सहायक भूमिकामा महिला जनप्रतिनिधि

महानगरभित्र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न, अस्पतालले दिएको सेवामा पहुँच बढाउन, मातृ मृत्युदर घटाउन तथा पूर्ण खोपप्रति सचेतना जगाउन यो अभियान थालिएको उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ । उपप्रमुख कार्कीजस्तै वडा नम्बर ११ की सदस्य इन्दिरा गिरी ११ बजेभित्र वडा कार्यालय जान्छिन् र आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म वडाबासीलाई सहयोग गर्छिन् ।

तर विराटनगरमा कार्की र गिरीले जस्तै क्रियाशीलता बहुसंख्यक महिला जनप्रतिनिधिले देखाउनसकेका छैनन् । १९ वडा भएको विराटनगर महानगरपालिकामा ३९ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि विकास निर्माण सम्बन्धी काममा कुहिरोको कागजस्ता बनेका छन् । धेरैजसो त काम पर्दामात्र वडा कार्यालय जान्छन् । कोही नियमित रूपमा वडा कार्यालय गए पनि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ हुनु र समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपाय पत्ता लगाउन नसक्नुमा उनीहरू स्वयंको भन्दा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले सहायकको भूमिकामात्र निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । अधिकांश प्रमुख र वडाध्यक्ष महिला जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयले भोग्दै आएको समस्याबारे खासै छलफलै गर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आज निर्वाचित भएपछि उनीहरूलाई स्कुलिङ गर्न दलहरू चुकेका छन् । हिजोका दिनमा विकास निर्माणको काममा भन्दा दलको बैठक सभामा आफ्नो ऊर्जाशील उमेर र समय खर्चेका अधिकांश महिला पनि विकास निर्माणको काममा अलमलिएका छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि प्रमुख र वडाध्यक्षको निर्देशन पर्खिरहेका देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता पाइँदैन ।

हुन त पुरुष जनप्रतिनिधिहरू पनि नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणबारे त्यति प्रतिबद्ध र स्पष्ट देखिंँदैनन् । अधिकांशले विकास निर्माण भन्नाले भौतिक निर्माणलाई मात्र बुझ्छन् । विकास निर्माणप्रतिको अल्पबुझाइकै कारण अहिले सामाजिक समस्या विकराल बन्दैछन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसँगै बोक्सीको नाममा महिलाहरू प्रताडित हुने अवस्था उस्तै छ । दाइजो प्रथा पनि कायमै छ । यस्ता सामाजिक समस्यामा पनि जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ हुनु सुहाउँदो होइन । भौतिक विकासलाई मात्र विकास निर्माण भनेर बुझ्ने र त्यसै अनुरूप कार्यक्रम गर्ने–गराउने परिपाटीले सामाजिक विकासका काम गौण बनेका हुन् ।

सामाजिक विकासप्रतिको अल्पबुझाइले सरकारले सुरु गरेका सामाजिक विकासका कामहरू अलपत्र परेका छन् । यस्ता सामाजिक विकासका काममध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन अग्रपंक्तिमा पर्छन् । हिजोका दिनमा सरकारले साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले साक्षर नगर, वडा र टोल बनाउने कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको कामलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन महिला जनप्रतिनिधिहरूले होस्टेमा हैंसे गर्न सक्छन् भने आफ्नो नगर, वडा र टोल स्वच्छ राख्न स्वच्छता अभियान सुरु गर्न सक्छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा निजी संस्थाहरूले गर्दै आएको फोहोर–मैला व्यवस्थापनको काम ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ सरह भएको छ ।

हिजो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सुरु गरिएका कतिपय झारा टराइका कामप्रति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सम्वेदनशील देखिंँदैनन् । नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणसँगै सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याप्रति जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्वेदनशील बनाउन दलहरूले पनि समय–सापेक्ष स्कुलिङ गर्न जरुरी छ ।