सहायक भूमिकामा महिला जनप्रतिनिधि

मधु राई

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की अहिले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘छोरी बचाऊ’ अभियान सफल पार्न लागिपरेकी छन् । महानगरले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेका ३० दम्पतीलाई गत फागुन ३० गते जनही ३ हजार रुपैयाँ वितरण गर्‍यो ।

महानगरभित्र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न, अस्पतालले दिएको सेवामा पहुँच बढाउन, मातृ मृत्युदर घटाउन तथा पूर्ण खोपप्रति सचेतना जगाउन यो अभियान थालिएको उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ । उपप्रमुख कार्कीजस्तै वडा नम्बर ११ की सदस्य इन्दिरा गिरी ११ बजेभित्र वडा कार्यालय जान्छिन् र आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म वडाबासीलाई सहयोग गर्छिन् ।

तर विराटनगरमा कार्की र गिरीले जस्तै क्रियाशीलता बहुसंख्यक महिला जनप्रतिनिधिले देखाउनसकेका छैनन् । १९ वडा भएको विराटनगर महानगरपालिकामा ३९ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि विकास निर्माण सम्बन्धी काममा कुहिरोको कागजस्ता बनेका छन् । धेरैजसो त काम पर्दामात्र वडा कार्यालय जान्छन् । कोही नियमित रूपमा वडा कार्यालय गए पनि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

Yamaha

अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ हुनु र समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपाय पत्ता लगाउन नसक्नुमा उनीहरू स्वयंको भन्दा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले सहायकको भूमिकामात्र निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । अधिकांश प्रमुख र वडाध्यक्ष महिला जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयले भोग्दै आएको समस्याबारे खासै छलफलै गर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आज निर्वाचित भएपछि उनीहरूलाई स्कुलिङ गर्न दलहरू चुकेका छन् । हिजोका दिनमा विकास निर्माणको काममा भन्दा दलको बैठक सभामा आफ्नो ऊर्जाशील उमेर र समय खर्चेका अधिकांश महिला पनि विकास निर्माणको काममा अलमलिएका छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि प्रमुख र वडाध्यक्षको निर्देशन पर्खिरहेका देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता पाइँदैन ।

हुन त पुरुष जनप्रतिनिधिहरू पनि नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणबारे त्यति प्रतिबद्ध र स्पष्ट देखिंँदैनन् । अधिकांशले विकास निर्माण भन्नाले भौतिक निर्माणलाई मात्र बुझ्छन् । विकास निर्माणप्रतिको अल्पबुझाइकै कारण अहिले सामाजिक समस्या विकराल बन्दैछन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसँगै बोक्सीको नाममा महिलाहरू प्रताडित हुने अवस्था उस्तै छ । दाइजो प्रथा पनि कायमै छ । यस्ता सामाजिक समस्यामा पनि जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ हुनु सुहाउँदो होइन । भौतिक विकासलाई मात्र विकास निर्माण भनेर बुझ्ने र त्यसै अनुरूप कार्यक्रम गर्ने–गराउने परिपाटीले सामाजिक विकासका काम गौण बनेका हुन् ।

सामाजिक विकासप्रतिको अल्पबुझाइले सरकारले सुरु गरेका सामाजिक विकासका कामहरू अलपत्र परेका छन् । यस्ता सामाजिक विकासका काममध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन अग्रपंक्तिमा पर्छन् । हिजोका दिनमा सरकारले साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले साक्षर नगर, वडा र टोल बनाउने कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको कामलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन महिला जनप्रतिनिधिहरूले होस्टेमा हैंसे गर्न सक्छन् भने आफ्नो नगर, वडा र टोल स्वच्छ राख्न स्वच्छता अभियान सुरु गर्न सक्छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा निजी संस्थाहरूले गर्दै आएको फोहोर–मैला व्यवस्थापनको काम ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ सरह भएको छ ।

हिजो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सुरु गरिएका कतिपय झारा टराइका कामप्रति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सम्वेदनशील देखिंँदैनन् । नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणसँगै सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याप्रति जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्वेदनशील बनाउन दलहरूले पनि समय–सापेक्ष स्कुलिङ गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमेरिकी दूतावासलाई प्रश्न

मधु राई

काठमाडौँ — २ वर्षअघि छोरा पोषण विषय लिएर स्नातक गर्न क्यालिफोर्निया र ८ महिनाअघि छोरी पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर पत्रकारिता विषयमा १० महिने स्नातकोत्तर गर्न न्युयोर्क गएकाले हामी अभिभावकलाई छोरीले आफ्नो दिक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन बोलाइन् र हामीले आवेदन दियौं ।

आवेदन फारमसँगै परामर्श सेवा केन्द्रलाई जनही १ हजार रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जनही १६ हजार ८ सय बुझायौं ।

रकम जम्मा गरेको १ घन्टापछि बल्ल अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकियो र सोही अनुसार अघिल्लो बुधबार साढे २ बजे हामी महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावास पुग्यौं । दूतावासको सुरक्षा जाँचपछि बल्ल पालो आयो, अन्तर्वार्ताको । प्रश्नकर्ताले हामीलाई नेपालीमै ‘किन अमेरिका जान लाग्नुभको ?’ भनी सोधेपछि हामीले, ‘छोरीको दिक्षान्त समारोहमा जानलागेको’ भन्ने जवाफ फर्कायौं । मैले अंग्रेजीमा ‘कन्भोकेसन’मा भन्ने शब्द दोहोर्‍याएँ । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले कम्प्युटरमा हाम्रो पारिवारिक विवरण हेर्दै ‘छोरा पनि उतै रै’छ, के गर्दैछ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘पोषण विषय लिएर स्नातक गर्दैछ’ भनेंँ । प्रश्नकर्ताले पुन: ‘तपाईहरूको कतिजना छोराछोरी छन् ?’ भनी सोधेपछि हामीले ‘दुइटा मात्रै’ भन्यौं । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले ‘तपाईहरूको कतिवटा घर छ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘एउटामात्रै घर छ’ भनेंँ ।

यति सोधेपछि प्रश्नकर्ता एकछिन कम्प्युटरमा घोत्लिन् र हामीलाई ‘सरी, तपाईहरूले भिसा पाउनु भएन, यो मेरो हैन, अमेरिकी सरकारको निर्णय हो’ भन्दै पासपोर्ट हामीलाई फर्काइन् । र हामीले पनि ‘हुन्छ, धन्यवाद’ भन्दै राहदानी थाप्यौं । यद्यपि हामीले आवेदन दिनुअघि नै अरूबाट आवेदन दिनेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भनी सुनेकाले हामीले यसलाई असामान्य रूपमा लिएनौं र हाँस्दै घरतिर लाग्यौं । तथापि बाटैभरि हामी दुईले प्रवेशाज्ञा नपाउनुको खास कारण फेला पारेनौं र एकछिन भए पनि सोच्न बाध्य भयौं ।

वास्तवमा अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताले सोध्ने सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ उत्तरदाताले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रश्नकर्ताले आवेदन फारममा भरिएको विवरण अनुसार सोध्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी हामी नेपालीलाई सोधिने कतिपय असान्दर्भिक प्रश्न जस्तै– कतिवटा छोराछोरी छन्, कतिवटा घर छ भनी सोधिने प्रश्नले साँच्चै धेरै घर हुनेहरूले मात्र अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा पाउने रहेछन् भन्ने दर्शाउँछ । यस्तै पहिले–पहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन नेपालीले थुप्रै कागजात दूतावासलाई बुझाउनुपथ्र्यो भने पछिल्लो समय यस्ता कागजात बुझाउनु पर्दैन भन्ने दूतावासले नियम बनाएको रहेछ ।

यसरी अहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन पहिलेको जस्तो कागजात चाहिँदैन भनेपछि के कस्तो मापदण्ड चाहिन्छ, प्रवेशाज्ञा पाउन ? यी र यस्ता कतिपय प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित छन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दूतावासले दिनुपर्छ, आवेदकहरूलाई । दूतावासले आवेदन फारम भर्नुअघि नै निश्चित मापदण्ड पुर्‍याउनेले मात्र फारम भर्न पाउँछन् भन्ने नियम बनाउने हो भने ती १० प्रतिशतले मात्र फारम भरे भइहाल्थ्यो नि, किन ९० प्रतिशत नेपालीले समय र पैसा खर्चने ? बाहिर हल्ला सुनिएझैँ यदि आवेदन दिनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भने हामी ९० प्रतिशत नेपालीलाई दूतावासले किन र के कारणले सास्ती दिएको ? ९० प्रतिशत हामीलाई सास्तीको साथै ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । सुनिन्छ, यही रकमले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास चल्छ रे ।

यसरी अमेरिकी दूतावासको अल्पबुझाइ भन्नुपर्छ, हामीमध्ये धेरै नेपालीका छोराछोरी गाँस, बास र कपास लगायत सीप सिक्न विदेशिए पनि हामीजस्ता कतिपय अभिभावक आफ्नै देशमा रमाउँछौं, नकि विदेशमा । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने अधिकांश हाम्रा छोराछोरी चाहे उच्चशिक्षा हासिल गर्न होस् वा सीप सिक्न, तिनीहरूमध्ये औंलामा गन्न सक्नेहरूले मात्र पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन्
भने बहुसंख्यक नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी शिक्षण संस्थाहरूलाई मोटो रकम बुझाएर उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन् भने यस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफ्नो सीप र श्रम खर्चेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भरथेक गर्दै आइरहेको कुरा अमेरिकी सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।

यसरी लामो समय विदेशिएका छोराछोरीलाई भेट्न चाहने ९० प्रतिशतलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु भनेको अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले मानवीय पक्षलाई चटक्क बिर्सनु हो । किनभने उच्चशिक्षाका लागि विदेशिएका छोराछोरीले गरेको उन्नति, प्रगति हेर्ने चाहना सबै अभिभावकको हुन्छ । यस्ता अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिँंदा छोराछोरीमा मात्र हैन, अभिभावकहरूमा पनि त्यस देशप्रति वितृष्णा जाग्छ । र ९० प्रतिशत अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशप्रति वितृष्णा जगाउने काम गर्दैछ ।

हुन त गरिब देशको निरीह जनताले भोग्नुपर्ने नियति हामी नेपालीले भोग्दैछौं भन्दा फरक नपर्ला । किनभने दातृ निकायमध्ये अमेरिकी सरकार अग्रपंक्तिमा पर्ने गरेकोले पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू लगायत विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा त्यति चासो नदेखाएकोले प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीको सुनुवाइ कहीँ कतै भएको पाइँदैन । यस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएको नियतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी निकाय लगायत राजनीतिज्ञले जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी र यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यस्तै दु:खजिलो गरी हुर्काएको छोराछोरीको सीप र ऊर्जा काम लाग्ने तर उनीहरूको अभिभावक काम नलाग्ने भनी बनाएको दूतावासको नीति नियमबारे हामी अभिभावकले मात्र हैन, हाम्रा नीति निर्माताले पनि प्रतिप्रश्न गर्न जरुरी छ । यस्तै अमेरिकी सरकारले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई नीति नियमहरू समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT