प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : सामान्य नागरिकका अपेक्षा

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — आगामी २३ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भारत भ्रमण तय भएको छ । ओलीले पनि विगतको परम्परालाई कायम राख्दै पहिलो विदेश भ्रमणको शुरुवात आफ्नो मुलुकबाट शुरु गरेकोमा भारतीय पक्ष खुशी भएको देखिन्छ ।

२५ महिनापछि ओली पुन प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतको भ्रमणमा जाँदैछन्। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले सरकारले भारतसंगको सम्बन्धलाई ‘पुनर्परिभाषित वा ‘रिसेटिङ’ गर्न चाहेको बताएका छन्। परिवर्तित समय र सन्दर्भमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ र पृथक ढंगले अगाडि बढाउने तत्परता लिनु आफैमा प्रशसंसनीय काम हो। तर, यसका लागि निकै लामो समय लाग्छ, केही महिनापछि नेपाल—भारत प्रवुद्ध समुहले दिने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट यसको शुरुवात हुन सक्छ तर त्यसपछिको सरकारी तहको दुईपक्षीय वार्ताले लामो समय लिन सक्छ।

Yamaha

यो विषयले निरन्तरता पाउनु पर्छ तर तत्कालका केही दुईपक्षीय विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न भ्रमण सफल हुनुपर्छ। भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली आफै र परराष्ट्र मन्त्रालयले घनीभुत रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। भ्रमणको एजेण्डाको बारेमा खासै गृहकार्य गर्नुपर्ने अबस्था भने छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयसंग भारतसंगका विषयहरुको लामो लिष्ट पहिले नै छ खाली नयाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने मात्र हो। तिनलाई प्राथमिकताको आधारमा भारतीय पक्षसंग उठाउने मात्र हो। नयाँ एजेण्डाको कुरा गर्दा भारतले केही नयाँ परियोजना तथा आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न सक्छ जुन ठोस रुपमा टुंगिएको भने छैन।

यस अघिको भ्रमणको तुलनामा यस पटक ओलीको लागि अनुकुलता छ। यस अगाडि नाकावन्दीको आलो घाउ र मधेशवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने भारतको अडानका बीचमा ओलीको भ्रमण भएको थियो। राजनीतिक एजेण्डाले अन्य विषयलाई ओझेलमा पारेको थियो। अहिले संविधान संशोधनको विषय मधेशवादी दल र दिल्ली दुबैको प्राथमिकतामा छैन। संविधान संशोधनको कुनै अमुर्त दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरिदिएमा त्यसैको जगमा अर्को पाँच वर्ष मन्त्री हुने चक्करमा मधेशवादी दलहरु छन्। अघिल्लोपटक भारतीय पक्षले संविधान संशोधनको विषय संयुक्त बक्तव्यमा राख्न चाहेको र त्यसमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएका कारण संयुक्त बक्तव्य समेत जारी हुन सकेन। त्यसैले राजनीतिक रुपमा निकै अनुकुल वातावरण छ अहिले। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतीय पक्षसंग कुराकानी नहुने बताई सकेका छन्। तर, यो विषय उठ्दै उठदैन भनी ठोकुवा गर्न सकिने अबस्था भने छैन।

सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकनको विषयमा पनि अनुकुल वातावरणमा छ। यस सम्बन्धमा प्रवुद्ध समुहले काम गरिरहेको छ भन्ने आशय राखेमा यस विषयमा अहिले दुवै पक्षले छुटकारा पाउन सक्छन्। यद्यपि प्रवुद्ध समुहले काम गर्नु र दुईपक्षीय भ्रमणको विषयमा यो विषय उठ्नु दुई पृथक कुरा हुन्। नेपालले सो सन्धीमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न चाहेको कुरा भारतीय पक्षसंग राख्दा र त्यसलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा राख्दा त्यसका लागि अझ अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ। तर केही यताका भ्रमणमा यो विषयलाई संयुक्त बक्तव्यमा राख्न छाडियो। अहिले पनि यो विषयलाइ टार्न चाहेमा प्रवुद्ध समुहलाई देखाएर टार्न सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले निर्वाचनमा गरेको प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने हो भने भारतीय पक्षसंग यो विषयमा दृढताका साथ कुरा राख्न सक्नुपर्छ। किनकी यो विषय सरकारी तहमा पनि दृढताका साथ राख्दा प्रवुद्ध समुहलाई बल पुग्ने छ।

ओलीका लागि क्षेत्रीय तथा भुराजनीतिक अनुकुलता पनि छ। गत वर्ष शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गर्दा भारत र चीनको वीचमा दोक्लम क्षेत्रमा विवाद थियो। भारत र चीन दुवैले यस विषयमा आफुलाई समर्थन गर्न नेपाललाई दवाव दिईरहेका थिए। भारतीय पक्षले उठाउने यो विषयमा के जवाफ दिने भन्ने समस्या नेपालले भोगेको थियो। अहिले भारत र चीन दुवै सम्बन्ध सुधारको बाटोमा लागेका छन्। दक्षिण एसियामा एक अर्काको ‘कोर कन्सर्न’ हरुलाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्न दुई देशको वीचमा रणनीतिक वार्ता भईरहेको छ। निश्चय नै भारत र चीनको वीचमा सुमधुर सम्वन्ध हुँदा दुवै देशसंग डिल गर्न नेपाललाई सजिलो हुन्छ। भारत र चीनको वीचमा तनावको अबस्था हुँदा भारतले सुरक्षाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछ।

ओलीका लागि यस पटक अनुकुलता छ तर उनीहरुसंग धेरै अपेक्षा पनि छ। विशेषत उनले तीन वर्षदेखि सार्वजनिक रुपमा दिईरहेका अभिव्यक्ति तथा वाम गठवन्धनको चुनावी घोषणाका कारण भारतसंगको सम्वन्धमा रहेका केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई उनले दृढतापूर्वक उठाउने र समाधान गर्ने अपेक्षा आम रुपमा रहेको छ। त्यसैले ओलीको यो भ्रमण एउटा अग्नी परीक्षा नै हो। दुईपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाँती रहेका विषयहरुलाई फेरी संयुक्त बक्तव्यमा लेखेर पुरानै ढंगले नेपाल फर्कछन् कि, ति समस्याहरु समाधानको लागि ठोस ढंगले कुरा गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। दुईपक्षीय सहयोग र ढिला भएका विकास परियोजनाहरुमा निश्चय नै ध्यान दिनुपर्छ। तर पन्चेश्वर, अरुण तेस्रोलगायतका विषयहरुमा यस पटक पनि सुधार हुने सम्भावना एकदमै कम छ।

तर, अन्य केही विषयहरु छन् जसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने छ। सन् २०१६ को नोभेम्वरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० का नोटहरु रद्द भएको घोषणा गरे। नेपाल र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले सो नोट् साट्न पाएका छैनन्। व्यापारी तथा उच्च तहका सरकारी व्यक्तिहरुले कुनै न कुनै रुपमा आफुसंग रहेका नोटहरु साटे। तर, सामान्य नेपाली जनताले साट्न पाएका छैनन्। नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै दुई पक्षका वीचमा लामो समयसम्म बार्ता भयो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयको हल खोजे भने त्यसले सामान्य जनतालाई ठूलो राहत पुग्ने छ।

गएको साउन भदौमा तराईमा ठूलो वाढी आयो अब फेरी वर्षायाम शुरु हुँदैछ। गत वर्षको बाढीको समयमा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। उनले भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँध तथा सडकका कारण नेपाली भुभाग डुवानमा परेको विषय तोडतोडका साथ उठाए र त्यसको तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्।
सिमा क्षेत्रका नेपालीहरुले भोगिरहेका समस्याहरु अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो तर कुनैपनि सरकार तथा राज्य प्रमुखले यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा भारतीय पक्षसंग उठाएका छैनन्।

त्यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको पनि समस्या निक्कै जटिल छ। हरेक भारत भ्रमणको समयमा दिल्ली रहेका नेपाली समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने गर्दछन्। विशेषत भारतमा रहेका नेपालीले नेपाली नागरिकताको आधारमा बैंकमा खाता खोल्न पाईरहेका छैनन्।त्यसैगरी भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले नागरिकताको आधारमा सिमकार्ड पाउँदैनन् अनि पासपोर्टको आधारमा प्राप्त गर्नका लागि पनि निकै झन्झट पार गर्नुपर्छ। भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा अझै पनि चर्को शुल्क तिनुपर्ने अबस्था छ। सरकारको एउटा सानो निर्णयको आधारमा यो समस्याको हल हुनसक्छ तर भईरहेको छैन। ओली भारत भ्रमणमा जानु अगाडि नै यो विषय हल गरेमा भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ठूलो राहत हुने छ।

सन् १९५० को सन्धी अनुसारको कुनै पनि फाइदा भारतमा रहेका नेपालीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नेपाली नागरिकले पनि सामान्य सुविधाको लागि भारतको आधार कार्ड बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ। यति मात्र होइन, भारतमा विरामीको उपचार गर्न जाँदा पैसा पठाउनेलगायतका विविध समस्याहरु झेल्नुपरेको छ। भारतले आफुहरुले झण्डै ५०—६० लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको दावी गरिरहेको छ। यद्यपि विभिन्न अध्ययनपछि प्रवुद्ध समुहले भारतमा नेपालीको संख्या ८ लाख भन्दा बढी नरहेको जानकारी गराईसकेको छ। भारतीय सरकारले नेपालमा चाहि आफ्ना ६ लाख नागरिकहरु रहेको बताउने गरेको छ। यस हिसाबले हेर्दा भारतमा रहेका नेपाली नागरिक र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको संख्या बरोबरी छ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले समस्याहरु भोग्नुपरेको खासै सुनिंदैन तर भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले भने विभिन्न समस्याहरु भोगिरहेका छन् जसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सिमा विवाद समाधानमा विगत एक दशकमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन्। लामो समयपछि सन् २०१४ मा सुस्ता तथा कालापानीको विषय समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवको तहमा काम गर्ने सहमति भयो तर यस विषयमा दुई परराष्ट्र सचिवको एउटा पनि बैठक बस्न सकेन। यो संयन्त्रको बैठक वसाल्न ओलीले पहलकदमी लिनसक्छन्। नेपालले भोगेको अर्को समस्या नेपाली बस्तुहरुको भारतमा निर्वाध निर्यात हो। नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तुहरुको संख्या एकदमै कम रहेको छ तर एक अथवा अर्को वहानामा निर्यात रोकिने गरेको छ। एक बस्तु रोकिएपछि त्यसलाई सुचारु गर्नका लागि महिनौसम्म बार्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एकपटक होइन, पटक—पटक यो समस्या आइपर्ने गरेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले यो समस्या समाधान गर्ने पहल गरेमा नेपाललाई ठूलो राहत पुग्ने छ। दुई पक्षीय सम्वन्धलाई ‘रिडिफाइन र रिसेटिङ’ गर्ने तयारी आफैमा राम्रो हो जसका लागि केही समय लाग्छ तर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषयहरुमा तर्फ नजर परे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलताको मापन त्यसैले गर्नेछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १२:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के भारतले छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्दैछ?

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — सन् २०१८ को शुरुवाती संगै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धमा सुधारका लागि नयाँ दिल्लीले केहि 'प्रोएक्टिभ' कदमहरु चाल्ने संकेत दिएको छ । विशेषत नयाँ विदेश सचिवमा विजय गोखलले जनवरी २८ मा जिम्मेवारी सम्हालेसंगै छिमेकीसंगको सम्वन्धमा सुधारका केही संकेतहरु देखिएका छन् ।

सन् २०१४ मे २६ मा आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी नीनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएका थिए। आफ्नो ‘नेवरहुड फस्ट’नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न उनले केहि कदमहरु पनि लिए। तत्कालै मोदीले नजिकका छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण शुरु गरे। भुटानबाट शुरु भएको विदेश भ्रमणको दोस्रो गन्तव्य नेपाल बन्यो। झण्डै एक वर्षजति समग्र दक्षिण एसियामा मोदीको सक्रिय कुटनीतिको निकै तारिफ भयो अथवा त्यो मोदीको छिमेकी नीतिमा ‘हनिमुन अवधी’थियो।

मोदीले दुईपटक नेपालको भ्रमण मात्र गरेनन् निकै तारिफ पनि कमाए। पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि उनी अकस्मात पाकिस्तानको लाहोर उत्रिए जुन आफैमा 'सरप्राइज' थियो। छिमेकी मुलुक चीनसंगको सम्वन्धमा पनि निकै सकारात्मक सुधारहरु देखिए। तर, मोदीको छिमेक नीतिमा देखिएको त्यो उत्साह, व्यक्तिगत पहल र प्रयासहरुले निरन्तरता पाउन सकेन। मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष पुगेको छ तर छिमेक नीतिमा सुधारको साटो गहन चुनौतीहरु थपिएका छन्। अनि छिमेक नीतिमा विफलता पाएको भनि देशभित्रै र बाहिर पनि तिव्र आलोचना भईरहेको छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अहिले लगभग ‘कोमा’मा पुग्नुको आरोप भारत माथि लागेको छ।

नेपालले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै नाकावन्दी गरेपछि दुई पक्षीय सम्वन्धमा एकदमै तिक्ततामा पुग्यो। अहिले दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधार उन्मुख अबस्थामा छ। शुरुवाती एक वर्षमा दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधारमा केही संकेत देखिए पनि विगत दुई वर्षमा भारत—पाकिस्तान सम्वन्ध तनाव मात्र होइन झण्डै युद्धको अबस्थातिर धकेलिने अबस्था सिर्जना भएको छ। जासुसीमा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय नागरिक कुलभुषण जाधवलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पछि झन् सम्वन्धमा तनाव सृजना भएको हो।

सन् २०१७ सम्म आइ पुग्दा चीनसंगको सम्वन्ध पनि निकै तनावपूर्ण बन्यो। दोक्लम क्षेत्रमा ७२ दिनसम्म दुई देशको सेनावीच आमने—सामनेको अबस्था सिर्जना भयो। सो तनाव जुनसुकै बेला युद्धमा परिणत हुने भयले समग्र दक्षिण एसिया नै त्रास थियो। उता माल्दिभ्स र श्रीलंकासंगको सम्वन्ध पनि राम्रो बन्न सकेन। यस अवधीमा भुटानसंगको सम्वन्धमात्र स्थीर बनेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन मोदी पुन भुटानको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। यि सबै घट्नाक्रमले मोदीको 'नेवरहुड फस्ट' नीति सफलतातर्फ होइन विफलतातर्फ धकेलिएको देखिएको छ।
यि सबै घट्नाक्रमबाट पाठ सिकेर नै हुनुपर्छ सन् २०१८ को शुरुवाती संगै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धमा सुधारका लागि नयाँ दिल्लीले केहि 'प्रोएक्टिभ' कदमहरु चाल्ने संकेत दिएको छ। विशेषत नयाँ विदेश सचिवमा विजय गोखलले जनवरी २८ मा जिम्मेवारी सम्हालेसंगै छिमेकीसंगको सम्वन्धमा सुधारका केही संकेतहरु देखिएका छन् तर सम्वन्ध कता जान्छ अहिले नै केही भन्न सकिने अबस्था छैन। आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हो अथवा दिल्ली साँच्चिकै सम्वन्ध सुधारका लागि गम्भीर भएको हो, त्यो पनि यकिन छैन। कतिपयले आगामी निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकसंगको सम्वन्ध राम्रो छ भन्ने देखाउन मात्र पछिल्ला कदमहरु लिइएको हुनसक्ने समेत बताएका छन्।

नेपालमा वाम गठवन्धनसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएसंगै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आईन। ओलीको नेतृत्वमा बन्न सरकारसंग काम गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिन उनी नेपाल आएकी थिइन्। नयाँ सरकार बने लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारी समेत शुरु भएको छ। भ्रमणको मिति निश्चित नभए पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना उद्घाटनको लागि नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना प्रवल रहेको छ। तर ओलीले पहिला भारतको भ्रमण गर्छन् कि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँछन् भन्ने यकिन भई सकेको छैन।
उता पाकिस्तानसंगको सम्वन्ध सुधारका लागि पनि भारतले केहि पहलहरु लिएको छ। गतवर्षको डिसेम्वरको अन्तिम साता थाइल्याण्डको वैङ्ककमा दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको वैठक बसेको थियो। पाकिस्तानसंगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास दिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ। यस अवधीमा भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै एक्लो पार्ने कदम लियो। तर पाकिस्तान झन चीनतर्फ ढल्के पछि दिल्लीको मनमा चिन्ता उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ।

उता चीनसंगको सम्वन्धमा सुधार ल्याउनको लागि पनि नयाँ दिल्लीले नयाँ कदमहरु लिईरहेको छ। हालै मात्र भारत सरकारले आफ्नो सरकारी अधिकारीहरुलाई चीनका निर्वासित नेता दलाई लामाको कार्यक्रममा सहभागी नहुनको लागि निर्देशन दिएको छ। चीनसंगको सम्वन्ध निकै संवेदनशील अबस्थामा रहेका कारण सरकारी अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ। यति मात्र होइन। उसले मार्च महिनाको अन्तिम साता आयोजना गरिएको दलाई लामासंग सम्बन्धित केहि कार्यक्रमहरुलाई धर्मशालामा सारिएको छ।

यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्रालयले दलाई लामाको सन्दर्भमा आफ्नो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको बताएको छ। लामो समयदेखि आफुले खेलि रहेको तिव्बत कार्ड पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनमत भारतमा बलियो बन्दै गएको छ। गतवर्ष दलाई लामाले गरेको अरुणञ्चल प्रदेशको भ्रमणलाई बेइजिङले गम्भीर रुपमा लिएको थियो। त्यसपछि हरेक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले चीनको कडा विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ।

सम्वन्ध सुधारको सिलसिलामै भारतीय विदेश सचिव गोखलले फेव्रुअरीको तेस्रो साता बेइजिङको भ्रमण गरी चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसंग सघन वार्ता गरेका थिए। केही महिना पछि मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबी शीखर वार्ताको तयारी पनि भईरहेको छ। पछिल्लो समयमा एक अर्काको ‘कोर कन्सर्न’हरुलाई सम्बोधन गर्ने सहमति उच्च तहमा भएको बताइएको छ। छिमेकी नीतिमा विगतमा देखिएका कमजोरी हटाएर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने दिल्लीको तप्परताको भावी दिशा र गन्तव्य भने यकिन भई सकेको छैन। यो तप्परता खाली आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर देखावटी रुपमा चालिएको कदा मात्र हो की साँच्चि नै छिमेकीसंग नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिएको हो बुझ्न अझै केहि समय पर्खनै पर्नेछ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT