चलचित्र एकेडेमीको खाँचो

संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग बाझिने गरी कसले चलचित्र निर्देशन गर्न पाइन्छ र कसले पाइँदैन भन्ने अर्थहीन बहसमै विकास बोर्ड रुमल्लिरहेको छ ।
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेलले एक सन्दर्भमा तर्क गरे– नेपालमा चलचित्रकर्मीको बौद्धिक चेतना न्यून भएकै कारण नेपाली चलचित्रको यथोचित विकास र यसको स्वस्थ आलोचना हुन नसकिरहेको हो ।

नेपालमा चलचित्र शिक्षा तथा चेतनाको विकासमा राज्यबाट भइरहेको उपेक्षित व्यवहारको विश्लेषण नगरी चलचित्रकर्मीमाथि लाग्ने यस्ता आरोप ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ जस्तै हो। राजा महेन्द्रले मण्डले राष्ट्रवादको वकालत गर्न केही चलचित्रमार्फत पञ्चायतको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस उपरान्त नेपाली चलचित्रको मौलिक पहिचान तथा दृश्यभाषाको निर्माण गर्न राज्यको भूमिका अत्यन्त निम्छरो देखिन्छ । अधिकांश चलचित्रकर्मीले व्यक्तिगत रहर वा आर्थिक बाध्यता पूरा गर्न निर्माण गरिएका चलचित्रहरूमा भारतीय चलचित्रको क्षेत्रगत प्रभाव नै हावी छ । नयाँ पुस्ता वा वैकल्पिक धारका भनिने चलचित्रको कथ्यशैलीमा पनि नवीन प्रयोग नभएका कारण गुणात्मक छलाङ मार्न अझै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा झन्डै दशक अघिमात्र चलचित्र विषयमा स्नातक अध्ययन गर्ने अवसर सिर्जना भयो । स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने अवसर अझै छैन । एकातिर विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल आएर काम गर्ने जनशक्ति पनि अत्यन्त कम छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा चलचित्रको सम्बन्धमा प्राज्ञिक कर्म नै कम हुनु, नेपाली भाषामा चलचित्रको सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक पाटोमा लेखिएका गहकिला पुस्तक तथा जर्नलहरू प्रकाशित नहुनु जस्ता कारणले ‘सिनेमाटिक लिटरेसी’ विकास हुन सकिरहेको छैन। राज्यले चलचित्र ज्ञान विकासमा गरेको शून्य लगानीकै कारण चलचित्र महोत्सव तथा कार्यशालाहरूमा विषयगत मुद्दाहरूमा गहन छलफलका लागि विज्ञहरू नभेटिने, प्यानलमा एउटै अनुहारहरू मात्र दोहोरिने र पुरुषको मात्र वर्चस्व हुने नियति देखिन्छ ।

Yamaha

नेपालमा चलचित्र समीक्षा तथा आलोचनाबारे औपचारिक पठनपाठन नहुने कारण पनि चलचित्रको सौन्दर्यशास्त्र र दार्शनिक पक्षमा गहकिलो बहस हुन सकिरहेको छैन । विश्व सिनेमाको विकासक्रमसँग नेपाली चलचित्रको विकासक्रम तुलना गर्दा दृश्यभाषा, पटकथा, प्राविधिक उत्कृष्टता तथा कथा वाचन शैलीको आधारभूत तहमै नेपाली चलचित्रहरूमा परिपक्वता आइसकेको छैन । लोकतन्त्रको उदयपछि पनि राज्यस्तरमा चलचित्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक महत्त्वलाई महसुस गर्ने र बृहत चेतनाको विकासमा काम गर्ने तदारुकता कमै देखिन्छ । तसर्थ वरिष्ठ निर्देशक खरेलको भनाइलाई आंशिक समर्थन गर्दै चलचित्रकर्मी स्वयंको भन्दा पनि मुख्य रूपले शासकहरूकै अविवेक र अचेतनाको कारण नेपाली चलचित्रले आजको नियति भोग्नु परिरहेको छ ।

राज्यको चलचित्र नीति, नेतृत्वको दूरदर्शिता सँगसँगै सम्बन्धित संस्थाको भौतिक अवस्थिति पनि विधागत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो हो । निशुल्क जग्गा उपलव्ध भएबापत गहन अध्ययन नगरिकनै दोलखामा फिल्म सिटीको संरचना अघि बढाइएको कारण भविष्यमा नेपाली चलचित्र विकासमा यो संरचनाले खेल्ने भूमिकाबारे धेरै चलचित्रकर्मी अन्योलमा देखिन्छन् । निकट भविष्यमा हरेक संघ र प्रदेशमा आआफ्नो अनुकूलता र अवधारणा अनुसारको चलचित्रका संरचनाहरू निर्माण हुन सक्छन् ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अभिभावकीय संरचनाको रूपमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको संरचनात्मक खाका र भौतिक अवस्थिति अपूरो र अपायक देखिन्छ । झन्डै आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरू भाडा तिरेर कर्पोरेट तथा अन्य स्थानमा आयोजना भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ चलचित्रको प्रदर्शन तथा विकासका लागि निर्मित विकास बोर्डको हल अधिकांश समय खाली देखिन्छ । चलचित्र सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि जुन रूपमा यो भवनको हल चलचित्रकर्मीका लागि प्रयोगमा आउन सक्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । राज्यको अदूरदर्शिताका कारण भौतिक संरचना भएर पनि सम्बन्धित विधाको हितमा उच्चतम सदुपयोग हुन नसकेको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपाली चलचित्रको इतिहास बदल्ने साहस र प्रतिबद्धता छ भने नयाँ ऊर्जा लिएर आएको सरकारसामु केही विकल्प छन् । हाल भइरहेको विकास बोर्डको संरचनालाई चलचित्र निर्माण गर्दा स्वीकृति दिने, बक्स अफिस अनुगमन गर्ने र सेन्सरको लागि प्रयोग गरिने प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने । हालको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई मातहतमा राख्नेगरी यसभन्दा फराकिलो तथा उच्च स्तरको भौतिक तथा प्राज्ञिक संरचना भएको फिल्म एकेडेमी वा नेसनल फिल्म सेन्टरको विकास गर्ने । उक्त अवधारणा काठमाडौं उपत्यकाको केन्द्रमा वा बग्गीखाना आसपासका क्षेत्रमा रहनेगरी चलचित्रको नियमित प्रदर्शन गर्न मिल्ने कोरियाको वुसान फिल्म सेन्टरको भौतिक संरचनाजस्तो हुन सक्नेछ । बग्गीखानाको हालको संरचना प्रहरी प्रशासनलाई समेत साँघुरो हुँदै गएकोले यसको वैकल्पिक प्रयोगबारे सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारी लगानीमा निर्माण हुने सुविधा सम्पन्न भवनमा दिवाकालीन समयमा निशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरू, चलचित्र सम्बन्धी कार्यशाला तथा प्राज्ञिक बहसहरू आयोजना गर्न सकिन्छ । साथै व्यावसायिक चलचित्रका ट्रिजर तथा ट्ेरलर प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू, प्रिमियर तथा चलचित्र पुरुस्कार वितरणका समारोहहरू गर्न सकिन्छ । रात्रिकालमा नेपाली चलचित्रहरूको नियमित व्यावसायिक प्रदर्शन गर्न सकिएमा यसबाट आर्जन भएको रकम पुनश्च: नेपाली चलचित्रकै हितमा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्नेछ ।

कोरिया, ताइवान, चीन, भुटान, सिंगापुर, श्रीलंका, जापानजस्ता एसियाली देशहरूमा सरकारले चलचित्रको विकासमा खेलिरहेको नीतिगत तथा चलचित्रको प्रबद्र्धनात्मक भूमिकाको तहमा राज्यको भूमिका सक्रिय बनाउन यस्ता कदमहरू गतिलो सुरुवात हुन सक्छन् । नेपालमा बाह्रै महिना चलचित्र महोत्सव आयोजना हुनसकेमा विदेशी चलचित्रकर्मीहरूसँग ज्ञान, अनुभव तथा अवसरहरू आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले पर्यटन उद्योगमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । नेपालमा आयोजना भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरू जुरीको रूपमा निमन्त्रणा गरेर वर्षमा सयौं विदेशी चलचित्रर्मीहरूलाई नेपाल चिनाउन सफल भइरहेका छन् । जति धेरै विषयगत विशिष्टताका चलचित्र महोत्सवहरू आयोजना हुँदै गयो, उति नै चलचित्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र गरिमा बढ्दै जानेछ । अन्य विकल्पहरूमा चिडिया घर अत्यन्त अव्यवस्थित र जनावर तथा चराचुरुंगीहरूलाई समेत सहरी वातावरण प्रतिकूल हँुदै गएको अवस्थामा त्यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी उक्त परिसरलाई पनि बृहत कलाकेन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि कला तथा संस्कृतिको विकासका लागि नागरिक तथा कलाकारले देखेको जायज सपना पुरा गर्ने दायित्व आखिरमा राज्यकै हुन आउँछ । तर अफसोच, चलचित्रको विकासका लागि सर्जकहरूले देख्ने सपना र धरातलीय यथार्थमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । विकास बोर्डलाई देखावटी स्वायत्तता दिलाएर अन्ततोगत्वा निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा अलपत्र छोडेर राज्य आफ्नो सांस्कृतिक जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै गएको देखिन्छ । लामो समयदेखि चलचित्र नीतिको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नेपाली नागरिकलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग बाझिनेगरी कसले चलचित्र निर्देशन गर्न पाइन्छ र कसले पाइँदैन भन्ने अर्थहीन बहसमै विकास बोर्ड रुमल्लिरहेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मदिरामा राजस्व छली

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समय सुस्त रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न उद्योग र डिलरमा अनुगमन गर्दा नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकरको प्रयोग व्यापक भेटिएको छ । यसले मदिरा उद्योगले राजस्व छल्दै आएको पुष्टि गरेको छ नै, नियमनकारी सरकारी संयन्त्रको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ ।

राजस्व छली रोक्न भनेर बेला–बेला अनुगमन एवं कारबाही प्रयास हुँदै आए पनि दण्डहीनताकै कारण मदिरामा चुहावटले निरन्तरता पाएको हो । त्यसैले अबको चासो नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूमाथि के–कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा हालै गरेको अनुगमनमा भैरहवा, जनकपुर, झापा, सुनसरी क्षेत्रका उद्योग तथा डिलरमा रहेका मदिराका अन्त:शुल्क स्टिकर शंकास्पद भेटिएका हुन् । बढी शंकास्पद देखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग/डिलरमा विभागले सिलबन्दी गरिसकेको छ । यति धेरै उद्योग/डिलरमा अन्त:शुल्क स्टिकर शंकास्पद भेटिनुले यसअघि सरकारी निकायबाट हुने गरेका अनुगमनहरू कामयावी बन्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । दबाब र पहुँचका भरमा उन्मुक्ति मिल्न सक्ने भरोसाले पनि मदिरा उत्पादकहरूमा यस्तो मनोमानी बढेको हुन सक्छ ।

उद्योग/डिलरमा रहेका रक्सी पनि नक्कली रहेको आशंका छ । मदिरामा अनुगमन तीव्र बनाएपछि केही उद्योग र डिलरका सञ्चालक फरार भएका छन् । यसबाट पनि मदिरा क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता रहेको शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमनलाई देशव्यापी बनाउन जरुरी छ । मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकरमाथि छानबिन हुनुपर्छ । नक्कली मदिरा बेचेर उपभोक्ता ठग्ने र मदिराको बोतलमा नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर टाँसेर राज्यलाई कर नतिर्ने उद्योग/डिलर एवं तिनका सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । नक्कली मदिरा बिक्री अर्को गम्भीर विषय हो । नक्कली मदिराका कारण मृत्यु भएका, अंगभंग भएका दृष्टान्तसमेत रहेकाले यसमाथि सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी राख्न आवश्यक छ ।

सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने, वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने र विलासिताका वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको छ । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ अनुसार ती वस्तुमा निष्कासन, पैठारी र बिक्री गर्दा अन्त:शुल्क लाग्छ । अन्त:शुल्क कुन वस्तुमा कति लिने भनेर ऐनले नै तोकेको हुन्छ, जुन वार्षिक बजेटमार्फत थपघट हुने गर्छ । राजस्व विभागले कर तिरेको प्रमाणका रूपमा मदिराको बोतलमै स्टिकर टाँसिदिएको हुन्छ । तर अनुगमन र छानबिन फितलो हुनाले मदिरा उत्पादकहरूले नक्कली स्टिकर टाँसेर, एउटै स्टिकर पटक–पटक प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आएको देखिन्छ । तिनीहरूले कर अधिकृतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको र बिक्रेतालाई बढी कमिसन दिएर आफ्नो उत्पादन बेचिरहेको शंकासमेत गरिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा कर अधिकृतहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा तान्न जरुरी छ ।

नक्कली स्टिकर आपूर्ति तथा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू बेला–बेला पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर त्यतिबेला अनुसन्धान फितलो बनाउन ‘गिरोह’ सक्रिय हुने, उन्मुक्ति दिलाउन ‘लबिइङ’ गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रमाणसहित कोही पक्राउ परिहाले पनि हुनुपर्ने जति सजाय दिलाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकरको प्रयोग निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ । नक्कली स्टिकर र एउटै स्टिकर पटक–पटक प्रयोगबाट मुलुकले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको हुनाले सरकारले यो सक्रियतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै निकायको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक छ । उपभोक्ता र राज्यलाई ठगेर आर्थिक अपराध गर्ने जो कोहीले पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT