‘बिचरा’ पुरुष !

म बारम्बार सोच्ने गर्छु, ‘साँच्चै वर्षौंदेखि पुरुषलाई खेतबारीमा जोत्ने गोरुजस्तो बनाइएको तथ्य सबै पुरुष जातिलाई थाहा होला कि नहोला ?’
शीतल दाहाल

काठमाडौँ — भर्खरै मेरो एक केटा साथीको बिहे भयो । उमेरले ३५ नाघेका ती साथीकी बेहुलीको उमेर भने २२ वर्ष अर्थात केटा र केटीको उमेरमा १३ वर्षको अन्तर ।

विवाह समारोहको म सामान्य जन्ती थिएँ । उमेरले साढे तीन दशक काटेको भएर होला, निधार र गालामा देखा परेको चाउरीले बेहुलाको सुन्दरतामा ह्रास आएको थियो । कानको छेउछाउमा देखा परेका सेता कपालले केटो झनै परिपक्व देखिन्थ्यो तर उसको तुलनामा केटी भने एकदम कोमल देखिन्थिन् । शारीरिक व्यायाम नभएर हो वा दौरासुरुवाल साँघुरो भएर, दुलाहाको पुट्ट परेको भुँडीमा जन्तीका आँखा बारम्बार एकोहोरिएको अन्दाज सबैले गरे । यस्ता जोडा नमिलेको दुलादुलहीको बिहे बारम्बार देख्न पाइन्छ जब हाम्रोतिर बिहेको लगन सुरु हुन्छ । हुन त मन मिले खासै फरक पर्दैन ।

तर हाम्रो समाजमा बिहे गराइँदा मनसँग मन मिलाइन्न । बरु जात, गोत्र, वर्ग, धनसम्पत्ति हेरेर बिहे गरिन्छ/गराइन्छ । सम्पत्ति र जातमा चित्त बुझे मन नमिले पनि बिहे हुन्छ । जात र गोत्र मिलेकै आधारमा अनमेल लगनगाँठो कसिएका हजारौं उदाहरण हाम्रा अघि छरपस्ट छँदै छन् ।

यो लेख तयार पार्दा म बारम्बार त्यही मेरो केटो साथीलाई सम्झिरहेछु । अब ऊ मरेरै भए पनि नवविवाहिताको रहर पूरा गर्न लागिपर्छ । सम्भवत: चाँडै जन्म लिने बालबच्चाको रहर पूरा गर्न ऊ कसिन्छ । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक सबैजसो श्रमको उचाइमा अब उसले पाइला टेक्नैपर्छ । ऊ जागिरे हो भने हाकिम रिझाउनैपर्छ, ऊ सुरक्षागार्ड हो भने खुट्टाको जुत्ता फाट्ने गरी ‘सल्युट’ ठोक्नैपर्छ । सिपाही भए बन्दुकको नालमा निदाउनैपर्छ । किसान हो भने खेतबारीमा भिड्नैपर्छ । ऊ मजदुर हो भने पसिनाको आहालमा डुबेर भारी बोक्नैपर्छ । पुरुषले नै अगुवाइ लिएको यो समाज पुरुष जातिसँग यति अनुदार छ कि कुनै दिन वा कुनै पल उसलाई सार्वजनिक रूपमा धक खुलाएर रुनसमेत दिँदैन ।

ऊ घरमूली हो । उसलाई सदियौंदेखि त्यही स्थान दिइएको छ । वंश, गोत्र, थर या परिवारको मूल जिम्मेवारी उसैले कायम राख्नुपर्छ । तैपनि के त्यस्तो तत्त्व छ पुरुषसँग, ऊ प्राय: हार मान्दैन । यही आलोकमा म ऊ मात्रै होइन, प्राय: समाजका पुरुषलाई ‘बिचरा’ देख्छु । किनभने मसँग केही यस्ता तथ्य छन्, जसलाई नियालेर हेर्दा ती बिचरा नै देखिन्छन् । यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस् ।

मलाई पुरुषविरोधीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् । म जान्दछु, अर्बौं प्राणीमध्ये एक पुरुष प्राणीकै कारण मैले पनि यस धर्तीमा जन्म लिन पाएकी हुँ । मलाई यस्तो लाग्छ– म कुनै पुरुषको ठाउँमा हुन्थे भने वंश, गोत्र, थर या परिवारको मूल पद पाउने लोभमा म फस्दिनथेँ । बरु नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली समाजले पुरुषलाई एउटा ‘अदृश्य धम्की’ मा बाँधेर राखेको गोप्य कुराको खुलासा गर्थें अनि ‘अदृश्य धम्की’ विरुद्ध बोल्ने सामथ्र्य राख्थेँ । युगौंदेखि, ‘तँ मर्द होस्, तँ पुरुष होस्, तेरो जिम्मेवारी परिवारको पालनपोषण, बिहाबारी र सुरक्षाको हो । तैंले जन्माउन लगाएको बथान अर्थात बालबच्चाको मूल संरक्षण र व्यवस्थापनको कुनै पनि कमजोरीको जिम्मेवार तँ आफैं होस्’ भन्ने अघोषित दासताविरुद्ध म आवाज उठाउँथेँ ।

‘छोरो भएर पनि हेर के लाज नभाको होला’ भन्लान् भन्ने डरले पुरुष जातिलाई आँसु लुकाउन कसले सिकायो होला ? फेरि अवस्था कस्तो छ भने श्रीमतीको तुलनामा लोग्नेले कम पढेर हुँदैन, पुरुषले महिलाले भन्दा थोरै कमाएर हुँदैन । श्रीमतीले कुनै जागिर गरेकी छन् भने इज्जत धान्नकै लागि पनि पुरुषले उनले भन्दा धेरै कमाउने जागिर खानैपर्छ, खोज्नैपर्छ । नत्र त जोइटिङ्ग्रे † यति मात्र होइन, जोइका तुलनामा पोइ होचो हुनु पनि हुँदैन । बाँसका बोटजस्ता अग्ला केटा तिनका होचा श्रीमतीका लागि सुहाउँछन् तर होचा केटालाई अग्ला महिला पटक्कै सुहाउँदैन । महिला दुब्लाउँदा नराम्रा देखिन्नन् तर पुरुषले गमक्क मोटाउनैपर्छ ।

कहिलेकाहीं मेरो मनमा लाग्छ सम्भवत: यही अदृश्य र अप्रत्यक्ष सामाजिक ‘ताप’कै कारण धेरै युवा देश छाडेर अरबको रापमा बालुवा पेल्न तयार भएका होलान् । म बारम्बार सोच्ने गर्छु, ‘साँच्चै वर्षौंदेखि पुरुषलाई खेतबारीमा जोत्ने गोरुजस्तो बनाइएको तथ्य सबै पुरुष जातिलाई थाहा होला कि नहोला ?’

हुर्कंदै गरेकी केटीलाई समाजले पराइघर जानुपर्ने कुरा सिकाउँछ, यही सवालमा हुर्कंदो पुरुषलाई भने भोलि विवाह गरेर ल्याइने उही हुर्कंदो युवतीलाई पाल्नुपर्नेदेखि नमरेसम्म उसको जिम्मा लिनुपर्ने पनि सिकाइन्छ । फेरि पनि पुरुषवर्गसँग सोध्न मन लाग्छ– किन अनेक बेहोरेर महिलालाई पाल्नेदेखि पोल्नेसम्मको जिम्मा लिन खटिन्छ पुरुष ? किन उसले नभनेको, ‘म कसैलाई पाल्न सक्तिनँ, उनी आफैंले आफंैलाई पाल्नुपर्छ ।’ प्यारा पुरुषजन, तपाईंले आफैंले आफैंलाई पाल्न सक्ने केटी खोजेमा कुनै अमुक मेसिनझैं तपाईं अहोरात्र खटिनुपर्दैनथ्यो ।

अरबको तातो बालुवा होस् वा विदेशी हिउँका सहरहरूमा खटिनुपर्दैनथ्यो । पक्कै पनि चलिरहेको संस्कारले आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक विरासत पुरुषकै हातमा कायम त गराउला तर विवाह गरेपछि ल्याइएकी श्रीमती र उनीबाट जन्मेको सन्तानलाई आफ्नो थर दिन पाउने र आफू घरमूली हुन पाउने लोभमा आफ्नो जिन्दगी नै ‘कुर्वान’ गर्नुपर्ने कुरोचाहि साँच्चै दुखिया प्रचलन हो । मेरो यो लेखको आशय अब केटा मानिसले कामकाज छाडेर ‘बिन्दास’ जिउन पाउनुपर्‍यो भन्ने हुँदै होइन । बरु के हो भने संस्कारका नाउँमा जेजति भयो, त्यो गलत भयो, अब हामीले संस्कार बदलेर महिला र पुरुषलाई समान हैसियतको बनाउन लाग्नुपर्‍यो भन्ने चाहिँ हो ।

हिजो संस्कारका नाउँमा समाजले जिउँदै महिला जलाएकै हुन् । त्यो क्रुर अत्याचारको अन्त्य पनि भएकै हो । संस्कार त समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो । कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने संस्कारलाई अन्त्य गरेर नयाँ संस्कार बसाउन हामीलाई केले रोक्ने ?

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासन, तर कसरी ?

समृद्धिको आधार सुशासन हो भने सुशासनको आधार उचित अनुगमनको संयन्त्र हो ।
डा. रमेश पौडेल

काठमाडौँ — विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूका बीच आर्थिक समृद्धिसँगै जोडिएर आउने शब्द हो, ‘सुशासन’ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘सुशासन ल्याउन नसक्ने हो भने स्थिर सरकारको कुनै अर्थ छैन’ भनेकाले यसको महत्त्वबारे उनलाई पनि जानकारी रहेको प्रस्ट भयो ।

सुशासन आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भने राम्रो अनुगमनको संयन्त्र सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसो गर्दा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, समाजमा गरिने कुनै पनि कारोबारमा हुने अघोषित एवं अदृश्य लागत घटाउँछ र गैरकानुनी काम गरेर नाफा कमाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, अनि व्यावसायिक करार लागू हुनेमा कसैलाई शंका हुँदैन । सबै नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्छ, यसर्थ सुशासन विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

अवसर छ
अगाडिका कुरा छाडौं, हाम्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगेअनुसार पनि ओलीभन्दा अगाडि २ नेतालाई यस्तो अवसर प्राप्त थियो । उनीहरूलाई जनताको पूर्णविश्वास सहितको संवैधानिक अधिकार थियो । त्यस्तो पहिलो अवसर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका अवशेषलाई पन्छाउँदै धेरै हिसाबले देशमा सुशासन र व्यवस्थित प्रणाली बसाउने अवसर उनलाई थियो तर त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक खिचातानीका कारण उनले गुमाए । त्यसैका कारण सुशासनमा प्रहार हुँदै गयो, अस्थिरता हावी भयो ।

दोस्रो अवसर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग थियो । सबै पुराना अवशेषहरूलाई हटाएर नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि उनीप्रति जनताको पूर्णविश्वास थियो तर त्यो विश्वास एउटा सेनापति प्रकरणले धराशायी बनायो । त्यसैले जनबोलीका भाषामा भन्नुपर्दा ती दुवै अवसर खेर गए ।

अहिले जनताको आशा र विश्वास नि:सन्देह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै हो । सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्दै बढी न्यायिक र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कार्य गरेमा उनीप्रतिको जनभरोसा टुट्ने थिएन । यो लेखले सुशासनका लागि गरिनुपर्ने काम, देखिएका चुनौती र तिनीहरूको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ ।

सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन्
प्रधानमन्त्रीसँग सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन् र यी दुवैले अवसर र चुनौती लिएर आएका छन् । एकातर्फ आधुनिक देश बन्न चाहिने पूर्वाधार नै नभएकाले जे गरे पनि कम देखिने अवसर छ । लामो समयसम्म चलेको शक्ति संघर्ष र संक्रमणकालको अन्त्य भएकाले पनि विगतका कार्यकारी प्रमुखलाई भन्दा बढी सजिलो छ । योग्य मानिसहरूको समूह बनाउन चाहँदा पनि विगतमा भन्दा सजिलै पाउन सक्ने वातावरण छ, केही गरौं भन्ने युवापंक्ति उपलब्ध छ ।

अर्कोतर्फ आजसम्म जेजति कारणले देशको यो हालत भयो, ती तत्त्व, प्रवृत्ति, स्वार्थकेन्द्रहरू र त्यसका विभिन्न अवशेषात्मक रूपहरू आज पनि विद्यमान छन् । हामीले जसोतसो सम्पन्न गरेको राजनीतिक क्रान्ति मात्र हो । आर्थिक क्रान्ति मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति पनि गर्न बाँकी नै छ ।

कुशासनको हद त कुरा गरिसाध्य छैन, यहाँ । एउटा खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई अर्को खुट्टाको शल्यक्रिया गरिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुरानै ढर्रा छ । संघीयतामा गएका कारण विभिन्न क्षेत्र, नेता र बढेका स्वार्थहरूको व्यवस्थापनका चुनौती विगतका भन्दा थपिएका छन् । यी सबैका लागि चाहिने साधन र स्रोतमा खासै बढोत्तरी भएको छैन । धनी र गरिबबीचको अन्तर सन्तोषजनक छैन, समग्र अर्थतन्त्रका आफ्नै चुनौती छन् । यो अवस्थाबाटै मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनसँग छ ।

पहिलो सुधार सरकारी अड्डाहरूमा
सरकारी कार्यालयहरूले पुर्‍याउने सेवाहरूको स्तरले सरकारको इज्जत र बेइज्जतीको निर्धारण गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने घुसखोरीको रकम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्छ भन्ने धारणा सर्वसाधारणको छ । आज पनि सरकारी कार्यालयमा पुग्दा रक्तचाप बढ्ने अवस्था छ । जहाँबाट करोडौं रुपैयाँ दैनिक राजस्व उठ्छ, ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर तिर्न पनि समस्या भएपछि राष्ट्र कसरी समृद्धि हुन्छ ? जुन कार्यालयले राजस्व उठाउँछन्, ती कार्यालयहरूमा सेवाको स्तर आकर्षित बनाउनसके मात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ । घुसखोरी रोक्ने मात्र होइन, मुस्कानसहितको स्तरीय सेवाको अवधारणा लागू गर्नसके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति छिटो हुन्छ । सरकारले गरेका वाचाअनुसारका कामहरू जनताका बीचमा सरल र पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउन सक्दा मात्र शासनको स्तर सुधारिन्छ ।

हरेक कामको न्यूनतम प्रोटोकोल तय गरौं
एकै योग्यता भएका सबै मानिसको काम गर्ने तरिका एउटै हँुदैन । कामप्रतिको अनुभव, दृष्टिकोण र शैली पनि फरक–फरक हुन्छ तर सेवाग्राहीले सम्बन्धित सबै पेसाकर्मीबाट एकै खालको स्तरीय सेवा पाइयोस् भन्ने आस गरेका हुन्छन् । एउटै शुल्क तिरेर फरक स्तरको सेवा पाउने अवस्था कुशासनको परिचय हो । काठमाडौंको एउटै पोलिक्लिनिकबाट एउटै शुल्क तिर्दा पनि फरक–फरक चिकित्सकबाट पाउने सेवा र व्यवहारको स्तर फरक नै हुन्छ, किन ? कारण छन् ।

त्यसैले हरेक पेसा र सेवाप्रदायकहरूले उनीहरूले गर्नैपर्ने निश्चित न्यूनतम प्रक्रियाहरू (प्रोटोकल) निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक शल्यचिकित्सकले बिरामीको शल्यक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि न्यूनतम काम र प्रक्रियाहरूको तयारी कसरी गर्ने ? निश्चित शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यक्ति, औषधि, औजार, बिरामीको कागजातको अध्ययन र उससँग गरिनुपर्ने न्यूनतम कुराकानी, निश्चित हुनुपर्ने सूचना आदि तय गर्दा कुशासनका कारण देखिने घटना हुनेछैनन् ।

यस्तै प्रोटोकल मासु र किराना पसल, होटल, सफाइ क्षेत्र, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका कार्यहरूलगायत सबै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दा सुशासनको प्रभाव देखिन्छ । यसरी प्रोटोकल बनाएको खण्डमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

भूपू नीतिनिर्मातालाई हावी हुन रोकौं
हामीले एकातिर अहिलेको देशको समग्र प्रगति भएन भनिरहेका छौं, र समृद्धिको यात्रा तय गर्नैपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ हाम्रा अधिकांश ऐन र नियमावलीहरूमा भूपू वरिष्ठ कर्मचारीहरू मात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकले विज्ञ सिफारिस गर्छ, त्यसका लागि योग्यता तोकिएको छ, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष प्राध्यापक भई काम गरेको यस्तै–यस्तै । यस्तै अवस्था अन्य संस्थान र संस्थाका सवालमा पनि छन् । भन्दा युवा स्वरोजगार भन्ने तर त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्न ४५ वर्षको उमेर पुग्नैपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निवृत्त भएका अधिकांश भूपू वरिष्ठ मात्र बाहुल्य रहने प्रावधानका कारण ती संस्थाहरूमा नत नयाँपन नै आउँछ, न उनीहरूले प्रगति नै गर्न सक्छन् । भूपू भएका आधारमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने होइन, सम्बन्धित विषयको ज्ञाता छ भने सकेसम्म युवालाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ र प्रगतिशील प्रवृत्ति पनि भित्रिनेछ र सुशासनका लागि सजिलो हुनेछ ।

नीति सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमको अन्त्य गरौं
हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के भने कति नीति नराम्रा बन्दा हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा आँखाअगाडि नै बिग्रिरहेका हुन्छन् । लागत र लाभको विश्लेषण नगरी नीति बनाएर सेलिब्रिटी मन्त्री, सचिव बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । परिपक्व ढंगले दीर्घकालीन प्रभावको राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर नीतिहरू बनाउने प्रचलन सुरुवात गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

कार्यान्वयन तथा सुशासन आयोग
हामीले समृद्धि चाहने हो भने बनेका नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । देशका कुनै पनि आर्थिका क्रियाकलापमा देखिएका अराजकताहरूको नियन्त्रणका लागि उजुरी परेको बढीमा आधा घण्टाभित्र त्यस्ता सबैखाले गलत कामहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्तिसहितको संयन्त्र बनाउँदा बजारबाट कोही ठगिनेछैन र कसैले गलत गर्नेछैन । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाएर मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ किनभने आर्थिक समृद्धि, सुशासन र अनुगमनबीच नङ र मासुकै सम्बन्ध हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले शक्तिशाली सुशासन तथा अनुगमन आयोग वा यस्तै संयन्त्र बनाउन सक्दा आफ्ना नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्