गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न

विकल्पमा हामीले नेकपा माओवादी (केन्द्र) को निरन्तरता एवं संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान जारी राखेका छौं । मुख्यत: माओवादको सिद्धान्त, दस समूहबीच १३ बुँदे आधारपत्र अनुसार महाधिवेशनले कार्यदिशा संश्लेषण गर्ने निर्णय तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा स्थापित क्रान्तिका मुद्दाहरू प्रचण्ड समूहले ठाडै परित्याग गरेको हुँदा त्यसलाई ‘एमालेकरणमा विलय’ भन्दै पार्टी पुनर्गठनको ऐतिहासिक पहल लिनुपरेको छ ।

मानिसहरू ठान्छन् कि प्रचण्डसित सम्बन्धविच्छेदको अर्थ अर्को पार्टी बनाउनु वा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) वा पहिचानको नारा दिएको संघीय समाजवादी फोरम कतै प्रवेशको तयारी हो । त्यस्तो अनुमान, विश्लेषण र आरोप वस्तुत: गलत हुन् । माओवादी केन्द्र पुनर्गठनको अर्थ यसको निरन्तरता हो, नकि अर्को छुट्टै पार्टी या कतै प्रवेश । यसको विचारधारा, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा संश्लेषणको पहल तथा पार्टी नामका आधारमा पुनर्गठन पक्ष नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संस्थापन हुन्छ । तत्कालीन पार्टी प्रमुख प्रचण्ड लगायत ठूला नेताहरू दाम्लो छिनाएर विलयमा हामफालेपछि यहाँ स्वत: संगठनात्मक संकट उत्पन्न भयो र समाधानमा यसका केन्द्रीय समितिदेखिका संरचनाहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भयो । यसैलाई पुनर्गठन भनियो ।

माओवाद मान्नेहरूकाबीच क्रान्तिकारी खेमा निर्माण अनिवार्य सर्त बनेको छ । खड्ग ओली र प्रचण्डहरूले दक्षिणपन्थी संसदवादी खेमा खडा गरेपछि त्यसले स्वत: माओवाद मान्नेहरूबीच क्रान्तिकारी खेमाको माग गर्छ । अत: पार्टी एकताको लक्ष्यमा मोहन वैद्य र विप्लव लगायत माओवाद पक्षधरबीच पुनर्गठित माओवादीले दीर्घकालीन संयुक्त मोर्चा हुँदै अघि बढ्ने नीति लिनुपर्छ । माओवाद सिद्धान्तको स्वीकार्यतामा एकमत हुँदाहुँदै राजनीतिक कार्यदिशा र संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तरका कारण वैद्य वा विप्लवसँग तत्काल पार्टी एकता कठिन छ, जसको निम्ति महान बहस आवश्यक छ ।

जनयुद्ध र संविधानसभाको कार्यनीति
तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रद्वारा थोपरिएको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न लडिएको हो । १२ बुँदे समझदारी हुँदै अन्तरिम संविधान र प्रथम संविधानसभाका विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदनसम्मले यो तथ्य सुरक्षित गर्छ । तर दस वर्षको जनयुद्धमा सश्त्रबलले सत्ताकब्जा गर्नेगरी सर्वहारा वर्गले सामथ्र्य आर्जन गर्न नसक्नुको परिणाम नयाँ जनवादीको स्थानमा पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापित हुनपुग्यो । परन्तु, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील उपलब्धि हो । अत: यो संविधानलाई उपलब्धि र कम्जोरीसहितको संविधान मान्नुपर्छ । र, गणतन्त्रलगायत उपलब्धिको रक्षा तथा कमजोरी सच्याउन माओवादी केन्द जनतासमक्ष फरक मतहरू प्रस्तुत गरेको तथ्य स्मरण गर्छ । वास्तवमा यही नै ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया पनि हो ।

पार्टी विभाजन र संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता
तत्कालीन नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित संविधानसभाको कार्यनीतिलाई वैद्य र विप्लवहरू प्रचण्ड र बाबुरामको दक्षिणपन्थी चालबाजी बताउँछन् । त्यो सत्य हुन पनि सक्छ । तर २०५७ को त्यस निर्णय वैद्य र विप्लवको समेतको सहमतिमा भएको हो । यसर्थमा प्रचण्डहरूको जतिसुकै चालबाजी भए पनि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर जानु हुँदैनथ्यो । सहायक पक्ष सही, तर प्रथम संविधानसभाबाट माओवादीहरू रित्तो हात फर्कनुमा वैद्य र विप्लवको पनि भूमिका छ ।

वैद्यद्वारा पार्टी विभाजन गरिएको एवं माओवादी विरुद्ध केन्द्रित भएर लागेको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभामा माओवादी अत्यन्त कमजोर बन्यो । परन्तु, वैद्य र विप्लवले शस्त्रबलद्वारा सत्ताकब्जा गर्ने नारा क्रियान्वयन गर्न नसकिरहेको परिस्थिति तथा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा न्यूनतम प्रगतिशील संविधान जारी भयो । ऐतिहासिक तथ्य बोल्छ, वैद्य र विप्लव संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको भए मिश्रित शासकीय स्वरुप, प्रगतिशील न्याय प्रणाली तथा पहिचान आधारित संघीयताका निम्ति दलीय सहमति जुटेकै हो । उनीहरू बाहिरिनुको परिणाम सम्भ्रान्त वर्ग हावी बने, संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । हाम्रो मूल्याङ्कनमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र नेपाल हो ।

संसदीय निर्वाचन उपयोगको प्रश्न
विप्लव समूहको नेकपाले संसदीय व्यवस्था खारेजीलाई मूल नारा बनाएको छ । तर सर्वहारा वर्गको निर्णायक तयारीबिना संसदीय व्यवस्था खारेज गर्दा त्यससँगै गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरू पनि खारेज होलान् कि भनेर गणतन्त्रवादीहरू चिन्तित छन् । जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध संसदीय नै भए पनि सात सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था १७ सालमा खोसिएपछि स्थिति के भयो ? प्रतिगमनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेमा माओवादीहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । पुँजीवादी गणतन्त्रको सट्टा समाजवादी गणतन्त्र सुनिश्चित हुनेगरी सत्ताकब्जाका निम्ति विप्लव समूहको तयारी अनुभव हुँदैन ।

त्यसैले निर्वाचन उपयोगको नीतिमा माओवाद र पहिचान पक्षधरहरूबीच संयुक्त मोर्चाको पहलमात्र वस्तुसंगत ठहर्छ । आवश्यक भिडन्तका लागि प्रतिरोध शक्ति निर्माण भएको हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्र अग्रगमन सिद्ध गर्दैन । बरु त्यस्तो भिडन्तले भारतको पश्चिम बंगालमा चारु मजुमदारमाथिको दमनबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लेका ज्योति बसु बन्न ओली र प्रचण्डलाई अवसर दिलाउँछ । त्यतिमात्र होइन, खड्ग ओली र प्रचण्डको दमनले गणतन्त्र लगायत संविधानका उपलब्धिहरू जोखिममा पार्छ । राजनीतिक समूह विप्लवमाथि दमनले शान्ति र स्थिरताको मार्गप्रशस्त नगर्ने कुरा कम्तीमा प्रचण्ड–बादललाई अवगत हुनुपर्छ ।

संसदवादी बन्नु र गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नु किमार्थ एउटै कुरा होइन । मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान विजुक्छेको कुरा छाडौं । जनयुद्धको विरासतमा उभिएका इमानदार माओवादीहरू वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति सदा अग्रसर हुन्छन् । प्रचण्डहरू जसरी संसदवादी बन्न होइन, दृढतापूर्वक माओवाद स्थापित गर्न निर्वाचन उपयोगको नीति क्रान्तिकारी हुनेछ । हामीलाई लाग्छ, लेनिनवादी बल प्रयोगको सिद्धान्त र गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोगबीच समायोजन नीतिले समाजवादी गणतन्त्र सम्भव छ ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान
श्रमिक वर्गको स्वामित्वमा राष्ट्रिय पँुजी निर्माण तथा व्यवस्थापन, महिला, दलित, मुस्लिमको विशेष अधिकारसहित बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता, राजनीतिक क्षेत्र समेतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको समान तलब र समान पेन्सनका निम्ति समाजवादी गणतन्त्र स्थापित नगरिएसम्म नेपाली समाज विद्यमान सत्ताविरोधी नै रहनेछ । खड्ग ओली र प्रचण्ड समाजवादका यी विशेषताहरू लागू गर्न किमार्थ सक्षम देखिँदैनन् । अत: संविधान अनुसार आगामी निर्वाचनमा जनताले अनिवार्य विकल्प खोज्नेछन् । यदि माओवादी संयुक्त मोर्चा निर्वाचन उपयोगमा निर्णायक पहल नलिएको अवस्थामा उदार पुँजीवादी कांग्रेसमात्र विकल्प देखिन्छ ।

नेपाली गणतन्त्र जनयुद्धको उपलब्धि हो । जनयुद्धको उपलब्धि वैद्य र विप्लवको पनि स्वत: उपलब्धि हो । यसर्थ नेपाली गणतन्त्रको रक्षा, अभ्यास र विकासमा विप्लव नेकपाको ऐतिहासिक दायित्व छ । इतिहास हेर्दा नेपाली समाज फौजी प्रदर्शन गर्ने शक्ति र परिवर्तन रुचाउँछ । आधिकारिक जिम्मा नलिए पनि पछिल्लो राजनीतिको ठोकठाक अभियानमा नेकपाको सामथ्र्यबारे जनता परिचित छन् । अत: गणतन्त्र रक्षार्थ संसदीय निर्वाचन उपयोगका लागि माओवादी संयुक्त मोर्चाबारे विप्लव नेकपासित बहसको आग्रह गर्नैपर्छ । माओवादी संयुक्त मोर्चाको प्रमुख हुँदै जनताले बहुमत दिएमा नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई देशको कार्यकारी प्रमुख स्वीकार गर्न हामीलाई कुनै अप्ठेरो छैन । बरु दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध लड्न सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ ।

कतिपयको बुझाइ छ, निर्वाचन उपयोग नै गर्ने हो भने माओवादी पुनर्गठन किन ? २०७४ साउनमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट गर्छ कि माओवादी केन्द्र संविधानका उपलब्धिको रक्षा तथा कमजोरी सच्याउन संसदको उपयोग गर्छ । १३ बुँदे आधारपत्रको बल प्रयोगको सिद्धान्त र निर्वाचन उपयोगबीच समायोजन नीति माओवादी वर्ग–संघर्षको मूल रणनीति हो । प्रचण्ड वा कोही बाहिरिए भन्दैमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो रणनीति बदल्ने कुरा आउँदैन । यसको विचार, भावना र इतिहासको निरन्तरता नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको माग हो भन्नेमा पुनर्गठन पक्षमा कुनै द्विविधा छैन ।