखिँदैन । विकसित देशहरूमा हुलाक कोड विनाको ठेगाना सदर नमानिने र यसको आधारमै राज्य र जनताको सेवा आदान–प्रदान गर्ने गरेको दृष्टान्त हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ कुनै सरकारी सेवा लिन जानुपर्‍यो भने सबै प्रमाण तपाईलाई नै उपलब्ध गराउन लगाइन्छ । हाल सरकारी अधिकारीको काम भनेको निवेदन साथ तपाईले खोजेर ल्याइदिएको कागजहरूका आधारमा थप अर्को एक कागज बनाइदिने हो । जब व्यक्ति र उसको ठेगाना नै राज्यले चिन्दैन भने कुनै पनि सेवा महंँगो पर्छ । यसरी शासकीय पूर्वाधार अभावमा नागरिकलाई महंँगो मूल्यमा झन्झटिलो सेवा लिन बाध्य पारिएको छ ।

शासकीय सुधारमा कमजोरी
नेपालमा शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थुप्रै भइसक्यो । समस्याको चुरो पहिचान गरेर समाधान गर्न हामी चुकेका छौं ।

शासकीय पूर्वाधारहरू शासन सञ्चालनको आधार मात्र होइनन्, विकास व्यवस्थापनका पूर्वसर्त पनि हुन् । अराजकता र दण्डहीनतामा लाभ प्राप्त गर्ने समूहहरूका लागि शासकीय संरचना चुनौती हो । राजनीतिक दलको लामो चुनावी घोषणापत्रमा यो परेको देखिएन । जिम्मेवार पक्षले चासो नदेखाए पनि समस्या भोगेका हजारौं नागरिकले भने यसको महत्त्व पक्कै महसुस गरेको हुनुपर्छ । शासकीय पूर्वाधार विनाको शासन जग र कुनै व्यवस्थित संरचना नभएको घरजस्तै हो । त्यसले जसोतसो काम त दिन्छ, तर सञ्चालन लागत महंँगो र उपभोग कष्टप्रद हुन्छ । तर सानो शासकीय पूर्वाधार निर्माणले जनताको कागजी प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिको समय न्यूनीकरण गर्छ ।

राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान कायम गरेर जनसंख्याको यकिन नगरेसम्म सेवा लिन नागरिकलाई ‘म नागरिक हुँ’ भनेर प्रमाणित गराउनुपर्ने हैरान घट्दैन । प्रत्येक निकायले आआफ्नै संकेत नम्बर र परिचयपत्र दिने र त्यो प्रस्तुत नगरेकाले सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेकै छौं । एउटा व्यक्तिले नागरिकता वा सेवा लिने निकायको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पटक–पटक सरकारी निकायहरूमा बुझाउँछन् । एउटै व्यक्तिका अनेक परिचयपत्रले जटिलता ल्याउँछ । राज्यका निकायहरूलाई परिचयपत्र बाँड्ने कामबाट छुटकारा दिनसके मात्र पनि नागरिकले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् र सेवामा भएको खर्च जोगिनेछ ।

अबको बाटो
हामी केही भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ । पहिलो, सिमेन्ट र फलामका काममात्र विकास होइनन् । दोस्रो, प्रणाली बिगारेर सेवा वा सुधार हुँदैन र कर्तव्य विनाको अधिकार दिगो हुँदैन । नेपालमा शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । नागरिकको अधिकार र अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई नियमन गर्नुपर्छ । जन्मदर्ताको आधारमा नागरिक र राज्यको अन्तरसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्छ र मृत्यु दर्तासँंगै यसको सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार बन्द हुनुपर्छ । पहिचान र ठेगानालाई कोड गरी कुन व्यक्ति कहाँ छ भन्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिलाई एउटा संकेतबाट पहिचान गरी त्यसका आधारमा सम्पूर्ण सेवा दिनथाल्ने हो भने हरेक व्यक्तिको विस्तृत विवरण राज्यसँंग जम्मा हुन्छ । त्यसका आधारमा ९० प्रतिशत सिफारिस र कागजको भार घट्छ । सुन्दा जटिल देखिए पनि समन्वय र विस्तृत कानुनी व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न नसकिने होइन ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?