आत्मनिर्भर बन्न सहकारी

सन्दर्भ : ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस
ओमदेवी मल्ल

काठमाडौँ — नेपालमा विधिवत सहकारी अभियान सुरु भएको ६१ वर्ष भएको छ । २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा बखान सहकारी संस्था दर्ता भएको दिनबाट गणना गर्दा नेपालको सहकारी अभियान ६१ वर्षको भएको हो ।

तर सहकारीको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सहकारी अभियान धेरै कान्छो छ । विश्वमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको १ सय ९ वर्षपछि मात्र नेपालमा आधुनिक सहकारी अभियान सुरु भएको हो ।

नागरिकले आफ्नो उत्थानका लागि आफै एकजुट भएर पुँजी संकलन गरी आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने सहकारी व्यवसायले नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बलियो जरा हाल्यो । फलस्वरुप आज देशका ७७ वटै जिल्लामा सहकारी अभियान पुगेको छ । ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संघ/संस्थामार्फत ६३ लाख नागरिक सहकारीमा एकताबद्ध भएका छन् । यो अभियानमा नेपालमा पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलताको विकासका साथै गरिबी न्युनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ ।

Yamaha

फलस्वरुप आज सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खेलाडीका रूपमा उभिन सफल भएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदानको मूल्यांकन गरेर नै नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणाले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको हो । द्वन्द्वको समयमा गाउँ र दूरदराजमा सहकारी क्षेत्रकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप सम्भव भएको थियो । आर्थिक मन्दीका समयमा सहकारीकै कारण देशले ठूलो संटकको सामना गर्नु नपरेको उदाहरण हाम्रोसामु छ ।

त्यसैगरी भूकम्प, नाकाबन्दीका समयमा पनि सीमान्तकृत, गरिब जनतालाई आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्ने बनाउने क्षेत्र सहकारी नै हो । निजी क्षेत्रले छाडेको, सरकारले समेट्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रलाई समेत समेट्न सक्नु सहकारीको उपलब्धि हो ।

पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । बरु सहकारीले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरेका छन् र अहिले ठूलो उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीच सहकार्यको आवश्यकता छ ।

सहकारी व्यवसायमा जोखिम कम हुने, सानो पुँजीबाट पनि व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकाले नै नेपाल लगायत विश्वभरि नै सहकारी मोडलको व्यवसायले व्यापकता पाउन थालेको छ । निर्यात बढाउन देशभित्रका नागरिकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजनमा उद्यमशीलताको चेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र लगानी वृद्धिको सहज वातावरण तय गरेको खण्डमा आयात बढाउन सकिन्छ । र हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ ।

करिब २ सय वर्षअघि रोबट ओवेनले सन् १८१५ को आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा ‘सहकार्यको गाउँ’को अवधारणा अघि सारेका थिए । आज विश्वका करिब १ अर्ब २० करोड मानिस सहकारीका सदस्य छन् । यसैकारण संयुक्त राष्ट्र संघले समेत २०३० एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई समेट्दै सबै आकृति र आकारको अर्थव्यवस्थामा सहकारी फैलिएकाले पनि सहकारी मोडलको अर्थव्यवस्था आजको युगको मोडल बनिरहेको छ । भारतमा सर्प समात्नदेखि इथियोपिया कैदीहरूसम्म सहकारी मोडलले आकर्षण गरेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा समेत सहकारी विकासको मुख्य खेलाडी बनेको छ ।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका सहकारीलाई खुम्चाउनुपर्ने मान्यताबाट कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीहरूसमेत प्रेरित भएको देखिन्छ । तथापि सहकारी ऐन २०७४ मा नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणमा अगाडि बढ्न केही सहज मार्ग सिर्जना गराउन हामी सफल भएका छौं । अझै पनि केही खराब मनसायबाट सहकारीमा भित्रिएकाहरूलाई देखाएर नेपालको सहकारी अभियानलाई नै दोषी ठहराउन खोजिएको छ । कतिपयले सहकारी र निजी एकै हुन् भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सहकारी र निजी क्षेत्र नितान्त फरक छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त फरक छ । त्यसैले सार्वजनिक, निजी र सहकारी मोडलको अर्थनीतिलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ ।

अब राज्यले सहकारीले संकलन गरेको पुँजीलाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि सहज रूपमा ढोका खोलिदिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण र आत्मनिर्भर मुलुकका लागि सहकारीको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै सहकारीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विकासको मियो सहकारी

ओमदेवी मल्ल

२०१३ सालमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भई नेपालमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको हो । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडले ६० औं सहकारी दिवसका लागि ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित छ ।

सबैभन्दा खराब प्राकृतिक विपत्पछि नेपालले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसमा समावेश १७ वटा उद्देश्य र १६९ वटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्ने प्रतिबद्धता विश्व नेताहरूले जनाएका छन् ।

दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको छ । गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैमा स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता हासिल गर्ने, खानेपानी र सरसफाइको सबैमा पहुँच पुर्‍याउने उल्लेख छ । ऊर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच, आर्थिक वृद्धि, बलियो पूर्वाधार, दिगो औद्योगिकीकरण, मुलुकभित्र र अन्य देशसँगको असमानता हटाउने, मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने विषय पनि समेटिएका छन् ।

एक दशकसम्म सशस्त्र हिंसा झेल्दा पनि नेपालले शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउनेलगायतका क्षेत्रमा हात पारेको उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रशंसा गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएका दिगो विकासका लक्ष्य पनि नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । 

नेपालका तर्फबाट सरोकारवाला तथा विषय विशेषज्ञ समूहसँगको व्यापक छलफलपछि तयार प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचक निर्धारण गरिएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो लक्ष्य निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने, गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धि सूचक राखेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, सुशासन र यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न विश्व साझेदारी कायम गर्ने लक्ष्य नं १७ का उपलब्धि सूचक स्थापना गरिएको छ ।

नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै चुनौती छन् । राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती नभएको होइन । हाम्रा लागि यी चुनौतीलाई चिरेर समृद्ध समाज बनाउन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आफैंमा एक अवसर पनि हो । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयत्नबाट मुलुकको विकासको गतिले तीव्रता ल्याउन सक्छ । सहकारी समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरणको मियो हो । 

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिमा शुद्धीकरणका अभियन्ता सहकारीकर्मीहरू नै हुन् । वित्तीय स्रोतमाथि असमान पहुँचका कारण बढ्दो धनी र गरिबबीचको अन्तर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधक देखिन्छ । त्यसलाई कम गर्न मध्यम, निम्न र विपन्न वर्गसम्म पुँजीको सन्तुलित र सहज पहुँच पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्र सहकारी नै हो । तसर्थ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीमार्फत पुँजी परिचालन गरी योजना कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । 

व्यापार घाटा बढ्दै जानु दु:खद पक्ष हो । सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिनसके आयात घटाउन सकिन्छ । सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिने आधार छन् । यस वर्षको व्यापार घाटालाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी मात्र नभई आयात र निर्यातको बीचमा गुणात्मक वृद्धि भइराखेको देखिन्छ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई धान्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई अधिकतम वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि हाम्रासामु छ । त्यसका लागि सहकारीमार्फत् कृषि उत्पादनलगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ । सहकारीले स्वरोजगारमार्फत् आयआर्जन, आधारभूत शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्यलगायतका सेवामार्फत् सदस्यहरूलाई पहुँच बढाउँदै सबै सदस्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने र समाजप्रतिको चासोका रूपमा विकास गर्दै सहजै लैजान सक्छन् । सहकारीकै माध्यमबाट हाम्रो मुलुकमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र कृषिको रूपान्तरण हासिल गर्न सकिन्छ ।

नागरिक चेतना अभिवृद्धि, युवा केन्द्रित रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम साथै आवश्यकताअनुसार वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, महिला सशक्तीकरणजस्ता माध्यमबाट सहकारीकै सञ्जाल प्रयोग गरेर उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । सन् २०३० सम्म विश्वकै विकासको कार्यसूची दिगो विकास नै हुने भएकाले मुलुकका योजना तथा विकासका कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विकास साझेदारी पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता, अनुभव र योगदानलाई हेरेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी सहकारीले योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समग्रमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको आपसी सहकार्यबाट सहकारीकै क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

मल्ल राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष तथा सांसद हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT