एजेन्टको जगजगी

विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहे पनि रोजगारीमा जाने कामदारहरूले दिनहुजस्तो भोग्नुपरेको शारीरिक एवं मानसिक पीडा र यातनाको शृङखला वैदेशिक रोजगारीकै एउटा अभिन्न पाटोजस्तो बनेको छ । विभिन्न चरणमा हुने कामदारहरूको शोषणको शृङखलाले जरो गाडेको छ । यसका कारण मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बनेका विद्यमान ऐन, नियम, कानुन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्रममा नेपाली कामदारहरूसंँग असुलिने चर्को शुल्क, दिइने गलत आश्वासन र झुटा वाचा, ठगी एवं कामदारसंँग गरिने दोहोरो श्रम सम्झौता लगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारसंँग जोडिएका चुनौतीको विस्तृत सूचीमा पर्ने केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यी समस्या निराकरण गर्ने भन्दै थुप्रै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । यसरी गरिएका अधिकांश अध्ययनका निष्कर्ष समान छन् । सबैजसो अध्ययनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम कामदारहरू आफ्नै देशमा आफ्नै मान्छेहरूबाट ठगिन्छन् र समस्याको सुरुवात कामदारको आफ्नो घरैबाट हुन्छ ।’
शोषणमा संग्लन यस्ता मान्छेहरू अरु कोही नभएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर व्यवसायीहरूले खटाएका एजेन्ट (प्रतिनिधि, दलाल, बिचौलिया) हरू हुने गरेको तथ्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । एजेन्टका फोस्रा वाचा र झुठा आश्वासनबाट समस्याको थालनी हुने गरेको र यिनै एजेन्टका परिबन्दमा परेर कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी भई अनायासै दु:ख र शोषणको सिकार हुने गरेको दु:खलाग्दो स्थिति छ । यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समितिले खाडी मुलुकमा गरेको स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन (२०७३ चैत) मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार गर्नसकेमा यसमा देखिएका ८० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुनी अड्चन
नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७४ मा एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको छ । यस अन्तर्गत म्यानपावर कम्पनीलाई एजेन्ट राख्न अथवा शाखा कार्यलय खोल्न पाउने अधिकार तोकिएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको आडमा नेपालमा थुप्रै एजेन्टहरू वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा संलग्न भई त्यस व्यवस्थाको दुरुपयोगसमेत गर्दै आइरहेका छन् । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय जम्मा ८ सयमात्र दर्ता गरिएका एजेन्टहरू सञ्चालनमा छन् भने दर्ता नगरिएका एजेन्टहरू करिब ८० हजार छन् । दर्ता नभएका यस्ता एजेन्टहरूको गैरकानुनी कार्यको प्रतिरूप वैदेशिक रोजगारीमा विकराल अवस्था सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा विभागमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरूको समीक्षा गरिएको छ । त्यस अन्तर्गत ११९ मुद्दाको समीक्षा गर्दा ९४ प्रतिशत मुद्दा व्यक्ति अर्थात् एजेन्ट विरुद्ध, ३ प्रतिशतमात्र म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध र बाँकी ३ प्रतिशत दुवै विरुद्ध दर्ता गरिएका देखिन्छन् । यो तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र शोषणमा एजेन्टहरू कति बलशाली छन् भनी देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्ने कामदारहरूलाई न्याय दिलाउने कानुनी व्यवस्था वा प्रणाली नभएको होइन । तर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर अपराध र विशेषगरी यस्ता प्रतिनिधि विरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने नेपालको कानुनी प्रणाली आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र दर्ता हुने व्यवस्था छ । सिंगो मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र त्यसको कानुनी उपचार प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने अभ्यास सुरु भएको छैन ।

यस्तो केन्द्रीकृत र विभेदपूर्ण न्याय प्रणालीले गर्दा वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएका कामदारहरू न्याय प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अप्रिय स्थिति छ । साथै वैदेशिक रोजगारका क्रममा एजेन्टहरूले गर्ने ठगीका मुद्दाहरू प्रहरीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा नपर्ने कारण देखाई दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गर्छन् । यसकारण पीडितहरू पीडक विरुद्ध उजुरी गर्नकै लागि देशका विभिन्न भूभागबाट काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण पीडा भोगिरहेका, शोषणको दुष्चक्रमा परेकाहरू न्यायको आसमा काठमाडौं आउन सक्दैनन् । यस्तो अभ्यासले गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको तुलनामा निकै थोरै उजुरीमात्रै दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्य विधिगत चुनौतीका कारण एजेन्टहरू सजिलै उम्किन सफल भएका छन् भने पीडितहरू न्याय प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा संग्लन एजेन्टहरूको गैरकानुनी तथा आपराधिक कृत्यमा संलग्नता स्पस्ट देखिए तापनि उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न नसक्नुमा नेपालको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी न्यायिक संरचना नै मुख्य तगारोको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको कानुनी प्रणाली वैदेशिक रोजगारीसँंग जडित सबै समस्याको मूल कारकका रूपमा रहेका एजेन्टहरूले धेरै रकम असुल्ने गरेको, किर्ते कागज तयार गरी ठग्ने जस्ता कार्य गर्दै आइरहे तापनि यी एजेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र प्रणाली अभाव देखिन्छ । शोषणको पासो थापिरहेका यस्ता एजेन्टहरू नत स्थानीय न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, न यिनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन र निगरानी नै हुनसकेको छ । फलत: शोषणको निर्वाध शृङखला सहरदेखि गाउँसम्मै फैलिरहेको छ ।

पीडितको न्यायमा पहुँच र एजेन्टका आपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मौजुदा कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीकृत न्याय प्रणालीबाट उब्जिएका समस्यालाई निक्र्योल गर्नु आजको गम्भीर आवश्यकता हो । तसर्थ यस्ता एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कानुनी उपचारको बाटो प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको गुनासो सुन्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय स्तरमै गुनासो सुन्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।

अन्यत्रका राम्रा अभ्यास
एजेन्टहरूको नियन्त्रण एवं नियमनबाट नै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या निक्र्योल गर्न सकिने तथ्यलाई स्वीकार्दै वैदेशिक रोजगारउन्मुख अन्य मुलुकले विभिन्न खालका प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्था अङ्गिकार गरेको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा श्रीलंका, फिलिपिन्स, बंगलादेश र पाकिस्तानका कानुनी व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । श्रीलंकामा इजाजत पत्रवाला संस्थाले एउटा जिल्लामा ३ भन्द बढी एजेन्ट नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । एउटा मात्र संस्थामा आबद्ध होस् भन्ने हेतुले उक्त एजेन्टलाई ‘व्यवसाय प्रबद्र्धन’ अधिकारीको संज्ञा दिई आधिकारिक रोजगारसरह सेवा–सुविधासमेत दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त भएका एजेन्ट बाहेक अरु उक्त कार्यमा संलग्न भए, गरेमा कडा दण्ड दिइने व्यवस्था श्रीलंकन कानुनमा छ । फिलिपिन्समा त्यहाँको वैदेशिक रोजगार प्रशासनको पूर्वस्वीकृति लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोको गैरअवैध भर्ती शाखाले अनुमोदन गरेपश्चात मात्र एजेन्टहरू आधिकारिक हुने र कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । बंगलादेशमा भने सन् २००२ देखि एजेन्ट नियुक्तिमा डाटाबेस प्रणाली लागु गरिएको छ । यस अन्तर्गत एजेन्ट नियुक्ति गर्ने संस्थाहरूले यही डाटाबेसको अधीनमा रही एजेन्ट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानमा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई त्यहाँको प्रवासी नियमावलीले व्यवस्थापन गरेको छ । उक्त नियमावली अन्तर्गत आधिकारिक लाइसेन्स भएका बाहेक अन्य व्यक्ति कोही पनि अप्रवासन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने भनी कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यी विभिन्न देशका फरक–फरक तर प्रभावकारी व्यवस्थाबाट पाठ सिक्दै हामीले पनि एजेन्टहरूमार्फत भइरहेको ठगी धन्दालाई नियमन गर्न सक्छौं । तर त्यसका निम्ति सरकारी प्रतिबद्धता र अठोट चाहिन्छ ।