आरक्षणको नयाँ समावेशी मोडल

डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने अहिलेको आरक्षण मोडलमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । यहाँ निजामती सेवामाथि केन्द्रित आरक्षणको खाका बहस तथा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस्तो आरक्षणको खाका निर्माण गर्ने पद्धति अन्य सरकारी रोजगारका क्षेत्रमा पनि उपयोगी हुन्छ । निम्न उल्लेखित ३ आधारलाई ध्यान दिन सकियो भने आरक्षणको मोडललाई न्यायोचित र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । १. विभिन्न समूहले भोगेका ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र छुवाछूतको लेखाजोखा तथा तिनको हालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण । २. विभिन्न समूहको जनसंख्या । ३. निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वको अवस्था ।

यी आधारको विश्लेषणबाट आरक्षणका लागि लक्षित समूहको छनोट गर्न र सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न सहयोग पुग्छ । आरक्षित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच यी ३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दै क्लस्टरहरूको छनोटलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका सम्पन्न आदिवासी जनजाति तथा मधेसी बाहुन–क्षत्री समूहहरूलाई आरक्षणबाट हटाइदिँदा ती क्लस्टरका अन्य समूह लाभान्वित हुन पाउँछन् । ती समुदायमा देखिएको ‘एलिट’ कब्जाको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ । आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मस्यौदा विधेयकमा प्रस्तावित १० आरक्षित क्लस्टरलाई घटाउनुपर्छ ।

Yamaha

सीमित खाना उपलब्ध भएको अवस्थामा पेट ठूलो छ भन्दैमा पुरै अघाएको वा आधा अघाएको मान्छेलाई पेट बराबरको खानाको अंश दियो भने त्यो व्यक्तिलाई खाना बढी हुन्छ । पेट भरिएकालाई खाना दिनै भएन र पेट आधा भरिएको व्यक्तिलाई पेट जतिले भरिन्छ, त्यतिमात्रै खाना दिनुपर्छ । २–४ दिनदेखि भोक सहेर बसेको व्यक्तिलाई धेरै खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि ऊ भोकै बस्नु नपरोस् । उदाहरणका लागि जनजातिहरूको जनसंख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा उनीहरूको राम्रो छ । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । तलको तालिकामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जनजाति समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यो समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

निजामती सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा जनजाति तथा मधेसीको त अहिले पनि दुई तिहाइ बराबरको वा त्योभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर सुरक्षा निकायमा भने मधेसीको धेरै कम प्रतिनिधित्व भएकाले सुरक्षा निकायमा लागू गरिने आरक्षणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा ख्याल गर्दा निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समुदाय दलित हो । त्यसपछि मुस्लिम अनि थारु । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति वा मधेसी सबैले दलित समुदायलाई विभेद गर्दै आएका छन् । ऐतिहासिक बहिष्करणको बोझ तथा जातीय विभेदको मार दलितहरूले नै सबैभन्दा बढी खेपेका हुनाले आरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा पनि दलित नै पर्नुपर्ने देखिन्छ । दलितको जनसंख्या र हालको प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा यो समुदायको भागमा ११ प्रतिशत सिट छुटयाइनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गरेका विभेद तथा उनीहरूले दैनिक रूपमा भोगेका छुवाछूतको पीडालाई समेत आधार मान्दा ३ प्रतिशत थप्दै खुला सिटको १४ प्रतिशत दलितका लागि आरक्षित गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ । त्यसैले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर सिट छुटयाउँदा अन्याय हुन्छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था र विभेद तथा बहिष्करणको इतिहासलाई पनि सँगसँगै केलाउनुपर्छ ।

३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा ऐतिहासिक विभेदको लेखाजोखा गर्दा थारु र मुस्लिमलाई खुला सिटको ५ प्रतिशत आरक्षण दिँदा न्यायोचित हुने देखिन्छ भने जनजातिलाई ११ प्रतिशत र मधेसी अन्य जातलाई ७ प्रतिशत । यस तालिकामा देख्न सकिन्छ, मधेसी बाहुन–क्षत्री, खस–आर्य तथा नेवार क्लस्टरलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु आवश्यक देखिँदैन । किनभने उनीहरूको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । यदि उनीहरूलाई सिट छुटयाइयो भने अन्य विभेदित समुदायले पाउने न्यायोचित भाग पनि खोसिनेछ ।

महिलाको हकमा पनि यिनै आधार लगाएर आरक्षणको सिट भाग लगाउन सकिन्छ । महिलाभित्रका विभिन्न क्लस्टरका लागि आरक्षण सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न निजामती सेवामा कार्यरत महिलाको जातजातिगत प्रतिनिधित्वको अवस्थाको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । विडम्बना, त्यस्तो तथ्याङ्क अहिले उपलब्ध छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने महिलाको हकमा कुनै पनि महिला समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले सबै समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सिट बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक समूहको हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा विभेद र असमानतालाई आधार मान्नुपर्छ, जनसंख्यालाई मात्रै होइन ।

मारमा पिँधकै वर्ग र वर्ण
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखाबिना तयार पारिने आरक्षणको मोडल विवेकपूर्ण हुनसक्दैन । यसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायलाई नै थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा हुन्छ । त्यसको अर्थ सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित तथा मुस्लिम समुदायमाथि नै पर्ने देखिन्छ । जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर यो हाल कार्यान्वयनमा रहेको आरक्षण व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयक आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएका छन् । र संविधानले कल्पना गरेझैँ समानुपातिक समावेशितालाई बढावा दिने होइन, बरु बहिष्करणरलाई नै झन् दिगो बनाउँदै लाने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको असमावेशी स्वरूपमा खासै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आरक्षणमा गहन बहस हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

(सुनामको पुस्तक ‘समावेशिताको बहस’को सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राज्यद्वारा नै आरक्षणको दुरुपयोग

डा. रमेश सुनाम

निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

आरक्षणको यो व्यवस्थालाई ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । आरक्षित सिट मध्येबाट आदिवासी जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेसीलाई २६, विपन्न खस–आर्यलाई १२, दलितलाई १२, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कुल आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याउनुका साथै त्यस मध्येबाट खस–आर्य महिलालाई ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिम, पिछडा वर्गका महिलालाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

यो मस्यौदा विधेयकमा केही स्वागतयोग्य नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटको आधा महिलालाई, मुस्लिम समुदायलाई आरक्षणमा समावेश, आरक्षणको सुविधा बाबु वा आमाले लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूका छोराछोरीले यस्तो सुविधा नपाउने जस्ता व्यवस्था पनि समेटिएको छ । दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । परिमार्जन बिना यो विधेयक पारित भएमा यसले समावेशिताको प्रबद्र्धन होइन, बरु असमावेशितालाई दिगो बनाउनेछ ।

आरक्षणको मर्ममा आघात
आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्म भनेको हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारी तन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु हो । आरक्षण नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न कम्तीमा दुई पक्षहरूको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हन्छ । पहिलो, विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायले भोगेको विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ । दोस्रो, जनसंख्याको 
अनुपातमा ती समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था । 

प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थामा विभेदको इतिहास र बहिष्करणको गहिराइलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । केही हदसम्म पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यान दिइएको देखिन्छ । विभिन्न समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था विश्लेषण गरेको भए समावेशीको अहिलेको अवस्था झल्किन्थ्यो र निजामती सेवालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेगरी आरक्षण सिट बाँडफाँड गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । यति विश्लेषण गर्न राज्यसँग स्रोतसाधनको कमी छैन । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरै कर्मचारी निजामती सेवामा कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा राखिएको ८३,००० कर्मचारीको तथ्यांक केलाउने हो भने समावेशीको अवस्था छर्लंग हुन्छ । तर नेपालको शासक वर्ग त्यसो गर्न चाहँदैन, यथार्थ लुकाउन खोज्छन् । पछाडि पारिएका वर्गलाई नीति–नियम बनाउने माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । तर बढुवाका लागि यो विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

मारमा पिँधकै वर्ग
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेको विभेदको समग्र लेखाजोखा बिना तयार पारिएको विधेयक, जसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने, तिनै समुदायलाई थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा छ । सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिंँधमा राखिएका दलितलाई पर्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसारको १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितको निजामती सेवामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । अधिकारकर्मीहरू २० प्रतिशत दलित जनसंख्या भएको जिकिर गर्छन् । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति सबैले विभेद गर्ने दलित समुदायलाई १२ प्रतिशतमात्र सिट छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रावधान हटाइएकाले आरक्षणको प्रावधानलाई ती पदहरूको हकमा घुमाउरो पारामा निष्प्रभावी प्राय: बनाइएको छ । दलितको जनसंख्या, हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई न्यायोचित हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि २० प्रतिशत छुट्याउन न्यायोचित देखिन्छ ।

दलित समदायलाई बढी सिट दिनुको सट्टा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ समूह निर्माण गरी दलितका लागि छुट्याएजति नै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । विपन्न बाहुन–क्षत्रीको विरोध गरेको होइन, तर किन खस–आर्यका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निजामती सेवालाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो कि भने दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । गरिबी घटाउने मनसाय हो भने गरिबी निवारण कार्यक्रम देशमा धेरै नै छन् । करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुन–क्षत्री समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै दोब्बर ६२ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व छ । पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न खस–आर्य आदिको नाममा छुट्याएको सिटबाट बाहुन–क्षत्री समुदाय नै अत्यधिक लाभान्वित हुनेछन् । उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद त्यसै वर्ष विज्ञापन गरिएको अन्य आरक्षित समूहहरूको उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमको आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले पनि बाहुन–क्षत्री वा तुलनात्मक रूपमा सबल जनजाति वा मधेसी भित्रका समुदायलाई फाइदा हुनेछ । 

हुँदा–हुँदा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा समेत ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ, ताकि यही समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत यसभन्दा अगाडिका चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी निर्वाचित हुने गरेका छन् । शासक वर्गले आरक्षण व्यवस्थाको योभन्दा बढी दुरुपयोग अरू गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानमा रहेको शब्दावली ‘समानुपातिक समावेशी’मा खेल्न खोजेको देखिन्छ । अत: आरक्षण असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने खतरा बढेको छ । 

आरक्षित समूह भित्रको असमानता
जनजाति तथा मधेसी भित्रका केही समुदायको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षण मार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन । उदाहरणका लागि ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवार समुदायले निजामतीमा ८ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यद्यपि जनजातिबाट नेवार समुदायले नै धेरै फाइदा पाइरहेको यथार्थ हो । त्यस्तै थारु तथा पिछडा वर्गलाई छुट्टै आरक्षित सिट व्यवस्था गरिएको छ । जनजाति भित्रबाट थारुलाई मात्रै किन छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो ? उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम भएर त्यसो गरिएको हो कि अन्य कारण हो, स्पष्ट छैन । 

यसरी आरक्षित समुदायलाई सिट बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम गृहकार्य पनि भएको देखिँदैन । महिलाको हकमा पनि आरक्षित सिट बाँडफाँड गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेको जस्तो देखिन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत करिब १९,००० महिला निजामती कर्मचारीबाट ‘र्‍यान्डम्ली’ छानिएका २०० महिलाको तथ्यांक केलाउँदा बाहुन–क्षत्री महिलाको करिब ६० प्रतिशत, जनजातिको २८, मधेसीको ७ र दलितको २.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । हालको समावेशीको अवस्थाको विश्लेषण बिनाको महिला आरक्षित सिट बाँडफाँडले निजामती सेवा समानुपातिक समावेशी नबन्ने पक्का छ । त्यस्तै हालसम्म ७०० दलितले आरक्षणबाट निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर दलित जनसंख्याको एक तिहाइ ओगट्ने तराई दलितले हालसम्म आरक्षण सिटको १० प्रतिशतमात्रै हिस्सा लिनसकेका छन् ।

अन्त्यमा,
जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्ने । तर यो विधेयकले त आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएर संविधानले कल्पना गरेजस्तो समानुपातिक समावेशिता होइन, बरु बहिष्करणलाई झन् दिगो बनाउँदै लैजाने र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूपमा खासै परिवर्तन नल्याउने देखिन्छ । अहिले मुुलुुक प्रदेश र केन्द्रको चुुनावमा होमिएको छ । पार्टीहरू तालमेल, गठबन्धन तथा प्रचारबाजीमा ब्यस्त छन् । यस्तो परिस्थितिमा यो मस्यौदा विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा आरक्षणमा त्यति गहन बहस हुने छाँटकाँट त देखिँदैन । आरक्षणका मुद्दाहरूलाई विज्ञ तथा नागरिक समाजले सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । शासक वर्गले जस्तोसुकै अन्यायपूर्ण नियम–कानुन बनाए, त्यही लागू हुने हिजोदेखि चलिआएको खेलको नियम परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 
sunam@unu.edu_ 

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT