पूर्वाग्रही श्वेतपत्र

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले जम्मा २४ प्रतिशत समय सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।
उदयशमशेर राणा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक साताअघि जारी गरेको श्वेतपत्रले यतिबेला देशको अर्थतन्त्रबारे बसह सिर्जना गरेको छ । उनले श्वेतपत्रमार्फत भन्न खोजेका छन्, देशको ढुकुटी रित्तो छ । देशको आर्थिक स्थिति शून्यमा छ ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै के देश साँच्चिकै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको स्थितिमा हो ? के हामी असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएका हौं ? त्यस्तो स्थिति पक्कै छैन । बरु अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्वक अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटाहरूलाई लुकाएर नकारात्मक पक्षलाई मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, ताकि भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधारको सबै जश आफूले लिन सकियोस् ।

उनले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउनकै लागि तथ्य र तथ्यांकहरूलाई बंग्याएर प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै तथ्यांकलाई दुई वर्ष, कुनैलाई पाँच वर्ष अनि कुनैलाई २० वर्षको तथ्यांकसंँग तुलना गरेर श्वेतपत्रलाई अर्थतन्त्रको कालो दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् । मैले यो आलेखमा श्वेतपत्रमा लुकाइएका तर पछिल्लो तीस वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु ।

Yamaha

पहिलो कुरा, अर्थमन्त्रीले ढुकुटीमा पैसा नै छैन भनेर श्वेतपत्रमा भन्नुभएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले ‘२०७४ माघ मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ८४ अर्ब ३५ करोड समेत) रु. ३०१ अर्ब ६४ करोड नगद मौजदात कायम रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार पनि दैनिक राजस्व संकलन औसतमा २० अर्बभन्दा माथि छ । यतिमात्र होइन, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि योजना अनुरूप हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राज्यकोषमा पैसा नै छैन भन्न सुहाउँदैन ।

दोस्रो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो देशको अर्थतन्त्र नाजुक छैन । गतवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ६.९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ७.२ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको थियो । यही सरकरले मध्यावधि पुनर्विचार पश्चात यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने दाबी गरेको छ । विगतको तीन दशकमा लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर देखिएको यो पहिलोपटक हो । यस अर्थमा पछिल्लो तीन दशक यताकै राम्रो र आशाजनक स्थितिमा छ, अर्थतन्त्र ।

हामी सबैलाई थाहा छ, २०४८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेटको आकार करिब १२ अर्बको थियो, जसमा वैदेशिक सहयोग नै करिब ३५ प्रतिशत थियो । तर अहिले करिब त्यसको दोब्बर राजस्व संकलन एकैदिनमा हुन्छ, जसले हाम्रो वार्षिक लक्ष्य सात सय अर्ब रहेकोमा यो सहजै पूरा हुने देखिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटाबारे श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि व्यापार घाटा चुलिँदो छ । यो सत्य हो । उनले २५ वर्षमा ४१ गुणाले व्यापार घाटा बढेको तथ्यांक देखाएका छन् । तर यही समयमा ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नै गरेका छैनन् ।

यस्तै श्वेतपत्रमा निजीकरणको विरोध गर्दै त्यो असफल भएको भन्ने तर्क गरिएको छ । निरन्तर घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूका कारण राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार पर्दै गएका बेला त्यस्ता संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर निजीकरणकै विरोध गर्नु समय–सापेक्ष हुन सक्दैन । निजीकरण भइसकेका संस्थानहरूबारे अहिले बहस गर्नुको औचित्य पनि छैन । सन् १९९० को दशकमा नेपालले आत्मसात गरेको खुल्ला अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारवादको नीतिकै कारण अहिले निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजकीकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । यतिमात्र नभएर दुई दशकअघि नै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नेकपा एमालेले अवरोध नपुर्‍याएको भए आज देश आर्थिक रूपमा निकै माथि हुन्थ्यो । अरुण तेस्रो आयोजनामा एमालेको अवरोधले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको थियो भने वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित हुनसकेन । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न अरुण तेस्रो आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्थ्यो । उदाहरणका लागि हामीले छिमेकी मुलुक भुटानलाई हेर्न सक्छौं । चुका हाइड्रो प्रोजेक्ट अघि भुटानको व्यापार घाटा नेपालजस्तै थियो । तर यही परियोजनाले व्यापार घाटालाई निकै सन्तुलित बनाउन सघाएको छ । तर आज २५ वर्षपछि आएर हामी यही अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा देशको आर्थिक विकासमा हाम्रो भागको जश खोज्दैछौं । यसको आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ?

सेयर बजारलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले पदभार सम्हाले लगत्तै ओरालो लागेको सेयर बजार अझै तंग्रिन पाएको छैन । सरकारी तथा निजी जलविद्युत कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयलाई बाँड्दै गर्दा त्यसले कैयौं गरिब नेपालीको जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ । आज त्यस्ता हरेक सेयरधनी आफूलाई गरिबीबाट उठाउन सक्ने अवस्थामा छन् । तर अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर हल्का टिप्पणी गर्नुले उनी निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नरहेको आशंका जन्माएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प हामीसंँग छैन । सरकारले यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल विकासशील राष्ट्रका लागि योग्य हुनु पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बनेको सन्देश दिनु हो । तर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनासँग जोडिने विभिन्न अवयवहरू संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील राष्ट्रका लागि योग्यताको मापन गर्ने फर्मुलामा पर्न नसकेको हुँदा आज हतार गरेर विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाँदै गर्दा नेपालले धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै तीन वर्षसम्म अति कम विकसित मुलुकमै रहने निर्णय गरेको थियो । यसलाई श्वेतपत्रमा स्थान दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु कि पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विष्णु पौडेलकै पालामा विभिन्न योजनामा एक खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा स्वयम् खतिवडा नै थिए । त्यतिबेला यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनी आफै अर्थमन्त्री भएपछि भने यसको आलोचना गरिरहेका छन् । जबकि देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गरेको सबैलाई अवगत नै छ । पूरक बजेट ल्याउने तयारी देउवा सरकारले गरे पनि तीनै तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्‍यो र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो पूरा हुनसकेन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेसम्म बनेका दसवटा सरकारमध्ये ८ वटा सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीले गरेका छन् । दस वर्षको बीचमा दुई तिहाइभन्दा बढी समय सत्ताको नेतृत्व गरेका यी दुई दलले नै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कांग्रेसले यस बीचमा जम्मा २४ प्रतिशत समयमात्र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।

अर्थमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र श्वेतपत्रकै आठ नं. बुँदामा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख छ । तर पछिल्ला एक वर्षमा मात्र वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ भने भर्खरै भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै भारतीय उद्योगी व्यापारीलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइबीच विरोधाभाष देखिन्छ ।

समग्रमा श्वेतपत्रले निजी लगानीकर्तालाई तर्साउन र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सकारात्मक पक्षहरूलाई लुकाएर तथ्यलाई बंग्याएर जसरी पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउने मनसायले श्वेतपत्र ल्याइएको स्पष्टै हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका स्वयम् अर्थमन्त्रीको बौद्धिक इमानदारी र उनको विज्ञतामाथि प्रश्न उठेको छ । आफूभन्दा अघिका सबै अर्थमन्त्रीहरूलाई असफल र असक्षम देखाएर आफूलाई अब्बल देखाउनकै लागि यो श्वेतपत्र जारी गरिएको त होइन् भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

राणा पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरलता अभाव किन ?

उदयशमशेर राणा

केही समययता नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एकपटक समस्याग्रस्त बनेको छ । बैंकहरूले गर्ने लगानीको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ नयाँ लगानी कम हुने निश्चित छ भने अर्काेतर्फ लगानीकर्ताहरूले सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आई अर्थतन्त्रमा थप समस्या हुनेछ ।

समय—समयमा तरलतामा दबाब पर्ने कुरा अर्थतन्त्रको कुनै नौलो समस्या होइन । तर यो समस्या पटक—पटक दोहोरिरहनु चाहिँ विडम्बना हो । यतिबेला अर्थतन्त्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउन नदिने जिम्मेवारी देशको मौद्रिक नीति तय गर्ने केन्द्रीय बैंकको हो । पटक—पटक उस्तै समस्या दोहोरिने गर्दा केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर अर्थतन्त्रको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने हो र कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै आवश्यक रणनीति अख्तियार गरी परिस्थितिलाई सहज बनाउनुपर्ने हो । तर त्यसमा केन्द्रीय बैंक चुकेको आभाष हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फितिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको मान्छन् । तरलता बढ्यो भने व्याजदर घट्छ र मुद्रास्फिति बढ्छ । तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फितिमा दबाब कम हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भने जुनबेला बजारमा तरलता बढ्यो र केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेभन्दा ब्याजदर घट्न थाल्यो भने तरलता खिच्ने गरिन्छ, बैंकहरूबाट पैसा उठाएर । अर्कोचाहिँ तरलता कम हुँदा बैंकहरूलाई ऋण दिने काम पनि गर्छ, प्रचलित व्याजदर भन्दा कममा । यस्तो हुँदा केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरूले ऋण लिएर बजारमा पठाउँछन् ।

तर हामीकहाँ राष्ट्र बैंकले यतातर्फ समयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । हामीकहाँ ८ प्रतिशतमाथि ‘इन्फ्लेसन’ थियो, अनि बैंकहरूले पनि ८ प्रतिशतभन्दा कममा ऋण दिइरहेका थिए । अझै नागरिकले बैंकमा जम्मा गर्ने बचतमा त झनै कम व्याज थियो । यस्तो सामान्यत: कुनै पनि स्थिर अर्थतन्त्रमा हुँदैन । मुद्रास्फिति अथवा मूल्यवृद्धि भन्दा व्याजदर कम हुने हो भने बचत गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारलाई खुल्ला त छोड्यो, तर अनुगमन र नियमन गर्न सकेन । त्यसलाई जसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हो, त्यस्तो गरेको देखिएन । व्याजदरलाई धेरै तल जान दिइयो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता खिच्नुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । यसको पछाडि तरलता खिच्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै नाफा कम हुने आशंका थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

सामान्यत: बैंकहरूले जति निक्षेप संकलन गर्छन्, त्यसको एक ठूलो भाग (८० प्रतिशत) लगानी गर्न सक्छन् र बाँकी भाग (२० प्रतिशत) विभिन्न प्रकारको सञ्चितिका रूपमा राख्छन् । विगतमा बैंकहरूले आफूले दिने कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा केही नाघेको अवस्था देखियो । त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूमाथि जुन कारबाही हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले नै होला, वाणिज्य बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न निकै लचिला भए । यसले गर्दा अहिले तरलता अभाव देखियो । यतिबेला बजारमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्यत: चार कारण छन्–

१. विकास बजेट खर्च नहुनु : सरकारले बजेटमा अनुमान गरेजस्तो खर्च गर्न नसक्दा अहिले सरकारी खातामा २४६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । तर त्यो पैसा खर्च भएको भए बजारमा प्रवाह हुन्थ्यो र तरलता बढ्थ्यो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बित्नै लाग्दासमेत विकास बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च हुनसकेको छैन । तर यसैलाई मात्र तरलता अभावको कारण भने मान्न सकिन्न । किनकि विकास बजेट खर्च नहुनु नेपालको नियति नै हुन थालिसकेको छ । पछिल्ला ५/६ वर्षदेखि यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । तर विगतमा अहिलेजस्तो तरलताको ठूलो संकट भने देखिएको थिएन ।

२. रेमिटेन्समा कमी : नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको रेमिटेन्सको वृद्धिदर यो वर्ष एक्कासी कम भयो । रेमिटेन्स भित्रियो भने त्यसको पहिलो गन्तव्य भनेकै बैंक हो । यो पनि तरलताको अभावको एकमात्र कारण भने होइन । तर यसले थोरै भए पनि प्रभाव भने पारेको छ ।
विश्व बैंकले २०१६ मेमा ‘खतरामा रेमिटेन्स’ शीर्षकमा नेपालबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै घट्दो रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरेको थियो ।

३. बैंकको चुक्ता पुँजी बढाइनु : राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी (पेड अफ क्यापिटल) एक वर्षअघि २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपियाँ पुर्‍याउनुपर्ने निर्णय गरेपछि बैंकहरूले सेयर जारी गरी बजारबाट पैसा खिचे । जुन पैसा पुन: वितरणमा आउन केही समय लाग्ने भयो ।

४. भारतमा नोटबन्दी : भारतीय पाँच सय र एक हजारको नोटबन्दीको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारले पनि भोग्नुपर्‍यो । नेपालको प्रमुख व्यापार बजार भारत भएकाले नेपालका अधिकांश व्यापारीसंँग भारतीय नोट हुनु स्वाभाविक हो । तर भारतीय नोट एक्कासी प्रतिबन्ध हुँदा ती भारतीय नोट नेपालको बजार प्रणालीबाट बाहिर गए । पुराना पाँच सय र एक हजार भारतीय नोट भारतका बैंकमा जम्मा हुँदा नेपाली रुपैयाँको तरलतामा असर पर्नु स्वाभाविकै हो । धेरै नेपालीले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सस्तो दरमा सटही गरेको सुन्न पाइन्छ ।

निकास
अधिकांश विकासे योजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा तयार हुन्छन् । रातो किताबमा पर्ने धेरै विकासे योजनाको आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन नगरिने हुँदा तिनीहरू किताबमै सीमित हुन्छन् । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । यसकारण राजनीतिक दबाबमा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका योजनाहरू छनोट भएमा समयमा नै खर्च गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, खरिद ऐनमा विगतमा समस्या थियो । अब नयाँ खरिद ऐन आइसकेकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस्तै हामी एक वर्षभित्र तीनवटा ठूला निर्वाचनको तयारीमा छौं र अबको दुई महिनामा हामी स्थानीय निर्वाचन गर्दैछौं । जसमा ठूलो सरकारी बजेटमात्र खर्च नभएर निर्वाचनका बेला दल र नेताहरूले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्ने हुनाले बजारमा तरलताको मात्रा बढ्ने निश्चित छ ।

विकास खर्च एकदम न्युन हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको परम्परावादी सोच पनि एक कारक हो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुनसकेन पनि भन्छ, तर खर्च गर्ने अख्तियारी दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्छ । धेरैजसो देशमा मन्त्रालयहरूले विकास खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसंँग पटक—पटक ताकेता गर्नु पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट सुरुमै विनियोजन गर्छ र ती मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूसँंगको समन्वयमा आफैं खर्च गर्छन् । तर हामीकहाँ प्रत्येक पटक बजेटमा भएको रकम खर्च गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ ।

चुक्ता पुँजी तीन वर्षभित्र ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूलाई निकै दबाब भयो । यसलाई खुकुलो बनाएर पाँच वर्षसम्म पुर्‍यायो भने पनि केही सहज हुन्थ्यो कि ? बैंकहरूको आफ्नो स्वपुँजी बढाउनुपर्नेमा दुईमत हुनसक्दैन । तर एकदम छोटो समय दिएर पुँजी बढाउँदा बजारमा तरलता कम हुनु स्वाभाविक हो । चुक्ता पुँजी बढ्दै जाँदा एकै कम्पनीले लिनसक्ने ऋणको मात्रा पनि बढ्ने हुनाले बैंकबाट ऋणको माग बढ्न जान्छ र त्यसको फाइदा ठूला व्यापारी एवं उद्योगपतिले लिने गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकको काम निरन्तर बैंकहरूको कामकारबाहीलाई सूक्ष्म रूपमा नियमन गर्ने हो, नकि बैंकहरूले यो गरेन, त्यो गरेन भनी सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्ने । उसको काम भनेको त बैंकिङ पद्धतिलाई बचाउने हो । केन्द्रीय बैंक बैंकहरूको अभिभावक हो । बैंकहरू नियमभन्दा बाहिर जाँदा डाकेर कमजोरी सुधार्न निर्देशन दिने र सुधार गर्न नसके कारबाही गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन र नियमन गरेको भए आजको स्थिति आउँदैन थियो कि ?

राणा संसद्को अर्थसमिति सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७३ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT