१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

छिमेक कूटनीतिमा ओलीको परीक्षण

नेपाल भारतसँग नजिक हुन खोज्दा चीन सशंकित हुने र चीनसँग नजिक हुन खोज्दा भारत चिढिने ‘क्याच २२’ को अवस्थामा छ ।
लेखनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा तस्बिर सजाउन र इतिहासमा नाम लेखाउन अघिल्लै कार्यकाल काफी थियो । संविधान घोषणापछि नाकाबन्दीका दौरान भारतको दबाब थेग्न, चीनसँग परावहन सम्झौता गर्न र देशभित्र ‘राष्ट्रवादी’ छवि निर्माण गर्न उनी सफल भए ।

पुरस्कारस्वरूप जनताले स्थायित्व र विकासका निम्ति उनलाई पुन: सिंहदरबार डोर्‍याएका हुन् । दोस्रो कार्यकालमा उनका निम्ति सबैभन्दा कठिन परीक्षण छिमेक कूटनीति सञ्चालनमा हुनेछ । पाकिस्तानी समकक्षीलाई स्वागत गर्दै उनले भावी कूटनीति परम्परागतभन्दा पृथक ढंगले अघि बढ्ने छनक दिएका छन् । तर विशेषत: चीन र भारतसँग सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको गति निर्भर हुनेछ । निर्वाचन अभियानका क्रममा पूर्वाधार विकास र आर्थिक उन्नतिका निम्ति जति पनि वाचा गरिएका छन्, तीमध्ये अधिकांश यी दुई छिमेकीसँग स्वस्थ र हार्दिक सम्बन्धबिना पूरा गर्न सम्भवप्राय: देखिन्न । प्राविधिक र आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि यी दुवैको साथ र सहयोग जरुरी हुनेछ ।

धेरैले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र वामपन्थी सरकार गठनलाई भारतको हार या चीनको जितका रूपमा अथ्र्याए । मूलत: त्यो नेपाली लोकतन्त्रको विजय थियो । यसले भारत र चीनसँग नेपालको कूटनीति र ती छिमेकीले हामीसँग गर्ने व्यवहारमा भने परिवर्तन ल्याउनेछ । यो छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध नयाँ शिराबाट अघि बढाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । तर नेपाल भारतसँग नजिक हुन खोज्दा चीन सशंकित हुने र चीनसँग नजिक हुन खोज्दा भारत चिढिने ‘क्याच २२’ को अवस्थामा छ । सँगसँगै यी छिमेकीसँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुगेको कतैबाट महसुस हुनुहुन्न ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा हार्दिकताका निम्ति सबैभन्दा अर्घेल्याइँ भनेकै नेपालप्रति भारतीय ‘प्रभुत्ववादी’ दृष्टिकोण हो । नयाँदिल्ली अद्यापि नेपाललाई आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’ वा ‘ब्याकयार्ड’ (करेसाबारी) ‘फ्रेम’बाट हेर्छ । भारतीय विद्वत् वर्गसमेत नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग स्वस्थ र सघन सहकार्य गर्न सक्छ भन्ने स्वीकार्न चाहँदैनन् । बरु उनीहरू कि चीन रोज कि भारत भन्नेसम्मका निम्छरो तर्क गर्छन् । तर नेपालको विकास र स्थायित्वका निम्ति एक छिमेकीमा भर पर्नु वा एउटा विरुद्ध अर्को छिमेकीलाई उपयोग गर्नु दुवै प्रत्युत्पादक हुनेछ । भारतीय भूमिमा चिनियाँ लगानीका लागि ‘लबिङ’ गर्ने तर नेपालमा त्यस्तै लगानी भित्रिए ‘सुरक्षा खतरा’ ठान्ने दिल्लीको विरोधाभाष उक्त ‘ब्याकयार्ड’ मानसिकताको उपज हो । पछिल्लो समय दिल्लीले भारत र नेपालबीच ‘स्पेसल रिलेसन्स’ वा ‘युनिक रिलेसन्स’ रहेको बताउँदै उही मानसिकता अभिव्यक्त गर्दैछ । जबसम्म ‘साउथ ब्लक’ले यो धङधङी त्याग्दैन, नेपालमाथि परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न हर–प्रयास जारी राख्नेछ, जुन नेपालको आन्तरिक मामिला र यहाँ चीनको झाङ्गिँदो स्वार्थसँग टक्राइरहनेछ ।

अर्कोतर्फ नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि पुन:परिभाषित गर्नु जरुरी छ । चीनलाई हेर्ने नेपाली ‘न्यारेटिभ’मा लगभग एक किसिमको समझदारी देखिन्छ, तर भारतप्रतिको बुझाइ र व्यवहार दशकौंदेखि विभाजित छ । हाम्रा कतिपय दल र नेताहरूले भारतलाई कि शत्रु ठान्यौं, कि मित्र मान्यौं । हाम्रा सरकार पनि कि भारत–विरोधी, कि भारत–परस्त कहलिए । हामीले अनुकूल हुँदा भारतीय चलखेल पनि ‘सहयोग’का रूपमा अथ्र्यायौं र प्रतिकूल हुँदा हस्तक्षेप ठान्यौं । यस्ता गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउनुभन्दा पनि संशय बढाउन भूमिका खेल्यो । अब राजनीतिक दर्शन र दाउपेचभन्दा पृथक रही भारतप्रति एक छिमेकीका रूपमा न्यूनतम साझा अवधारणा तय गर्नु जरुरी छ । यसका लागि भारतप्रति अक्सर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने वामशक्तिहरूले नै पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालका वामशक्ति र नयाँ सरकारसँग चिनियाँ नेतृत्व सकारात्मक भए पनि चीन नेपालमा एउटै शक्तिलाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन । बेर्टिल लिन्टनेरले ‘चाइनाज–इन्डिया वार’ पुस्तकमा राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् चीन कसरी नेपालमा स्थायी र विश्वासिलो शक्ति नपाएर धेरै शक्तिहरूसँग समानान्तर–निकटता बढाउँदैछ भन्ने चर्चा गरेका छन् । विगतमा उच्च चिनियाँ अधिकारीहरू नेपाली समकक्षीहरूसँगका भेटमा नेपाललाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सल्लाह दिन्थे । माओ, चाउ एनलाई, जियाङ जेमिन र हु जिन्ताओसम्मले यसैमा जोड दिएको पाइन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युग सुरु भएपछि र विशेषगरी दिल्लीले छिमेकमा चीनको बढ्दो प्रभाव न्यून गर्न ‘नेबरहुड फष्ट पलिसी’ अघि सारेपछि चिनियाँ नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्ति विरलै सुनिन थालेको छ । अर्थात् अब चीन नेपालमा भारतलाई सहजै ‘डोमिनेन्ट एक्स्टर्नल प्लेयर’का रूपमा स्वीकार्ने अवस्थामा छैन । चिनियाँ स्वार्थ पनि तिब्बतको ‘सुरक्षा–चासो’का रूपमा मात्र सीमित रहेन । बरु चीनको रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ पनि चुलिँदो छ, जुन चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय साझेदारी र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) का रूपमा मुखरित भएका छन् । सँगसँगै नेपालको भू–राजनीतिक तथा रणनीतिक महत्त्व र चुनौती ह्वात्तै बढेको छ । अर्थात् नेपालमा भारत र चीन आमने–सामने हुँदैछन्, जुन नेपालका निम्ति निकै जटिल रणनीतिक तथा कूटनीतिक मोड हो ।

सरदार यदुनाथ खनाल भन्थे : हात्तीहरू मिल्दा पनि मैदानको घाँस माडिन्छ, जुध्दा पनि माडिन्छ । भारत र चीन मिल्दा सन् २०१५ मा लिपुलेक गुमाइसक्यौं । वास्तवमा त्यो नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणको चिनियाँ अनुमोदन थियो । अब यी उदाउँदा महाशक्तिहरू जुध्दाका परिणाम झन् भयावह र दूरगामी हुनेछन् । आर्थिक पुनरोदय सँगसँगै चीनले परम्परागत ‘शान्त कूटनीति’ त्याग्दै आफ्नो अर्थ–राजनीतिक र विकास मोडल छिमेक र संसारभर निर्यात गर्दैछ । बीआरआईमा पक्ष बनेको झन्डै एक वर्ष पुग्दा नेपाल यस अन्तर्गत रेलमार्ग, सडक सञ्जाल र अन्य पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा छ । तर यी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा हाम्रासामु २ चुनौती छन् : भू–राजनीतिक र द्विपक्षीय ।

पहिलो, भू–राजनीतिक प्रभावका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । अघिल्ला दुई सरकार गठन वा विघटन तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने क्रममा यी राम्रैसँग प्रकट भए । आगामी दिनमा यी र यस्ता पूर्वाधार परियोजनामाथि दुई छिमेकीहरूबीच प्रतिस्पर्धा र टकराव जारी रहनेछ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहिद खकान अब्बासीले नेपाली समकक्षीसँग बीआरआईका फाइदाबारे मात्रै वकालत गरेनन्, यस अन्तर्गत ‘चीन–नेपाल–पाकिस्तान’ त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावनासमेत औंल्याए । छुट्टै, कास्मिर मुद्दामा नेपालले मध्यस्थता गर्नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । भारत स्वयं विवादित कास्मिर हुँदै बीआरआई अन्तर्गत ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ (सिपेक) परियोजनाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता मिचेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको अवस्था छ । दिल्लीले तत्काल अब्बासीको भनाइप्रति औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि यस भ्रमणको सन्दर्भ र उद्देश्यप्रति सशंकित देखिन्छ, जुन भविष्यमा भूराजनीतिक दृष्टिले पेचिलो बन्नेछ ।

दोस्रो, चिनियाँहरू ठूलो लगानीसहित उच्च व्याजदर र आफ्नै कामदारसहित विदेशमा लगानी गर्न कहलिएका छन् । चीनको लगानीमा परियोजना अघि बढाउँदा सम्भावित ‘डेट ट्रयाप’बाट बच्ने, स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र वस्तु निर्यात गर्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । चीनले नेपालको मायाले मात्रै हिमाल छेडेर रेल ल्याइदिने होइन । उत्तरी भारतमा केन्द्रित झन्डै आधी अर्बको आवादी र बजारसम्म सहज पहुँच विस्तार गर्नु उसको ध्येय हो ।

तसर्थ नेपालले कति हिस्सा र कुन व्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । उसै त हामी चीन भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्लिन्छौं । अझ वामपन्थीहरूको विश्वास चीनप्रति अधिक छ । नेपालले पारवहनका निम्ति भारतीय परनिर्भरताको विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा चीनसँग रेल र सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । यस्तो दबाबबीच हुने सम्झौताहरूमा मुलुकको आर्थिक हित गौण बन्ने खतराप्रति सचेत रहनुपर्छ । हालैको एक अन्तरक्रियामा एक चिनियाँ प्रध्यापकले बीआरआईबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने बताउँदै, तर यसले नेपालका केही सीमित नेता तथा उच्च अधिकारीहरूलाई निकै छिटो धनी बनाउने जोखिम पनि औंल्याए । अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि परियोजनाको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने र सीमित नेता तथा कर्मचारीहरू मोटाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । पोखरा विमानस्थलको सुरुमा १४० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित ठेक्का २१६ मिलियन डलर पुर्‍याइएबाटै यसप्रति थप सशंकित बन्नुपर्ने स्थिति छ ।

निष्कर्षमा, हाल भारत नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न संघर्षरत छ भने चीन आफ्नो सुरक्षा चासोको परिधिबाट बाहिरिँदै आर्थिक र सामरिक रूपले पनि नेपालमा उपस्थिति बढाउने चरणमा छ । नेपाल भने दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र जटिल संक्रमणबाट तङ्ग्रिँदै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्नेछ । यसका लागि भारत र चीनको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र लगानी खोजेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उनीहरू दुवैको भरोसा र विश्वास जित्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । आर्थत् ‘हिमाल वारपार’ रेल विस्तार गर्दा भारत ढुक्क हुने र माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा चीन विश्वस्त हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै भारत भ्रमण गर्दैछन् । उत्तरी छिमेकीसँग पनि उच्चस्तरीय भ्रमण सन्निकट देखिन्छ । यी उच्च कूटनीतिक भ्रमणलाई नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर छिमेकीहरूबीच संशय बढाउने होइन, बरु आपसी विश्वास र समझदारी कायम गर्न सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा दुई छिमेकीहरूबीच सहकार्य सुनिश्चित गर्न नसकिए पनि कम्तीमा उनीहरूबीच स्वार्थको लडाइँ निम्तिन दिनुहुन्न । सँगसँगै नेपालको गृह मामिलामा उनीहरूको अनावश्यक ‘चासो’लाई न्यून गर्नुपर्नेछ, जुन ओली सरकारका निम्ति सबैभन्दा जटिल कूटनीतिक परीक्षण हुनेछ ।

ट्वीटर : @PandeyLekhanath

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?