ओलीको दिल्ली आकर्षण

मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र ७ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गठबन्धनले अत्यधिक मत हासिल गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ओलीप्रति विशेष रूपमा अनुरक्त हुनपुगेका हुन् । यसबीच केसम्म सुन्नमा आयो भने यता ओलीले विजयमाला लगाउनासाथै उताबाट मोदीले ओलीको नम्बरमा रिङ दिन थाले । तर कतिपय ओली आलोचकहरूको भनाइ भने अलिक फरक छ । वास्तवमा फोनको याचना ओलीतर्फबाटै भएको, प्रचारचाहिँ मोदीले फोन गरेको भन्ने रूपमा भएको हो । जे भए पनि मोदी र ओलीबीच फोन वार्ता पटक–पटक भएकै हो र फोन भयैपिच्छे मोदीले ओलीलाई र ओलीले मोदीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका हुन् । घर व्यवहारमै पनि, टोलछिमेकमा, संवादका क्रममा एकले अर्कालाई निमन्त्रणा दिनु सामान्य मानिन्छ । शिष्टाचारकै लागि पनि दिइन्छ । तर कसैले शिष्टाचारवश निमन्त्रणा दिँदैमा, सद्भावनाले ओतप्रोत हुँदै, आफ्नो कामधाम सबै छाडेर दगुरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ मेरो आशय प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कटाक्ष गर्नु किमार्थ होइन । तर उनको यो भ्रमणले धेरैलाई हतप्रभ बनाएको भने अवश्यै हो ।

हतप्रभ किनभने पछिल्लो समयमा, विशेष गरेर २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदाताकादेखि ओलीको छवि निकै स्वाभिमानी नेताका रूपमा प्रचारित भएको हो । उनको स्वाभिमानी छवि बन्नमा भारतकै नकारात्मक योगदान रहेको सर्वविदित छ । भारतसित संविधानका विषयवस्तुलाई लिएर उत्पन्न मतभेदहरूमा ओली झुकेनन् भन्ने देखिएको हुँदा उनको छविको क्रमश: देवत्वकरण गरियो, भयो । त्यही देवत्वकरणका कारण उनको छत्रछायामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यसैकारण उनले माओवादीलाई अंकमाल गरेको पनि दुनियाँले ननिको मानेनन् । फलस्वरूप राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न उनलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिए ।

भ्रम नरहोस्, ओलीलाई प्रबल जनमतद्वारा आभूषित गर्नुको कारण अरू धेरै केही होइन, यो मान्छेले भारत निर्भरताबाट नेपाललाई मुक्त गर्छ भन्ने अभिलाषा हो । यो मान्छे अरूहरू जस्तो भारतीयहरूले बोलाउँदैमा दगुर्दै जाने खाले होइन भन्ने विश्वास पनि हो । तर त्यो विश्वासमाथि भने उनले पनि आफ्नो पहिलो गन्तव्य भारत नै रोजेपछि आघातचाहिँ परेको छ । कतिपयलाई यी हरफ पढ्दै गर्दा लाग्न सक्छ, कस्तो भावनात्मक कुरा गरेको, राजकाज पनि कहीं भावनाका भरमा चल्छ, यथार्थवादी हुनुपर्छ, यथार्थवादी !

हो, हुनुपर्छ, यथार्थवादी । तर जतिसुकै यथार्थवादी भए पनि प्रश्न त उठ्छ नै, भोट माग्दाचाहिँ भावना किन भजाएको ? यथार्थवादी, यथार्थसम्मत वाचा गरेरै भोट माग्नुपथ्र्यो । भोट माग्दा भावना भजाएपछि जनभावनाको सम्मान गर्नैपर्छ र भनिरहनु नपर्ला, आज नेपाली जनभावनाको मूलतत्त्व कामैबिना निम्तो मान्न, स्वागत–सत्कार पाउन नेताहरू, त्यसमा पनि अत्यधिक विश्वास गरिएका ओली दिल्ली नदगुरुन् भन्ने नै हो । त्यसैले उनको दिल्ली आकर्षण किन उनकै कतिपय समर्थकहरूलाई समेत सहज लागेको छैन । तर जो भित्र जस्तो हुन्छ, कालक्रममा त्यही स्वरूप प्रकट भएरै छाड्छ । अर्को र अलि व्यावहारिक कोणबाट हेर्दा कसैप्रति विशेष मोह हुनु राम्रो होइन । ओलीबाट सम्भवत: उनको आकार–प्रकारले नभ्याउने अपेक्षा गरिएका थिए । माथि पनि भनियो, उनको देवत्वकरण गरिएको थियो । तर ओलीले आफ्नो पहिलो गन्तव्य भारत नै रोजेपछि निश्चय नै ओलीको देवत्वकरणमा विराम त लागेको छ नै, डर के भने अब आउँदो समयमा हत्पति कसैले पनि कुनै नेतालाई त्यसरी पत्याउने छैनन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, स्वाभिमान जस्ता शब्दहरू नेताहरूको मुखबाट उच्चारित हुँदा धेरै सोच्नु पर्नेछ । सत्य हो, जोसुकैलाई जथाभावी पत्याइहाल्नु हुँदैन पनि । को, के हो कस्तो हो, समयक्रममा प्रस्टिँदै जान्छ । यहाँ तात्पर्य कसैले, कुनै पनि नेताले भारत टेक्नु हुँदैहुँदैन भन्ने आशय किमार्थ होइन । तर ओलीको जुन र जस्तो व्यक्तित्व बनेको थियो, त्यो व्यक्तित्व वास्तवमा नेपालको स्वाभिमान जनाउन, नेपालीले अरू देखाउन मिल्ने लोभलाग्दो छवि थियो ।

त्यही छविका कारण भाव अभिभूत भएर यस्तो आग्रह राखिएको हो । संविधान जारी हुँदा भारतको ज्यादतीको मार जनताले खेपे, त्यतिबेला उनीहरूले ओलीलाई त्राताका रूपमा देखे । त्यही भावना क्रमश: भोटमा रूपान्तरित भयो । त्यही भोटले ओलीलाई मोदीले तारन्तार फोन गरेर बोलाउने स्थानमा पुर्‍यायो । यो सत्य उनले बिर्सनु हुँदैन थियो, हुँदैन । त्यसैले यसरी कथित सद्भावनाका नाममा भारत जान उनी हतारिनु हुने थिएन । तर जाने नै तय भइसकेपछि देशको मनमा गढेको इखचाहिँ मर्न दिनु हुँदैन । किनभने उनी बोल्न सिपालु ओलीमात्र होइनन्, नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि पात्र हुन् । मोदीले व्यक्ति ओलीलाई रिझाउन सक्लान्, तर त्यसैले नेपाली जन–जनले भोगेका कष्ट बिर्सिइँदैनन् ।

अनि ओलीलाई भारतका प्राथमिकता फेरिए भन्ने भ्रम नरहोस् । पछिल्ला कालखण्डमा, विशेष गरेर नेपालमा संविधान जारी भएयता भारतबाट नेपाल मामिलामा एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती भएको विषय त्यहाँको संस्थापनले स्वीकार्दैन । त्यहाँ स्वीकार्न सक्ने फराकिलो छाती नै छैन । बोलीचालीमा नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम भने पनि नेपाल लगायतका छिमेकीलाई हेर्ने बेलायती उपनिवेशकालमा बनेको उसको सीमान्त नीति (फ्रन्टिएर पलिसी) यथावतै छ ।

त्यसैले नेपालमा संविधान निर्माण र जारी हुँदा देखिनलाई मतभेदका कारणका रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आयोजना गरेका बन्द, हड्ताल देखिए । तर ती यथार्थत: वास्तविक कारण थिएनन्, बहानामात्र थिए । भारत नेपालको संविधानमा आफ्नो हस्ताक्षर चाहन्थ्यो । नेपाल भारतको छाता बाहिर छैन भन्ने आश्वस्तता चाहन्थ्यो । भारतको परम्परागत संस्थापनसँग नेपालबारे संस्थागत स्मृति छ । सात सालको क्रान्ति, नेपाली कांग्रेस, राणा र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता, ०१५ सालको संविधान, ०४६ सालको जनआन्दोलन, १२ बुँदे समझदारी र ०६२/६३ को जनआन्दोलन, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणमा भारतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानसभाले लेखेको संविधानमा समेत भारत कतै न कतै आफ्नो छाप रहोस् भन्ने कामना गरिरहेको थियो । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको विकासक्रम यस्तो भयो कि त्यहाँ अरू प्रभावहरू पनि सक्रिय रहे । भारतको भनाइ र भूमिका सीमित हुँदै गयो । साथै नेपाली नेतृत्वमा भारतमा जन्मे अथवा हुर्केको पुस्ता विदा भएर अर्को पुस्ता आइसकेको अवस्था थियो । ओलीसम्म त्यो सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन भारतीय संस्थापन असमर्थ भयो अथवा पुगे पनि उनले टेरेनन्, जे भए तापनि भारतको अभिलाषा अपूर्ण रहन गयो ।

फेरि यसबीच भारतमा पनि नेपालका नेतृवृन्दको सम्पर्कमा नरहेको, यहाँकाले कहिल्यै नसोचेको अर्को कित्ताको नेतृत्वको उदय भयो । नेपालका दलहरूले तिनको भित्री आग्रह बुझ्न सकेनन् । भारतको वर्तमान सत्ता र नेपालको नेतृत्वबीच यसर्थ संवादकै समस्या पनि छ । यद्यपि प्रकटमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भारतको समर्थन रहेको देखियो । तर त्यो एजेन्डा, भारतको राजनीतिक सत्ता अर्थात ‘आरएसएस’का नामले चिनिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनता पार्टीको नभएर विशेष गरेर कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरूको थियो । कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरू ‘आरएसएस’, भाजपाको लाइनमा नभएर वास्तवमा नेपाल मामिलामा भारतीय कांग्रेस र श्यामशरण सदृश: पूर्व राजदूतहरूको परामर्श अनुसार सञ्चालित थिए । ‘आरएसएस’ र भाजपा पनि प्रकारान्तरमा घुमीफिरी त्यही नीतिमा मिसिन आए ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको उठबस र हिमचिम पनि वास्तवमा भाजपा, ‘आरएसएस’सँग हुने गरेको होइन । दूतावासका कर्मचारी र तिनैको रोहबरमा एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँग हुने गरेको हो र छ । कर्मचारीतन्त्र र जासुसी एजेन्सीहरू शेष नेपाल र तराईलाई दुई पृथक मानचित्रका रूपमा हेर्छन् र यसैलाई स्थापित गर्न तिनीहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूतर्फ आफ्नो वजन दिएका हुन् । अझ भनौं, यी दुईको एजेन्डा र युरो–अमेरिकन ध्येय, साँच्चै भन्ने हो भने समान छ । युरो–अमेरिकन गठजोड र भारतीय कर्मचारीतन्त्र नेपालमा विद्यमान विविध समूहलाई परस्पर विरोधी र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका समूहका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन् । तिनीहरूले आफ्ना अध्ययन र विश्लेषणमा नेपालमा विद्यमान जातीयता, क्षेत्रीयता र सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई एकअर्कालाई जोड्ने तत्त्वका रूपमा नभएर प्रतिस्पर्धारत कित्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको कारण पनि यही हो । यसको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हालै सार्वजनिक युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ ।

विद्रोहकाल र तद्उप्रान्त पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा तत्कालीन माओवादी तिनीहरूकै प्रभाव क्षेत्रमा परेको र तिनीहरूबाट प्रवाहित विचारकै संवाहक बनेको थियो । फलस्वरूप, तत्कालीन समयमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी एकअर्कासँग जुध्ने, जुधाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । संविधान जारी हुँदै गर्दा जुधाउने खेलमा मधेस केन्द्रित दलहरू प्रयोग भए, तर त्यसले उनीहरूले चाहेजस्तो प्रतिफल दिएन । किनभने यसबीच नेपालमा एउटा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय पात्र अर्थात् चीनको अभिरुचि बढिरहेको थियो । नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै छ भन्ने त्रास नै वास्तवमा मोदीले ओलीलाई तारन्तार फोन गर्नुको प्रमुख कारण हो । भारतीय संस्थापन नेपाल र नेपालीहरूप्रति स्नेहभावले ओतप्रोत भएर होइन कि अत्यधिक मत पाएका ओली कतै चीनको छातामुनि त जाने होइनन् भन्ने आशंकाले पीडित भएकाले अब ५ वर्ष सत्तामा रहने शक्तिसँग सम्पर्क बढाउन आतुर भएको हो ।