कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

एकल जातीय समावेशीकरण

आफूलाई विभेद र असमानताका महाशत्रु ठान्ने क्रान्तिकारीले पनि बाघ र बाख्रालाई एकै खालको पशु ठान्दै ‘समानताको खोर’ मा हुल्नु कुनै पनि हालतमा समता र न्यायको पक्ष लिनु होइन 
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘दलितका लागि समानुपातिकले मात्रै पुग्दैन, विशेषाधिकार चाहिन्छ । यसलाई पुरानो समाजले हिजो गरेको शोषणको क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।’ यो एक दशकअघि हाम्रो जमानामा नायक मानिने क. प्रचण्डले पोखेको क्रान्तिकारी सूत्र हो ।

त्यसको व्याख्या गर्दै माओवादीका विचारक (आइडियोलग) मानिने डा. बाबुराम भट्टराईले लेखेका थिए, ‘दलित समुदायले विगतमा ऐतिहासिक रूपमा जुन खालका विभेद भोग्नुपर्‍यो, त्यसले असमानता अन्तर्निहित हुनपुग्यो । त्यसलाई अन्त्य गर्न ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरिने एउटा थप अधिकार पनि हो । आरक्षणभन्दा थप गरिएको अधिकारको रूपमा विशेषाधिकारलाई बुझ्नुपर्छ ।’

क. प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा फेरिएपछि, उनको कमान्डमा रहेको माओवादी केन्द्र सत्ताधारी भएपछि विशेषाधिकारको नारा पनि टुकुचाको प्रवाहमा विलीन भएको छ । टुकुचाछेउमा ठडिएको सिंहदरबारबाट ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ को नारा पनि सत्ताधारी वर्ग, वर्ण र लिंगको हितअनुकूल लागू हुँदै छ । लालध्वजभन्दा बेसी आफ्नै नाम–थरबाट चर्चित भट्टराई पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नारालाई तिनकै वर्चस्व र विचार अनुकूल पैरवी गर्दै छन् । दाहाल र भट्टराईजस्ता ‘क्रान्तिकारी’ नेतासँगै सुधारवादी र यथास्थितिवादी नेताहरू मिलेर बनाएको संविधान, त्यसको संशोधन र क्रियान्वयनले पुरानै सत्ताधारी वर्ग, वर्ण र लिंगको ‘विशेषाधिकार’ लाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्दै छन्, त्यो पनि ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ कै नाममा !

सनातनी विशेषाधिकार
समाजको पिँधमा पारिएको र राज्यमा प्रतिनिधित्व नभएको दलित तथा समाजको शिखरका रहेको र अत्यधिक प्रतिनिधित्व रहेको खस–आर्य समुदायलाई ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ को एउटै डालोमा राख्नु फेरि पनि एकल जातीय आरक्षणबाहेक केही हुन सक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सत्ता, साधन, स्रोत, भाषा र ज्ञानमा एकाधिकारको कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्नो जनसंख्या अनुपातमा दोब्बर–तेब्बर प्रतिनिधित्वसँगै राज्यका मुख्य पदमा प्रभुत्व हासिल गर्दै आएको समुदायलाई पनि तीन हजार वर्षदेखि अप्रतिनिधित्वको सिकार हुँदै आएका दलित र अन्य समुदायसँगै एकसाथ ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ को प्रत्याभूत गर्नु सनातनी विशेषाधिकारको निरन्तरताबाहेक के हुन सक्छ र ?


राजनीतिशास्त्री जेम्स एस फिस्किनका अनुसार कसैले बढी साधन–स्रोत उपभोग गरिरहेको र कसैले केही पनि भाग नपाएको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानै नदिई सबैलाई बराबरी बाँड्ने भन्नु असमानता कायम राख्नु हो । राज्य र समाजमा असमानता रहेको स्थितिमा सत्ता–शक्ति वा साधन–स्रोत वा अवसर वा प्रतिनिधित्वलाई समान रूपमा बाँड्दा समानता स्थापना हुँदैन । असमानता कायम रहेको अवस्थामा समान वितरण गर्ने नाममा समानुपातिक समावेशीकरणलाई पनि आफ्नो वर्ग/वर्ण/लिंगको भागलाई सुरक्षित राख्नु राजनीतिक जालझेल हो । यसरी आफ्नो भाग सुरक्षित पनि राख्नु र आफूलाई समानुपातिक समावेशीकरणका हिमायतीका रूपमा पनि प्रदर्शन गर्न पाउनु !

यस्तो दोहोरो सुविधाको प्रयोग र फाइदाबाट यहाँका क्रान्तिकारीदेखि गैरक्रान्तिकारीहरू पूरै बेखबर छैनन् । त्यसैले आफूलाई सबैभन्दा शोषित पीडित दलित र अन्य वर्ग, वर्ण र लिंगका समुदायका हकअधिकारको ‘च्याम्पियन’ ठान्ने क्रान्तिकारी नेता र विचारकहरूले जवाफ दिनुपर्छ : कोही अगाडि र कोही पछाडि, कोही माथि र कोही तल रहेको असमान अवस्थाबीचको समानताको एकल मापदण्ड तोक्नु असमानताको खाडल नै खनिराख्नु हो कि होइन ? असमावेशी संविधान नै बनाएर पुरानै एकाधिकार, विशेषाधिकार र आरक्षणको फोहोरलाई समानता, समानुपातिकता र समावेशिताको सुन्दर गलैंचाले छोपछाप पार्ने दुष्कर्मलाई दलित र अन्य अप्रतिनिधित्वको सिकार हुँदै आएका समुदायको अधिकार ग्यारेन्टी भएको र अब ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ को स्वर्ग नै बनेको बखान कुन मुखले गर्न सकेको होला ?


निरपेक्ष समानताको सिद्धान्त र समावेशिताको नाममा असमावेशिताकै अभ्यासको पैरवी गर्न थालेका कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी र समृद्धिवादी भनाउँदा नेताहरूको वैचारिक स्खलन र आफ्नो वर्ग–वर्ण–लिंग प्रेम उदेकलाग्दो छ । राज्य र समाजमा विभेद र असमानताको सगरमाथासमेत नदेख्ने गरी वर्ग/वर्ण–अन्धताको सिकार भएका पुराना सत्ताधारीले आफ्नो वर्ग–मोह, वर्ण–प्यार र लिंग प्रेम देखाउनु अनौठो होइन ।

उनीहरूको त नीति, नियम र नियत नै विभेद र असमानताको बलमा एकल जातीय भूस्वर्ग कायम राख्नु हो । तर आफूलाई विभेद र असमानताका महाशत्रु ठान्ने क्रान्तिकारीले पनि बाघ र बाख्रालाई एकै खालको पशु ठान्दै ‘समानताको खोर’ मा हुल्नु र त्यसकै जयजयकार गर्नु कुनै पनि हालतमा समता र न्यायको पक्ष लिनु होइन । यस्तो व्यवहार गर्नु भनेको आफ्नै क्रान्तिकारी चिन्तनको ह्रासमा खुसी मनाउनु र राज्य पुन:संरचनासँगै समावेशिताको आफ्नै नाराको हुर्मत लिनु हो ।


जन्तीको भान्सेको प्रवृत्ति
सत्ताधारी वर्ग, वर्ण र लिंगले कुनै पनि न्यायिक मागलाई सकेसम्म दबाउँछ, दबाउन नसके सम्झौता गर्दै दूधमा पानी मिसाउने शैलीमा ‘डायलुट’ गर्छ, ‘डायलुट’ पनि गर्न नसके ती मागलाई अपहरण गर्छ र आफ्नो हितअनुकूल ढाल्छ । यस्तो प्रवृत्ति सात सालदेखि नेपाली सत्ताधारीका नीति, नियम र नियतमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिँदै आएको छ । समानुपातिक समावेशिताको माग, संविधानमा त्यसको लेखन र क्रियान्वयनसम्म आइपुग्दा यही प्रवृत्ति जन्तीको भान्सेले आफ्नो भाग पहिल्यै सुरक्षित गर्ने संस्कृतिको रूपमा देखिएको छ ।


त्यही लोभी रोग क्रान्तिकारी भनाउँदा नेताहरूमा पनि सर्नु र त्यसलाई स्विकार्दै संविधान एवं व्यवहारमा लागू गर्नु असमावेशी राज्य पुन:संचनाको ठूलो बाधक भएको छ ।


जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँगै विभिन्न समुदायको मागको प्रतिफलस्वरूप राज्यको पुन:संरचना गर्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लागू गर्ने सिद्धान्त स्विकारिएको थियो । पञ्चायती प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा यस्ता नारा सुन्नसमेत नसक्नेहरू अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘राज्यलाई समावेशी बनाउने र सबै समुदायलाई हकअधिकार बाँडफाँट गर्न’ त्यत्तिकै तयार भएको रहेनछन् ।

पुराना शासक वर्ग र जातजातिमा आफ्नो भाग सुरक्षित राखेर मात्रै अरूलाई हकअधिकार दिने नियत स्पष्ट रूपमा देखिएको जगजाहेर छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको व्यापक विरोध, पहिलो संविधानसभाका २४० सदस्य संख्यामा समानुपातिक सिद्धान्त लागू नगर्ने र बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली नै लागू गर्ने जिद्दी, समानुपातिक सूचीभित्र पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार सूचीकृत गर्ने दलले समानुपातिक रूपमा सूचीकृत गर्न नपर्नेजस्ता व्यवस्थाले संवैधानिक जालझेल नै प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

दोस्रो संविधानसभा मार्फत बनाइएको संविधान र त्यसको संशोधनमा एउटा जातजाति र समुदायलाई संवैधानिक रूपमै परिभाषित गरिएको थियो नै, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा त्यस समुदायका पुरुषको एकाधिकार प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि उनीहरूका लागि आरक्षण गरिएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।


सबैलाई थाहा छ, नेपाली राज्यको ऐनामा एउटै वर्ण/जात/जाति/क्षेत्र/लिंगका छाप देखिएको र नेपाली समाजमा विद्यमान जातजातिगत विविधता नझल्किएको कारणले नै राज्य पुन:संरचना गर्नु अत्यावश्यक भएको हो । राज्य पुन:संरचनाको एउटा मुख्य पाटो हो बहुमतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । एकल पहिचानको प्रभुत्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा सुधारकै क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको हो । तर एकपछि अर्काे संविधान संशोधन र विधेयकको निर्माणबाट पनि बहुमतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रभुत्व भएकै वर्ण/जात/जाति/ क्षेत्र/लिंगकै प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने दुष्कर्म जारी छ, चाहे त्यो केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा ।

दुवै हातमा लड्डु !
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा देशको कुल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत रहेको संवैधानिक समुदाय : खस आर्य समूहले ५० प्रतिशत सिट जित्नु, त्यसमा पनि जनसंख्याको १२.२ प्रतिशत मात्रै भएको बाहुन समुदाय ३१.५१ प्रतिशत सिटमा विजयी हुनु आफैंमा राजनीतिक आरक्षण हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण यति गज्जबको आरक्षण हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन मार्फत समानुपातिक प्रणालीमा पनि खस–आर्य समूहका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गर्नमा समेत कुनै अप्ठेरो मानिएको देखिएन ।


जनसंख्या अनुपातमा ३१.२ प्रतिशत अर्थात् समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अरूको भन्दा बेसी हिस्सा अर्थात् राज्यमा कहीँ–कतै प्रतिनिधित्व नभएकाहरूका लागि छुट्ट्याइएको विशेष ठाउँमा समेत आफ्नो लागि समानुपातिक समावेशिताको नाममा ठूलै अंश लिने क्रम जारी रहँदा पनि कुनै क्रान्तिकारी नेताले असहज अनुभूत गरेको देखिएन ।

साँच्चै, समानुपातिक प्रणालीमा खस आर्यलाई समावेशीकरण गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि विधेयक बनाउने कामको अगुवाइ गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको शब्द लेख्न पनि मलाई असहज लागिरहेको छ । त्यही विधेयक ऐन बनेपछि समानुपातिक समावेशीकरणलाई कसरी खस–आर्यकरण गरियो, दलित, जनजाति र महिला समूहको कोटामा पनि जातसमूहको हित हुने गरी कहाँकहाँ साँध मारियो, राज्यका मुख्य पदमा एकल जातीय प्रभुत्व कसरी कायम राखियो, यस्तो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । यसरी एकल जातीय विशेषाधिकार वा आरक्षण सुरक्षित राख्नेले आफ्ना मतदाता र आफ्ना भ्रातृ संगठनसामु कसरी नाक–मुख देखाउँछन्, आफ्ना पुराना सिद्धान्त र नाराको बचाउ कसरी गर्छन्, प्रश्न उठिरहेको छ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?