कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक कार्यसूची

प्राथमिक तहका विद्यालय नक्सांकन गर्ने र विद्यालयका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने कुराको ढाँचा पनि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रत्येक कक्षामा कमसेकम एक शिक्षक त न्यूनतम सर्त नै हो ।
टीका भट्टराई

काठमाडौँ — कर्णाली सबैभन्दा कम शैक्षिक पूर्वाधार रहेको प्रदेश हो । यसर्थ यहाँ प्रतिक्रियात्मक काममा धेरै नअलमलिएर नयाँ सिर्जनात्मक व्यवस्था गर्ने अवसरहरू बढी छन् । यहाँ शिक्षाको माग र माग सिर्जना गर्ने काम पनि बढी छ ।

कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक कार्यसूची

प्रदेशमा तयार भएको जनशक्तिले अवसर पाउने सम्भावना पनि सायद अरू प्रदेशभन्दा बढी नै होला, यद्यपि यस्तो अवसरले क्षेत्रीय परिधिमा सीमित रहने खतरा पनि बोक्न सक्छ । मुख्यत: प्रदेशका दुईथरी काम छन् : एउटा प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अर्को स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने र आधारभूत शिक्षाका लागि निर्देशक नीतिहरू निर्माण गर्ने । क्रमश: यी दुवै भूमिकाको क्रमश: चर्चा गरौं ।

आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नु सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । शिक्षालाई समृद्धिको मानवीय संसाधनका रूपमा हेरेर यस्तो आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने सम्भवत : प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त एकाइ हो । जाहेर नै छ, यसलाई आफ्ना अवश्यकता विशेषता र अवसरका आधारमा गरिनुपर्छ । शैक्षिक कार्यसूचीको प्रयोजनका लागि कर्णाली प्रदेशका विशेषता, आवश्यकता आदिको फेहरिस्त तयार गर्ने यस लेखनको अभिप्राय नभए पनि यसको छोटो उल्लेख गराैं ।

यद्यपि कुनै पनि क्षेत्रका विशेषता, अवश्यकता आदि व्यक्तिगत दृष्टिकोण र ज्ञान/अज्ञानद्वारा प्रभावित हुन सक्छन् । कर्णाली क्षेत्रका विशेषता सरलताका लागि मुख्यत: जल, जमिन र जनताकै आधारमा हेराैं : बिजुली कर्णालीको मध्यकालीन समृद्धिको आधारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यसका लागि आवश्यक इञ्जिनियरिङका विभिन्न विधाहरू आवश्यक हुन्छन् । त्यससँग जोडिने सिमेन्टजस्ता उत्पादनका लागि आवश्यक इञ्जिनियरिङ जस्ता विषय पनि आइपर्लान् । प्रादेशिक तहबाट यस्ता सूची प्राप्त भएपछि सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई विशिष्टताका क्षेत्रहरू अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय बाँड्न पनि सक्छ ।

जमिनका विभिन्न पक्ष छन् : खेती, जडिबुटी आदि । खेतीभित्र पनि आम्दानी र पोषणका दृष्टिले फरक किसिमका अन्न, दलहन, फलफूल ताम्बुल आदि छन् । यहाँको धेरै कृषि क्षेत्र शुष्क या अर्धशुष्क प्रकृतिको रहेकाले त्यस अनुसार कृषिका लागि अध्ययन गर्ने संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन् । धेरै देशमा शुष्क शेत्रमा विशिष्टीकरण गर्ने कृषिका विश्वविद्यालयहरू नै छन् । सङ्घीय सरकारले यस्तो शिक्षण मनाङ/मुस्ताङ जस्ता हिमाल पारिका ठाउँ र रामेछापका कोशी पारिका क्षेत्रसमेत ध्यानमा राखेर यस्तो सिकाइको केन्ऽ यता राख्न सक्छ । वागमतीसँगै तेल, रक्सी निकाल्ने र दैनिक खानाका लागि खाद्यान्न जोगाउने ज्ञान र सीप पनि यस वरिपरिका शिक्षामा आउनुपर्ने देखिन्छ । जडिबुटी अझ विशिष्टीकृत शिक्षाको क्षेत्र हो । यसले सङ्कलन, प्रशोधन, संरक्षणदेखि बजारीकरण लगायतका दक्षता माग गर्छ । सधैं सबै अवश्यकता क्षेत्रमा जनशक्ति तयार गर्नु आर्थिक दृष्टिले दक्षतापूर्ण नहुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा यहाँका जडिबुटीलाई ध्यानमा राख्दा सुगन्ध विज्ञानमा पनि दक्षता जरुरी छ । सुगन्ध विज्ञानमा कोर्स चलाउनुभन्दा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु बढी फलदायी रहन्छ । साथसाथै आम्ची आयुर्विज्ञानका पक्षहरूलाई पनि यहाँको विशेषताका दृष्टिले जडिबुटीभित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटन अर्को समृद्धिको कुरा गरिने क्षेत्र हो । यसका लागि सामान्य आतिथ्यभन्दा अलि पर गएर स्थानीय विशेषताहरू ध्यान राख्ने पर्यटकीय अध्ययनको आवश्यकता छ । होटल चलाउनमात्र होइन, अतिथि सत्कार पढाउने शैक्षिक संस्थाले होमस्टे चलाउन पनि सिकाउनुपर्‍यो । कर्णालीका इतिहाससहित प्रकृति र संस्कृतिको ज्ञान दिनुपर्‍यो ।

अब लागौं स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गर्ने नीतिहरूतर्फ । सबैभन्दा पहिला यहाँको शिक्षा सङ्काय दरिलो बनाउनु जरुरी छ । विशेषगरी आधारभूत तहको पढाइ सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

व्यावसायिक वा प्राविधिक शिक्षाका चर्का कुरा गर्ने गरिन्छ, तर आधारभूत तह राम्रो नभएसम्म प्राविधिक शिक्षा सफल बनाउन सजिलो छैन । सुर्खेतमा एउटा कृषि शिक्षामा अब्बल काम गरिरहेको विद्यालय छ, जहाँ देशका विभिन्न भागबाट विद्यार्थी आएर पढ्छन् । तर त्यहाँ वरिपरिका विद्यार्थी निकै कम छन्, किनभने त्यहाँ वरिपरिको र त्यस विद्यालयको पनि प्राथमिक तह पर्याप्त स्तरीय छैन । प्रदेशका शिक्षा योजनाकारहरूले समृद्धिमा आधारभूत शिक्षाका कुरा र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे गम्भीरतासाथ बुझ्न जरुरी छ ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पूर्वी एसियाका कोरिया, ताइवानजस्ता देश र भारतका केरलाजस्ता राज्यको समृद्धिमा त्यहाँका सरकारहरूले प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी भएको कुरा निरन्तर बताइरहेछन् । सम्भवत: भारत र चीनको दूरी पनि यी दुई देशले प्राथमिक तहमा गरेको लगानीबाट नाप्न सकिन्छ । सहस्राब्दी नपुग्दै चीनले आधारभूत तह शतप्रतिशतको नजिक पुर्‍याइसकेको थियो, जबकि भारतले यहाँ पुग्न निकै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता व्यवस्थाको लागि औपनिवेशिक काल पहिलेदेखि नै नेपालको आदर्श भारत रहेको सन्दर्भमा नेपाल र यसका प्रदेशहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

देशमा राजमार्गमै जोडिएर विद्यालयहरूमा पनि चिट उद्योग नभएको होइन । कर्णालीका जिल्लाहरूले विद्यालय शिक्षा पार गर्न नसके त्यहाँ गएर जाँच दिने चिनारी फेर्नु जरुरी छ । कर्णालीले पर्गेल्नुपर्ने अर्को कुरो भाषाको हो । लिखित सङ्घीय नेपाली र बोलीचालीको भाषामा ठूलो अन्तर छ । सायद त्यति नै अन्तर जति अर्कै परिवारको भाषा छ । यसलाई पाठ्यक्रम आदि फेर्नेभन्दा कसरी स्थानीयबाट लिखित भाषातिर वारपार गर्न सिकाउने भन्ने कुरा शिक्षकलाई दोस्रो भाषा सिकाउने सीप थपेर सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यो काम सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राथमिक तहका विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने र विद्यालयका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने कुराको ढाँचा पनि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रत्येक कक्षामा कमसेकम एक शिक्षक त न्यूनतम सर्त नै हो । यति बिना समृद्धिको सपना देख्नु सपनामात्रै हुन्छ । प्राथमिक तह सुधार्ने हो भने ग्रेड टिचिङमा नगइकन सम्भव छैन ।

कर्णालीका थुप्रै मानिसहरू धावक, खेलाडी प्रकृतिका छन् । यस क्षेत्रका व्युत्पन्न प्रतिभाहरूलाई दौड, घोडादौड जस्ता विषय पढ्न पाउने एउटा खेल विद्यालयको आवश्यकता हुन्छ । सायद कर्णाली क्षेत्रको भूगोल हेर्दा यहाँ साइकल चलाउने काम अर्को साहसी खेलका रूपमा पर्वतीय साहसिक यात्रासँग पनि जोडिन सक्छ ।

कर्णालीलाई नजिकबाट नियालिरहेका भट्टराई शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?