चिकित्सकीय लापरबाही

लक्ष्मी बखाद्यो

काठमाडौँ — २०७४ वैशाखदेखि हालसम्मका पत्रपत्रिका पल्टाउँदा ‘बच्चा निकाल्दा आन्द्रा नै काटिदिए’, ‘चिकित्सकको लापरबाहीले शिशुको मृत्यु भएको आरोप’, ‘लापरबाहीले सुत्केरीको मृत्यु’, ‘सुत्केरीको गुप्तांगमा प्याडसहित टाँचा’, ‘देब्रे घुँडामा गर्नुपर्ने शल्यक्रिया दाहिनेमा’ लगायतका चिकित्सकीय लापरबाहीका दर्जनौं समाचार देखिए ।

यस्ता समाचार महिनामा औसत चारवटा देखिएका छन् । त्यसबाहेकका कतिपय घटना अस्पतालमै गुपचुप गरी मिलाइएका पनि हुन सक्छन् ।

बिरामीप्रति चिकित्सकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही मानिन्छ । अर्थात् चिकित्सक वा उपचारकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे बिरामीलाई कुनै पनि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूपमा क्षति पुग्नगएको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही हो । लापरबाही ठहरिन चिकित्सकले कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डमा समेतबाट देखिनुपर्छ । उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु, अंगभंग वा अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ ।

Yamaha

२०७५ भदौ १ गते बाट लागू हुने मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ ले कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न नहुने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । कुनै चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण बिरामी वा सेवाग्राहीको मृत्यु वा अंगभंग भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेल्चेक्र्याइँका कारणबाट मृत्यु वा अंगभंग भएकामा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाही डाक्टर, नर्स, औषधि बिक्रेता, औषधि उत्पादक, ल्याब टेक्निसियन, ब्लड बैंकबाट हुनसक्छ । इलाज सम्बन्धी कसुरको परिधिमा लापरबाही/हेलचेक्र्याइँपूर्ण उपचार, मञ्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण पर्छन् । यस्तै इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सिफारिसबिना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुने कुनै लागूऔषध, विषादी वा जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री–वितरण गर्नु, औषधिमा मिसावट गर्नु वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री–वितरण गर्नु, म्याद नाघेको वा पूर्ण सावधानी नलिई औषधि बिक्री–वितरण गर्नु पनि चिकित्सकीय लापरबाहीमा पर्छन् । एउटा औषधिलाई अर्को भनी बिक्री–वितरण गर्नु तथा मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्दा परीक्षणको गलत वा झुठ्ठा प्रतिवेदन दिनु पनि लापरबाही नै हुन् । उल्लिखित कार्य सबै इलाज सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत पर्छन् । त्यसैले डाक्टरमात्रै होइन, औषधि बिक्रेता, परीक्षण गर्ने तथा रिपोर्ट बनाउने ल्याब टेक्निसियन, ब्लड बैंकमा रगत दिन बसेका कर्मचारी, औषधि निर्माण गर्ने तथा बनाउने फर्मासिस्ट पनि इलाजको कसुरभित्र पर्छन् ।

समान्यतया उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण कसैको मृत्यु भयो वा कुनै अन्य शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षति भयो भने मोलमोलाइ अर्थात पैसाको कारोबारमा मिल्ने, क्षतिपूर्ति भराइलिने/दिनेमा चिकित्सकीय लापरबाहीको विषय निक्र्योल गर्ने गरिन्छ । आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्रैले कसैको ज्यान फिर्ता हुनसक्दैन, न त्यसले चिकित्सकीय लापरबाही नै अन्त्य गर्छ । त्यसैले चिकित्सकीय लापरबाहीको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दोषीलाई नसिहत दिने, लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै कैद सजाय हुनेसम्मको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कानुनी उपचारमार्फत न्याय खोज्न जान त सकिन्छ, तर मुद्दा दायर गरी फैसला कुरेर क्षतिपूर्ति पाउने बेलासम्म घाउचोटमा खाटो लागिसकेको हुन्छ । चिकित्सकीय लापरबाहीका विषयमा मुद्दा दायर गरेपछि फैसला भएर क्षतिपूर्ति पाउन एक दशकभन्दा बढी समय लागेका उदाहरण थुप्रै छन् । चिकित्सकीय लापरबाहीकै एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘औषधि दिनहुँ खाएपछि लक्षण र असर देखिन थालेको दिनबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ, नोक्सानी भएको कुरा जानकारी भएको मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने’ नजिर स्थापना गरेको छ, जुन सराहनीय छ । अदालतले क्षतिपूर्ति भराएर मात्रै फैसला गरेर चिकित्सकीय लापरबाहीको कसुरलाई अपराध ठहर्‍याएको देखिँदैन । यो कतिको उचित छ ? स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो हक हनन गर्ने कार्य आपराधिक हो, नकि सामान्य देवानी प्रकृतिको कार्य । अत: आशा गरौं, अब कुनै चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले लापरबाही नगरुन्, मानव शरीरलाई परीक्षण गर्ने साधन नमानियोस् । तर कसैलाई चिकित्सकीय लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँका कारण क्षति पुगे त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई आपराधिक दायित्व बहन गराइयोस् ।

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी उपप्राध्यापक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बहुविवाहमा कानुनी अस्पष्टता

लक्ष्मी बखाद्यो

‘मनपरेको जुत्ता पो जुत्ता, नभए खाली खुट्टा हिँडिन्छ।’ एकताका खुबै चर्चामा थियो, यो वाक्यांश।

जुन नेपाली फिल्ममा बिहेको प्रसंग निस्किँदा एक कलाकारले बोलेका हुन्। यसले अझै पनि नेपाली समाजमा महिलालाई कस्तो दर्जा दिइन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यस्तै ‘मर्दका सातवटी’, ‘खुट्टा भए जुत्ता कतिकति’ जस्ता लोकोक्तिले हाम्रो समाजमा बहुविवाहको स्वीकार्यता र महिलामाथि पुरुषको बर्चस्व झल्काउँछ। हाम्रो समाजमा बहुविवाहले सोझो अर्थमा एकभन्दा बढी श्रीमती राख्ने अर्थात बहुपत्नी राख्ने प्रचलनलाई बुझाउँछ। तर बहुविवाह भन्नाले बहुपत्नीत्व र बहुपतित्व दुवैलाई बुझिन्छ। द्रौपदीका ५ पति रहेको महाभारतमा उल्लेख छ भने नेपालको हिमाली भेगका केही जाति विशेषमा बहुपतित्वको प्रचलन छ। यद्यपि त्यो प्रचलन क्रमश: लोप हुँदै गइरहेको छ। नेपाली समाजमा सबै भेग र क्षेत्रमा महिलाले बहुपति राख्ने प्रचलन नभएकाले नै होला, बहुपतिको अवधारणालाई नेपाली कानुनले बहुविवाहका रूपमा व्याख्या गरेको पाइँदैन। 

मुलुकी ऐनको हाडनातामा करणी गर्नेको महलको २ (१) नं. मा ‘जेठाजु–बुहारी वा देवर–भाउजुबीच करणी लिने–दिनेलाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सोही महलको १० क नं. ले ‘यस महलका अन्य नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आफ्ना जात वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकामा सो महल बमोजिम सजाय हुने छैन’ भनी लेखिएको छ। 

२० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष वा महिलाले आफ्नो राजीखुसीमा विवाह गर्न पाउँछन्। तर एकपटक विवाह भइसकेको पुरुषले उक्त विवाह कानुनी रूपमा अन्त्य नहुँदै अर्को विवाह गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बिहे गरे बहुविवाह गरेको ठहर हुन्छ। बिहावारीको महलको ९ नं. अनुसार एकासगोलमा बस्न नसक्ने कारणबाट श्रीमान् र श्रीमतीबीच अंशबन्डा भई भिन्न बसेकामा बाहेक कुनै लोग्नेमानिसले आफ्नी श्रीमती जीवित हुँदै वा कानुन बमोजिम श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्की महिलासंँग विवाह गर्न वा अर्को पत्नी राख्न हुँदैन। विवाह गरिहाले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने प्रावधान छ। यस अर्थमा बहुविवाह फौजदारी मुद्दा हो र सो व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्छ। 

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ‘जारी’ को महल खारेज गरी विवाहवारीको महलको १० क नं.मा कसैले अर्काकी श्रीमती विवाह गरी पहिलो श्रीमान्को धनमालसमेत लगे, सो धनमाल पहिलो श्रीमान्को नै हुने, यदि पहिलो श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको वा निज विदेशमा गएकामा निजको हकदारले फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ। महिलाले गरेको दोस्रो विवाहलाई कानुनत बहुविवाहका रूपमा परिभाषित गरिनसकेको अवस्था छ। सायद नेपाली परम्परा अनुसार विवाहपश्चात महिला श्रीमान्को घरमा जाने हुँदा पनि बहुपतित्व नहुने भन्दै बहुविवाहको परिभाषाभित्र यसलाई समाहित नगरेको हुनसक्छ। साथै लोग्ने–स्वास्नीको महलको २ नं. अनुसार श्रीमतीले अर्कोसंँग विवाह गरे पहिलो श्रीमान्सँंग उनको स्वत: सम्बन्धविच्छेद हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। 
ऐतिहासिक अभिलेखका हिसाबले नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि बहुपत्नीत्वको प्रचलन पाइन्छ। किरातकालमा लिम्बुहरूले सौतेनी आमा बेहोर्ने परम्परालाई सन् १८९६ मा निषेध गरिएको प्रसङ्गले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तैगरी लिच्छविकालमा पनि बहुविवाहको कानुनी प्रचलन थियो। यो क्रम मल्लकाल हुँदै शाहकालसम्म पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। 

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनी अधारलाई खुम्चाएको छ, जुन सराहनीय छ। तर अंशबन्डाका महलका कतिपय प्रावधानले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिइरहेको भान हुन्छ। अंशबन्डाको ४ नं.ले कसैका एकभन्दा बढी स्वास्नीमात्र रहेछन् भने सबै स्वास्नीले आफ्ना लोग्नेको अंश ऐन बमोजिम बाँडी खान पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, बिहावारीको ५ क नं. अनुसार बिहावारीको महल बमोजिम विवाह बदर भएकामा त्यस्ता दम्पतीबाट जन्मिएका छोराछोरीले निजहरूबाट अंश पाउँछन् भन्ने उल्लेख छ। साथै ११ नं. अनुसार अंश लिई बेग्लै भएपछि आफ्नो र कोही स्वास्नी, छोराछोरीको अंशसमेत मिसाई सँंगै राखेको रहेछ भने पछि अरू स्वास्नी ल्यायो वा छोराछोरी जन्मे संँगै बसेकोहरूको अंश जिउनी जम्मा गरी बसेका र पछि ल्याए जन्मेका स्वास्नी छोराछोरीलाई ऐन बमोजिम अंश दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। 

बहुविवाहलाई एकतर्फ कानुनले गैरकानुनी तुल्याई सजाय तोकेको छ भने अर्कोतर्फ फेरि कानुनी मान्यता पनि दिलाइएको छ। विद्यमान सामाजिक संस्कृति र परिस्थितिका आधारमा यस्तो कानुन बनाइए पनि कतै यसले बहुविवाहको प्रचलनलाई ढोकाबाट बाहिर निकाली झ्यालबाट भित्र्याएको त होइन? बहुविवाहलाई दण्डनीय भनिए पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थाले यसलाई पूर्णतया निस्क्रिय पार्न खोजेको भने देखिँदैन। बहुविवाहलाई सम्बन्धविच्छेदको आधारका रूपमा मान्यता दिनु र अंशबन्डा गर्दा बराबर अंश हक दिनु, बहुविवाह गरे बापतको सजाय भोगे पनि श्रीमान्–श्रीमतीको रूपमा मान्यता पाउनु जस्ता कानुनी प्रावधानले बहुविवाहलाई अझ प्रश्रय त दिएको छैन? स्मरण रहोस्, बहुविवाहमा पीडित महिला नै भएको पाइन्छ, चाहे पहिलो श्रीमतीको रूपमा होस् या दोस्रो, तेस्रो। किनभने नेपाली समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच नै कायम छ। शक्तिको केन्द्र भने पुरुषलाई नै ठानिएको छ। पहिला नै विवाह भइसकेको भनेर थाहा नपाएको अवस्थामा दोस्री श्रीमती सजायको भागिदार हुँदिनन्, तर उनको विवाह वैध नै मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा झुक्यानमा पारी विवाह गरेको भनी बदरयोग्य विवाहका रूपमा कानुनी व्याख्या गरिएको खण्डमा ती महिलाले उक्त विवाह सम्बन्धविच्छेद नगरी स्वत: बदर गर्न पाउने थिइन्। त्यस्तैगरी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई कानुनत: प्राप्त सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय एवं राष्ट्रिय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित गरेको खण्डमा बहुविवाह गर्न निरुत्साहित हुनसक्छ। 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT