सार्कमै उच्च व्यक्तिगत आयकर

रूप खड्का

काठमाडौँ — व्यक्तिगत आयकर आयमा लाग्ने कर हो । आय पारिश्रमिक, ज्याला, व्याज, भाडा, रोयल्टी, लाभांश तथा मुनाफास्वरुप प्राप्त हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मले आयकर तिर्नुपर्छ ।

यो कर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाइन्छ । यही मान्यता अनुरुप आयलाई विभिन्न ‘स्ल्याव’मा विभाजन गरेर पहिलो स्ल्यावलाई करछुट दिई माथिल्लो तहका आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाइन्छ । सार्क क्षेत्रमा कर छुटको मात्रा अफगानिस्तान तथा माल्दिभ्स बाहेक अन्य देशमा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँका बीचमा छ भने अफगानिस्तानमा निकै कम (केवल रु. ८८ हजार) र माल्दिभ्समा निकै बढी (रु. ३३ लाख) छ ।

नेपालमा कर छुटको रकम रु. ३ लाख ५० हजार भए पनि १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा लाग्छ । र यो कर आयकर नै भएकाले हाम्रो देशमा रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट छैन, यसरी पूरै आयमा कर लाग्ने गरेको छ । यो करको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

Yamaha

करछुट माथिको आयमा माल्दिभ्स बाहेक अन्य सार्क मुलुकमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ । अफगानिस्तानमा करको दर २, १० र २० प्रतिशत र भारतमा ५, २० र ३० प्रतिशत छ । भुटानमा १०, १५, २० र २५ प्रतिशत, बंगलादेशमा १०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशत छ । श्रीलंंकामा करको दर ४, ८, १२, १६, २० र २४ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ७, १०, १५, २०, २५, ३० र ३५५ छ ।

नेपालमा करका दर १५ र २५५ छन् । तर रु. २५ लाखभन्दा बढीको आयमा ४० प्रतिशतको सरचार्ज लाग्ने भएकोले त्यस्तो आयमा लाग्ने करको दर ३५ प्रतिशत र पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लाग्छ ।

यसर्थ नेपालमा करको दर १, १५, २५ र ३५ प्रतिशत छ ।

माल्दिभ्समा करको १५ प्रतिशतको एकल दर छ । परम्परागत रूपमा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइने भए तापनि हाल एकल दरको प्रचलन पनि बढ्दो छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकरको दर मन्टिनेग्रोमा ९ प्रतिशत, अल्वेनिया, इष्ट टिमोर, काजाकिस्तान, किरगिस्तान, बुल्गेरिया, म्यासिडोनिया तथा मंगोलियामा १० प्रतिशत, बेलारुस तथा सर्बियामा १२ प्रतिशत, बोलिभिया र रूसमा १३ प्रतिशत छ । यसैगरी करको दर युक्रेइनमा १५ प्रतिशत, रोमानियामा १६ प्रतिशत, स्लोभाकियामा १९ प्रतिशत, जर्जियामा २० प्रतिशत, इष्टोनियामा २४ प्रतिशत, र जमाइका, लाटभिया र ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगोमा २५ प्रतिशत को समदर छ । एकल दरले कर प्रशासन सरल बनाउने र निश्चित आयसम्म करछुट हुने व्यवस्थाले करलाई प्रगतिशील बनाउने मान्यता छ ।

सन् १९७० को दशकसम्म विभिन्न देशमा यो कर अनेक उच्च दरले लगाइएको थियो । त्यसले करदातालाई कर छल्न अभिप्रेरित गर्ने, कर झन्झटिलो हुने र कर परिपालन तथा संकलन खर्च बढी भई आयकर प्रशासनिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने अनुभवले देखायो । अर्काेतर्फ बढी दरले काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरेकोले कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले पनि असक्षम भएको अनुभव भयो ।

यसले गर्दा सन् १९८० को दशकदेखि यस करका दरको संख्या तथा तहमा कटौती गर्ने प्रचलन सुरु भयो र यस प्रवृत्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा करको उच्चतम दर ५० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेपछि तीव्रता पायो । त्यसक्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकले यस करका दरको संख्या तथा तहमा व्यपाक कटौती गरे । यसबाट दक्षिण एसिया पनि अछूत रहेन । उदाहरणका लागि सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर थिए । नेपालको अधिकतम दर आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा ६० प्रतिशत थियो । तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार हाल यस करका दरको संख्या तथा तह निकै कम छ ।

व्यक्तिगत आयकरको भार
करको वास्तविक भार कति छ भन्ने कुरा यस यसको सीमान्त दरले मात्र नभई कर प्रयोजनको लागि आयको ब्राकेट कति छ र व्यक्तिगत तथा व्यापारिक खर्च कटाउन पाउने के कस्तो व्यवस्था छ भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ । तर यस लेखमा अन्य प्रावधानको विचार नगरेर करछुट तथा करका ब्राकेट तथा दरको आधारमा यसको औसत दरको हिसाब गरिएको छ । त्यस आधारमा सार्क क्षेत्रमा नेपालको आयकरको भार अन्य देशको तुलनामा निकै बढी भएको तथ्य प्रस्तुत तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा न्यून आय भएका कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आंशिक–समय काम गर्ने कुचिकारको मासिक तलब रु. ७,५०० भएमा नेपालमा मासिक रु. ७५ कर तिर्नुपर्छ भने सार्कका अन्य ७ देशमा एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन । मासिक तलब रु. ८५,००० हुने कर्मचारीले माल्दिभ्समा कर तिर्नु पर्दैन भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक १३,३८८ कर तिर्नुपर्छ । मासिक तलब रु.४२३,००० हुने डाक्टरले माल्दिभ्समा सबभन्दा कम रु. २२,२०८ कर तिर्नुपर्छ भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक रु. ११९,४१३ कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी मासिक तलब रु. ८४६,००० भएको वाणिज्य बैंकको प्रमुखले नेपालमा मासिक रु. २६७, ५०५ कर तिर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा रु. ८५,७०० र भारतमा रु. २२९,०१२ । यसरी हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै बढी कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी एकलौटी फर्मले पनि सार्कका अरू देशको तुलनामा नेपालमा धेरै कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदी एकलौटी फर्मको वार्षिक खुद आय रु २ करोड ३ लाख २६ हजार भएमा नेपालमा रु. ६,७७०,५९१, भारतमा रु. ५,८०१,०४०, श्रीलंकामा रु. ४,५८७,५७८ र माल्दिभ्समा रु. २,५५२,९४६ कर तिर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत आयकरको प्रभाव
नेपालको व्यक्तिगत आयकर नत गरिबको दृष्टिकोणले न धनीको दृष्टिकोणले, नत सामाजिक हिसाबले न आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ । सामाजिक सुरक्षा करले गर्दा नेपालमा ज्यादै न्यून आय हुनेले पनि आयकर तिर्नुपर्छ । यस्तो करले न्यून आय वर्गमा आय असर (इनकम इफेक्ट) सिर्जना गर्छ । यसको अर्थ तिनीहरूले सीमित आयको केही अंश करस्वरुप तिर्नुपर्ने हुँदा न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक आय आर्जन गर्न थप समय काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालको करले धनीको सन्दर्भमा प्रतिस्थापन प्रभाव (सव्सिट्युसन इफेक्ट) सिर्जना गर्ने स्थिति छ । कारण तिनीहरूको आयको ठूलो अंश कर तिर्नुपर्ने भएमा त्यसले बढी काम गरेर आय आर्जन गर्नको सट्टा छुट्टी लिने र परिवारसंँग बढी समय बिताउने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।

करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । भूपरिवेष्टित नेपालको तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा करको भार बढी हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । कारण यस्तो स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि चाहिने बाह्य लगानी भित्रिने होइन कि नेपालको सीमित पुँजी पनि पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन अन्य कुराहरूका साथै कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रुनले सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावको क्रममा कर सुधार गर्ने चुनावी नारा दिएका थिए । त्यसै अनुसार उनीहरूले राष्ट्रपति भएपछि कर सुधार गरेकाले त्यहांँको रोजगारी वृद्धि भएको छ, आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो क्रममा छ र सेयर बजार मौलाएको छ । सेयर बजार निकै खस्केको, बेरोजगारी बढी भएको र आर्थिक विकासले तीव्रता लिन नसकेको नेपालको लागि कर सुधार झनै आवश्यक छ ।

करको भारलाई मुलुकभित्र पनि सापेक्षित रूपमा हेरिनुपर्छ । यो सबै व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रका लागि समान हुनुपर्छ । न्यून तलब भएको कुचिकारले हरेक रुपैयाँमा आयकर तिर्नुपर्ने तर कालोधन्दा, भ्रष्टाचार तथा यस्तै अनेक किसिमले करोडौंको आय आर्जन गर्नेहरू सदा करको दायरा बाहिर रहने स्थिति हुनु न्यायसंगत हँुदैन । करको दृष्टिमा हरेक स्रोतको आय समान हुनुपर्छ र कानुन अनुसार लाग्ने कर दायित्व सबैले बहन गर्नैपर्छ ।

निष्कर्ष
करलाई दुईतिर धार भएको चाकुसंँग तुलना गरिन्छ । यसलाई सही किसिमले प्रयोग गरेमा तोकेको वस्तुलाई काट्छ, नभए हात काट्छ । कर सही किसिमले लगाएमा त्यसबाट मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन हुन्छ र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ । नभए यसले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्छ र समाजमा असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ ।

वर्तमान भूमण्डलीकृत संसारमा करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा करको भार बढी हुनुहुँदैन । नेपालको व्यक्तिगत आयकरको भार सार्कका अन्य सबै मुलुकको तुलनामा हरेक तहको आयमा निकै उच्च छ । यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । यसैले करको दरको संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर नेपालमा करको भार खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी नहुने गरेर कायम गरिनुपर्छ र करको आधार विस्तार गरेर तथा कर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउने नीति अपनाइनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न

एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील उपलब्धि हो ।
गोपाल किराती

काठमाडौँ — छ बुँदे र सात बुँदे पत्रका आधारमा भूतपूर्व कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)हरूको एमालेकरणलाई ‘दक्षिणपन्थी काण्ड’ भनियो । २०७४ असोज १६ गते पेरिसडाँडामा प्रचण्डद्वारा प्रेषित खड्ग ओलीसँगको सहमति पत्रलाई त्यही बेलादेखि लगातार विलय भनिरहेका छौं ।

विकल्पमा हामीले नेकपा माओवादी (केन्द्र) को निरन्तरता एवं संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान जारी राखेका छौं । मुख्यत: माओवादको सिद्धान्त, दस समूहबीच १३ बुँदे आधारपत्र अनुसार महाधिवेशनले कार्यदिशा संश्लेषण गर्ने निर्णय तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा स्थापित क्रान्तिका मुद्दाहरू प्रचण्ड समूहले ठाडै परित्याग गरेको हुँदा त्यसलाई ‘एमालेकरणमा विलय’ भन्दै पार्टी पुनर्गठनको ऐतिहासिक पहल लिनुपरेको छ ।

मानिसहरू ठान्छन् कि प्रचण्डसित सम्बन्धविच्छेदको अर्थ अर्को पार्टी बनाउनु वा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) वा पहिचानको नारा दिएको संघीय समाजवादी फोरम कतै प्रवेशको तयारी हो । त्यस्तो अनुमान, विश्लेषण र आरोप वस्तुत: गलत हुन् । माओवादी केन्द्र पुनर्गठनको अर्थ यसको निरन्तरता हो, नकि अर्को छुट्टै पार्टी या कतै प्रवेश । यसको विचारधारा, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा संश्लेषणको पहल तथा पार्टी नामका आधारमा पुनर्गठन पक्ष नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संस्थापन हुन्छ । तत्कालीन पार्टी प्रमुख प्रचण्ड लगायत ठूला नेताहरू दाम्लो छिनाएर विलयमा हामफालेपछि यहाँ स्वत: संगठनात्मक संकट उत्पन्न भयो र समाधानमा यसका केन्द्रीय समितिदेखिका संरचनाहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भयो । यसैलाई पुनर्गठन भनियो ।

माओवाद मान्नेहरूकाबीच क्रान्तिकारी खेमा निर्माण अनिवार्य सर्त बनेको छ । खड्ग ओली र प्रचण्डहरूले दक्षिणपन्थी संसदवादी खेमा खडा गरेपछि त्यसले स्वत: माओवाद मान्नेहरूबीच क्रान्तिकारी खेमाको माग गर्छ । अत: पार्टी एकताको लक्ष्यमा मोहन वैद्य र विप्लव लगायत माओवाद पक्षधरबीच पुनर्गठित माओवादीले दीर्घकालीन संयुक्त मोर्चा हुँदै अघि बढ्ने नीति लिनुपर्छ । माओवाद सिद्धान्तको स्वीकार्यतामा एकमत हुँदाहुँदै राजनीतिक कार्यदिशा र संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तरका कारण वैद्य वा विप्लवसँग तत्काल पार्टी एकता कठिन छ, जसको निम्ति महान बहस आवश्यक छ ।

जनयुद्ध र संविधानसभाको कार्यनीति
तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रद्वारा थोपरिएको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न लडिएको हो । १२ बुँदे समझदारी हुँदै अन्तरिम संविधान र प्रथम संविधानसभाका विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदनसम्मले यो तथ्य सुरक्षित गर्छ । तर दस वर्षको जनयुद्धमा सश्त्रबलले सत्ताकब्जा गर्नेगरी सर्वहारा वर्गले सामथ्र्य आर्जन गर्न नसक्नुको परिणाम नयाँ जनवादीको स्थानमा पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापित हुनपुग्यो । परन्तु, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील उपलब्धि हो । अत: यो संविधानलाई उपलब्धि र कम्जोरीसहितको संविधान मान्नुपर्छ । र, गणतन्त्रलगायत उपलब्धिको रक्षा तथा कमजोरी सच्याउन माओवादी केन्द जनतासमक्ष फरक मतहरू प्रस्तुत गरेको तथ्य स्मरण गर्छ । वास्तवमा यही नै ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया पनि हो ।

पार्टी विभाजन र संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता
तत्कालीन नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित संविधानसभाको कार्यनीतिलाई वैद्य र विप्लवहरू प्रचण्ड र बाबुरामको दक्षिणपन्थी चालबाजी बताउँछन् । त्यो सत्य हुन पनि सक्छ । तर २०५७ को त्यस निर्णय वैद्य र विप्लवको समेतको सहमतिमा भएको हो । यसर्थमा प्रचण्डहरूको जतिसुकै चालबाजी भए पनि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर जानु हुँदैनथ्यो । सहायक पक्ष सही, तर प्रथम संविधानसभाबाट माओवादीहरू रित्तो हात फर्कनुमा वैद्य र विप्लवको पनि भूमिका छ ।

वैद्यद्वारा पार्टी विभाजन गरिएको एवं माओवादी विरुद्ध केन्द्रित भएर लागेको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभामा माओवादी अत्यन्त कमजोर बन्यो । परन्तु, वैद्य र विप्लवले शस्त्रबलद्वारा सत्ताकब्जा गर्ने नारा क्रियान्वयन गर्न नसकिरहेको परिस्थिति तथा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा न्यूनतम प्रगतिशील संविधान जारी भयो । ऐतिहासिक तथ्य बोल्छ, वैद्य र विप्लव संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको भए मिश्रित शासकीय स्वरुप, प्रगतिशील न्याय प्रणाली तथा पहिचान आधारित संघीयताका निम्ति दलीय सहमति जुटेकै हो । उनीहरू बाहिरिनुको परिणाम सम्भ्रान्त वर्ग हावी बने, संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । हाम्रो मूल्याङ्कनमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र नेपाल हो ।

संसदीय निर्वाचन उपयोगको प्रश्न
विप्लव समूहको नेकपाले संसदीय व्यवस्था खारेजीलाई मूल नारा बनाएको छ । तर सर्वहारा वर्गको निर्णायक तयारीबिना संसदीय व्यवस्था खारेज गर्दा त्यससँगै गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरू पनि खारेज होलान् कि भनेर गणतन्त्रवादीहरू चिन्तित छन् । जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध संसदीय नै भए पनि सात सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था १७ सालमा खोसिएपछि स्थिति के भयो ? प्रतिगमनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेमा माओवादीहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । पुँजीवादी गणतन्त्रको सट्टा समाजवादी गणतन्त्र सुनिश्चित हुनेगरी सत्ताकब्जाका निम्ति विप्लव समूहको तयारी अनुभव हुँदैन ।

त्यसैले निर्वाचन उपयोगको नीतिमा माओवाद र पहिचान पक्षधरहरूबीच संयुक्त मोर्चाको पहलमात्र वस्तुसंगत ठहर्छ । आवश्यक भिडन्तका लागि प्रतिरोध शक्ति निर्माण भएको हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्र अग्रगमन सिद्ध गर्दैन । बरु त्यस्तो भिडन्तले भारतको पश्चिम बंगालमा चारु मजुमदारमाथिको दमनबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लेका ज्योति बसु बन्न ओली र प्रचण्डलाई अवसर दिलाउँछ । त्यतिमात्र होइन, खड्ग ओली र प्रचण्डको दमनले गणतन्त्र लगायत संविधानका उपलब्धिहरू जोखिममा पार्छ । राजनीतिक समूह विप्लवमाथि दमनले शान्ति र स्थिरताको मार्गप्रशस्त नगर्ने कुरा कम्तीमा प्रचण्ड–बादललाई अवगत हुनुपर्छ ।

संसदवादी बन्नु र गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नु किमार्थ एउटै कुरा होइन । मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान विजुक्छेको कुरा छाडौं । जनयुद्धको विरासतमा उभिएका इमानदार माओवादीहरू वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति सदा अग्रसर हुन्छन् । प्रचण्डहरू जसरी संसदवादी बन्न होइन, दृढतापूर्वक माओवाद स्थापित गर्न निर्वाचन उपयोगको नीति क्रान्तिकारी हुनेछ । हामीलाई लाग्छ, लेनिनवादी बल प्रयोगको सिद्धान्त र गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोगबीच समायोजन नीतिले समाजवादी गणतन्त्र सम्भव छ ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान
श्रमिक वर्गको स्वामित्वमा राष्ट्रिय पँुजी निर्माण तथा व्यवस्थापन, महिला, दलित, मुस्लिमको विशेष अधिकारसहित बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता, राजनीतिक क्षेत्र समेतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको समान तलब र समान पेन्सनका निम्ति समाजवादी गणतन्त्र स्थापित नगरिएसम्म नेपाली समाज विद्यमान सत्ताविरोधी नै रहनेछ । खड्ग ओली र प्रचण्ड समाजवादका यी विशेषताहरू लागू गर्न किमार्थ सक्षम देखिँदैनन् । अत: संविधान अनुसार आगामी निर्वाचनमा जनताले अनिवार्य विकल्प खोज्नेछन् । यदि माओवादी संयुक्त मोर्चा निर्वाचन उपयोगमा निर्णायक पहल नलिएको अवस्थामा उदार पुँजीवादी कांग्रेसमात्र विकल्प देखिन्छ ।

नेपाली गणतन्त्र जनयुद्धको उपलब्धि हो । जनयुद्धको उपलब्धि वैद्य र विप्लवको पनि स्वत: उपलब्धि हो । यसर्थ नेपाली गणतन्त्रको रक्षा, अभ्यास र विकासमा विप्लव नेकपाको ऐतिहासिक दायित्व छ । इतिहास हेर्दा नेपाली समाज फौजी प्रदर्शन गर्ने शक्ति र परिवर्तन रुचाउँछ । आधिकारिक जिम्मा नलिए पनि पछिल्लो राजनीतिको ठोकठाक अभियानमा नेकपाको सामथ्र्यबारे जनता परिचित छन् । अत: गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोगका लागि माओवादी संयुक्त मोर्चाबारे विप्लव नेकपासित बहसको आग्रह गर्नैपर्छ । माओवादी संयुक्त मोर्चाको प्रमुख हुँदै जनताले बहुमत दिएमा नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई देशको कार्यकारी प्रमुख स्वीकार गर्न हामीलाई कुनै अप्ठेरो छैन । बरु दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध लड्न सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ ।

कतिपयको बुझाइ छ, निर्वाचन उपयोग नै गर्ने हो भने माओवादी पुनर्गठन किन ? २०७४ साउनमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट गर्छ कि माओवादी केन्द्र संविधानका उपलब्धिको रक्षा तथा कमजोरी सच्याउन संसदको उपयोग गर्छ । १३ बुँदे आधारपत्रको बल प्रयोगको सिद्धान्त र निर्वाचन उपयोगबीच समायोजन नीति माओवादी वर्ग–संघर्षको मूल रणनीति हो । प्रचण्ड वा कोही बाहिरिए भन्दैमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो रणनीति बदल्ने कुरा आउँदैन । यसको विचार, भावना र इतिहासको निरन्तरता नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको माग हो भन्नेमा पुनर्गठन पक्षमा कुनै द्विविधा छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT