रहेनन् गाउँ फर्कका अभियन्ता

पहिलो प्रतिनिधिसभाका चार कम्युनिस्ट सांसदमध्येका एक थिए, कमलराज रेग्मी, जो पछि पञ्चायत प्रवेश गरे र दलविहीन उक्त व्यवस्थाको प्रशिक्षण पाठशाला मानिने ‘गाउँ फर्क’ अभियान हाँक्न पुगे ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — पहिलो प्रतिनिधिसभा, २०१६ का जीवित एकाध सांसदमध्येमा पर्थे, कमलराज रेग्मी । बिहीबार बिहानदेखि उनी पनि हामीबीच रहेनन् । पुराना राजनीतिज्ञ रेग्मीको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।

उक्त प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट सदस्यहरू ‘सिला’ खोज्नुपर्ने अवस्थामा थिए, अहिलेजस्तो दुई तिहाइ कहाँ पाउनु ! २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक कांग्रेसले भरिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको उक्त दलका ७४ सांसद थिए । १ सय ९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट सांसद भने चार जना मात्रै थिए । तिनै चारमध्येका एक थिए, कमलराज रेग्मी, जो क्रान्तिकारी छविका थिए ।

२०१५ फागुन ७ गते भएको निर्वाचनको परिणाम देशैभरिबाट कांग्रेसका पक्षमा आउँदै थियो । रेग्मीको चुनाव क्षेत्र थियो– ‘पाल्पा–पूर्व ९४–नम्बर’ । त्यही चुनावमा पाल्पा–पश्चिम ९३ नम्बरबाट प्रतिस्पर्धारत कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव केशरजंग रायमाझीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसमेत बन्न नसकी चौथो नम्बरमा मत ल्याए । महासचिवको लज्जास्पद हार र देशभर कम्युनिस्टको मतसंख्या कमजोर देखेपछि रेग्मीले पनि जित्ने आशा मारिसकेका थिए तर भाग्यवश उनी झिनो मतान्तरमा विजयी भए र चौथो कम्युनिस्ट सांसद बन्न पुगे । त्यसो त देशैभरि उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै कम्युनिस्टसँग थिएन, नेपाल राष्ट्रिय गोरखा परिषद्सँग थियो । ४७ क्षेत्रमा मात्रै चुनाव लडेको कम्युनिस्टसँग कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा दस क्षेत्रमा मात्र थियो ।

Yamaha

कम्युनिस्ट दर्शनका प्रशिक्षणकर्ता रेग्मी कांग्रेसका घोर विरोधी थिए । भलै राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा उनी कम्युनिस्ट थिएनन् । जयतु संस्कृत आन्दोलनमा सक्रिय रेग्मीे कांग्रेस नेता बीपी कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीसँगको संगतमा मात्र थिएनन्, उनीहरूबाटै प्रशिक्षित पनि थिए । कोइराला र रेग्मीबीच झगडा चर्किएपछि उनी कांग्रेसबाट बाहिरिए । त्यसपछि कम्युनिस्ट संगठन विस्तारका क्रममा रहेका शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायका साथमा पुगे । उनलाई उपाध्यायले बनारसको गल्लीमा कम्युनिस्ट बनाए । सदस्य बन्नुपूर्व उनलाई ‘जात–भात, परम्परा, अन्धविश्वास केही नमान्न’ वचनबद्ध मात्र तुल्याएन् कि वेशभूषा र खानपान शैलीसमेत परिवर्तन गराए । रेग्मीकै शब्दमा, ‘म पतलुुङ र पाइन्ट लगाउँदिनथेँ, रक्सी पिउँदिनथेँ । कम्युनिस्ट बन्न रक्सी पिउनैपर्ने र पतलुङ लगाउनैपर्ने भयो ।’

रेग्मी कम्युनिस्ट भएको एक वर्ष पनि भएको थिएन । २००७ मा प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति भएको ‘दिल्ली सम्झौता’ विरुद्ध कम्युनिस्टहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने डा. केआई सिंहको सशस्त्र विद्रोह पनि जारी रह्यो । कम्युनिस्टहरूद्वारा त्यही कालमा सिर्जित नारा हो– ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो ।’ प्रजातन्त्र बहालीसँगै उत्पन्न विद्रोह साम्य पार्ने क्रममा कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो भने केआई सिंह चीन पलायन भए । केही वर्षको अन्तरालपछि राजा महेन्द्रले कम्युनिस्ट प्रतिबन्ध फुकुवा गरे । अनि सिंहलाई स्वदेश फिर्तामात्र गरेनन्् कि प्रधानमन्त्री नै बनाए ।

क्रान्तिकारी शैली र कम्युनिस्ट दर्शनबाट जनतालाई प्रशिक्षित तुल्याएकै कारण रेग्मी सांसद बन्न सफल भएका हुन् । तर, डेढ वर्षकै अन्तरालमा राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरे । त्यसको तेस्रो दिन उनलाई पाल्पामा पक्राउ गरी जेल हालियो । स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएपछि २०२१ को उत्तराद्र्धमा उनले राजा महेन्द्रसामु बिन्तीपत्र हाले– ‘बिरामी छु, छुटेर सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताउन पाउँm’ । यसरी लगभग पाँच वर्षपछि उनी जेलबाट छुटे ।

जेल मुक्तिपछि रेग्मी केही समय मौन बसे, राजनीति मूल्यांकन गर्दै । त्यस बीचमा उनलाई कम्युनिस्ट बनाउने नेता शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय पञ्चायतमा मन्त्री मात्र भएका थिएनन्, राजा महेन्द्रको अति निकटस्थ मानिन्थे । कुनै बेलाका कांग्रेसी सहकर्मी र सहपाठी राजेश्वर देवकोटा पनि प्रभावशाली मन्त्री थिए । अर्कातिर छिन्नभिन्न भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टी गुटबन्दीबाट ग्रसित थियो । अनि देवकोटाकै जोडबलमा रेग्मीको पनि पञ्चायत प्रवेश भयो ।

उतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बन्न गाउँ–तहकै वडाध्यक्ष वा सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद भइसकेका रेग्मी पाल्पामा गाउँको वडाध्यक्ष बन्न गए । वडाध्यक्षबाट जिल्ला पञ्चायत सभापति निर्वाचित भए । सभापति भएको १६ दिनमात्र हुँदै थियो, उनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भए, २०२२ साउन ३२ मा । त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित हुने ‘अप्रत्यक्ष पद्धति’ थियो ।

रेग्मी जब राष्ट्रिय पञ्चायत पुगे, त्यहाँ उनले कुनै राजनीतिक दर्शन देखेनन् । पञ्चहरू केवल पदीय स्वार्थमा रुमल्लिएको पाए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज गर्दै थिए, सूर्यबहादुर थापा । रेग्मीले पञ्चायत टिकाउने हो भने प्रशिक्षित, संगठित र अनुशासित कार्यकर्ता चाहिने धारणा थापासामु सुनाए । रेग्मीकै शब्दमा, ‘निर्दल भए पनि पञ्चायतलाई राजनीतिक व्यवस्था भन्ने हो भने त्यहीअनुसार, कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, कार्यक्रम दिन सक्नुपर्‍यो । अन्यथा बिनालगामका घोडाहरूले रथ दगुराएको रथझैं यो पञ्चायत व्यवस्था पनि भिरबाट लडेर चकनाचुर हुन बेर छैन ।’

रेग्मीको त्यो आकर्षक अवधारणा राजा महेन्द्रकहाँ पुग्यो । प्रशिक्षित पञ्चायती कार्यकर्ता सिर्जना हुनु महेन्द्रका निम्ति ‘गौरव’को विषय थियो । अनि रेग्मीकै अग्रसरतामा गाउँ फर्क खाका कोरियो । गाउँ–गाउँमा पञ्च प्रशिक्षणका पुस्तकदेखि तिनै पञ्चहरूमार्फत विकास गराउने योजना पनि सुरु भयो । जसलाई पञ्चायत कालमा ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ले चिनिन्थ्यो । पञ्चायती सिद्धान्त गाउँ–गाउँ पुर्‍याएको उक्त अभियान पञ्च उत्पादनको थलो बन्यो । उनकै शब्दमा अभियानले ‘चाउरिँंदै गएको पञ्चायतलाई उत्साह मिल्यो ।’

उक्त दृश्य कांग्रेस र उदारवादी पञ्चहरूलाई समेत पचेको थिएन । त्यही कारण व्यंग्यात्मक रूपमा भन्ने गर्थे, चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता ल्यु शाओचीको ‘हाउ टु बी ए गुड कम्युनिस्ट’को नेपाली संस्करण हो, गाउँ फर्क अभियान । त्यो गाउँ तहसम्मै पञ्चायत विरोधीहरू सिध्याउने संकीर्ण संयन्त्र बन्यो । कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रवादी’ दलमा उभ्याउने राजनीतिक हस्तीका रूपमा चिनिए रेग्मी । कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग थिए, उनी । त्यही कारण कांग्रेसीहरू रेग्मीलाई मनपराउँदैनथे ।

कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूले रेग्मीको पञ्चायत प्रवेशको खरो आलोचना गरे । रेग्मी भने आफ्नो प्रवेशले नै पञ्चायत हिंसात्मकबाट उदार चरित्रतिर मोडिएको जिकिर गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘आँखा चिम्लेर दोष लगाउने र गाली गर्नेहरू जतिसुकै ठूलो स्वरले चिच्याए पनि पञ्चायत विरोधी हुन खोज्ने र हुनसक्ने सांघातिक प्रहारलाई शिथिल र निस्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहन्थेंँ । पछि गएर पञ्चायतमा अनुदार पक्षलाई प्रबल बनाइयो । तर म कहिल्यै कसैको पिच्छलग्गु या अनुयायी भइनँ ।’ (कमलराज रेग्मी, सन्ध्या रेग्मीको ‘बचेरालाई आहार’, २०६८)

आफूले पञ्चायतलाई ‘राजनीतिक व्यवस्था’मा रूपान्तरित गर्नेदेखि नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य, आचार र अनुशासनमा ढाल्न समय खर्चिएको रेग्मीको जिकिर थियो । उनका अनुसार, ‘पञ्चायतको आफ्नो राजनीति भनेको दलीय पद्धतिलाई गाली गर्नु र कांग्रेसलाई ‘अ.त.’ (अराष्ट्रिय तत्त्व) भनी अराजनीतिक विरोध गर्नु सिवाय अरू केही थिएन ।’

तर, त्यसरी प्रशिक्षित पञ्च सिर्जित गर्ने राजनीतिक दर्शन नेता रेग्मीलाई पञ्चायतमा खासै उल्लेखनीय पद मिलेन । अझ २०२६ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा पराजित भएपछि उनी निराश थिए । उनलाई गाउँ फर्कको केन्द्रीय सदस्यमै अल्झाइयो, मन्त्रीमा उकालिएन । यद्यपि २०३२ पछि गाउँ फर्कको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत मन्त्रीसरह मानिन्थ्यो । पञ्चायती पदका निम्ति ‘टिकटको अनुमोदन गर्ने’ निकायमा गाउँ फर्क परिणत भएपछि शक्तिशाली भएको थियो ।

प्रारम्भमा गाउँ फर्क त्यति विवादित थिएन । यो केवल पञ्चायती सिद्धान्त प्रतिपादन, प्रशिक्षण र पञ्च मूल्यांकनमा मात्र सीमित थियो । २०३२ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनसँगै संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी पञ्चायती चुनाव लड्न त्यहीँबाट ‘अनुमोदन’ गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो, त्यसपछि राजनीतिक विवादको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो, यो संस्था । चुनावी प्रतिस्पर्धाले पञ्चहरूबीच फाटो ल्याएको, गुटबन्दी चर्काएको, षडयन्त्र बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँ फर्कले ‘सर्वसम्मति अभियान’ सुरु गर्‍यो ।

त्यसले पञ्चायती राजनीतिभित्र ठूलो हलचल ल्यायो । गाउँ फर्कका पदाधिकारीलाई चित्त नबुझाएसम्म पञ्चायतको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नपाउने स्थिति बन्यो । अर्कातिर ‘सर्वसम्मत उम्मेदवार अनुमोदन’ पद्धतिले पदीय आकांक्षी पञ्चहरू अत्तालिन पुगे । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष भइसकेका राजेश्वर देवकोटाको उम्मेदवारीसमेत अनुमोदित भएन । कठोर शैलीको गाउँ फर्क नीतिका कारण पञ्चायत कालमा रेग्मी ‘हार्डलाइनर’ मानिन्थे । राजा महेन्द्रले बुटवलमा जग्गा दिन चाहे पनि उनले लिन मानेनन् । फेरि २०३२ ताका नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सर्लाहीमा ३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन खोजे, त्यो पनि अस्वीकार गरे ।

गाउँ फर्कमा निरन्तर क्रियाशील राजनीतिक पात्रमध्ये एक थिए, रेग्मी । यसका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापाको ‘अस्वाभाविक अवतरण’पछि केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्षमा अल्झिइरहेका रेग्मीलाई पहिलोचोटि अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्यो, २०३५ कात्तिकमा । थापा, पारिवारिक सम्बन्धका कारण आफ्ना पुराना नेता बीपी कोइरालासँग दसैंमा टीका थाप्न पुगेका थिए । त्यो दृश्य नपचेका पञ्चहरूले उनको चर्को आलोचना गरे । त्यसपछि वीरेन्द्रले उनलाई २०३५ कात्तिक ११ मा राजीनामा दिन लगाए । त्यसपछि अध्यक्षको त्यो कुर्सी रेग्मीलाई मिल्यो ।

कांग्रेस र उदारवादी पञ्चको तारोमा परेको ‘गाउँ फर्क’ २०३६ को जनमत संग्रहसँगै निस्क्रिय हुनपुग्यो । राजनीतिमा अनुचित चकचकी जमाएको गाउँ फर्क अभियान र राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल खारेज हुनुपर्ने माग कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूको थियो । जनमत संग्रह घोषणाको चार दिनपछि २०३६ जेठ १४ मा गाउँ फर्कका सम्पूर्ण पदाधिकारीले राजीनामा दिएसँगै उक्त अभियान निष्क्रिय हुन पुग्यो । कुनै परामर्श नगरी जनमत संग्रह घोषणा भएकामा रेग्मी राजा वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट भए । त्यसपछि उनी दरबारसँग अमिलो मन लगाउँदै बसिरहे । महेन्द्रसँग जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध वीरेन्द्रसँग उनको कहिल्यै भएन ।

रेग्मीले कम्युनिस्ट र पञ्चायत दुवैलाई राजनीतिक गुन लगाए तर त्यसको बदलामा २०३६ पछि दरबारबाट कुनै पद मिलेन, बेलाबखत पञ्च भेलामा एक वक्तामा मात्र सीमित गर्नुबाहेक । उनको स्मरणमा, ‘पञ्चायत स्वार्थीको झुन्ड थियो । पञ्चहरू ज्यादै रक्सी खाने । मलाई समेत यति रक्सी खान सिकाए कि भनेरै साध्य छैन । अझ यसो भनौं, कम्युनिस्टले रक्सी चखाए । पञ्चहरूले लत नै बसालिदिए । यतिसम्म कि मेरो पेटको अल्सर बल्झेर अप्रेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६८ चैत २६) जनमत संग्रहपछि उनको दरबारसँग सम्बन्ध पातलिन पुग्यो । बहुदल आएपछि पनि उनी कुनै राजनीतिक संगठनमा देखा परेनन् । उनको राजनीतिक उत्तराद्र्ध पुराना कम्युनिस्ट र इमानदार पञ्चहरूसँगको चिन्तन–मननमै बित्यो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानविन होला त न्यायाधीशका 'अकूत' सम्पत्ति ?

टिप्पणी
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — ‘ती माथि किन कारबाही भएन ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’ पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल निरन्तर यो प्रश्नसहित सवाल पनि दोहोर्‍याइरहन्छन् । ‘ती’, अर्थात्, न्यायाधीश । उनै लम्सालले गहिरो छानविनपछि न्यायाधीशहरुका ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखेका थिए र थप छानविन गरी सजाय दिलाउन सिफारिस गरेका थिए । 


लम्सालकै शब्दमा, ‘न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेका हौं। हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने थिएनौँ ! हामीले नामै उल्लेख गरी कारबाही गर्न भनेर लेखेका थियौँ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६९ भदौ १०) ‘त्यो सिफारिस’ थियो– पन्ध्र वर्षअघिको। यतिखेर पनि त्यो सूची न्यायपरिषद्को ‘सेफ’भित्र भूमिगत छ। कहींबाट थप अनुसन्धान नहुँदाको पृष्ठभूमीमा ‘कैफियतवाला’ न्यायाधीशका सम्पत्ति चोखा हुँदै ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुँदैछ। यतिखेर न्यायाधीशको ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गराएर छाड्ने’ उद्घोषसँगै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ चर्चामा छन्। तर उनलाई न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानविन भएको थियो र ‘कैफियत सूची’ छ भन्ने जानकारी नभएको देखिन्छ। नत्र उनको भाषणको कार्यसूचीमा यो विवादास्पद सवाल छुट्ने थिएन होला।

न्यायाधीशमात्र होइन, राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण सुविधाभोगीहरुको ‘सम्पत्ति’मा पूर्व न्यायाधीश लम्सालको आँखा परेको थियो, २०५८ फागुनमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगका अध्यक्ष भएका नाताले। सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टिकाटिप्पणीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए। जसलाई बोलीचालीमा ‘लम्साल आयोग’ भनिन्छ।

त्यो आयोग, जसले २०४७ यता सरकारी सुविधाभोग गर्ने ४१ हजार ९ सय ४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण माग्यो। यद्यपि आयोगलाई सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। त्यतिखेर सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ३० हजार ५ सय व्यक्तिको सम्पत्ति–विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो। विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो।

तेह्र महिना लगाएर वृहद् प्रतिवेदन बनाएको थियो, लम्साल आयोगले। छानविनका अथाह अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुलाई ‘शंकास्पद सूची’ पनि थियो। उसको सिफारिस थियो, ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरुको अकूत अवैध सम्पत्ति भएको देखिंदा तत्काल छानविन गर्ने।’ त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाएको थियो। आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाका बखत राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं।

त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयन निम्ति मन्त्रिपरिषद्तिर फर्कियो। ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनित लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्ले ‘त्यो प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरुको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठायो।

अख्तियारले त्यही सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो। सँगै समाजमा ‘अकूत सम्पत्ति’वालाहरु सजायँको फन्दामा पर्छन् सन्देश प्रवाह गर्‍यो– २०६० पछि। उतिबेला न्यायाधीश तथा न्याय सेवामा ‘ठूलो संख्या’मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवालाहरु छन् भन्ने टिप्पणी चलिरह्यो। उतिबेला अनौपचारिक तहमा चुहिएर आएका सूचनाअनुसार, २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो। अझ न्यायाधीश लम्साल स्वयंले ‘न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही नभएको’ आशंका जाहेर गरिरहेपछि शंकाले मैदान प्राप्त गरिरहेको छ। विडम्बना, न्याय परिषद्ले ‘शंकास्पद सूची’लाई ‘कुखुराले चल्ला छोपेझैं’ पारिरह्यो।

हाम्रो संविधान तथा कानूनले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित र स्वच्छ राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई सुम्पेको छ। हरेक विवादित विषय हुन् या प्रकरण, तिनको छिनाफानो हुने अन्तिम थलो न्यायालय नै हो। त्यहीकारण भूमिका र अधिकारसँगै त्यो निकाय स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ।

लम्साल, जसले न्यायालयकै परिसरमै न्यायिक जीवन बिताए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्तिपछि उनी स्वयं पनि न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न पुगे। उनकै दावीअनुसार, उनको पालामा कैफियतवाला न्यायाधीशहरुको छानविन अघि बढेको थियो। न्यायपरिषद्बाट उनको बर्हिगमनसँगै फाइल अड्किन पुग्यो। अर्थात्, न्यायपरिषद् न्यायाधीशका सम्पत्तिका सवालमा मौनता साँध्यो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु ‘सजायँ’को भागीदार बन्ने र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरु ‘चोखा’ बनिरहेको दृश्यले न्यायिक क्षेत्रलाई ‘स्वच्छन्द’ बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अझ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोगको कारबाही सूची पहिला त न्याय क्षेत्रबाटै कार्यान्वयनको थालनी हुनुपर्थ्यो।

संविधान र कानूनत: उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद् स्वयंले छानविन गरी सजायँ दिलाउने अधिकार राख्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीशका हकमा छानविन गरी ‘महाभियोग’ निम्ति संसदसमक्ष पेश गर्न सक्छ। महाभियोग पारित भएको खण्डमा त्यस्ता पात्रको आर्थिक बद्मासीमाथि अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्को सेफमा कोचिएका सम्पत्ति फाइल खोतल्नेदेखि विद्यमान न्यायिक विकृति–विसंगति तथा असंगतिका विषय किनारा लगाउनैपर्छ। त्यहाँभित्रका खराब पात्रहरु खोजी गरी तह लगाउन सकेको खण्डमा मात्र असल–इमान्दार पात्रहरु मर्यादित र सम्मानित हुनेछन्। सँगै संस्थाप्रति विश्वास पनि बढ्नेछ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि प्रभावशाली सदस्यमा पर्छन्, कानून मन्त्री। न्यायमूर्तिहरूका खराब विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने न्यायपरिषद्को भूमिका प्राय ‘शून्य’ छ। त्यसो हुँदा पहिलो त कानून मन्त्रीले ‘सेफभित्र लुकाइएको’ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोतल्ने र कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउने हिम्मत् गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्यायाधीशहरुको संकलित सम्पत्ति विवरणमा नियमित छड्के जाँच हुनुपर्छ।

छड्के जाँचको श्रृंखला सुरु गर्ने हो भने जसरी पनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने मनोवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सँगै न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्भित्र दरिलो संस्थागत संरचना बनाउन पनि चुक्नुहुन्न, न्यायिक शुद्धताका निम्ति।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT